नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरू गुटबन्दीबाट ग्रस्त छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा शुसिल कोइराला पक्षको ६०% शेर वहादुरको ४०% को स्थान विभिन्न तह तप्का र नियुक्तिमा बांडफांड हुने गरेको यथार्थता खुला रूपमा देखिएकै छ। नेपाली काङ्ग्रेसमाथि देखि तलसम्म चिरा परेको छ। त्यस्तै रा.प्र.पा.मा त आज भोली एकै पटक दुर्इटा अध्यक्ष कायम रहेका र दुवै जनाले आफू वैधानिक अध्यक्ष भएको दावी गरि रहेका छन्। एमाओवादी पार्टीभत्र प्रचण्ड र बाबुराम गुट एक अर्काका प्रवल प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखिएका छन्। समानुपातिकको ५४ जनाको सूचीमा बाबुराम पक्षका ८ जना मात्र परेपछि पार्टीभत्रको अन्तरसंघर्ष मन्द विष जस्तै फैलिँदै गहिरिँदै गएको छ। बाबुरामले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। संविधानका अन्तरवस्तुबारे पनि प्रचण्ड र बाबुरामका बीच मतान्तर देखिएको छ। त्यस्तै ने.क.पा. माओवादी बैद्य समूहभित्र पनि गुटवन्दी चरम अवस्थामा छ। ने.क.पा माओवादीको हालै सम्पन्न भएको संमेलनमा मोहन वैद्यले पेश गरेको जन व्रि्रोहको प्रतिवेदन विरुद्धमा नेत्रविक्रम चन्दले शसस्त्र जनसंघर्षको तैयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन ल्याएका र सो पार्टीभत्र चरम द्वन्दको स्थिति पैदा भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनेपालमा पनि निर्वाचन लड्न अध्यक्ष कमल थापाले राजाबाट दुर्इ करोड लिएका र पैसा खाएर आफ्ना मानिसलाई सभासद बनाएका आदि विषयमा चरम विवाद चलिरहेको छ। अन्य साना-साना राजनैतिक दलहरू पनि गुटबन्दीबाट ग्रस्त छन् कुनै पार्टीगुटवन्दीविहीन छैनन्। नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूका बीचको मतभेद सैद्धान्तिक नभएर नितान्त व्यक्तिगत इगो र स्वार्थका कारण अघि बढेको हो।

जीवनका कठोर मोड पार गर्दै १२ वर्ष जेल बसेर नेतृत्वमा पुगेका के.पी. शर्मा ओली झलनाथसँग अध्यक्ष पदमा हारेका थिए तर गत माघमा पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराएर ए.मा.ले.का संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए। हाल नवौं महाधिवेशनमा बराबरीको टक्कर हुँदाहुँदै झिनो मतले माधव नेपाललाई हराएर ए.मा.ले. पार्टीका अध्यक्ष भएका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेको अत्यन्त महत्वपूर्ण र शक्तिशाली पद हो पार्टीभत्र दुर्इटा गु्रप बनाई कस्साकस्सी गरी कडा मेहनत गरी माधव नेपालजस्ता वुद्धिका भण्डार मानिने नेतालाई हराएर पार्टीअध्यक्ष बन्नु चानेचुने कुरा होइन। कुनै पनि नेताले आफ्नो लोकप्रियताको दावी प्रमाणित गर्न लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिद्वारा विजयश्री हासिल गर्नु हो।

ए.मा.ले. पार्टीका बीचमा माधव नेपाल र ओली बीचको अन्तरद्वन्द्व कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेद नभएर सत्ता हत्याउने खेल हो। तर पार्टीभत्र केही मात्रामा विचारधारात्मक संघर्ष पनि यथावत रूपमा छ। केही वौद्धिक नेता घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली आदि नेताहरू पार्टीको विचारधारात्मक राजनीतिको बारेमा वहस गर्ने प्रयासमा थिए। परम्परागत साम्यवादी दलको रूपमा यथास्थितिवादी चिन्तनबाट पार्टीकाई मुक्त गरेर दृढ विचार र सिद्धान्तबाट लेस भएको समाजवादी लोकतन्त्रवादी पार्टीको रूपमा लैजानु पर्दथ्यो तर ए.मा.ले.का शीर्षस्थ नेताहरूले पार्टीकाई सधै टालटुले, दोहोरो मापदण्ड भएको विचौलिया पार्टीको रूपमा सञ्चालन गर्न चाहेको देखिएको छ। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको वहुदलीय जनवादी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने  कुरामा पनि पार्टीअन्यौलग्रस्त छ।

ए.मा.ले.को कार्यालयमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा छ। नाम एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी छ। झण्डामा हँसिया र हथौडाको चिन्ह अंकित छ। यो चिन्हबाट ए.मा.ले. किसान मजदुरको पार्टीहो भन्ने बुझाउँछ। जब कि यो पार्टीले किसान मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्देन र पूँजीपति र मध्यम वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ भने यो झण्डाको औचित्य पनि रहँदैन। यो पार्टीको नाम ए.मा.ले. हो मार्कसवादी र लेनिनवादी सिद्धान्तमा अटल सशक्त आस्था राख्ने पार्टीको नाम ए.मा.ले. राख्न सुहाउँछ। जव मार्क्सवाद, लेनिनवाद विपरीत आस्था र विचार पार्टीका हुर्कदै आएको छ भने सो नामको कुनै औचित्य हुँदैन। विगतमा अमेरिकी राजदुत मोरियार्टीसमेतको टोली ए.मा.ले.को कार्यालय बल्खुमा जाँदा कार्यालय कोठाभित्र रहेका मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालीन आदि नेताहरूका फोटाहरू उल्टो बनाइएको थियो भन्ने समाचार पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। यस्ता घटना अन्य विदेशी नेताहरू पार्टीकार्यालयमा आउँदा पनि पटक-पटक दोहोरिने गरेको कुरा सुनिन्छ। मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विदेश युरोपियन मुलुकमा भ्रमण गर्दा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ध्भ बचभ लयत अommगलष्कत धभ बचभ  क्यअष्बष्कित भनि जवाफ दिनु भएको कुरा सुनिएको थियो। ए.मा.ले. विगतदेखि नै दोधारे अवस्थामा थियो नवौं महाधिवेशनमा पनि सो अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। अधिनायकवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

ए.मा.ले.का कार्यालयहरूमा मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुङ, स्तालीन आदि नेताहरूका तस्विर झुण्याइएको हुन्छ। यी विदेशी नेताहरूका तस्वीर किन झुण्याइएको हो भनी प्रश्न गर्ने हो भने कार्यकर्ताले कुनै जवाफ दिन सक्दैनन्। धेरैलाई थाहा पनि छैन होला यस पटक नवौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा विदेशी पाहुनाहरू पनि प्रशस्त आएका थिए। सो ठाउँमा मार्क्स, एगेल्स, माओ, स्तालिन आदि नेताको फोटो टाँगिएको थिएन। नेपाली नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी आदिको मात्र फोटो टाँगिएको थियो  तर पछि महाधिवेशन हलभित्र विदेशी नेताहरूको फोटो राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। अकोर्कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनको अन्त्यमा साम्यवाद शब्द हटाएर समाजवाद शब्द राखिएछ। साम्यवाद शब्द किन हर्टाईयो भनी केही कार्यकर्ताले आवाज उठाएपछि पुनः साम्यवाद शब्द राखियो भन्ने हल्ला आएको छ। राजनैतिक क्रान्ति पूरा भयो भन्नु पूजीवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नु हो। पूँजीपति वर्गको सेवा गर्ने पार्टीले मार्क्सवादी, लेनिनवादी भनी रहनु संकटापन्न अवस्था हो। नवौं महाधिवेशद्वारा सैद्धान्तिक कुराको निक्यौल गर्नु पर्दथ्यो तर हुन सकेन। पार्टीपुरानै अन्यौलग्रस्त अवस्थामा रहिरहेको छ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार एउटै पार्टीका बीचको गुटवन्दी राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कारणले नभई व्यक्तिगत इच्छा, महत्वाकांक्षा र इगोका कारण भएको देखिन्छ। ए.मा.ले.का नेता कार्यकर्ताहरू माधव नेपाल र के.पी.ओली गुटमा खुला रूपमा बाँडिएर परस्पर विरोधी राजनैतिक पार्टीको सदस्यको रूपमा गाली गलौज गर्ने, हात हालाहाल समेत गर्ने कार्य ज्यादै अनुचित हो। महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धामा देखिएको गुटवन्दी, आरोप, प्रत्यारोप र तिक्तताको तुष मेटाउन पार्टीकाई एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढाउन अध्यक्ष ओली प्रयत्नरत हुनुपर्दछ। अध्यक्षमा ओलीले जिते पनि केन्द्रीय समितिमा दुवै पक्षको वरावर उपस्थिति रहेको छ यो राम्रो पक्ष हो। ओलीका अगाडी मुख्य रूपमा सैद्धान्तिक चुनौति छ। ए.मा.ले.लाई यस्तो सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएको मार्क्सवाद र पूजीवादको बारेमा स्पष्ट अडान नभएको दोधारमा अडिएको पार्टीको रूपमा सधै टिकाउन मुस्किल पर्न सक्तछ। के.पी. ओली उग्रवाद र उग्रचिन्तनको खुला रूपमा विरोध गर्ने नेता भएकोले, उनको लोकप्रियता बढेको कारणले पनि अध्यक्ष पदमा विजयी भएको हुन सक्तछ। अब उनले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा पार्टीकाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ। नेतृत्व चयनको सिलसिलामा उब्जिएको ग्रुप विभाजनलाई मेटाएर पार्टीकाई एकतावद्ध सशक्त, समृद्ध बनाएर आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टीबनाउने दायित्व ओलीको काँधमा आएको छ। संविधान नबनुन्जेल सरकार परिवर्तनको कुरा अघि सार्नु हुँदैन संसदीय दलको नेता र पार्टीअध्यक्षको जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष र सहज रूपमा समाधान गर्दै संविधान निर्माण कार्यलाई प्रमुखताका साथ पुरा गर्नेछन् भन्ने आशा लिनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)