आफ्नै खेतमा फलेको धानको भात, आफ्नै बारीमा फलेको तरकारी र आफ्नै भैसीको दुध कति मिठो हुन्छ बयान गरेर साध्य छैन। वर्षायाममा बाली लगाउँदा परेली गर्ने चलन वाली गोडमेल हुदै वाली थनक्याउदा सम्म कायम रहन्थ्यो। आज भोलि भने अर्मपर्म गर्ने चलन सवै हराउदै गयो गाउँमा काम गर्न नसक्ने वुढावुढी वाहेक अरु देखिदैनन् खेतहरु बाँझै छाडिएको छ,युवक छोरो विदेशमा काम गर्छ भने वुहारी शहरमा आफ्नो छोराछोरी वढाउन भनेर कोेठा भाडामा लिएर बस्ने चलन रहेको छ, अहिलेको अवस्था यस्तो छ। अन्न फल्ने खेत बाँझै हुदा परनिर्भरता वढदै गएको छ।

पहिलाको जस्तो काम गर्ने वानी हराई सकेको छ,र्खर्च भने चौगुना बढेको देखिन्छ। अभिभावकहरु सरकारले निशुल्क गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बाबु नानीहरुलाई बढाउदैनन्। विदेशबाट श्रीमानले पठाएको पैसा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन र घर खर्चमा ठिक्क छ,वचत हुन सकेको छैन भोलिको भविष्य भगवानको हातमा छ। घर व्यवहार श्रीमान् श्रीमती दुवै मिलेर गर्नु पर्छ, श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको पैसा सवै खर्च गर्नु हुदैन् आवश्यकता अनुसार खर्च गरे पनि आधा पैसा बचाउने कोसिस गर्नु पर्छ। श्रीमतीले पनि आफुले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्छ। यसो गर्दा एउटाले कमाएको रकम वचत हुन्छ त्यो वचत भोलिको लागि खर्च गर्न सकिन्छ जति वेला हामी काम गर्न नसक्नेे अवस्थामा हुन्छौं।

केन्द्र देखिनै खर्च कम गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रो देशमा यति धेरै मन्त्रालयको आवश्यता छैन। अति आवश्यक हुने रक्षा, परराष्ट्र, गृह, र अर्थ मन्त्रालय वाहेक अरु मन्त्रालयहरु ख्ाारेज गर्नु पर्छ। यी बाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले गर्ने काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभागको रुपमा राख्न सकिन्छ। माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा गठन गरिएको शसस्त्र प्रहरी विभागलाई नेपाल प्रहरीमा गाभ्नु आवश्यक छ। हालको विद्यमान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेपनि हुन्छ। नेपालको व्यवस्थापिका संसद संसारकै ठूलो छ, यत्रो संसद राखेर हाम्रो प्रगती हुने पनि हैन यसको संख्या एकचौथाईमा झार्नु पर्छ। अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्नु हुदैन्,वाहाल रहेको कर्मचारीले दिनको कम्तिमा पनि छ घण्टा काम गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ।

सरकारले उच्च राजनीतिक नेता, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी, उच्च ओहदामा पदासिन कर्मचारी आदिको लागि आवास, सवारी साधनलगायत सचिवालय समेतको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता पदाधिकारीहरुलाई औषधी उपचार र आर्थिक सहयोगको नाउँमा अरबौं रकम बाँड्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णाले वितरण गर्ने यस्तो सहयोगमा कुनै मापदण्ड लागु गरिएको छैन। पहुच र शक्तिको आधारमा सरकारले यस्तो राज्यकोष बाँड्ने गलत नीति लिएको छ। यो तत्काल बन्द गर्नु पर्छ। वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिद्धारा राज्य संचालन हुन्छ भनेर हामीले मानी आएका छौं। यदि जनताको मन परेका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउने र उनीहरुबाट राज्य सत्ता संचालन हुने हो भने त्यस्तो जनप्रतिनिधि रहेको व्यक्तिलाई जनताबाट कुनै डर हुदैन भनेर मान्नु पर्दछ। र त्यस्तो व्यक्ति पदमुक्त भैसकेपछि उसलाई राज्यले छुट्टै सुरक्षा दिइरहनु पर्दैन्।

राजनीतिक पदमा नियूक्त हुने राष्ट्रपति देखि तलका सबै पदहरु देश र जनताको सेवा भावनाले काम गर्ने एक निस्वार्थ पदमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ। यी पदहरुमा काम गर्ने पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक लाभ सुविधाबाट परिपोषित गर्नु हुदैन। यदि हामीले यस्तो राजनीतिक पदलाई आर्थिक उपार्जन गर्ने पदको रुपमा हेर्‍यौ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुने खाने व्यक्तिहरुमा मात्र सीमित हुन पुग्ने छ। राजनीतिक पद किन बेचको साधन बन्ने छ र यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गई लोकतान्त्रिक व्यवस्था पतनको बाटोमा लाग्ने छ। कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् भनेपछि को ठूलो को सानो राज्यले कानून वमोजिम सबै नागरिकलाई समान वितरण प्रणाली वमोजिमको नीति लागु गरी जनतामा एकता र भाईचारको संम्वन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ।

राज्यको श्रोत उद्योगधन्दामा लगाई रोजगारीको सृजना गर्नु पर्दछ जसले दीर्घकालीन रुपमा जनताको आयआर्जनमा टेवा दिन्छ। सरकारले सक्छ भने एक घर एक रोजगारको नीति ल्याउनु पर्छ तर यसरी पैसा भाडेर नत जनताको आवश्यकता पुर्ति हुन्छ नत देशको प्रगती हुन्छ – सरकारले यस तपm गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि सरकारले नै जनतालाई अल्छि बनाउदै लगेको छ। पहिला पहिला झारा (गाउँलेहरु जम्मा भएर गरिने काम) उठाएर गरिने काम आज भोलि वजेट नभई नहुने भएको छ। घर अगाडिको बाटोमा पानी जम्ने खाल्टो परेको छ,जसले गर्दा सवारी साधन आवत जावतमा समस्या परेको छ। त्यो खाल्टो विना वजेट जनताले चाहेमा झारा उर्ठाई पुन सक्थे तर उनीहरु बजेट नभई त्यो काम नगर्ने भएका छन्। यस्तो सरल कामको लागि पनि राज्यले अरवौं रकम छुट्याएको पाईन्छ। डोजर,स्क्याभेटर आदिले गर्ने काम वाहेक कच्ची सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्ने काम जनता आफैले गर्न सक्छन् यसमा वजेटको जरुरत पर्दैन। सरकारले जनश्रमदानको प्रयोग गरी गर्न सक्ने काममा वजेट लगानी बन्द गर्नु पर्छ।

भुकम्प पीडित जनताहरुका लागि सरकारले दुर्इ लाख सम्म आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। हेर्दा यो निर्णा उचित लागेपनि यो निर्णाले पहाडि भेगमा रहेका जनतालाई अल्छि बनाएको छ। पहाडि भेगमा त्यहाँको प्राकृतिक साधनको प्रयोग गरी जनताले आफैले घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान थियो तर सरकारले रकम दिने भनेपछि जनताले घर नबनाई पालमुनी बस्न थाले। सरकारले रकम हैन भुकम्प प्रतिरोधि घर निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग र सिपको लागि तालीम दिने व्यवस्था गरेको भए थोरै खर्चमा पनि हामीले आफ्नो श्रमबाट आफू बस्ने घर निर्माण सक्थ्यौं। यस तर्पm पनि सरकारले गम्भीर ध्यान दिओस।

जिल्ला विकास समिति, नगरपालीका, गाविस आदिमा दिईदै आएको अनुदान रकममा पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र सरकारले रकम विनियोजित गर्नु पर्छ। सरकार र राजनीतिक दल फरक प्रकृतिका संस्थाहरु हुन। सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी राज्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ। राज्य संचालनमा आफ्नो राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुबाट सरकार विचलित हुनु हुदैन। सरकारले सबै जनता राजनीतिक दल र जाति वर्ग आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने हुदा आफ्नो राजनीतिक दल सम्बद्ध कार्यकर्ताहरुको प्रभावमा आएर गलत नीति लिनु हुदैन।

देशालाई परनिर्भरताबाट बचाउन सरकार र जनता सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ। सरकारले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तटस्थ भई राज्य संचालन गर्नु पर्‍यो र जनताले पनि सरकारको मुख नताकि आफुले गर्न सक्ने जति सबै काम गरी आत्मनिर्भर र स्ववालम्वि बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्‍यो। राज्यले अनुत्पादक रुपमा वितरण गर्ने वजेटलाई एकीकृत गरी जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा जस्ता उद्योगमा लगानी गरी स्वदेशी उत्पादन बर्ढाई परनिर्भरता घटाउने काम गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।