बेलायती दर्शनशास्त्री बट्रन्ड रसेलले ‘समय, प्रकृति र मृत्यु सवशक्तिमान हुन् र यिनको विरूद्ध कसैले पौठेजोरी खेल्न सक्दैनन्’ भनेका छन्। नेपालका सत्ता सञ्चालक, प्रतिपक्ष, धनीमानी र केही ठालू वर्ग कसैले पनि यो कुराको हेक्का नराखी प्रकृतिमाथि नै विजय प्राप्त गर्दैछौं कि झैं गरी यहाँको संविधान, नीति नियमको ठाडै उल्लंघन गरेर भावी दिनमा आफू वा आफ्ना सन्तति कसैलाई कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरामा म्पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्दै मानौं सबै असम्भव चिज नेपालमा सम्भव हुने रहेछन् कि झैं बनाउने दुस्प्रयास गरे। प्रकृतिको पनि आफ्नो नियम अर्थात अनुशासन हुन्छ र उसले त्यो पालना गर्न हाम्रा सरकार सञ्चालक, विपक्षी दल, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू जस्तै आफैंले बनाएका नीति नियम उल्लंघन गर्दैन।

उसले आफ्ना अलिखित नियम सदासवदा निश्चित दायराभित्र रहेरै पालना गर्दछ। उसमा हाम्रा मौसमी दलहरूको जस्तो न सत्ताको मात न त शक्तिको मात लागेको अनुभूति हुन्छ। चुनावी विजयपश्चात दलहरूमा देखिने मौसमी उन्मत्तता प्रकृतिमा पाईंदैन। शक्तिको मातमा सत्तारोहणको बेमौसमी बाजा पनि प्रकृतिले बजाउँदैन। उसले प्रत्येक आगमनमा आफ्नो मकसद पूरा गरेर छाड्छ न कि हाम्रा नेताहरूको जस्तो बतासे फूल पार्ने काम नै गर्दछ। आज आठौं गणतन्त्र दिवस पार भइसक्दा पनि एक थान संविधान जारी गर्न नसक्नु यो मुलुकको दुर्भाग्य नै हो। तर यसमा प्रकृतिको कुनै दोष छैन, हाम्रा दलहरू र नेताहरूको लाचारी, बेकम्मापन र जनतामाथि भ्रमको खेती सदा राम्रो फसल दिन्छ भन्ने महाभ्रमको परिणति हो।

प्राकृतिक नियम अनुसार कहिले हाबाहुरी, कहिले आँधी तुफान, कहिले घनघोर असिना पानी, कहिले सुनामी, कहिले भूकम्प, कहिले उच्च हिमपात, कहिले प्रचण्ड गर्मी र तातो हावा, कहिले लगातारको भारी वर्षा, कहिले बाढी पहिरो, कहिले ज्वालामुखी, कहिले अत्यन्त कठ्याङ्ग्रिने जाडो जस्ता पृथ्वीमा बस्ने प्राणी तथा जीवजन्तुमा उनीहरूको बासस्थानको प्रकृति र भौगौलिक विशेषता हेरी आइरहेको पाइन्छ।

प्राकृतिक विपद नभोगेका संसरामा कुनै भू-भाग नहोलान्। विभिन्न सानाठूला प्राकृतिक प्रकोप झेलिरहेको हिमाली राज्य नेपाल यसपटक भूकम्पको धक्काले नराम्रोसँग हल्लियो। बैशाख १२, १३ र २९ गते गएका ठूला भुकम्प र दिनहुँ आइरहने २९० भन्दा बढी पराकम्पले लगभग नौ हजार नेपाली मृत्युको मुखमा परे भने २० औं हजार घाइते भए। कति कामै गर्न नसक्ने गरी जोखिममा परे भने कतिपय आफना जहान, बालबच्चा, बाबुआमा र आफन्त गुमाउँदा र वषौर्ं लगाएर जोडेको धनसम्पत्ति निमेषभरमा गुमाउँदा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन पुगेका छन्।

लाखौं नेपालीका घरवास क्षणभरमै गर्ल्यामगुलम्म ढल्दा त्यहाँ थन्क्याएर राखिएको अन्नपात पुरिन पुग्दा भुखमरीको चपेटमा पर्ने सम्भावना प्रवल छ। उता वर्षायाम सुरू हुने बेलामा आएको हावाहुरीले अस्थायी बास बनाएर जेनतेन गुजारा गरिरहेका भूकम्प पीडितलाई काटेको घाउमा नुनचुक र्छकने काम भएको छ। वर्षायाम सुरू हुने बेलामा आउने यस्ता आँधी हुरी, तुफान, भारी वर्षाले मकै र तरकारी बालीलाई हानी पुर्‍याउँदा सामान्य जनजीवन कठीन बन्ने अवश्यम्भावी छ। भुकम्प, पराकम्प, सुख्खा पहिरोले बस्ती उजाड बनाउँदा पनि नेपाली जनतामा एउटै चिन्ता छ सरकारको कमजोर उपस्थिति र राहत वितरणमा देखिएको दलीय खिचातानी एवं भेदभाव। त्रिपालले वर्षायाम धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले दिने भनेको राहतमा पनि यति र उतिमा खिचलो पर्नु सत्ता सञ्चालकले आफ्नो गोजीबाट दान नै दिने जस्तो गरेर यति हुन्छ वा यति हुँदैन भनेको सुन्दा उदेक लागेर आयो। अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय दुवै सम्हालेको कोइराला सरकारको कांग्रेस पार्टीर गृह मन्त्रालय सम्हालेको नेकपा एमालेका बीच राहत रकम वितरणमा तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन। परिणामस्वरूप जस्ता पाता र किला काँटी किन्न नपुग्ने रकम दिएर सरकारले राहत वितरणमा कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ।

कम्तीमा संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिमको रकम आफ्नो बास म्पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बचेखुचेका बास पनि बस्न योग्य नभएको वा जोखिमम्पूर्ण अवस्थामा भएको कुराको वास्तबिक पहिचान र अनुसन्धान गरी राहत बितरणमा किन आनाकानी गर्ने – अर्थमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको खातामा हाली मुहाली गर्न तिनै भुकम्पमा परेर एक चिहान भएका र बचेखुचेका नागरिकले दिएको मतले हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व र अर्थमन्त्री स्वयंले किन बुझ पचाउने ? उहाँहरूले पाएको मत आवधिक हो जवकि सार्वभौम त नेपाली जनता नै हुन् भन्ने नेपाली जनताले आफ्नो त्याग र बलिदानले प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रष्ट बोल्छ। होइन भने ‘नेपालको र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता त नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावना र धारा २ मा प्रष्ट उल्लेख भएको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउनु पर्ने होला त ? राष्ट्र पुननिर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ यो सरकारलाई। यो कठीन चुनौति पनि हो र स्वर्णयअवसर पनि हो। महान बैज्ञानिक अर्ल्बर्ट आइन्सटाइनले भने झैं ‘विगतबाट पाठ सिक्दै, वर्तमानमा जिउँदै भविष्यको लागि आस गर्नु पर्छ’।

सरकारले भूकम्प पीडित जनताको वास्तबिक पीडा आफ्नो पीडा ठानेर राहत वितरणमा संयमित र विवेकशील भई आफ्ना कर्मचारी परिचालन गर्नु पर्छ। कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, आनाकानी, बेवास्ता, अनुचित आर्थिक लाभको लोभ जस्ता कुराले राहत बितरण प्रभावकारी नभएको पीडित क्षेत्रका नेपालीहरूका आवाज सार्वजनिक भएका छन्। राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न परिचय पत्र बितरण र सुविधा लिएको कुराका विवरण प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफ्नो दलइतर व्यक्तिलाई सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सुविधाबाट बञ्चित गराउनु राष्ट्रघात हो र यस्तो घात गर्न उद्दत कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारी जो कोही होस् पहिचान गरी तत्काल कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन।

अहिले राजनीतिक दल र विभिन्न संघ संस्थाहरूले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई घर, टहरा र विद्यालय बनाउन लागि परेका छन्। ढिलै भएपनि उनीहरूको कदम स्वागतयोग्य छ। तराई र भित्रि मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दलले कोशी, कर्ण्ााली एवं अन्य नदीहरूमा बाढी आउँदा पहाड र हिमालका नेपालीले गरेको सहयोग सम्झेर पुननिर्माणमा लाग्दा अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो। ‘सत्ताको मात्रै च्याँखे थाप्ने मधेसी’ भन्ने नराम्रो टिप्पणीबाट उहाँहरू मुक्त हुन सकेसम्म आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेमा नेपाली मन, पहाड रोए तराई दुख्ने, मधेस पहाड उक्ले, राहतको स्वास मिल्ने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो। भग्नावशेषमा परिणत वस्ती, विद्यालय र आम जनआसा बचाउन र नेपाली जनमनलाई सामान्य रूपमा फर्काउन सबैको आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भएको योगदान यहाँ उल्लेख गरेर साध्य त छैन तर यसले नेपाली मनलाई एउटै बनाइदिएको छ। जातीय, क्षेत्रीय अनावश्यक मुद्दाहरू धिमा हुँदैछन्। जातीय राजनीतिकोेे डरलाग्दो विष राम्ररी फैलन पाएन। वान, सालिङ, रात र अखण्ड नेपालको दोसाँधमा उभिएको भावी नेपालको पुनर्संरचना मिश्रति रूपमै रहने गरी भुकम्पले तह लगायको हो कि झैं भएको देखिन्छ। अब जनतालाई जातीय अहंकार र विषबमन गर्ने संविधान पनि होइन, एक मधेस स्वायत्त प्रदेश पनि होइन, नेपाली पहिचान बोकेको राष्ट्र राज्य चाहिएको छ। कहिल्यै पनि लेखा परीक्षण नहुने प्रधानमन्त्री राहत कोषको वाषिर्क लेखापरीक्षण गर्ने र सहयोगका रूपमा आउने सेतो हात्ती नियन्त्रण गर्ने एवं एनजिओ गणतन्त्र स्थापित हुने नराम्रो अवस्थाबाट बचाउन संविधान निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी संविधान र पुननिर्माणमा लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ। विदेशएकिा युवाहरूलाई पुननिर्माणका लागि घर र्फकन आहृवान गरी उनीहरूलाई यहाँ काम र मामको व्यवस्था गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई लागू गर्न इच्छाशक्ति राख्नु पर्दछ।

संविधान निर्माण गरेपश्चात मात्र सत्ताको बहस उपयुक्त हुन्छ, अहिले कसैले बेमौसमी बाजा बजाउन लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हाने सरह हुनेछ।

प्रकृतिसँग जुधेर होइन उसको शक्तिलाई बुझेर राज्य सञ्चालन गर्नु र समकालीन नेपाली समाजको मनोविज्ञान बुझेर संविधान निर्माण गर्न अहिले दलहरूको बिचमा सहमति जुट्ने आसमा बसेका नेपाली जनतालाई एकजुट बनाउन सही योजनामार्फत पुननिर्माण र नबदलिने कार्यतालिकाबाट संविधान दिई आसाको सञ्चार गर्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता हुनेछ।