केही समय पहिले संसद्को विकास समितिका सभापति तथा सभासद रविन्द्र अधिकारीले देश विकासको विविध आयामको लेखाजोखा गर्दै राष्ट्रिय दैनिकमा लेख लेखेका थिए। उनको विश्लेषणमा देशका प्राविधिक तथा परामर्शदाताहरुको अक्षमता पनि विकासको सुस्तगतिको मुख्य कारक तत्वका रूपमा इंगित थियो। अधिकारीका अनुसार एकातिर ठूला ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन तथा सुपरीवेक्षणको लागि सधै विदेशीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर स्वदेशी प्राविधिकद्वारा नै गरिने विकास निर्माणका कार्यमा पनि तिनको फितलो कार्य सम्पादन शैलीले गर्दा विकासको अपेक्षित लक्ष हासिल हुन सकेको छैन। उनले लगाएको यो आरोपपछि पनि कतै असहमतिका आवाज देखिएनन्, सुनिएनन््। देशका ठूला र नाम चलेका परामर्शदाताहरुले पनि यसमा आफ्नो विचार वा स्पष्टीकरण राख्ने चासो लिएनन्। तसर्थ ती सभापतिको आरोपमा दम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो हालैको महाभूकम्पअघिको सर्न्दर्भ हो।

विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा परेर हाम्रा थुप्रै संरचनाहरुमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा तिनको डिजाइन र अन्य प्राविधिक पक्षको बारेमा भोलिका दिनमा अझ बढी लेखाजोखा र विश्लेषण हुने प्रस्टै छ। त्यसमा प्राविधिकमाथि प्रश्न उठाइएला। के त्यसो भए हाम्रा प्राविधिक ज्ञान र प्राविधिकहरु साँच्चै अक्षम हुन् त ? भूकम्पले कुनै भवन ढल्दैमा वा कुनै परियोजनाको सफल कार्यान्वयन नहुँदैमा देश निर्माणको ठूलो साझेदार प्राविधिक र प्राविधिक परामर्श क्षेत्रलाई मात्रै दोषी मान्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रश्न यतातिर पनि उठ्ने गरेको छ।

सामान्यतया कुनै पनि विकास निर्माण वा परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि तीन पक्ष सम्बन्धित हुन्छन्ः लगानी कर्ता (सरकारी, गैरसरकारी, वा निजी संस्था), प्राविधिक परामर्शदाता -सरल भाषामा इन्जिनियर र इन्जिनियरिंग) र निर्माणकर्ता -ठेकेदार)। यी तिनै पक्षको समष्टिगत सहभागिताद्वारा नै विकास निर्माणको भौतिक संरचना खडा हुन्छ। यसमा पनि संरचनाको प्रारूप तयार गर्नेदेखि यसको निर्माण कार्यमा परामर्श दिने काम अहम भएकाले परामर्शदाताको भूमिका निःसन्देह बढी देखिन आउँछ। तर निर्माणकर्ता वा कम्पनीले उचित तवरले निर्माण गरेन भने पनि यसको अपजस परामर्शदातालाई नै आउँछ। किनकि सामान्यतया सुपरीवेक्षणको जिम्मा पनि उसैको हो। अझ यी तीन पक्ष एक अर्कामा प्रभावित भएर लाभ लाभ तिर लागेमा निःसन्देह संरचनाको गुणस्तर फितलो हुन्छ जुन आजको ठूलै रोग हो।

त्यसो भए हाम्रो प्राविधिक परामर्श क्षेत्रका सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् – तिनलाई सँगसँगै केलाउनै पर्छ। त्यस्ता केही पक्ष यी हुन्ः

१) विज्ञ छन्, विज्ञहरुको सामूहिक सहकार्य छैन। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा खेरि फरकफरक किसिमका प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ र तिनका विज्ञ पनि फरकफरक हुन्छन्। जस्तैः निर्माणको प्रारुप निर्धारण गर्न आर्किटेक्ट, संरचनाको बनोटको सामर्थ्य विश्लेषण गर्न स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, जमिनको भारवहन क्षमता मापनका लागि भूगर्भविद आदि। तर यिनीहरुको बीचमा आपसी सहकार्य सशक्त बन्न सकेको पाइँदैन। कतिपय साझा चुनौतीलाई सबै मिलेर छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसको व्यवहारतः प्रयोग हुन सकेको छैन।

२) नाम चलेका परामर्शदाता कम्पनी छन् तर तिनको कार्य गुणस्तरको नै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था  छैन। नाम चलेका केही परामर्शदाता कम्पनीलाई केही पहिले सरकारी तवरबाटै कालो सूचीमा राखिएको थियो। धेरै काम लिने र समयमा काम नबुझाउने रोगबाट यस्ता धेरै जसो कम्पनी ग्रस्त छन्।

३) डिजाइनको लागि विज्ञको अनुभव चाहिने प्रावधान छैन। सिकारु या वषौर्ं अनुभव गरेका व्यक्ति दुवैलाई समान हैसियत दिइन्छ। डिजाइन गर्न निश्चित अवधिको अनुभव आवश्यक हुने प्रावधान भएमा डिजाइन त्रुटिरहित हुने सम्भावना बढ्छ।

४) फितलो नीति नियम र कमजोर अनुगमन संयन्त्रका कारण निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कमी आउँछ। नीति नियमलाई झारा टार्ने हिसाबले अपनाइन्छ। लगानीकर्ताले नियम मिच्दा पनि प्राविधिक परामर्शदाता मूकदर्शक बनेका हुन्छन्।

५) निजी क्षेत्रका ठूला परियोजना निर्माणमा लगानीकर्ता, परामर्शदाता अनि निर्माणकर्ताको रुपमा एउटै व्यक्ति वा संस्था आबद्ध हुने परम्परा छ। यी तीन नितान्त फरक निकाय हुन् र यिनले एक आपसमा सन्तुलन मिलाइरहेका हुन्छन्। एउटै व्यक्ति वा संस्थाले तीनै भूमिका निर्वाह गर्दा त्रूटिको सम्भावना बढी हुन्छ।

यी प्रवृत्तिको टड्कारो उदाहरण हालको दिनमा द्रुत गतिमा अगाडि बढेको जल विद्युतको क्षेत्रको विकासलाई लिन सकिन्छ। यसमा निजी क्षेत्रको लगानी र अग्रसरता उल्लेखनीय छ। तर यस क्षेत्रमा माथि उल्लिखित रोग पनि सँगसँगै मौलाउँदो छ। अबौर्र्र्ंको लगानी हुने यो क्षेत्रमा अर्ध दक्ष प्राविधिकबाट डिजाइन गराइन्छ। विज्ञबाट जाँच गराउनु पर्नेमा त्यसो नगराई सोझै निर्माण गर्न थालिन्छ। यसरी हचुवा शैलीमा निर्माण गरिने संरचनाले भोलि कस्तो भयावह अवस्था ल्याउने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। हुन त यस्ता पक्षको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नको लागि विद्युत विकास विभाग, विद्युत प्राधिकरण जस्ता सरकारी निकाय छन्। तर आम सरकारी निकाय जस्तै यिनको कार्य पद्धति पनि प्रभावकारी देखिएको छैन र भविष्यमा अग्रगामी रूपमा केही गरिहाल्लान् भन्ने गुञ्जायस पनि देखिँदैन।

यस्तै अवस्था  सिंचाई, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माणमा पनि छ। सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणको क्षेत्रमा त विसंगति र विकृतिको प्रसस्तै  नै छ। प्राविधिक परामर्शदाता राखेर निर्माण गरिएकै घर पनि नक्सा पास भएको भन्दा बढी तला थपिएको, जमीनको भारबाहन जाँच नगरी निर्माण गरिएको पाइन्छ।

हाम्रो प्राविधिक परामर्श क्षेत्रमा कमजोरी प्रशस्त छन्। यद्यपि देशको निर्माणको लागि परामर्श दिनै नसक्ने अवस्थामा नेपालको प्राविधिक परामर्श क्षेत्र छ भन्ने अर्थ नलागोस्। यो क्षेत्रले देश निर्माणमा गरेको योगदानलाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन। कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। दिन दिनै बढेको प्राविधिकको संख्या र प्रविधिको ज्ञानले यो क्षेत्र फस्टाउँदो छ। अन्य क्षेत्र जस्तै यसलाई पनि उचित मार्ग दर्शनको अभाव छ। यसमा संलग्न पक्षहरूले नै सक्रिय भई लागेमा आगामी बाटो पहिल्याउन गाह्रो छैन। सार्वजनिक रुपमा यसका सबल र दुर्बल पक्षहरु माथि बहस गर्नु एक उपाय हुन सक्छ। त्यसपछि दुर्बल पक्षलाई कम गर्दै सबल पक्ष बढाउँदै लैजान सकिन्छ।

(लेखक सिभिल इन्जिनियर हुन्।सं.)