विश्वको करिव १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको देश भारतका जनताको निमित्त विश्वमा उपलव्ध ताजा पानीको करिव ४ प्रतिशत मात्र स्रोत प्राप्त छ (युनिसेफ र एफएओ, २०१३)। यदि आकाशको पानी, भूमिगत पानी र जीवको तन्तुमा भएको पानीको गणना पनि गरियो भने आकँडा फरक पर्न सक्छ। त्यो देशमा विकासका साथसाथै प्रतिव्यक्ति पानीको माग पनि बढ्दो क्रममा छ। जनसंख्या बढ्ने, प्रतिव्यक्ति पानीको माग बढ्ने तथा पानीको गुणस्तरप्रति सचेत जनसंख्या पनि बढ्ने क्रममा रहेको देशमा उपलव्ध पानीको स्रोत भने मौसम परिवर्तनको प्रभाव सँगै घट्ने क्रममा छ। उपलब्ध स्रोत मध्य भूमिगत जलमा अत्यधिक निर्भरता भएको त्याहाको पानीमा घुलनशिल लवणहरुको मात्रा बढेर अनेकानेक रोगले सताउन थालेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सहश्राव्दि विकास लक्षमा सहमति जनाएको भारतलाई लक्ष प्राप्तिमा पानीको उपलव्धता नै प्रमुख बाधक देखिएको छ। हाल उपलव्ध स्रोतको योजनावद्ध उपयोग गरेर एनकेन लक्षको नजिक पुगे पनि भारतले नेपालको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न चासो राखेन भने समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन।

पीउने पानीको यति ठूलो बजारको शिरभागमा रहेको नेपाल पानीलाई नगदमा परिणत गर्न नसक्ने जलस्रोतको धनि देश मध्य पर्छ। नचाहँदा पनि त्यतै बगेर जाने नेपालको पानीलाई भारतमा वितरण गर्न बिजुली र डिजेलको खर्च गर्न पर्दैन। पहाडी भूधरातलको कारणले गर्दा जल प्रशोधन गर्ने संरचना सञ्चालन गर्न समेत कम इन्धनको खाँचो पर्छ। दानी स्वभावका जनताको बाहुल्यता भएको देश नेपालको महाभारत पर्वतमालालाई बाँधमा आवद्ध गरेर जल भण्डारण एवं वितरणको निमित्त बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना गरी स्थानीय जनतालाई प्राकृतिक जल प्रशोधन उद्यममा समावेश गरेमा भारतको निमित्त पिउने पानीको अभाव हुँदैनथ्यो भने नेपाल गरिव देशको गणनाभित्र पनि पर्दैनथ्यो। आँफैसँग अत्यधिक व्यापार घाटा भएको देशलाई खानेपानीको समावेसी व्यापारमा आवद्ध गराउँदै वातावरण मैत्री उद्यमको नमुना देखाएर भारत विश्वमा नमुना देशको रुपमा परिचित हुने अवसर नेपालको पानी व्यवस्थापनमा सहभागी भएर पाउने थियो।

जति पानी नदीमा बग्छ, त्यो भन्दा बढी जमिनको सतहमुन्तिर बगेको हुन्छ। त्यस्तो पानीलाई मध्यनजर राखेर  उचाईको लाभ लिँदै भारतले वर्षायाममा अनियन्त्रित हुने बाढीको समस्या समेत समाधान गर्ने धेरै तानाबाना बुनेको देखिन्छ। बाटोको बहानामा सिमानामा पानीको व्यवस्थापन गर्ने संरचना बनेको बारे सीमाविद् श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमावर्ती बाँध विषयक पुस्तक नै प्रकाशन गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा छिमेकीको मर्यादा नाघेर सिमाक्षेत्रमा बाटो बनाउने बहानामा होचा तर लामालामा बाँध बनाउने भारतले स्थाई समस्याको अस्थाई समाधान खोजेको व्यहोरा उक्त पुस्तकले चित्रण गरेको छ। चाहेर होस् वा नचाहेर होस्, भूमिगतमार्ग भएर पनि भारतको बाटो हुँदै समुन्द्रलाई गन्तव्य बनाएका नेपालको पानीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा सिमानामा बाँध हालेर जलसमस्याको अस्थाई समाधान गर्न पर्दैनथ्यो, तर सतहीपानीको भ्रममा परेको भारतले जलस्रोत व्यवस्थापनको विशाल दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्न सकेन।

निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने, जिताउने, शक्तिकेन्द्रमा स्थापित गर्ने तथा उसले चाहे मुताविक नचले सत्ताबाट हटाउने लोभ तथा भयको अस्त्रबाट गरिव देशका मन र बुद्धिका समेत गरिव नेतालाई प्रभावमा पारेर सीमानामा केन्द्रित भएको भारत यतिखेर हिमनदीहरुको मार्ग परिवर्तन गरेर आफ्नो समस्या समाधानको निमित्त सक्रिय भएको छ। कालीगण्डकीको मार्ग परिवर्तनको विस्तृत अध्ययन गर्न रकमको व्यवस्था गर्न प्रेरित गरेको भारतले पानीको समस्या समाधान गर्न अन्य धेरै नदीलाई अध्ययन गरिरहेको छ। विगतका सन्धि सम्झौतालाई टेकेर पानीको व्यवस्थापनमा उसले देखाएको चासो राजनैतिक विषय होला तर मौसम परिवर्तनको अनुभव नभएर नदीलाई स्थाई स्रोत ठानी गरिएको तत्कालीन अवस्थाको सम्झौताको समयावधि पर्खिन नेपालका हिमालयहरु, बादल बोक्ने वायु र तापक्रम बढाउने वायुले पर्खिन सकेनन्। वायुमण्डलको औसत् तापक्रम बढाउन स्वर्णयदक विजेता चीन र छैटौं स्थानको भारतको विचमा लम्पसार सुतेको हिमालय पग्लिएर दिएको चुनौतिले नेपालका हिमनदीहरुको भविष्य अन्यौल बनाएको छ। तर पनि नेपाललाई पिरेको समस्याले आफूलाई पनि पिर्न सक्छ भन्ने नबुझेर विगतको बाध्यतामा गरिएका सन्धि सम्झौताको अक्षरस पालना गर्न दवाव दिएको छ भारतले। हिमाल भएन भने विगतका सन्धि सम्झौताको अर्थ रहँदैन। तत्कालिन अवस्थाको सन्धि सम्झौताहरुमा वातावरणीय लेखा पद्धतिबाट विश्लेषण नगरिएकोले लामो अवधिको सम्झौता भएको थियो। अहिले समय बदलिएको छ अनि समस्याको प्रकृति पनि बदलिएको छ। कतिपय समस्याहरु साझा प्रकृतिको छ। साझा समस्याको साझा समाधान गर्न दुबै देश तयार हुनुपर्नेमा अझै पनि पुरानै पारा देखिएको छ। एसियाको निमित्त प्रकृतिले बनाइदिएको सेतोपानीको भण्डार रित्तिदा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पको तयार गरिएन भने पानीको निमित्त गाउँ नै बसाई सर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। राजनैतिक तवरले विभिन्न देशमा विभक्त भए पनि मौसम एवं जलस्रोत व्यवस्थापनमा भारतले पुराणकालीन भारतवर्षको शासकले जस्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने समान संस्कृतिको देश भएकोले नेपाल पनि उदार मनले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ भन्ने आदर्श व्यवहारमा प्रदर्शन हुन सकेको छैन। आईसोटपिक्स् हाईड्रोलजीको रणनीतिले सतहको नदी भन्दा आकाशमाथि र जमिन मुनीको नदीको गुणस्तरीय जल प्रवाहलाई पनि लेखाड्ढन गर्न ध्यान दिनु पर्ने बेलामा सतहमा बग्ने थोरै पानीमा कुनैपनि देशले चित्त अड्काउनु हुँदैन। आकाशमाथि बग्ने नदीले भारतको पानी नेपालको हिमालयमा जमाउने र रसिलो नेपालको भूमिगत पानीले भारतको भूमिगत जल सतह व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरेको तथ्यलाई भुलेर सतहको पानीलाई नै निर्णायक आधार बनाउनु हुँदैन।

कृषि र उद्योग कलकारखानामा भन्दा पानीको उपयोगिता घरेलु आवस्यकताको पानी र पर्यावरण व्यवस्थापनमा बढी हुन्छ। कृषि र उद्योगलाई पर्खिन सक्ने जनता पर्यावरण र घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न पर्खिन सक्दैनन्। बच्चा र महिलालाई पिरोल्ने यो समस्याले राजनैतिक रुप धारण गरेमा कुनै पनि सरकार टिक्न सक्दैन। दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीलाई जिताउन मात्र नभएर भारतीय जनता पार्टीलाई स्पष्ट बहुमतको साथ सत्तामा बसाउने भारतीय जनताले पिउनेपानीको समस्यालाई थाँति राखेर कृषि र उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिएमा हालको सरकारलाई बहुमत भएपनि बाधाविरोध दिन सक्ने भएकोले वर्तमान भारतीय सरकारले विगत सरकारको पालामा तय गरिएको संकीर्ण योजनामा सीमित हुनु हुँदैन। आफ्ना नेतालाई कालो झण्डा देखाउने नेपालीले वानेश्वर र चावहिलमा भारतीय नेताको जयजयकार गरेर पानीको थोपा थोपाले निर्णायक भूमिका खेल्ने मौसम व्यवस्थापनमा उदार चित्त राख्न अनुरोध गरेका छन्। गुणस्तरीय पानीको समुचित मूल्य पाउने गरेर व्यापारमा समायोजन गर्न अनुरोध गरेका छन्। भारतीय सरकार प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्दा राजनीतिज्ञभन्दा पहिला श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर जनता पहिला भन्ने सन्देश छाडेका छन् भने जलस्रोतको उपयोगमा तयार गरेको सहमतिपत्रको मस्यौदालाई पुनः विश्लेषण गर्ने सन्देश दिएर वाजपेयीजीको सरकारले लिएको पदमार्ग पछ्याउने संकेत गरेका छन्। जलस्रोतको उपयोगमा आफ्नै जनतालाई धोका दिएर भारतलाई सुम्पिन खोज्ने नेपाली नेतालाई भारतीय सरकार प्रमुखले अमुक भाषा धेरै पाठ पढाएर गएको महसुस गर्ने नेपालीले मौसम तथा जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापनमा साझा अवधारणा विकास हुने आशा गरेकाछन्।

नदीको संजाल विकासको सिद्धान्तमा जोखिम र लाभको स्पष्ट लेखाड्ढन गरिएको हुन्छ। कमजोर चुरे पर्वतमा गएको पहिरोले थुनेर बनेको ताल फुटेर बाढी चल्दा २०३८ सालमा बुटवलको पुल नै बगाइदिएको तिनाउले धेरै पटक धनजनको क्षति गरेको छ। आधा पाल्पाको जलनिकास बोक्ने तिनाउलाई थेग्न नसक्ने चुरे पर्वतले ठाडै खसाउने कृष्णाको पानी पनि बोक्नु पर्दा जोखिम धेरै लाभ कम हुन्छ। बुटवल तथा खस्यौलीले व्यहोर्र्नु पर्ने जोखिम, मर्चवार तथा जगदिशपुर जस्ता उर्वर भूमि डुवानमा पर्दा हुने क्षति र गण्डकीबेसींको मरुभूमिकरणलाई लेखाड्ढन गर्दा कृष्णागण्डकीलाई रामदीबाट भाँच्नुभन्दा कोटथरमा बाँध हालेर ढोडेनीको चुरे नघाएर दाउन्नेको बाटो पाइप हाली नवलपरासीदेखि कृष्णनगरसम्म खानेपानी आपूर्र्ति गर्दा दुवै देशलाई लाभ हुन्छ। तराईका मौजुदा खानेपानीका संरचनामा कृष्णागण्डकीको चरणमृत बगाउँदा भूमिगत जल उपयोग हुने थिएन। भूमिगत नदीको मार्गमा परेको तराईको सतहमा छरिने चोखोपानीले भूमिगत नदीमा थप्ने पानीले भारतको भूमिगतपानीको सतह स्वतः व्यवस्थापन हुन्छ भने रामदीमा बाँध हालेर किन जोखिम निम्त्याउने ? विजुलीको बचत गरेर गुणस्तरीय पानी वितरण गर्नुका साथै भारतको समेत हित हुने गरेर श्रीकृष्णागण्डकीको उपयोग गर्न खानेपानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ।

(लेखक श्रीकृष्णागण्डकी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष हुन्। सं.)