कुनै व्यक्तिले निजको पदको गलत वा गैर कानूनी रूपमा प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्दछ, अको कुनै व्यक्तिलाई नोक्सान पुग्दछ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। भ्रष्टाचारका विभिन्न रूप छन् : घुस, रिसवत लिने, ठगी, जवर्जस्ती चन्दा असुली, धोका, नातावाद, कृपावाद, दवाव, ढिलासुस्ती, किर्ते, पक्षपात, सरकारी साधन स्रोतको दुरूपयोग आदि। त्यसै गरी नियमानुसार गरिनुपर्ने कामबापत अर्काको चियापान, भोज, बे्रकफास्ट आदि स्वीकार्नु पनि भ्रष्टाचारकै रूप हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ -क) मा भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अनुसार सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्दछ र (ख) रिसवत भन्नाले नगदी जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्दछ। सो ऐनको परिच्छेद २ दफा ३(१) मा राष्ट्र सेवक वा राष्ट्र सेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले कुनै काम गर्न वा गरिदिए वापत, नगर्न वा नगिरिदिए वापत कुनै व्यक्तिलाई अनिष्ट गर्न वा नगर्न वा नगराई दिए वापत आफ्नो वा अरू कसैका निमित्त रिसवत लिएमा देहाय बमोजिम कैद र विगो वमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पच्चीस हजारसम्म रिसवत लिएमा तीन महिना कैद हुन्छ। त्यसपछि जति धेरै रिसवत लिइन्छ त्यति सजाय बढ्दै जान्छ। एक करोड भन्दा बढी जतिसुकै लिए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ। विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन्छ। यसप्रकार विभिन्न अपराधमा अपराधको मात्रा र चरित्रअनुसार बेग्लाबेग्लै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

विगत लामो समयदेखि नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको गणनामा निकै माथि छ। विगत चार पाँच वर्ष यता त भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघिसकेको छ। एउटा तथ्याङ्कले देखाएअनुसार भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा राजनीतिक दल ७०%, निजामती कर्मचारी ६६%, प्रशासन ५८%, संसदीय नेताहरू ५१%, सैनिक २६%, सञ्चार १४%, चिकित्सा स्वास्थ्य १७% छन्। पूर्व सचिव एवम् लोक सेवा आयोगका प्रमुख उमेश मैनालीले न्यायपालिकामा ४८% भ्रष्टाचार हुने गरेको भनी एउटा लेखमा उल्लेख गर्नु भएको थियो तर हाल न्यायपालिकामा ५१% भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क आएको छ। देशको विकास गर्ने, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको दुःख, पीर, मर्का र कष्टलाई समाप्त पारेर सबैलाई रोजगारी दिएर समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको दायित्व र कर्तव्य हो। तर हाम्रो देशको राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेपछि यो देशको विकास, प्रगति र उन्नति कसले गरिदिने – राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहार अत्यन्त पवित्र वनाउनु पर्दछ। राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण चरित्र र व्यवहार राम्रो भयो भने अन्य क्षेत्रको भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ। विश्वकै चर्चित र तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशित गर्ने चर्चित अमेरिकी अखवार न्युयोर्क टाइम्स र बेलायतको टेल्रि्राफ पत्रिकाले एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीलाई नेपालकै सबैभन्दा भ्रष्ट महिलाको रूपमा सार्वजनिक गरे। बेलायतको चर्चित टेल्रि्राफ पत्रिकाले प्रचण्ड एसियाकै धनाढ्यको जीवनशैली अपनाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यस्तै नेपालका अन्य राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको समाचार सञ्चार माध्यममा समय समयमा आउने गरेका छन्।

आफूलाई लागेको अभियोगबाट मुक्ति पाउन अथवा न्याय इन्साफ दिलाई पाउन मानिसहरू अदालत धाउँछन्। ५१% भ्रष्टाचारीको स्थानमा रहेको न्यायपालिकाले अन्यायमा परेका जन समुदायलाई कसरी न्याय दिन सक्तछ। न्यायपालिका न्यायको पवित्र मन्दिर हो। न्यायको पवित्र मन्दिर नै दूषित भएपछि पवित्रता कहाँ रहन्छ – हरेक अड्डा, मालपोत, नापी, स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचारको व्यापकता छ। भरखर मात्रै पोखरा उपमहानगरपालिकामा भएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यत्र तत्र सर्वत्र नै भित्री अथवा बाहिरी दुवै रूपमा भ्रष्टाचार फैलिएको छ। सरकारी अड्डा अदालतमा मात्र होइन निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार छ। बैकि· क्षेत्रमा पनि विगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बाहिर आएका छन्। यो क्षेत्र थप संवेदनशील किन छ भने यसमा भएका अनियमितताको कारणले लाखौं जनताले संकलित गरेको रकम डुब्न सक्तछ। जनताको धनको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो तर सरकारबाट संरक्षण हुन सकेको छैन।

नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यो आयोगले हालसम्म सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको ४०% क्षेत्रमात्र ओगट्छ। अहिले बाहिर परेको ठूलो आर्थिक क्षेत्रलाई सो आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पार्न जरुरी छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म राम्रै काम गर्दैआएको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रमा र सहकारी तथा बैकिङ्क क्षेत्रमा भएका अनियमितता हेर्न सो आयोगलाई अधिकार दिइनु पर्दछ। वातावरण नै भ्रष्टाचारमुखी हुँदा त्यस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग, गरिवी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रम आदिमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। भ्रष्टाचारी मुलुकमा स्वतन्त्रता धेरै दिन टिक्न सक्तैन। भ्रष्टाचार समाजको क्षयरोग हो। भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन हुने फौज्दारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ। भ्रष्टाचार समाज विरुद्धको अपराध भएकोले यसलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्र मुलुक शान्त, स्वतन्त्र र समृद्ध बन्न सक्तछ।

हालसालै नेपाल बार एसोसिएसनकों राष्ट्रिय सम्मेलनले १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्‍यो। सम्मेलनले पारित गरेको बुँदा नं. ६ भने गम्भीर प्रकृतिको छ। उक्त बुँदाले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा हो, भ्रष्टाचारको जालोले न्यायपालिकालाई समाप्त पार्न थालिसक्यो, भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदले तत्काल कार्वाही गर्नु पर्दछ आदि भनिएको छ। अन्य देशहरूमा न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारी भए भन्दा आर्श्चर्य मानिन्छ। तर नेपालका न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दा सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। अमेरिकी नागरिक माईकेलले हुम्लामा अस्पताल बनाएर सर्वसाधारण जनतालाई सेवा गर्ने भनी ए.से.लोर्र्डइ लामालाई ७ करोड पठाएकोमा लामाले सो रकम हिनामिना गरेकोले निजका उपर ठगी मुद्दाको उजुर पर्‍यो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले थुनामा राखेकोमा सवोर्च्च अदालत डिभिजन बेञ्चद्वारा १० लाख धरौटीमा अभियुक्तलाई छाडिएको कुरा आर्श्चर्य लाग्दो छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार हुने निकाय राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक निकाय, सेना र न्यायालय हो। न्यायालयमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ – न्यायाधीश कसरी भ्रष्ट हुन्छन् – न्यायाधीशलाई भ्रष्ट बनाउने भ्रष्ट कर्मचारी र दलाल वकिल नै हुन् भनी स्पष्ट रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ। दलाल, विचौलिया, भ्रष्टाचारी, वकिलहरूको आर्थिक स्तर तामझाम, लवाइखुवाइ, जीवन शैलीबाट आचरण र नैतिकता खुलस्त हुन्छ। ९५% भन्दा बढी इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट वकिलहरूले दयनीय र सामान्य जीवन गुजारिरहेको यथार्थालाई बिसर्न सकिँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयबारे सवोर्च्च अदालत र बारका बीचमा उठेको विवाद अझै कायम छ। अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको यथार्थलाई सवोर्च्च अदालत र बार एसोसिएसनले स्वीकार गर्नु पर्दछ र त्यसको अन्त्यका निमित्त प्रयत्नशील हुनु पर्दछ।

न्यायापालिका लोभ लालचमा नफलसी सदैव न्यायको पक्षमा दृढ भएर उभिनु पर्दछ। न्यायाधीशहरू नैतिकवान, चरित्रवान हुनुुपर्छ र लोभ एवम् धन कमाउने लालसाबाट मुक्त हुनु पर्दछ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा सक्षम, योग्य, निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्ति नियुक्त गरिनु पर्दछ। न्यायपरिषद नै राम्रो भएन भने सो परिषदद्वारा गरिने नियुक्ति पनि कसरी राम्रो हुन सक्ला र – विश्व भरिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेका सरकार र संसद हुन्। राजनीतिक व्यक्तिहरू नै स्वच्छ, चरित्रवान, नैतिकवान छैनन् भने अन्य निकायमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्न मुस्किल पर्दछ। अब राजनीतिक व्यक्तिहरू, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू र सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु पर्दछ। माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टाचार भएन भने तल्लो निकायमा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्यलाई विस्तृतीकरण गरी अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ। हरेक तह र तप्काबाट इमान्दारिताका साथ भ्रष्टाचार समाप्त पार्न प्रयास गर्ने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै त्यो सम्भव छ। भ्रष्टाचारविहीन स्वच्छ समाज स्थापना गर्नु समयको माग हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु देश विकास, उन्नति र प्रगतिको आधारशिला हो।

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)