वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माण जारी गरेको अवसरमा देखिएका आन्दोलनका झलकहरू भयावह अवस्थामा पुगेका छन्। हामी संविधान बनाउँछौं भन्ने एक मात्र साझा अवधारणा लिएर गत २ वटा संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतासामु आएका राजनीतिक दलका नेताहरू जनादेश र जनभावनालाई लत्याएर सत्ता कुर्सीमोहमा लुप्त भइ संविधान बनाउने संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनका नाममा राष्ट्रको सम्पत्ति र रिसइवी साधन गर्न व्यक्तिको धन सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्नु के शान्तिपूर्ण आन्दोलनका विषय हुन सक्छन् ? त्यति मात्रै हैन, लठ्ठी भाला खुकुरी बन्दुक हाते बम जस्ता श्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै उक्त आन्दोलनका घडीमा आफूलाई बलिदान दिएर जनतालाई बचाउने राष्ट्र सेवकलाई जिउँदै जलाउनु के यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्छ ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सोझा जनतालाई उक्साएर आन्दोलनको नाउँमा युद्ध मैदानमा उतारेर जनता जनताबीच लडाएर मार्नु शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो त ?
अबको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ भनेर वार्तामा नआएर आन्दोलन गर्ने मधेसका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो ? उनीहरूले गरेको आन्दोलनले पहाड हिमाल र मधेसमा रहेका शान्ति प्रिय पहाडी तथा मधेसबासी नेपालीहरूलाई दुःख सास्ती दिने नेपाल सरकारका बोर्ड हटाएर मधेस सरकारको बोर्ड टाँस्ने, हामी नेपाली हैनौ भन्ने सम्माननीय भुपु मन्त्री भएका मधेसी नेताहरू आफ्नो मर्यादा विपरित भारतमा गएर निम्न अधिकारीको शरणमा गएर नेता गुहार्न जानु के उनीहरू र नेपाल नेपालीको हितमा होला ? संविधानमा विभिन्न समुदाय पिछडिएका वर्गका जायज माग राखेर जनहितका लागि गरिने शान्ति पूर्ण आन्दोलन वास्तविक सच्चा आन्दोलन हुन। अहिले भइरहेको आन्दोलन संविधानसभाभित्रै ६०१ काबीच भइदिएको भए अन्यायको विरुद्ध चारै दिशाबाट आवाज आउँथ्यो जस्तो लाग्दछ। सबै नेपालीलाई कहीँकतै विभेद नगरिएको विभिन्न जातजाति भाषा भाषीका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान आउन पर्छ भन्ने देशका समस्त नेपालीको विचार र आवाज आइरहेको हो। यो राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाली आमा तथा नेपालको आवाज हो। तर आन्दोलनको प्रक्रिया हेर्दा कहीँकतै यो नेपाल र नेपालीको चाहनाविपरीत दिशातर्फ लम्केको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। जातीय राज्य हुँदा विभिन्न राष्ट्रमा परेका धर्म संस्कृति र सभ्यता जस्तै सहनौ भुनौक्तु बसुधैव कुटुम्बकम, सर्वेभवन्तु सुखिन जस्ता जनविचार र धारणालाई निमोठेर एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गर्छ भने के यो आन्दोलन शान्तिसम्मत हुन सक्छ – मधेस तराईमा भइरहेको यो आन्दोलन केही नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि हो कि ? जनस्तरबाट उठेको जनआन्दोलन हो भने राष्ट्रियस्तरका नेताहरू मधेसका जनताबीच पुगेर बुझ्न र जनआवाजलाई सम्बोधन गर्नपर्छ यो अहिलेको आवश्यकता हो। तराई मधेसका जनतालाई पहाडको जडीबुटी र वनस्पति चाहिन्छ भने पहाडी हिमाली जनतालाई मधेस तराईको खाद्यान्न चाहिन्छ।यो वास्तविक जनवाजलाई लत्याएर सीमा विवादको विषयलाई लिएर हिंसा हत्याजस्ता अमानवीय वातावरण सृजना गर्नु गराउनु कुनै पनि सच्चा नेपालीको लागि हितकार हुन सक्दैन। अझै पनि मधेसवादी नेताज्यूहरू राष्ट्रवादी चिन्तनमा लाग्ने हो भने सुन्दर शान्त नेपाल बन्नेछ। हाम्रो संविधानमा राम्रो संविधान बनेको भन्नेमा दुुर्इमत हुनै सक्दैन। कयौ शताब्दीबाट मिलेर बसेका नेपालीहरूको सच्चा दिलसँग प्रश्न गर्ने हो भने जातियता जोडेर बनेको सङ्घीयता कसैलाई पनि रुचिकर छैन भन्न सकिन्छ।
आन्दोलन र बन्दको विरुद्ध आन्दोलन गर्न अब नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गर्दै राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शान्तिको विगुल बजाउँदै निमुखा सोझा जनताको घर दैलोमा पुग्नपर्ने अवस्था आएको छ। रा.ज.मो.का नेता चित्रबहादुर के.सी.ले सदनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा काँचो सुन्तला न खाँदै यो चाल खाए कुन्चाल भन्ने गीत गाउँदै व्यँग्य शैलीमा भन्नुभयो सङ्घीयता नआउँदै यो चाल आए कुन्चाल भने जस्तै आज सङ्घीयताका हिमायतीहरूले यो के.सी.को भनाइलाई पुष्टि गरेको छ।
अन्त्यमा यो जटिल आपदको घडीमा राष्ट्रियता र राष्ट्र जोगाउन एकै छातामुनि बसेर सोच्नपर्ने बेला आएको छ। समस्त राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू राष्ट्रिय एकता कायम गरौं सुन्दर शान्त नेपालको परिकल्पना तर्फ लाग्नु आजको आवश्यता भइसकेको छ। साँच्चै नै भन्ने हो भने बहुसङ्ख्यक नेपालीको चाहना संविधानमा संशोधन गरेर ५ प्रदेशको निर्माण गरेमा नै हिमाल, पहाड, मधेस सबै भेकका जनतालाई जोड्ने र सबै सुविधा सबैले उपयोग गर्न पाउने अवसर हुनेछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा रवि लामिछानेविरुद्ध प्रदर्शन
पोखरामा हाप्किडो सेमिनार
भाद्र २५, २०८१रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सहकारीपीडितको नाराबाजी
भाद्र २५, २०८१संरक्षण क्षेत्रमा पालिकाको नजर : एमक्यापमा शुल्क लिने चुमनुब्रीको निर्णय
भाद्र २५, २०८१फेवाताल जलाधारको दिगो व्यवस्थापन कसरी ?
भाद्र २४, २०८१कर्मचारीलाई मन्त्री थापाको निर्देशन
भाद्र २४, २०८१