यो पंक्तिकार २०६४ सालमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको प्रथम वर्षमा छँदा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक जीवनकै पहिलो मतदान गरेको थियो। इतिहासका विभिन्न आन्दोलनबारे पढे पनि २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा स्वयम् कीर्तिपुरमा रहेर परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाएको थियो। तर इन्जिनियरिङ स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहको पढाइ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर राष्ट्र निर्माणमा सरीक हुँदा पनि यो देशमा संविधान बन्ने ठेगान छैन।

नेपालमा राजनीति एकदमै फोहोरी खेल हो भन्ने गरिन्छ। तर राजनीति त राजनेताले खेल्ने नीति हो। हाम्रो देशमा नेताहरू राजनेता हुन चाहिँ नसकेकै हो। नेताहरू खराब भए भनेर तिनलाई गाली गर्दैमा देश बन्दैन। देश बन्नका लागि एकता र बाहुल्यताको खाँचो छ। असल नागरिकको कर्तव्य भनेको सही कुराको प्रशंसा गर्नु र खराब कुराको सभ्य भाषामा विरोध गर्नु हो। नेपाली जनताले राणा र राजाका निरकुंश शासन शैलीप्रति पटकपटक लडे। तर नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनतालाई भन्दा पार्टी तथा कार्यकर्तालाई सवोपरि ठान्नाले विकृति मौलायो। विकास र सुशासनसम्बन्धी स्पष्ट रोडम्याप नल्याउनाले देश भुमरीमा फसिराखेको छ। नेपाली नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु, नेतृत्व आफू नमरुञ्जेल अरूलाई नदिनु, जसरी भए पनि पैसा र सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्बाइरहनु हो। परिर्वतनका लागि नेपाली नेताहरूले खेलेको भूमिकालाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गनैपर्छ। तर परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर विकासको दिशामा मुलुकलाई लैजान नसक्दा सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि बढेको छ।

अब मुलुकलाई विकासको गोरेटोमा हिँडाउन धेरै ढिला भइसकेको छ। राजनीति सप्रियो भने त्यसले मुलुकलाई स्थिरता, विकास र शान्ति दिन्छ। तर त्यही राजनीति ब्रि्रँदा मुलुकले कठिन दिन भोगिरहेको छ। विश्वको शक्तिमान राष्ट्र अमेरिका र हाम्रो देश नेपालको विकास सुरुआत सुगौली सन्धिकाल सँगसँगै भएको हो। तर आज हामी कहाँ छौ र अमेरिका कहाँ छ – गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई गाली गरेर सार्वभौमसत्ताको प्रश्न उठाएर लान्छना लगाएर मात्रै हुँदैन। प्रकृतिले नै  नेपाललाई नदी, नाला, वन, जङ्गल, सुन्दर हिमाल, ताल र समथर उर्बर मैदान दिएको छ। तर त्यसको सही उपयोग गर्न नसकेर सबै कुरामा विदेशीसँग निर्भर भएकाले अरूले हेपेका  हुन्।

अहिले पनि हाम्रो देशको आँकडा (२०६९/७०) हेर्ने हो भने प्राथमिक तह खुद भर्ना दर ९५.३% साक्षर ८७.५%, आयु ७० वर्ष, आर्थिक वृद्धि दर ३.५%, मातृ मृत्यु दर प्रतिलाख २८१, खानेपानीको सुविधा ८५% जनतामा पुगेको, सडक यातायात पुगेको जिल्ला सदरमुकाम ७३ र विद्युत पहुँच ६७.३% छ। यी तथ्याङ्कलाई तुलना गर्ने हो हामी अति नै भयावह स्थितिमा भने छैनाँ। हामीभन्दा पनि अझ नाजुक अवस्था विश्वका करिब ४० देशहरूको छ। तर अझ पनि हामीले गम्भीर भएर सोचेनाँ भने पक्कै यसले विकराल स्थिति ल्याउनेछ। यसो भनिरहँदा नेपालमा राम्रा, सकरात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू असल नेता, सामाजिक व्यक्तिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छँदै छैनन् भनेको भने होइन। तर ती अल्पसंख्यकमा परे । देशको परिवेशका कारण कतिपय यस्ता निधि विदेशिएका पनि छन्।

प्रविधिले गर्दा आज विश्व एउटा घर जस्तै भएको छ। अब प्रत्येक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई त धेरै सजिलो छ। किनभने हामीले त हाम्रो आवश्यकताअनुसार रोजीरोजी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज पनि ५० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा आफ्नो रोजीरोटीको लागि सङ्र्घर्ष गरिरहेका छन्। फरक यत्ति हो अलि हुने खानेहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोप गएका छन् भने विपन्न वर्गहरू खाडी मुलुक तथा मलेसिया गएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ हामी आज आफ्नै देश बनाउने श्रम गर्नुपर्ने अवस्था हो कि विदेशी भूमिमा गएर दास जस्तो भएर श्रम गनुपर्ने अवस्था हो। हुन त यो प्रत्येक नेपालीको लागि रहर होइन, बाध्यता हो। आज पनि पार्टीहरू एक अर्का प्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। संविधानसभा एजेण्डा तेरो र मेरो नाममा झगडा गरिरहेका छन्। तर आखिर संविधानसभा एजेण्डा नेपाली जनताको एजेण्डा हो। २००७ सालबाट उठाइएको संविधानसभाको माग अन्ततः पूरा भयो। तर संविधानसभा गठन भई एकपटक संविधान नबनाई विघटन हुनु र फेरि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्छ कि गर्दैन भन्ने दुविधा रहिरहनु दुःखद पक्ष हो।

अब एकपटक गम्भीर भएर सोचौं। झगडा गरेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, टायर बाल्ने, बाहुबल प्रयोग गर्ने गर्न छाडौ। वैचारिक प्रतिस्पर्धा गरौँ। सबैले भनेकै जस्तै संविधान त कुनै हालतमा पनि आउन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो धरातल र अवस्था हेरी एजेण्डा लेनदेनका आधारमा सहमति गरेर संविधान जारी गरौँ। असहमतिका बुँदाहरू नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आगामी चुनावमा जनतामाझ लैजाऊँ। जनताले समर्थन गरे भने संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना कुराहरू संविधानमा अपडेट गराउन सकिहालिन्छ।

यदि सहमति हुन सक्दैन र सधैं राजनीतिक अस्थिरता रहने हो भने हामी नयाँ बाटो अपनाउनु पर्दछ। संविधान बनेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्नु सबैभन्दा ठूलो झुट र बेइमानी हो। किनकि संविधान त एउटा दस्तावेज मात्र हो। हामीले देश, काल, परिस्थितिअनुसार वास्तविक धरातललाई बुझेर योजना बनाई अगाडि बढ्न नसके संविधानले मात्रै केही गर्नसक्दैन।

अब सबै पार्टी राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा, देशलाई परिवर्तन गर्ने मेगाप्रोजेक्टमा, एउटै योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा होइन, विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। विकास निर्माणका लागि चाहिने लगानी कसरी जुटाउनु पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। देशलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने अहिलेको ३.५% आर्थिक वृद्धिदरलाई कम्तिमा दश वर्षसम्म १०% आर्थिक वृद्धिदरमा लैजानुपर्छ। देशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक जनतालाई प्राविधिक शिक्षा दिइनुपर्छ। विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना नभई देश विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय बन्नुपर्छ। तसर्थ शिक्षा रोजगारमुलक पनि हुन जरुरी छ। सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ। खुल्ला विश्वविद्यालय, विपन्न तथा गरीबलाई समान पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ। चीन र भारतलाई विश्वासमा लिई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, रेल सडक र शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विकास अगाडि बढाउनुपर्छ। कुन ठाउँमा कस्तो खेती हुन्छ त्यस्को बजारबारे अध्ययन, व्यवस्थित सहरीकरण, कम्तीमा १० नमुना सहर सुरक्षा नीति शैक्षिक नीति, औषधी, कलकारखाना, कम्तीमा पशुपालन, फलफुल खेती, सरसफाइ, पूर्व पश्चिम रेल यातायात, खनिज पदार्थको अन्वेषण, देशका प्रमुख नदीनालामा पुल, जमिनको उपयोगको सही नीति, कर प्रणाली, अधिकार प्रत्यायोजन, रोजगारमुलुक तालिम, देशभर इन्टरनेट बिस्तार, विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रको प्रचारप्रसार, कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा स्वास्थ्य र जीवनको बिमा, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँग रहेको परनिर्भरतालाई ध्यान दिँदै ग्याँसको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउनु पर्दछ्। अबौ जनसङ्ख्या चीन र भारतबाट वर्षमा कम्तीमा १ करोड पर्यटक भित्राउन सके मात्रै हामीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो फड्को मार्नेछौँ। देशभित्र चाहिने र देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू सकेसम्म देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्दछ। जुम्लाको स्याउ काठमाडौँमा कसरी सस्तो मूल्यमा ल्याएर वितरण गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनाउनु पर्दछ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमबाट निर्वाचन गराएर प्रत्येक ५ वर्षमा ताजा जनादेश लिनुपर्दछ। हामीले २०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन गर्न सकेका छैनाँ। त्यसले गर्दा जनताले आफूले चुनेर प्रतिनिधि पठाउन पाएका छैनन् जस्ले गर्दा भ्रष्टाचार, कुशासन बढेको छ। निर्वाचनमा योग्य उमेदवार उठाएर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आयव्यय निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगमा बुझाउन पर्छ।

सरकारले दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्नुका साथै सुरक्षा, विकास, संघीयता जस्ता कुरामा देशभित्र रहेका विज्ञको सहयोग लिनुपर्दछ। यदि हामीले चीन र भारतले गरेको उन्नतिको सानो हिस्सा मात्र गर्न सक्यौँ भने पनि देशमा ठूलो उपलव्धि हासिल हुनेछ।  जस्तै ः उदाहरणका लागि भारतले बनाउँदै गरेको मोटरको सानो भाग हामीलाई दिने, चीनले बनाएको मोबाइल फिट गर्ने जस्ता सानो कामबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्दछ।

त्यसैले देशका पूर्वाधार मेगाप्रोजेक्टलाई बढाऔं। हाम्रा वीरपुखाहरूले जीवन्त राखेको देशलाई सबै मिलेर अगाडि लैजाऊँ। सबै जाति, धर्म मिलेर बसेको देशमा जातीय वैरभाव नफैलाऊँ। प्रत्येक जात, धर्म, पेशालाई सम्मान गरौं। सगरमाथाको देश, बुद्धको देश, सुन्दर देशलाई एउटा सुखी, समृद्ध र विकसित राष्ट्र बनाऊँ। जय देश। जय नेपाल।