विगतदेखि वर्तमानसम्म महिला अग्रभागमा भन्दै नजानिदो पारामा उनीहरुको शरीरदेखि अंगअंगको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने काममा कुनैपनि कमी आएको छैन। महिलाका नाममा नजानिँदो पाराले गरिएका यी व्यवहार अन्ततः हिंसाकै प्रारुप हुन्।

गत साता मंसिर ९ गते सोमवार हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइयो। नेपालजस्ता एसियाप्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई लैंगिक समानताका माध्यमबाट महिला हिंसा रोक्न अझै १७१ वर्ष लाग्ने अनुमान वल्र्ड इकोनोमिक फोरम २०१९ को एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रत्येक ३ जनामध्ये १ जना महिलाले शारीरिक वा यौन हिंसा बेहोर्नुपरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ।

आज पनि छोरीलाई गर्भमै मार्ने वा बचेकालाई पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने चलनमा कमी आएको छैन। २०६८ को जनगणना अनुसार ८० प्रतिशत परिवारले महिलाको नाममा घरजग्गा राखेको पाइँदैन। १८वर्ष नपुग्दै ३७ प्रतिशत बालबालिकाको बिबाह हुने गरेको तथ्यांक छ।

पूर्वीय दर्शनमा नारी

पूर्वीय संस्कृतिमा महिलालाई साक्षात् देवीको रुपमा चित्रण गरिएको छ। जहाँ नारीको पुजा हुन्छ त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन् भनिएको छ। यसैकारण प्राचीन नारीहरु वेदका ज्ञाता हुन्थे। शास्त्रार्थमा पारङ्गत हुन्थे। साँच्चिकै उनीहरुमा देवीको रुप रुपायित हुन्थ्यो। समाजले नारीलाई उच्च दर्जाको सम्मान दिन्थ्यो। तर आजको अवस्था त्यस्तो छैन। नारीलाई विलासी वस्तुका रुपमा लिने तथा मनोरञ्जनको साधनका रुपमा मात्र ग्रहण गर्ने गलत चलनले प्रश्रय पाएको छ।

आज आदिम नारीको स्वरुप केवल शास्त्रमा मात्र पाउन सकिन्छ। ग्रन्थमा मात्र पढ्न पाइन्छ। आजको यथार्थता भने अर्कै छ। आमा, पत्नी, कामदार, दिदी, सासु, आदिको भूमिकामा आजका नारीहरु दिन प्रतिदिन आफूलाई उभ्याए पनि चारैतिरबाट प्रताडना र हिंसाको शिकार बन्न पुगेका छन्। महिला हिंसाको मात्रा दिन प्रदिदिन बढ्दो क्रममा छ। यो आजको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना र पेचिलो मुद्दा हो।

अग्रगमनमा नारी

हामीकहाँ पुस्तौदेखि महिलाहरु हेपिएको, दबिएको र पुरुषप्रधान्यताको कारण घरेलु कारोबारमा नै सीमित हुनुपरेको अवस्था विगतमा थियो। आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ। लिङ्गभेद भएपनि लैङगिकता भेद भने प्रत्येक समुदाय, परिवार र अवस्था अनुसार फरक फरक छ। राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ। नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन, कानून र नियमावलीहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका बारेमा बोलेका छन्। महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका पनि छन्।

अमेरिकामा समेत १९ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला उपस्थिति भएको सन्दर्भमा नेपालमा २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभा तथ संघीयसभा निर्वाचन र राट्रियसभा निर्वाचनमासमेत ३७ प्रतिशत भन्दाबढी महिलाको उपस्थिति हुनु गौरवको विषय मान्नुपर्छ। ७५३ वटै स्थानीयतहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्षभए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरी भएको व्यवस्थाअनुसार महिला जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन्। आज कतिपय पालिकाहरुमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप महिलाले गाउँ /नगर न्यायिक समितिको संयोजक भएर स्थानीय मुद्दाहरुसमेत फटाफट् छिनेका छन्। अहिले सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारमा महिला उपस्थिति नगण्य नै देखिन्छ। सरकारमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर माग पनि आइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा मन्त्रीपरिषद, कूटनीतिक निकाय र संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन।

हालको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा ३४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखिन्छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पनि महिलाका हकमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। महिला, दलित र अपांगताभएको व्यक्तिमध्ये ३३ प्रतिशत समावेश गरी रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा २० प्रतशितको छूटको सुविधा छ। उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा महिलाकाहकमा ३५ प्रतिशत छूट दिने प्रावधान छ। स्थानीयतहमा महिलाका लागि १० प्रतिशत बजेट छुट्टाउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । विकास निमार्णलगायत्का जनस्तरबाट सञ्चालन हुने काममा स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउँदा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाका लागि निःशुल्क कानूनी उपचारको प्रबन्धसमेत राज्यस्तरबाट गराइएको छ।

अनावश्यक उपस्थितिमा महिला

आज महिलालाई गलत रुपमा व्याख्या गर्ने र उनीहरुलाई गलत प्रयोग गर्ने चलन पनि बढेको छ। अनावश्यक स्थानमा उनीहरुलाई देखाउने ( सो गर्ने ) चलन बढ्दो छ। विज्ञापनको सस्तो साधनका रुपमा महिलालाई अग्रभागमा राख्ने चलन छ। यतिसम्मकि महिलाका लागि जीवनमा कहिल्ये प्रयोगमा नआउने टोपाज ब्लेडको विज्ञापनमा पनि महिलाकै अनुहार उपस्थित गराएर उनीहरुलाई होच्याउन खोजेको पाइन्छ।

कुनै पनि भव्य, सभ्य कार्यक्रममा पुरुष पुग्दा टाई सुटसहित शरीरका सबै अंगढाकेर पुग्छ भने महिलालाई करिब एकचौथाइ कपडा लगाएर ३ चौथाइ शरीरका भाग नांगै देखिने गरी उपस्थिति गराइन्छ। कुनै पनि समारोहमा महिला प्रथम ( लेडिजफष्ट ) का नाउँमा उनीहरुलाई नै अतिथिको स्वागत गर्न लगाइन्छ। कुनै पनि कार्यक्रममा अतिथिलाई व्याच, फूलमाला र टीका लगाइदिने कामकै लागि महिलालाई बोलाइएको हो भनेझैं व्यवहार गरिन्छ। यतिसम्म कि महिलाकै नाममा विद्यालयका स–साना बालिकाहरुलाई प्रयोग गरिन्छ। अतिथिको स्वागतार्थ घण्टौसम्म लाइनमा राखिन्छ।

यसबाट महिला हिंसा बढन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै केही वर्ष अघि शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षाकार्यालयहरुमा परिपत्र नै जारी गरी विद्यालयका बालिका र शिक्षिकालाई व्याच दिंदाछातीमा टाँस्न नलगाई हातमा दिनु पनेर्छ भनी निर्देशन समेत गरेको थियो। यसका साथै विभागले देशभरका विद्यालयलाई अतिथिको स्वागतमा बालिकालाई लाइनमा राख्ने, माला खादा लगाइदिने र फूलगुच्छा दिने कार्य नगर्न परिपत्र नै जारी गरेको छ। तर आज उक्त निर्देशनको कुनै पालना गरिएको छैन। विद्यालयमा पुग्ने निरीक्षकदेखि वाह्य भ्रमणमा जाँदा र फर्कदा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागिसमेत बालिकालाई घण्टौँ लाइनमा उभ्याई फूलमाला दिन लगाइन्छ।

यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म महिला अग्रभागमा भन्दै नजानिदो पारामा उनीहरुको शरीरदेखि अंगअंगको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने काममा कुनैपनि कमी आएको छैन। महिलाका नाममा नजानिँदो पाराले गरिएका यी व्यवहार अन्ततः हिंसाकै प्रारुपहरु हुन्। महिलालाई हेर्ने उपभोगवादी सोचको परिणामस्वरुप आएका यी चिन्तनहरुको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता हो।

शैक्षिक क्षति हुने

यसरी विद्यार्थीलाई विभागीय निर्देशन र स्वयम् अभिभावकसमेतको अनिच्छाका बावजुद पनि गैर पठनपाठनका काममा लगाउँदा हुने क्षतिको पूर्ति कस्ले गरिदिने हो? स्कूले बालबालिकाहरु विद्यालय पोशाकमा किताबकापी बोकेर विद्यालय गएका हुन्छन्। प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले वर्षमा विद्यालय खुल्ने दिन र पठनपाठन हुनेदिन निश्चित गरेको छ। शिक्षानियमावली २०५९ (आठौं संशोधन २०७१ समेत ) को नियम ८४ को उपनियम ५ अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय २२० दिन खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियम ८५ ले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाका बारेमा बोलेको छ। नियमले तोकेभन्दा अन्यथा भएमा कार्बाही हुने कुरा लेखिएको छ। साथै शिक्षकले हप्तामा २४ पिरीयड पढाउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षानियमावलीले गरेको छ।

तर यसरी विद्यार्थी लिएर कहिले एयरपोर्ट त कहिले कभर्डहल जाँदा हुने पठनपाठनको नोक्सानीका लागि को जिम्मेवार हुने? कहिले विद्यार्थीलाइ त कहिले शिक्षिकालाई समारोहमा उभ्याइ प्रस्तुत हुनलगाउने काम अन्ततः गैर कानूनी कामहरु नै हुन्। यस्ता काममा बेलैमा रोक लगाई बालिकाहरुको पढ्न पाउने हकको प्रत्यायभूति गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। वर्षमा २२० दिन विद्यालय नखोल्दा हुने शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने? यस सम्बन्धमा आजपर्यन्त शिक्षामन्त्रालय, शिक्षाविभाग र जिल्लास्थित शिक्षाका निकायहरु समेत मौन छन्। यसरी गलत रुपमा बालिकाको प्रयोग गर्ने, शिक्षिकालाई समेत प्रस्तुत गराउने सबै खालका कामको अन्त्यहुन जरुरी छ। महिला पहिलाको अर्थ उपभोगका लागि हैन, उनीहरुकै विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने कुरा मुखले भनेर होइन व्यवहारले देखाउन जरुरी छ।