नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आयो। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्र बनिसके पनि जनताका अपेक्षा भने ज्यूँका त्यूँ छन्। राजनीतिक दलहरूले यस्तो पद्धतिको आगमन, प्रारम्भ वा थालनीपश्चात् मुलुकका सारा समस्याहरू समाधान हुनेछन् भन्दै आश्वासन दिए। जनता सो भनाइप्रति विश्वस्त रहँदै विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक आन्दोलन वा अभियानमा सक्रिय रूपमा सरीक हुँदै आए। नेपाली जनतालाई आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने हुटहुटी जागेर आएकोले पनि एकपछि अर्को गरी थालिएका आन्दोलनमा जनताको सहभागिता भएको हो। जनताको सदाशयता र सहभागिताको परिणाम बेलाबखतमा असफल हुँदै आए पनि मूलधारका दलका नेताहरू सत्ता र शक्तिको रजगजमा झुमिरहेका छन्।

जनताको अपेक्षा एकातिर र नेताहरूको चालामाला अकोर्तिर देखिँदा भोलि मुलुकको अवस्था के होला भन्ने आशंका सर्वत्र गर्न थालिँदैछ। नेताहरूको लागि राजनीति देश र जनताको लागि नभई आफू वा आफन्तको लागि कमाउने उद्योग भएको छ। उद्योग पनि बिना लगानी र श्रमको। त्यसैले समग्र राजनीत्रि्रति नै घृणा भाव उत्पन्न हुने स्थिति छ। नेताहरूको सुझबुझ र सोच नहुँदाको परिणाम केही वर्ष यताबाट मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त हुन गएको हो। बढ्दो राजनीतिक संक्रमणले गर्दा मुलुकभित्र उद्योग धन्दाहरूको विस्तार, उत्पादनमा वृद्धि, रोजगार आदिको विस्तार हुन सकेको छैन। मष्तिष्कमा शक्ति र पाखुरीमा बल भएका युवाहरू विदेशिने क्रम बढिरहेकोले भोलि यो देशमा कुशल जनशक्ति खोज्दा नपाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

बेलाबखतमा सरकारले विदेशी लगानीको लागि आह्वान त गरेको छ तर न्यूनतम पूँजी लगानी गर्ने विदेशीहरूलाई आकषिर्त गर्न खोजिँदैछ। न्यूनतम रकम लगानी गर्न स्वयम् नेपालीहरू सक्षम छन् र सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरूबाट गरिने लगानीको संरक्षण गर्दै नपुग रकम सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनको लागि सरकारी वा निजी वित्तीय संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गराउने परिपाटीको निर्माण गर्नुपर्ने हो। यतिबेला विदेशी कम्पनीलाई न्यूनतम १० देखि २५ लाखसम्मको रकम लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यो रकम स्वयम् नेपाली जनताले जुटाएर लगानी गर्न सक्ने भएकोले न्यूनतम पाँच करेाडभन्दा तलको लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई दिनु हुँदैन। २५/३० लाख लगानी गरी व्यवसाय गर्न पाउने सजिलो प्रावधानमार्फत सयौं हजारौ विदेशीहरू यहाँ आएर व्यवसाय गर्न थाले भने नेपाली व्यवसायीहरू विस्थापित हुने खतरा आउनेछ। यतिखेर साना साना व्यवसायमा विदेशीहरू संलग्न हुन थालेका छन्। जस्तै होटल र रेष्टुरेण्टहरूमा यति बेला विदेशीहरूको आकर्षण बढेको छ। यो प्रावधान वा परिपाटीलाई सुधार गर्नुपट्टि नजाने हो भने भावी दिनमा नेपाली व्यवसायीहरू अल्पमतमा पर्ने, नेपालीहरूको रोजीरोटी गुम्ने र आफ्नो देशभित्र शरणार्थी जस्तै भएर रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सरकारले सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्यकारी नियम तोकिदिने हो भने ठूलाठूला होटल तथा रेष्टुरेण्ट खोल्न नेपालीहरू नै सक्षम हुनेछन्। यसबाट मुलुकभित्रको पूँजी विदेशिने सम्भावना रहँदैन। शहर, बजार, डाँडाकाडा, गाउँघर आदि ठाउँहरूमा होटल खोली ती ठाउँहरूलाई टे्रकिङ रुटमार्फत जोडी पर्यटन व्यवसायलाई चौतर्फी विस्तार गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्दछ। स्वदेशी पूँजीको पूरापूर सदुपयोग हुने, केही गर्नुपर्दछ भन्ने उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुने र विदेश पलायन भइरहेको जनशक्ति मुलुकमै बसेर राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आय वृद्धिमा संलग्न रहने भएकोले जिम्मेवार निकायमा रहनेहरूले दूरदर्शी पाराले सोचेर यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

भूमण्डलीकरणको प्रभावमा परेको नेपालले अन्तराष्टि्रय स्तरमा गरिएका सकारात्मक कार्य वा अभियानहरू आफूले पनि लागु गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। सरकारले विभिन्न करहरूमार्फत राज्यकोष वृद्धि गर्न खोजे पनि त्यति सफलता प्राप्त गरेको पाइएको छैन। कर वा राजस्व आकारलाई बृहत् गरेर लगेको खण्डमा ठूलो धनराशी स्वदेश भित्रै संकलन हुन सक्छ। जसले आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई करको रूपमा तिर्दछ उसलाई सरकारले सहुलियत पनि बढी दिने नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगका साथ कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्ने हो भने आयकर तिर्ने होड चल्दछ। काम गर्न सक्ने उमेर अवस्थामा राज्यलाई जसले बढी कर तिर्दछ वृद्धकालमा राज्यले उसलाई भरणभत्ता त्यति नै बढी दिने परिपाटी पश्चिमी राष्ट्रहरूमा रहेको छ। त्यसको सिको यहाँ पनि गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्न सकियो भने कर तिर्न दबाब नदिँदै पनि कर बुझाउनेको लर्को लाग्नेछ।

एकातिर मुलुकमा यस्ता सम्भावनाहरू प्रबल रहेका छन् भने अकोर्तिर राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति देश र जनताको चाहना र भावनाको प्रतिकूल वैयक्तिक स्वार्थमा रुमलिरहेको छ। जनतालाई पटक पटक राजनीतिक आन्दोलनहरूमा होमेर सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेताहरूको सोच बदलिएको छ। उनीहरू धनीमानी र सम्पन्नशील व्यक्तिहरूको सेवा र सुविधालाई हेरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेका छन्। सरकारमा गएको बेलामा आफ्नो व्यवसायलाई हित हुने खालका नीति, नियम र ऐनहरू बनाउने गरेका छन्।

अहिले विभिन्न पार्टीा नेताहरूले प्राइभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेज आदि खोली शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गरिरहेका छन्। निजी तबरबाट खोलिएका विद्यालय, कलेज, हस्पिटल एवं मेडिकल कलेजले सर्वसाधारण एवम् सीमान्तीकृत जनताको लागि नभई हुनेखाने सम्भ्रान्त वर्गको हित र सुविधालाई पक्षपोषण गर्दछन्। सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र अस्पतालहरूको अवस्था नाजुक बन्दै जानुमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार व्यवसायमा लागिरहेका नेताहरू नै मुख्य कारण बन्न गएकाछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको पोल्टामा सुम्पिने हैन, सरकारले पूर्ण रूपमा दायित्व लिँदै ठूला ठूला शहरहरूमा मात्र नभै जिल्ला जिल्लाहरूमा मेडिकल कलेज र हस्पिटल खोल्नुपर्दछ। नेताहरूको दिमागमा निजीकरणको भूत यति भाँती चढ्न थालेको छ कि अध्यागमन र भीसा प्रोसेसिङको काम समेत निजी कम्पनी र अझ त्यो पनि विदेशीलाई जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ। यस्तो देख्दा मुलुक कहाँ पुग्ने हो भन्ने सन्त्रास स्वाभिमानी नेपालीहरूमा उत्पन्न भएको छ। आफ्नो देशको गोपनियता जोगाउन प्रयास गर्नु त परै जाओस् कसरी हुन्छ अलिकति बचेखुचेको गोपनियता पनि समाप्त पार्न खोजिउको छ। कमिशनको चर्को खेलमा लागेर नै यस्ता हर्कतहरू गर्न थालिएका हुन् भन्ने बुझन गाह्रो छैन। सुरक्षाको जिम्मेवारी विदेशीलाई सुम्पदै जाने हो भने प्रहरी संगठनको जरुरत किन पर्ला र भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने देखिन्छ। सबै जिम्मा विदेशीलाई सुम्पनेहरूले भोलि संसद र नेता पनि विदेशबाट ल्याएर बनाउने योजना बनाउने हुन् कि –

अन्त्यमा, जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगका साथ काम नगरी आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ भने देश र जनताको हित प्रतिकूल काम गरिरहेको स्थितिमा जनस्तरबाट भने सकारात्मक कार्यहरूको थालनी हुँदै आएका छन्। उद्योग प्रवर्द्धन, व्यापारको वृद्धि र स्थानीय उत्पादनहरूको प्रतिफल सम्बन्धित ठाउँकालाई पुर्‍याउन जनस्तरबाट मेला, महोत्सब गरिँदै आएका छन्। यही पोखरामा पनि फेवा नव वर्ष महोत्सव वषैपिच्छे हुँदै आएको छ। यो महोत्सवलाई सफल पार्नु आयोजकको मात्रै जिम्मेवारी नभई पर्यटन व्यवसायमा लागेका व्यवसायी र सम्पूर्ण पोखरेलीहरूको समेत त्यत्तिकै दायित्व छ। महोत्सवको प्रचार प्रसारको लागि ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभन्दा सूचना प्रविधिका साधनहरूजस्तै इन्टरनेट, टेलिभिजन, अनलाईन आदिको माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्नु पनि उपयोगी र प्रभावकारी हुने देखिन्छ। राजनीति मूल नीति भएकाले राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा अपरिहार्य छ। तर प्रतिकूल राजनीतिक कालखण्डमा पनि अन्य क्षेत्रकाले आफ्नो कामलाई सकेसम्म उत्कृष्ट बनाउने प्रयास नै गर्नु पर्दछ। (.

(लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन्।)