यस सांसारिक जीवनमा विविध प्राकृतिक विपत्तिहरू आई पर्दछन््। भूकम्प त्यस्तै विपत्ति हो। तर यसमा केही भिन्नता अवश्य छन्। यसमा भूकम्प आफैका कारणले भन्दा मानिसले निर्माण गरेका संरचनाका कारण क्षति बढी हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि आफ्नै कारणले अथवा आफैले निर्माण गरेका संरचना र प्रविधिहरूबाट नै आफू प्रताडित बन्नु बढी दुःखदायी विषय हो।
भर्खर मात्र ‘स्वाइन फ्लुको महामारी सुदूरपश्चिममा देखिएको थियो। खास गरी दर्जनौँ जाजरकोटबासीले सरकारको लाचारीपन र गैर जिम्मेवार उदासीपनाले गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यहाँ विरामीहरू मृत्युको संघारमा पुगी टुलुटुलु हेर्न मात्र बाध्य भएको सनसनीपूर्ण घटनालाई ओझेलमा पार्दै २०७२ बैशाख १२ गते शनिबार बिहान करिव ११ः५६ मा ७.६ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली विनाशकारी महाभूकम्प आई नेपाली जनलाई थप आतङ्कित बनाएको छ। वि.सं. १९९० माघ २ मा (८.४ रेक्टर स्केल) आएको महाभूकम्प पछिको यो शक्तिशाली भूकम्प हो। गोरखाको बारपाक गाउँलाई केन्द्रविन्दु बनाई आएको यो भूकम्पले राजधानीका ऐतिहासिक धरोहरका भौतिक संरचनाहरू तहसनहस र अस्तव्यस्त त बनायो नै, त्यो भन्दा बढी दर्जनौँ जिल्लाका घरहरू भत्काई ठूलो धन जनको क्षति गरायो। यस विनाशकारी भूकम्पबाट हालसम्म करिब छ हजारले ज्यान गुमाएका छन् भने झण्डै आठ हजार जना घाइते भएका छन्।
प्रत्येक नेपालीले देखेका छन्, भोगेका छन्, राजनीतिक दलले आ-आफ्ना स-साना स्वार्थका लागि आफ्ना मागहरू राखी विभिन्न विध्वंसकारी कार्यहरू गर्न पछि पर्दैनन्। हजारौँ कार्यकर्ता तत्काल परिचालन गर्न सक्षम यी दलहरू आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति आम हड्तालका क्रममा विविध भौतिक संरचनाहरूको तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, आगजनी आदि गरी उद्योग व्यापार व्यवसाय ठप्प गराउन सर्मर्थ छन्। अहिले देश एउटा राष्ट्रिय शोकमा चुर्लुम्म छ। कैयौं नागरिकहरू भग्नावशेषले चेपिएर उद्धारको आशामा बसेका छन्, मरेका पनि पुरिएका छन्। तिनलाई निकाल्न जनशक्तिको अभाव भएको छ। भग्नावशेषमा रहेका मृतकको शीघ्र खोजको अभावले अन्य भयानक महामारी रोग फैलने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। भेटिएका मृत शरीरको यथोचित अत्येष्टि गर्न धौ धौ परिरहेको छ। बारम्बारको भूकम्पीय धक्काले नागरिकहरू घरभित्र बस्न त्रसित भई ज्यान जोगाउनको निम्ति खुला चौरमा दिनरात काट्न बाध्य छन्। उक्त ठाउँमा बस्दा स्वच्छ पानी, उचित खानपान, स्वास्थ्य उपचार एवम् मलमूत्र त्यागको बन्दोबस्ताको अभावमा झाडापखालाले आक्रान्त पारी हैजा फैलने डर छ। झरीमा पालमुनिको बसाइले बालबालिका, विरामी, बुढाबुढीलाई झन् आपतमा पारेको छ। राष्ट्रमा एकपछि अर्को विपत भैरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलले केही गर्नु पदैन ? जनताको हक अधिकारका विविध नाराहरू अघि सार्ने पार्टीरूका अगुवा नेताहरू कता हराए ? यस्तो दर्दनाक अवस्थामा उनीहरूबाट पीडितहरूलाई कस्तो सम्बोधन भयो ? आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो निर्देशन दिए ? आखिर नेपाली जनताप्रति कस्तो भाव राखे ? कहाँ गए यिनका भातृसङ्गठनहरू, चुनाव जित्नको लागि परिचालन गरिने मुन्द्रे, भुस्तिङ्ग्रे दादागिरीहरू ? के यिनीहरूलाई उद्धार कार्यमा लगाउन पार्टीे निर्देशन दिन सक्दैन – नेपालीहरूले यिनीहरूको देशप्रतिको भावना अब हेर्ने बेला आएको छ। साँच्चै नै जनताप्रेमी हुन् भने किन यस्तो विकराल स्थितिमा मौन धारण गरी बसेका छन् ? आफ्नो तर्फबाट पीडितका लागि राहतका योजना बनाउन किन सक्दैनन् ती ?
देश भरि नै विनाशकारी भूकम्पको शिकारमा परेकाहरूको लागि मन्त्रीपरिषदबाट जम्मा ५० करोड मात्र रकम छुट्ट्याइएछ। त्यति रकमले कहाँबाट कसरी के सुरु गर्लान् ? हुन त अन्य ठाउँबाट पनि सहयोग आइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र लगायत विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोगको ओइरो लागेको छ। केही राष्ट्रप्रमुख घटना स्थलमा नै आई सहयोग गरेका छन् भने कति राष्ट्रले विभिन्न राहतका सामग्री एवम् उद्धार टोली पठाएर नेपाली जनलाई परेको पीडामा सहभागी भएका छन् – तर नेपाल सरकारको काम अपेक्षा गरेजस्तो छरितो छैन। संयोजनको स्पष्ट अभाव देखिन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा के विदेशी सहयोगको सही सदुपयोग होला ? प्रधानमन्त्री राहत कोष लगायत विभिन्न कोषमा जम्मा भएको रकम सबै सही सदुपयोग होला ? त्यसको लेखाजोखा कुन निकायले गर्ने ? कसले राख्ने ? यो अर्को चिन्ताको विषय हो। यो चिन्ता यसै गरिएको होइन। नेपाली प्रशासन यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व वर्गका विगतका कामले यस्तो चिन्ता उब्जाएका हुन्। विगतका केही विपत्तिका घटनाहरूलाई नियाल्दा केही उद्धारकर्ताहरूले सही आचार संहिता पालना गरेको पाइँदैन। त्यस्ता केही उद्धारकर्मीको ध्यान पीडितको दर्दनाक अवस्थातर्फ भन्दा पनि उसको गला, पकेट, झोलाहरू छामी उसका गरगहना लगायत उसको साथमा भएको पैसाहरूतर्फ हुन्छ। राहतमा लाग्नेमध्ये पनि त्यस्ता खराब चरित्रका कोही हुन सक्छन् जो विपत्को लागि भनी सङ्कलन गरिएका सामानहरू पीडित पक्षलाई आंशिक मात्र दिई बाँकी आफै कुम्ल्याउने गर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो। द्रव्यपिपासुहरू यही बेलामा कमाइ गर्न पल्केका हुन्छन्। तिनले सामानको भाऊ बढाउँछन्। काठमाडौँमै एक बोतल पानीको सय रुपैयाँ लिएको र गाडी भाडा पनि तेब्बर लिएको त सुन्न पाइहालियो। १९९० सालको भकम्प जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले “यस्तो विपत अवस्थामा कसैले महङ्गी गरे भने त्यस्तो खबर लिएर मसम्म आउनु पर्दैन। ५ जना साक्षी राखी काटिदिए हुन्छ।” भन्ने उर्दी जारी गरेका थिए। यसैले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सम्पत्ति आर्जन गर्न मात्रै खोज्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। यस्तो कुकर्म गर्नेले आफूलाई पर्दा कसले हेर्ला भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हो। धर्म भनेकै दुःखमा परेकाको सेवा हो। आपतमा परेकालाई थप दुःख दिनु पाप हो। मन्दिरमा गएर धुप सल्काएर जय जयकार गरेर, ज्ञान महापुराणका भजन चुड्कीमा नाची दान गरेर मात्र कदापि धर्म हुँदैन।
सरकारले यस्तो राष्ट्रिय विपत्को अवस्थामा सरकारी तवरबाट एक संयन्त्र खडा गरी केन्द्रदेखि तल्लो स्तरसम्मका कर्मचारीहरूलाई एक-एक कामको जिम्मेवार दिई पीडितको उद्धारको निम्ति कार्य गराउनेतर्फ लाग्नु जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न संघसंस्था, राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना विभिन्न सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील गराई आ-आफ्नो तवरबाट सरकारले ल्याएको उद्धार र राहत कार्यमा सहभागी हुनु पर्छ। आ-आफ्नो पार्टीको दम्भ देखाउनुभन्दा पनि एकाघरको परिवारका सदस्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरी सबै एक जुट भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। देशभरका सचेत नागरिकहरू, आमा समूह, विभिन्न जिम्मेवार क्लवहरू, धार्मिक एवम् सामाजिक संघसंस्थाहरू, विद्यालयहरू लगायत नेपालको हुँ र नेपाली हुँ भन्ने जो कोहीले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट जे-जे सहयोग दिन सकिन्छ त्यही दिनु मानवीय कर्तव्य हुन आउँछ। हाम्रो सानो सहयोगले पीडितले पुनर्जीवन पाउन सक्छ। राज्यभरका विभिन्न तह तप्काका नागरिकहरू आ-आफ्नो स्थानबाट जुट्न सके महाविपत्मा परेका पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्य सहज, छिटो र प्रभावकारी हुन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
hero news full width
मुख्य समाचार
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन जरुरी : शिक्षा मन्त्री
पोखराको यातायात प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बन्दै
मंसिर २१, २०८१शिक्षामन्त्री कोटिहोममा
मंसिर २०, २०८१प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा ४ हजार ५ सय खेलाडी प्रतिस्पर्धामा
मंसिर २०, २०८१पालिका हाकिम र प्रदेश सचिव चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन माग
मंसिर २०, २०८१आज पोखराको विशेष नगर सभा
मंसिर २०, २०८१