रणभूमिमा संविधानसभा

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ८, २०७१

माघ ८ लाई लक्षित गरी दलहरू सहमतिको करिब-करिब अन्त्यतिर पुगिसकेको अवस्थामा सोमबारको मध्यरात एकाएक संविधानसभा भवन रणभूमिमा परिणत भएको छ। एमाओवादीसहितको बिपक्षी गठबन्धन सोमबार मध्यरात सुरु भएको संविधानसभा बैठकमा हुलदंगा तथा प्रमुख व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै तोडफोडमा ओर्र्लिए पछि संविधान बनाउन जनताले चुनेका प्रतिनिधिको थलो संविधानसभा भवन रणभुमिमा परिणत भएको देख्दा लाग्छ त्यहाँ महाभारतमा जस्तो गौरव र पाण्डवको। लडाइँ चलिरहेको छ। यो लडाइँसँगै लाग्छ अब माघ ८ को मात्र होइन संविधानसभाको नै अवसान हुन सक्छ। हुन त संवैधानिक राजनीतिक तथा सम्वाद समितिका सभापति समेत रहेका एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले नै भनिसकेका छन् प्रश्नावली समिति बनाएर बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयासले संविधानसभाको अवसान हुन सक्छ। अब नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा बुझे हुन्छ यो जुँगाको। लडाइँ कहिल्यै पनि अन्त्य हुने छैन र देशले संविधान पनि पाउने छैन। नेपाली जनताले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि दलहरूका नेताहरूको उद्घोष र वाचासँगै जनताले सोचेका थिए कि अब ‘नयाँ नेपाल’ देख्न पाइन्छ, नेपाली जनता पक्कै पनि नयाँ सोच, जाँगर तथा नयाँ शिरा/धारबाट अगाडि बढ्ने छन्। तर दुःखका साथ भन्नै पर्छ २०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा १२ बुँदे समझदारीपछि लोकतन्त्रका लागि मुलुकले प्रारम्भ गरेको शान्ति र संविधान निर्माणको यात्रा करिब आठ वर्षको दौरानमा मुलुकले केवल आर्थिक भार मात्र खेप्नुबाहेक अरु केही हुन सकेन। वि.सं २०६२/०६३ मा आन्दोलन गर्दा जनताले मुलुकमा गणतन्त्र पाइला टेकेपछि समृद्ध बन्दै जाला भन्ने सपना बुनेका थिए। राजनीति सबै नीतिको मुल नीति हो। यही नीतिलाई नेपाली जनताले आत्मासाथ गरेर तथा बुझेर माथि गएर नेतृत्वमा जसले कार्यकुशलता, दक्षता अनि क्षमता प्रस्तुत गर्छ सोही कारणले नै जनताले उसलाई चुम्छन् र माथि पठाउँछन्। आफुले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले गणतन्त्र नेपालमा जनताले जाहे अनुसारको संविधान कोर्ने छन् र नेपाली जनतासामु तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्नेछन् अनि मुलुक शान्ति र समृद्धि तिर अगाडि बढ्ने छ भन्ने आम नेपाली जनताले विश्वास गरेका थिए। पहिलो संविधानसभा मूल कार्य नै नगरी अवसान भयो।अब त झन् त्यो अवस्था समेत रहेन। राजनीतिक दलहरूले पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर विश्वलाई चकित पार्ने एउटा राम्रो मौका गुमाइसकेका छन्। आम नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई एकपटकलाई भनेर माफी दिए र पुनः तिनै नेताहरूलाई विश्वास गरेर दोस्रो संविधान साभ निवार्चनमा बिजयी बनाएर संविधान निर्माण गर्न पठाए। तर, जनतामा अब ती पठाएका नेताले संविधान निर्माण गर्लान् भन्ने विश्वास रहेन। अब यो माघ ८ आउन घण्टा मात्र बाकी छँदा चमत्कार हुने वाला केही छैन। गएको वर्ष दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दलका नेताहरू होमिनु अघि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूले आम नेपाली जनतासामु गरेको मुख्य वाचा हो -‘२०७१ साल माघ ८ मा नेपालमा जसरी भए पनि संविधान जारी हुन्छ’। तर, नेपाली जनतालाई त्यो वाचा वाचामा नै सीमित भएको छ। वाचा केही छैन अब।

संविधान  एउटा देशको मूल कानुन। जुन कानुन देशमा नै छैन् भने देश के हुनछ – एउटा प्रश्न। तर, जुन कानुन देशले पाउँछ तब मात्र जनताका हक अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित हुन्छन्। जब देशले कानुन पाउँछ अनि मात्र उक्त देश विकासको बाटोमा लम्कन्छ र देश आर्थिक समृद्धिको पाइलामा टेक्नेछ। तर अफसोच, जनताका हक अधिकारका कुरा त टाढाका कुरा भए, जुन देशमा करिब आठ वर्षको सङघर्षमा पनि मुल कानुनकै जग बस्न सकेको छैन। जुन कानुनको लागि सडकमा टायर बालेर सडक तताइन्छ, जनताको रोजिरोटी खोसिन्छ। विश्वमा केही पाउनका लागि सडक सङघर्ष नभएका होइनन्, सडक सङघर्ष भएका देशहरू पनि प्रशस्तै छन्। तर, सीमित अबधिको लागि सडक सङघर्ष गरेर छोटो अवधिमा नै महान् उपलब्धि हासिल गर्ने राष्ट्रहरू पनि रहेका छन्। २०५२ साल देखिको सशस्त्र जनयुद्धकाल २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले परास्त गर्‍यो। तर, त्यस पछि झन् आन्दोलन चर्कन थाल्यो र उपलब्धि देशलाई आर्थिक भार भन्दा अरु केही भएको पाइएन। राजनीतिक दलहरूले सडकमा खेती गरिरहेका छन् तर, जनतालाई के फल दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलहरूले सोचेका छैन्। सडक सङघर्षमा फल विजारोपण हुन नसक्दा संविधानसभा दोस्रो पटक पनि असफलता तथा अवसानको संघारमा पुगेको छ। वीर गोर्खालीको थलो भनेर नेपाललाई अन्तरार्र्िट्रय समुदायले नेपालको प्रशंसा गथ्यो, तर यिनै नेताहरूबाट विश्वको नजरमा नेपाल गिर्दै गएको नेपाली जन समुदायमा भान हुन थालेको छ। तोकिएको मितिमा संविधान घोषण भएर नै छाड्ने अडान नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता सामु अहिले बढेको अन्योल प्रश्नोत्तरको घेरा भन्दा बाहिरको विषय बनेको छ र विश्वका राष्ट्रहरू यतिबेला नेपालको राजनीतिक माहौल देखेर आफै रनभुल्लमा परेका छन्।

संविधानसभालाई रणभूमि बनाउने एमाओवादीसहितको मोर्चाले गरेका नेपाल बन्दका कारण देशैभरिको जनजीवन ठप्प भएको छ। संविधानसभा भवनमा सोमबार मध्यरातमा सभासद्हरू बीचमै मुठभेडको स्थिति बनेपछि म·लबार देश पूर्णरूपमा ठप्प भएको थियो। संविधानसभाभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका सभासद्हरूले मच्चाएको वितण्डाको कारण एमाओवादी कार्यकर्ता पनि सडकमा उग्र हुने डरले जनजीवन झनै त्रसित बनेको अवस्थामा एउटा संविधानसभाको मुद्दालाई लिएर आज भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपालको पुव मेचीदेखि पश्चिम महाकलीसम्मका हरेक क्षेत्र अस्तब्यस्त भइरहेका छन्। देशका प्रमुख निकाय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिमा अनियमितता र अनुशासनहीनता बिचका बाबजुत भ्रष्टाचारको बिउले जरा गाडिसकेको छ। औद्योगिक विकास शून्यमा झरिसकेको छ। नेपाली जनताको ढाड उठ्नै नसक्ने गरि महँगी बढेको छ। बेरोजगारीे चरम अवस्थामा पुगेको हुनाले पढेलेखेका डाक्टर तथा इन्जिनियरहरू क्यानडा/अमेरिकाको पिआर भर्नमा नै व्यस्त छन्, अन्य युवाहरू वैदेशिक रोगजारको क्रममा विदेश पलायन भई विदेशी मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् र निमुखा जनताकाका छोराछोरी जुन परिवारमा एकछाक खान धौधौ पर्छ त्यस्ता परिवारका सदस्यहरू समाजमा चोरी, लुटपाट तथा दुर्र्व्यसनमा सक्रियता भएको पाइन्छ। देशमा दैनिक लोडसेडिङमा वृद्धि तथा खाना पकाउने ग्याँसको हाकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुपातमा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी छुट भएको छैन। देशमा सुनदेखि नुनसम्मको वस्तुहरूमा भारी मूल्यवृद्धि हुँदा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नजानेले देश झनै दलदलको भुरीमा फसी चारैतिर अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा नेपाली जनतामा पुनः संविधानसभा विघटन भयो भने अब के होला यो देशमा – धेरै नेपालीको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो। संविधानसभा विघटन भएको स्थितिमा त्यसले निर्माण गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता संस्थाप्रति प्रश्न उठ्नेछन्। सार्वभौम राष्ट्रले जस्तोसुकै संकटको घडीमा पनि आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसैले संविधानसभाको अन्तिम आयु निर्धारण गर्ने सवोर्च्च अदालतको फैसलालाई आधार देखाएर नेपाली जनतालाई आतंक वा त्रास फिजाउनु आवश्यक छैन। मुलुकमा भयावह स्थिति आएको वा आउन सक्ने भनी प्रचार गर्नुमा तर्कसंगत आधार देखिँदैन। ४ वर्षसम्म नेपाली जनताले संविधान नपाएको अवस्थामा अब २ दिनमा पाउछन् भन्नु मुखता हो। जनता अब दलहरूदेखि आजित भइसके। नेपाली जनता अब जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छ चाहे जाई लाग्न हो या आई लाग्न। हिजो हामी नेपाली थियौं, आज छौं र अन्तरकालसम्म पनि नेपाली रहनेछौं। हाम्रो जात हैन मन फेर्र्नु पर्दछ। र·रूप हैन चेतना र्छर्नु पर्छ, नेपालीत्व प्राप्तिको लागि मन र मष्तिस्कबाटै भावनात्मक सम्वेगको वषा र्छर्नुपर्दछ। जसले नेपालीको पहिचान र मेलमिलापको सही मार्ग खुल्न सक्छ। ब्राम्ह्रण, क्षेत्री, नेवार, दलिद आदि हुनु भन्दा नेपाली हुँदा हाम्रो मन सगरमाथाजस्तै गर्वले ढक्क फुल्दछ। नयाँ नेपालको पूर्वसन्ध्यामा कम्तीमा ५ वर्ष मात्र भए पनि बन्दको संस्कार बन्दै गर्नु र जनतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने क्रियाकलापविरुद्ध जनचेतनाको विकासले नै सभ्य, सम्पन्न र आत्माअधिकारको सुश्चितता गर्दछ। देश निर्माणको क्रममा सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै दातृ राष्ट्रसँग ऋण लिँदै जाने र राजनीतिक दलका नेताले बन्द अनि आमहडतालमै देशलाई बन्धक बनाइराखेर राष्ट्रको यो दुरगति हुनमा नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार रहेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपालमा जातीय हिंसाले आपसी सद्भाव खलबलिन सक्ने खतराको संकेत गर्ने नेताहरूलाई सिंगो राष्ट्रले क्षमादान गरेर बैतर्नी नतार्ने हुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट तीतो यथार्थको उदारहणलाई बुझ्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो बनेको छ राजनीतिक नेतृत्वको। संविधान जनताको मान्यता र स्वीकृतिका आधारमा बन्ने राज्यको मूल कानुन हो। राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट बचाउन सबै जातीको एउटै नेपाल भन्ने भावनालाई जागृत गराउने संविधानको निर्माण हुन मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो।संविधान घोषणा हुनुअघि नै संविधानसभा भंग भयो भने परिणाम भयानक अन्धकारतिर धकेलिने छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न माग राखी बन्द तथा आमहडतालका कार्यक्रम ल्याइएका कारण नेपाली सर्वसाधारणमा नेतृत्व वर्गप्रति असीम घृणा सृजना हुन थालेको छ। दलहरू अधिकांश विषयमा सहमतिको नजिक पुगेको अवस्थामा मुख्य २ मुद्दामध्ये शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अधिकारमा बाडफाँट र टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो सङ्घीयता। प्रदेशबारे अहिल्यै नै टुंग्याउनुपर्ने विषय तीनवटा छन् : सङ्ख्या, नाम र सिमांकनका कुरा। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने सम्म निर्णय गर्न पनि माओवादी मोर्चाले सकेको छैन। ७ र १० प्रदेशमा जुँगाको लडाइँ चलिरहँदा विगतका वर्षमा संख्या र भूगोल तोक्न राज्य पुनर्संरचना आयोगको १४ प्रदेश, पुनर्संरचना आयोगको बहुमतबाट आएको १० प्रदेश, दलहरूले गरेको ११ प्रदेशको पछिल्लो सहमति आदिलाई लिनुका साथै विगत एकसाताको सकारात्मक उपलब्धि भनेको आदिबासी जनजाति, ब्राम्ह्रण, क्षेत्री, थारु, सुदूरपश्चिम, मुष्लिमलगायतसँगको सम्झौता पनि यही हो र त्यसलाई पनि हेर्न जरूरी छ। लोकतान्त्रिक संविधानको वकालत गर्ने राजनीतिक नेताहरूको व्यवहार र आचरण पनि पनि लोकतान्त्रिक हुन जरूरी छ। नत्र अल्पआयुमै नयाँ संविधानको देहवसान हुन कुनै युग कुनुपर्दैन। राष्ट्र प्रमुखमा मधेसी, संविधानसभाका अध्यक्षमा जनजाति, उपराष्ट्रपतिमा पनि मधेसी यति हुँदा पनि जनजाति र मधेसीलाई राज्यले उपेक्षा गर्‍यो भन्नेको दिमागमा बोक्रा भरिएपछि भुस त फल्ने नै भयो नि। यस्ता भुस फलाउने नेताको पछि लाग्ने जनताले के चामलको राहत पाउलान् त – यसको निचोड निकाल्ने अधिकार जनजाति र मधेसीको नै हो। मेरा भनाइको सान्दर्भिकतालाई २०६२ र ६३ सालकै जनआन्दोलन, तराईमा फैलिएको हिंसा अनि ज्ञानेन्द्र शाहले दरवार छोड्दाका परिदृश्यहरूको परिधिमा केन्द्रित हामी स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि नयाँ नेपालको जंघार जर्ने पूर्वसन्ध्याको आत्मा समीक्षाको रूपमा बुझ्र्नु जरूरी ठानेको छु। लिनेले नपाए जस्तो गर्ने, दिनेले खोसेको सम्झने। यही चेतनाको अभावले हामी, हाम्रो समाज र सिंगो राष्ट्रले दुर्गति भोग्नुपरेको छ। समस्या यहीँनेर छ जुन असान्दर्भिक र अव्यवहारिक देखिन्छ। समानुपातिकको नाममा दलहरूले संविधानसभामा औंठाछापहरूको उपस्थिति गराई देश र जनता माथि नांगो प्रहार अनि आफ्नो पक्षमा थपडी मार्ने बहुलठ्ठकको जमातले रंगमञ्चको नाटकीय स्वरूप लिन पुग्यो। दोस्रो जनआन्दोलनले जसरी राजालाई दरवार छोड्ने सहज वातावरणको निर्माण गर्‍यो। राजाले नेपाली जनताको निर्णयमा एकताबद्ध जनाउँदै रक्तपातको अवस्थाबाट देशलाई जोगाउन जुन दूरदर्शिता देखाए यसबाट नेतृत्व वर्गले पाठ सिक्नु जरूरी छ।

अन्तिम घडीसम्म संविधान जारी गर्ने प्रयास गनैपर्छ। उच्च नेताहरू व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीत स्वार्थबाट माथि उठ्ने र देशको माया गर्ने हो भने यो सम्भव छ। करिब ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालका सबै देशभक्त नेपालीको आत्मा रोएको यो बेला कोही नेता भने संविधान जारी हुन २/४ घण्टा बाकी रहँदा यत्रो ४ वर्षमा नबनेको पूर्ण संविधान खोजिरहेका छन्, यसभन्दा एक इन्च पछि हटेर संविधान आयो भने जलाउने धम्की दिइरहेका छन्। कसैलाई अखण्ड जिल्ला र क्षेत्र चाहिएको छ भने कोही जातीय पहिचानको पुनर्संरचनामा अलिकति मात्र सम्झौता भए पनि संविधान खरानी पार्न राँको लिएर उभिएका छन्। अन्तिम घडीमा आएर संविधानको गाठो अड्किएको पनि यही जातीय पहिचानको राज्य पुनर्संरचनामा हो। यो राज्य पुनर्संरचना दलहरूका लागि अहिले आएर फलामे चिउरा सावित भएको छ। जसरी पनि संविधान जल्ने निश्चित भएको अवस्थामा कम क्षतिको बिकल्प रोज्नु नै सारा नेपाललगायत नेपाली जनताको हित हुनेछ। संविधान जले पनि देश नजलोस भन्ने बिन्दुमा दलका नेता तथा सभासद अडिन सके भने जनताले यसबेला प्राथमिक उपचारको अनुभव गर्नेछन्। यो संविधान बनाउने अन्तिम घडीमा इतिहासले मुलुकका लागि कसले आफ्ना अडान त्याग गर्‍यो भन्ने तथ्य प्रति विशेष ध्यान दिने भएकाले नेताहरूले अन्तिम घडीमा देशभक्ति देखाउनेछन् भन्ने आश गर्न उपयुक्त होला। कदाचित संविधान जारी भएन भने नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहेका विभिन्न तह र समुदायका मानिसको थेग्न नसक्ने प्रतिक्रियाका कारण सिंगो मुलुक अस्थिरता र अरागजतातर्फ उन्मुख हुने जोखिमपूर्ण अवस्था अहिले छ। यो कठिनपूर्ण अन्तिम प्रहरमा दलहरू र शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक आग्रहबाट माथि उठेर अन्तिम घडीसम्म नेपाली जनतालाई अवसानको रूपमा नभई नयाँ अवतारको रूपमा चमत्कारीपूर्ण ढंगले नयाँ संविधान दिनैपर्दछ। त्यसले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ९, २०८१
    -तेजबहादुर गुरुङ ओलम्पिक सहभागिता जुनसुकै खेलाडीको लागि अन्तिम लक्ष्य हो । लामो समय खेल क्षेत्रमै जीवन समर्पण भएकाले मेरो निम्ति…
  • ‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा

    कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी श्रावण ८, २०८१
    मूलतः मानिस धनको लालचले या त प्रख्यातिको भोकले तानिन्छ र यावत् कर्महरूमा यसरी जोगिन पुग्छ –कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी चर्चित साहित्यकार सरस्वती…
  • गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण

    हरिबन्धु अर्याल जेठ २९, २०८१
    मुलुकको संवैधानिक प्रावधान र संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ…
  • नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)

    शेषराज भट्टराई जेठ १२, २०८१
    नमच्चिने पिङले झड्का मात्रै दिन्छ । चाहे लभका मामलामा होस् या जबका मामलामा अर्थात् सबका मामलामा काम नगर्ने मान्छेले गफ…
  • बालकथा : मौकाको साटो

    दिनेश बस्नेत जेठ १२, २०८१
    नेपालको पश्चिम भेगमा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने दुईओटा गाउँ थिए । एउटा लिखापुर र अर्काे भुसुनापुर । दुई गाउँको बिचमा…

hero news full width