भ्रष्टाचार व्यक्तिगतदेखि भागवण्डासम्म

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन ११, २०७५

– भूपनिधि पन्त

१) भ्रष्टाचारका अनेक रुप
भ्रष्टाचार कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको अनैतिक कार्य हो । यो दण्डनीय मानिन्छ । यसका रुप–रेखा र छल–कपट अनेक प्रकारका हुन्छन् । भ्रष्टाचारमा दिने र लिने दुई व्यक्तिको सम्वन्ध हुन्छ । दिनेले आफ्नो स्वार्थ–पूर्तिको निम्ति दिन्छ भने लिनेले आफ्नो कर्तव्यलाई तिलाञ्जली दिएर अर्को पक्षको स्वार्थ–पूर्ति गर्नमा सहयोग गरेको हुन्छ । यस्ता दुवै पक्षले गरेको अनैतिक र दण्डनीय अपराध त्यस बेला सम्म गोप्य रहन सक्छ । जव एसको विस्फोट हुन्छ अनि दुवै पक्ष जवाफदेही वन्नुपर्छ र तिनीहरु दण्डनीय हुन्छन् । कानूनी मान्यता विपरीत आर्थिक प्रलोभनबाट गरिएका सवै कार्य भ्रष्टाचार अन्तरगतका मानिन्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति सरकारले कसूरदारलाई सजायँ गर्न, मुद्दा लगाउन अड्डा अदालतलाई अधिकार दिएको हुन्छ । यस्ता अड्डा अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्दा सवुत प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै दूधको दूध, पानीको पानी गरिदिएमा न्याय पर्दछ । अपराध गर्ने हतोत्साही हुन्छन् । प्रमाण विनाको कसुरदारले जव कुनै माध्यामबाट न्यायमूर्तिलाई प्रभाव पारेर अर्थको चलखेल गरेमा त्यो भ्रष्टाचार मानिन्छ । कहिले काहिं ईन्साफमा नजरन्दाज गर्ने न्यायाधीशहरु पनि भ्रष्टाचारीको धेराभित्र पर्न सक्छन् ।

मन्त्रीदेखि सार्वजनिक अड्डाको कर्मचारी सम्मले गर्नुपर्ने काम नगरिदिने वा ढीलासुस्ति गरेर आलटाल गर्न थाले भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको गुंञ्जाईस छ भनेर सम्झनुपर्छ । हाम्रा जनतासँग सम्वन्धित धेरै अड्डामा जनताले धूसपेश गरेर काम लिनुपर्ने अवस्था पर्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार रहेछ भनेर सोच्नुपर्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी सम्मको मिलेमतो भएको पाईन्छ ।

२) विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार
विकास निर्माणका कार्यहरु– भवन निर्माण, बाटो र पुल निर्माण, कुलो र खानेपानी निर्माण, जलविद्युत र खोला–नालामा बनाइने बाँध–पैन, मठ मन्दिर र पुरातात्विक भवनहरुको निर्माण तथा पर्यटकीय आकर्षणको निम्ति बनाइने केवलकार, नौका परिचालन विद्युत टेलिफोन जस्ता उपकरणको व्यवस्थापनमा व्यापारी ठेकदारसँग मिलेर सरकारी पक्षले खाने कमिशन अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार हो । हाम्रो देशमा यस्ता सवै क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाईन्छ । यसबाट काम कच्चा हुने, लगानी बढ्दै जाने र ढीलासुस्तीले गर्दा उपभोक्ता निराश हुने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची योजना यस्तै भ्रष्टाचार भित्रका परिणाम हुन् । रानी–पोखरी जस्ता राजधानीका श्रृंगार निर्माणमा नगरपालिका जस्तो निकायले नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ ।

३) वाइडवडी विमानकाण्ड
संसदीय लेखा समितिले वाईडवडी विमान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गठन गरेको समितिले तत्कालीन सचिव, मन्त्री देखि लिएर हवाई क्षेत्रका प्रमुख व्यक्ति समेतलाई विमान सेकण्डह्याण्डको खरिद गरेको र अरवौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार देखाएकोमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सरकारले १९ पुषमा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पाटन उच्च अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठन भएको तीन सदस्यीय आयोगलाई औपचारिक पत्र नै नदिई आयोगको म्याद नै सकिएको छ । प्रस्तावित अध्यक्ष गोविन्द पराजुलीका शव्द हेरौं – ‘आयोग गठन भयो र मलाई अध्यक्ष बनाईयो भन्ने जानकारी मिडियाबाट मात्र पाएँ । सरकारले केही जानकारी नै दिएन । औपचारिक रुपमा जानकराी नपाएपछि के गर्ने ?’ कार्यपालिकाको यो नाटक नभए के हो त?

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह भन्छन् ‘सरकारले गठन गरेको आयोग नै गैर संवैधानिक छ । सरकारले आयोग गठन गरेर संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको हो । भ्रष्टाचारको निर्णय अख्तियार आयोगले मात्र हेर्न मिल्ने हुँदा अहिले उक्त फाईल अ.दु.नि. आयोगमा पुगेको छ । यस विचमा सरकार नै भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न रोक लगाउँछ भने यस्तो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नु केवल प्रलाप मात्र मान्नुपर्छ । गर्जने मेघबाट पानी वर्सन सक्दैन ।

४) जो जारी उही विचारी !
उक्त लोकोक्तिको अर्थ के हुन्छ भने जो अपराधी छ उही न्यायको आसनमा ढसमस्स भएर बसेको हुन्छ । अ.दु.अ.आयोगका आयुक्तहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिने पद हुन् । तिनीहरुको कर्तव्य संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) अनुसार अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा त्यस व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति मानिन्छन् । यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्ति आँफैले भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यस्तालाई कुन कानुन अनुसार मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्ता आयुक्त पनि त्यही कानूनको दायरा भित्रको मुद्दाका अभियुक्त मानिन्छन् ।

प्रसङ्ग अ.दु.अ. आयोगका एक आयुक्त राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दाको विषय छ । उनले चांगुनारायण भक्तपुरमा रहेको नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व बारेमा आयोगमा परेको उजुरी मिलाइदिन्छु भनेर एक पक्षका लम्वोदर न्यौपाने समेतका गिरोहले निज आयुक्त पाठकलाई रु. ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएछन् र पछि वेइमानी गर्छ कि भनी गोप्य रुपमा भिडियो ट्युवबाट फोटो लिएछन् । फागुन २ गते कान्तिपुर दैनिकले विस्तृत रिपोर्टका साथ उक्त भिडियो सार्वजनिक गरि दिएपछि रहस्य उदघाटन भएको हो । घुस लिएको चार महिना पछि यसरी पाठक स्वयम् भ्रष्टाचारमा परेको हुंँदा पहिले त निज उपर कुन कानून लाग्छ भन्नेमा पनि चर्चा भएको थियो । आखिर महान्यायाधिवक्ता र विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की समेतले उठाएको प्रश्नबाट अहिले अ.दु.अ. आयोग निज पाठक उपर अनुसन्धान गर्दैछ । परिणाम आउन बाँकी छ ।

अ.दु.अ. अयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छन् । एस्ता व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने मापदण्ड, योग्यता, कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएको, कुनै प्रकारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा वीस बर्ष अनुभव भएको, हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता तथा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सहितका पाँच जना सदस्य हुन्छन् । संविधानको धारा २८४ मा यो व्यवस्था छ । तर पनि बेला बखत किन यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुले आफ्नो पदको विपरीत काम गर्छन् ? यो त चरित्र भ्रष्टताको परिणाम हो । अहिले आयुक्त राजनारायण पाठक अ.दु.अ. आयोगको अनुसन्धानको धेरामा छन् । घुस लिएर पनि काम नगरिदिएको भनी लम्वोदर न्यौपाने समेतका घुस दिने पक्षले नै भिडिओ सार्वजनिक गरिएको हुँदा पाठक भ्रष्टाचारमा फसेका हुन् । घुस दिनेहरु पनि अपराधको घेराबाट उम्कन सक्दैनन् । भ्रष्टाचारमा लहरो तान्दा पहरो थर्कन सक्दछ ।

५) पदाधिकारीको योग्यता र हैसियत
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी देखि कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको समेत नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि योग्यता चरित्र र आर्थिक हैसियत सम्वन्धी फारम भर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । बर्षैपिच्छे यस्तो फारम नवीकरण गरिनुपर्छ । यस्ता पदाधिकारीका परिवारको हैसियत पनि उक्त अभिलेखमा देखिनुपर्छ । अनि खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्न सक्ने शक्ति र दुःसाहस हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार रोक्ने यो एउटा उपाय हो ।
केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार र अर्थको चासो परेको गुनासो छ । व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा तिनीहरुले पारिश्रमिक, थप भत्ता सुविधा, विरामी उपचार आदि अनेकौं सुविधा पाएको देखिन्छ । तर पनि लोभी र पापी चरित्रहीनहरुले आफ्नो घर शहर भित्र हुँदाहुँदै घर भाडा लिने र दोहोरो इन्धन लिने, निजी सचिव राखेर आफन्तलाई पाल्ने पोस्ने गरेको देखिंदा यस भित्र पनि भ्रष्टाचारको गुञ्जायस देखिन्छ ।

आम जनताहरुलाई करको भार बोकाएर, युवा पुरुष र महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर, कृषि प्रधान देशमा अन्न देखि तरकारी फलफूलसम्म विदेशबाट पैठारी गराएर, महंगीको मार व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जनताहरु गास, बास र कपासको निम्ति पीडित छन् । औषधि उपचार भवितव्य र मर्दा पर्दाको पीडा अर्कै छ । विकास निर्माणका काम योजनाविहीन तरिकाले गरिँदैछन् । डाँडाकाँडामा वुलडोजर लगाएर खनिएका कच्ची सडकको यातायातमा दिनहुँ दुर्घटना भएका खवर आईरहेका छन् ।

मन्त्रीहरु दुर्गम गाउँमा पिचरोडको सपना देखाएर विकाशे भाषण गर्छन् । आश्चर्यसँग देश चलेको छ । साइकल र सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने हैसियत भएका नेताहरुलाई महंगा मोटर सुविधा चाहिएको छ । लोकतन्त्र नाम मात्रको छ । जनताहरु शोषणको मारमा छन् । यस्तो हुनु भ्रष्टाचारको परिणति हो । कुनै न कुनै रुपले देश भ्रष्टाचार र शोषणले व्याप्त छ । नेताहरु आफ्नै सुविधामा रमाइरहेका छन् । लुट्न सके लूट कान्छा, लुट्न सके लुट भनेर गीत गाउने साहसी कलाकारलाई औंला ठड्याएर मन्त्रीहरु विजयभोज गरिरहेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण समितिस संघ, प्रदेशदेखि गाउँपालिकासम्म आवश्यकता छ । सर्वत्र अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ । पदाधिकारीको शक्ति प्रदर्शन उपर जन आक्रोस विष्फोट हुन मात्र बाँकी छ । यस विषयमा समयमै सोच्न सके राम्रो होला ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

स्थानीय सरकारलाई चटारो

के हामी ठीक बाटोमा छौँ?

भगवान् श्रीकृष्ण सबैका साथी

दक्षिणको आक्रामक कूटनीति

नाडी विज्ञान

प्रमुख समाचार

एसइईको परीक्षाफल असार १५ गतेसम्म आउन सक्ने