बैशाख १२ गते शनिबार आएको भूकम्पका कारण आठ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका, सोह्र हजारभन्दा बढी घाइते भएका र लाखौँ विस्थापित भएको तथ्याङ्क गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। अकल्पनीय उक्त भूकम्पका कारण सम्पूर्ण नेपाली जनता आतंकित मात्र भएनन् कि जनधनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो। भौगोलिक विविधता तथा प्राकृतिक रूपमा धनी नेपालका विभिन्न साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरु क्षणभरमै तहसनहस हुन पुगे। सारा देश नै शोकमय बन्यो, कहाली लाग्दो अवस्थाको सृजना भयो। कतिले प्राण त्यागे, कतिले आफन्त गुमाए त फेरि कतिले जीवनभर र्सघष गरेर कमाएको सारा सम्पत्ति। क्षणभरमै प्रकृतिले आफ्नै सृष्टिको विनाश गर्‍यो। क्रुर अनि निर्मम तरिकाले विध्वंश मच्चायो। हामी मानिसको हेरेर र सहेर बस्नुको कुनै विकल्प भएन। त्यो बखत न त भगवान्ले नै केही गर्न सके न त विकासको सूचक विज्ञानले नै। तर यो भनिरहँदा प्रकृतिले हामीमाथि गरेको प्रहार कतै हाम्रै व्यवहारको उपज त हैन ? भूकम्प स्वयंले कसैलाई मारेन। सबैको ज्यान गयो त हामी आफैले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको कारण। अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा बाढी पहिरोबाट सृजित क्षतिलाई मानवीय क्रियाकलापबाट न्यूनीकरण गर्ने सकिन्छ, भने यो विध्वंशकारी भूकम्पमा पनि यति ठूलो क्षति तथा नोक्सानीको कारण मानवीय क्रियाकलाप नै जिम्मेवार त छैनन् ? नेपालमा कानुन नभएको हैन तर कागजमा मात्र सीमित छ भन्दा अन्यथा नहोला। किनकि घर तथा भवन निर्माणमा कुनै मापदण्ड लागु भएको छैन। निर्माणका कच्चा पदार्थहरु सिमेन्ट, बालुवा, रड आदिको चेकजाँच छैन। व्यापारीले मुनाफाकै लागि घर बनाउँछन् विक्रि गर्छन्, प्रशासन चुपचाप बस्छ। अर्को विडम्बनाको कुरा नेपाली जनताको औकात तथा हैसियत देखाउने पहिलो स्रोत नै घर बनेको छ, कारण सहर बजारमा आवश्यकताभन्दा ठूल -ठूला घरहरु निर्माण भइरहेका छन। विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि २२,२४ तले घर बन्दा राजश्व लिँदै  छुट दिँदै गर्‍यो प्रशासन। यसभन्दा पहिले नै विश्वमै नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले ११ औं स्थानमा पर्छ र त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा बालुवे, कालो, पत्थरी माटो हुनाले भूकम्पको प्रभाव तीव्र पर्न जान्छ भन्ने अनुमान भइसकेको थियो। त्यसलाई यस भूकम्पले थप पुष्टि गर्‍यो। दूरीको हिसाबले काठमाडौंदेखि धेरै टाढा केन्द्रविन्दु बनाएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौं वरिपरिकै क्षेत्रमा पुर्‍यायो। नेपालमा कहीँ कतै यस्तो उदाहरणसम्म छैन कि घर तथा भवनहरु पुराना भएर भत्काइयोस्। जब बाढी-पहिरो भूकम्प आउँछ तब मात्र भत्किन्छन् ती सयौं वर्ष पुराना निर्माणहरु। धरहराकै कुरा गर्ने हो भने पनि आज भन्दा लगभग १८५ वर्षअघि नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले सामान्य इट्टा, माटो आदिले त्यसको निर्माण गराएका थिए। पछिल्ला दिनहरुमा रङरोगन गरेर चिरिच्याट्ट त पारियो, तर त्यसको आयु या अवधिको बारेमा कुनै अनुसन्धान नै गरिएन। कारण गत बैशाख १२ गते धेरैले त्यही भवनमा आफ्नो देहत्याग गरे। कुनै पनि राष्ट्रको विकास गर्न दुर्इ तत्व अर्थात प्रकृति र राजनीति वरदान हुनुपर्छ। यिनीहरुबीच एक आपसमा समन्वय हुनुपर्छ।

यति बेला हामी नेपाली जनतालाई प्रकृतिले ठूलो विपत्ति दियो। सुन्दर, शान्त तथा रमणीय सहर तथा गाउँ बस्तीलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो, कोलाहलमय बनाइदियो। पूर्व तयारीको अभाव, भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनाको कमी, साधन स्रोतहरुको अपर्याप्तता आदि कारणले गर्छु भन्दाभन्दै चुक्यो सरकार। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनता माझ आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन। यिनै कारण पनि अत्यधिक मात्रामा हुन पुग्यो भौतिक तथा मानवीय क्षति। राहत वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विमास्थलमा भएको राहत सामग्री भूकम्प पीडितसम्म पुग्न सकेन। भूकम्प गएको पाँच सात दिनसम्म पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताले राहत त परै जाओस्, सरकारको उपस्थिति नै महसुस गर्न पाएनन्। यस्तो अवस्थामा भूकम्प गएको १२-१५ दिनपछि विदेशबाट करोडौं लगानी गरेर त्रिपाल खरिद गर्नु भन्दा हामी युवालाई परिचालन गरेर हाम्रै वरिपरिको स्रोत साधन स्याउला, खर, बाँस आदिको प्रयोग गरेर अस्थायी बास बनाउन सकेमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने थियो। यसको बारेमा किन सोच्दैन सरकार। आफ्नै सम्पत्तिको प्रयोग नगरेर किन हात जोडी-जोडी भिख माग्नु खोज्छ आखिर विदेशीसँग ? फेरि अब बर्खा लाग्दैछ कति दिन बिताउने त्यो त्रिपालमा यो पनि त सोच्नुपर्ने विषय हो। हालै भएको सरकारको निर्णयअनुसार क्षत्रि्रस्त घरको एक लाख दिने भनेको छ। गाँस, वास, कपास केही नभएको व्यक्तिले के गर्ने त्यो एक लाख ? अहिलेको परिवेशमा। एक लाखले कस्तो बास बन्ला ? आफ्ना आफन्त तथा परिवार गुमाएर विचलित बनेका मनले कसरी गर्ला नयाँ बासको निर्माण ? चल्लालाई चारो छरेझैं एक लाख दिएर जनताको बोली बन्द गर्नु भन्दा सरकार स्वयं सक्रिय भएर भूकम्पबाट बढी पीडित जनता तथा प्रभावित बस्तीहरुमा आफ्नै निगरानीमा बास निर्माण कार्यको थालनी गर्न सकेमा कम लगानीले धेरै जनतालाई राहत मिल्ने थियो कि ? अन्यथा सरकारले अहिले दिने भनेको रकम वास्तविक पीडितसम्म नपुग्न पनि सक्छ। भूकम्पको पूर्ण क्षतिको विवरण नआइसकेको अहिलेको अवस्थामा राहतको नाममा विभिन्न ठाउँमा आहत भइरहेको कुरा पनि सुन्दै आएका छौं हामीले। यस्तो अवस्थामा सरकारी कोषको रकम बाँड्नु भन्दा सरकार आफै सही तरिकाले लगानी गर्न किन अग्रसर बन्दैन ?

अहिले सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी जनताको आलो घाउमा मलम लगाउनु हो। तर पीडितले भूकम्प गएको एक सातासम्म सरकारी तवरबाट पानीसम्म त पाएनन् भने अब उनीहरुले सरकारले विनियोजन गरेको आर्थिक प्याकेज पाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? त्यसैले उक्त सरकारी रकम सरकार स्वयंले लगानी गरेर जनताको लागि बास निर्माण गरेमा सरकार बलियो देखिनुका साथै वास्तविक पीडितले नै राहत पाउने कुरामा दुर्इ मत छैन। अन्यथा यसभन्दा पहिलेका प्राकृतिक प्रकोपमा जस्तै यसपटक पनि पीडितको नाममा अन्य पक्षले फाइदा लिन सक्छन्। कारण सरकार झन कमजोर बन्छ भने गरिब तथा पीडितको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुन सक्छ।

अहिले जुन सहयोग नेपाललाई अन्य मुलुकहरुबाट प्राप्त भएको छ त्यसको सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रयोग हुन सकेमा हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल बन्न सायद धेरै समय नलाग्ला।