दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन -सार्क)को स्थापना सन् १९८५ सालमा भयो। आपसी सहयोग अभिवृद्धि गरी उपलब्ध स्रोत, साधनको उचित परिचालनमार्फत विकासका कार्यमा संयुक्तरूपमा अघि बढ्ने मुख्य उद्देश्यका लागि यसको गठन गरिएको हो। आपसी सहयोगका माध्यमबाट अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीका बिरुद्ध लड्नु र समयसापेक्ष विकास मार्गमा अघि बढ्नु यसको गठनका थप उद्देश्य हुन्। कुनै पनि सदस्य राष्ट्र समस्यामा पर्दा समपूर्ण राष्ट्र एकजुट हुने र समस्या हल गर्नेतर्फ अग्रसर रहने इतिहास छ सार्कको। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रत्येक दुर्इ वर्षमा शिखर सम्मेलन गरी निरन्तर यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका कारणबाट पनि सार्कको गरिमा बढ्दै गएको छ।

भारत, मोदी र सार्क

सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये भारत शक्तिशाली राष्ट्रकारूपमा छ। भारतको भूगोल अन्य समपूर्ण राष्ट्रहरूको भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छ। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने स्रोत र साधनको उपलब्धतामा पनि भारत अन्य राष्ट्रभन्दा निकै अगाडि छ। त्यतिमात्र होइन, भारतको जनसङ्ख्या पनि निकै उच्च छ। जनसङ्ख्या बढी भएका आधारमा यहाँको सामाजिक, आर्थिकलगायत साँस्कृतिक गतिविधि पनि निकै सबल हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ। तसर्थ सार्कले अगाडि बढाउने समपूर्ण योजनामा भारतको प्रमुख भूमिका रहन्छ। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा पनि सार्कमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर निकै सकारात्मक दरमा अगाडि बढिरहेको छ। जसका कारण सार्कको खर्चको पनि ठूलो हिस्सा भारतले व्यहोर्दै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि संस्थामा प्रत्येक सदस्यको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। तसर्थ सार्कका आठ ओटै सदस्य राष्ट्र यस संस्थाको हितको लागि समानरूपमा जिम्मेबार छन्। भारतको सार्कमा प्रमुख भूमिका सर्वस्वीकार्य छ। तर कहिलेकाहीँ भारतले सार्क क्षेत्रमा जुन खालको भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसले अन्य राष्ट्रमा मात्र नभएर भारतमै पनि नकारात्मक असर पारेको छ। नेतृत्व लिनका लागि निकै ठूलो शक्ति आर्जन गर्नु पर्दछ। शक्तिका भरमा अन्य पक्षसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेमा सोहीस्तरमा टिकिराख्न सम्भव नहुन सक्छ।

आजभन्दा करिब डेढ वर्षअघि २० मे २०१४ मा भारतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदीले जुन खाले गतिविधि अगाडि बढाए, त्यसले सार्क क्षेत्र विश्वको नयाँ शक्ति बन्ने सहज आँकलन गरिएको थियो। नरेन्द्र मोदीले २६ मे २०१४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिँदा सार्कका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेर निकै नवीन सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका थिए। यसले के स्पष्ट पाथ्यो भन्दा भारत सार्कको सशक्त राष्ट्रका हैसियतले अभिभावक बनेर विश्वसामु उभिन तयार छ। त्यसका लागि समपूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई मजबुद बनाउन भारत तयार छ भन्ने ठानेका थिए सार्कभित्रका प्रत्येक नागरिकले। जन्मजात शत्रु राष्ट्रका रूपमा रहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ समेत देशभित्रको व्यापक विरोधका बाबजुद उपस्थित भएकाले (जसका कारण सरिफ अहिलेसम्म पनि देशभित्र आलोचित छन्) अन्तरदेशीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको थियो। सोही समयबाट मोदीले देशभित्र मात्र होइन समपूर्ण छिमेकीबाट समेत उर्जा प्राप्त गरे। यही उर्जाले उनी एसियालाई अबको विश्व हाँक्ने शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै चीन, जापानजस्ता राष्ट्र भ्रमण गरी आफ्नो उचाइलाई वृद्धि गर्न सफल भए। सिङ्गो विश्व मोदीप्रति आकषिर्त भइरहेको थियो। अमेरिकाले पनि मोदीलाई सशक्त नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्‍यो। मोदीले आफूलाई जसरी उभ्याए, त्यसले सिङ्गो सार्क क्षेत्रकै उच्च मूल्याङ्कन गरेको थियो विश्वभर।

यसैबीचमा गङ्गा सागरमा निकै पानी बगेर गइसक्यो। नाटकका नायकझैँ वाहवाही बटुलेका मोदी अन्ततः आफ्नै देश र छिमेकीमाझ क्रमशः नाङ्गिदै छन्। नाटकमा धेरै पात्र आफ्नै चारित्रिक कमजोरीका कारण पतन हुने गर्दछन्। मोदी पनि आफ्नै नीतिगत कमजोरीका कारण अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन उचाइ उनले कल्पना गरेका थिए, त्यस उचाइसम्म नपुग्दै मोदीको व्यक्तित्व उल्टो बाटो हिँड्न थालेको प्रमाणित भएको छ। मोदी लहर चलाएर समपूर्ण भारतभर भारतीय जनता पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिलाउन सफल मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सोही अनुपातमा अघि बढ्न कहिल्यै सकेका छैनन्। प्रान्तीय राजनीतिमा एक राजनीतिकर्मी जति खुलेर अघि बढ्न सक्छ, देशको मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि त्यो सहज हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चेपमा परेपछि मोदीको शक्ति यसरी क्षीण बन्दै गयो कि दिल्लीमा केजरीवाल र बिहारमा नितिशकुमारलाई समेत उनको पार्टीले माथ गर्न सकेन। गुजरातको विकासका नायक बनेका मोदीको गुजराती गर्जनले आजभोलि काम गर्न छोडेको छ। अन्यथा मोदीले देशलाई नेतृत्व दिइरहेका बखत भारतीय जनता पार्टीले दिल्ली र बिहारमा लज्जास्पद हार व्यहोर्र्नु पर्ने थिएन।

त्यो समय सार्कको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने अभिभावक पाएको आभास सबैले गरेकै हुन्। यसबीचमा गत वर्ष साउनमा नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला नेपालको संविधानसभालाई मोदीले सम्बोधन गरे। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनतालगायत स्वतन्त्रतालाई निकै महत्व दिँदै सम्बोधनमा उनले बन्दै गरेको नयाँ संविधानसँगै नेपालले नयाँ काँचुली फेर्ने विश्वासका साथ सभासद्हरूलाई शुभकामनासमेत दिए। नेपाल र नेपालीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका मोदीले एक वर्षपछाडि संविधान घोषणा हुनासाथ नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिए। भनाइ र गराइको यो भिन्नता यति बेला नेपाली जनतालाई अभावकाबीच आक्रोशित बनाउने मुख्य विषय बनेको छ। त्यतिमात्र होइन नेपालको पहिचान जोगाएर विकासमा अग्रसर रहन आवश्यकीय सहयोगको आश्वासनसमेत दिएका थिए। सबै नेपाली आशावादी भए कि सबल छिमेकीको छहारीमा नवीन लोकतान्त्रिक पद्दति सहज ढ·ले हुर्कनेछ। तर वास्तविकता ठिक उल्टो भयो।

समयकै दौरान नियतिले यति नराम्ररी डस्यो नेपालीलाई कि २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गयो। जसले करिब नौ हजार नेपालीको जीवन समाप्त पार्‍यो। लगभग २५ हजार जनता घाइते भए जहाँ आठ लाखभन्दा बढी घर ध्वस्त बने र परिवार विचल्लीमा परे। भूकम्पजस्तो प्रकोप गएर नेपालका केही जिल्ला ध्वस्तजस्तै बनेका अवस्थामा भारत उद्धारका नाममा नराम्ररी नेपालको स्वतन्त्रतामाथि खेल्यो। विना अनुमति हेलिकोप्टर उडाएर देशका कुना-कुनामा पुगेर अत्यन्त नाङ्गो नाच नाच्यो। नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीति र शून्य प्रायः रहेको कार्यान्वयन पक्षका कारण भारतले त्यसो गर्न सकेको थियो। भारतीय मिडियालाई गैरकानुनी उडानमार्फत गाउँ-गाउँमा पुर्‍याई एकोहोरो ध्वस्त संरचनाको मात्र प्रचारप्रसार गरियो। जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका मितिसम्म पनि शिर उठाउन नसक्ने गरी थला परेको छ। भूकम्पीय उद्धारका समयमा भारतले नेपालमा जुन व्यवहार गर्‍यो, त्यो हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौँ नेपाल एक स्वतन्त्र देश नभई भारतकै एक प्रान्तमात्र हो। यस घटनाले पनि भारत नेपालमाथि सदा नकारात्मक ढ·ले हावी भएको पुष्टि गर्दछ।

अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलनको घोषणा र भारतीय नाकाबन्दी

वि.सं. २०७१ मङ्सिर १० र ११ मा काठमाडौँमा सम्पन्न सार्कको अठारौँ शिखर सम्मेलनले उर्जा विकासमा विशेष जोड दिँदै काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्‍यो। जुन घोषणा सात वर्षे संविधान निर्माणको प्रसव पीडा खपिरहेको नेपालका लागि निकै खुसीको आधार बन्न सक्थ्यो किनकि नेपालमा उर्जा विकासका प्रशस्त सम्भावना छन्। साथै, विकासोन्मुख राष्ट्र भएका नाताले उर्जा विकास नेपालका लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। यही पृष्ठभूमिका बीच नेपालको नेतृत्वले इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रेमी बनेर सहमतिमा नै नयाँ संविधान निर्माण गरे। गत असोज ३ गते त्यसलाई संविधानसभावाट राष्ट्रपतिमार्फत घोषणासमेत गरियो। उक्त ऐतिहासिक घोषणा उत्पादक हुनुको साटो प्रत्युत्पादक बनिदियो कारण भारतले त्यसमा सही छिमेकीको नभई एक वैरीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो र अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो। आजकल लाग्छ, नेपालमा सबै शक्ति मिलेर गरेका निर्णय भारतका कारण यसरी प्रत्युत्पादक हुँदा रहेछन् र पो नेपालका पार्टीरूमा कहिल्यै कार्यगत एकता हुन नसकेको रहेछ।

छिमेकीले इतिहासकै राम्रो काम गरी संविधान घोषणा गरेको उपहारस्वरूप भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो नेपाललाई। मधेसी दलका केही नेतालाई उचालेर जनताका माझ नवनिर्मित संविधानको अपव्याख्या गर्दै नाकाबन्दी लम्ब्याउने कार्य आज पनि जारी छ। हातहतियारसहित नेपालभित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालभित्र छिरेर जनतालाई आतड्ढति पार्ने र गोली प्रहारसम्म गर्ने कार्य तीव्र बन्दै छ। यसको जति नै भर्त्सना गरे पनि त्यो अपुरै हुन्छ।

सार्कको औचित्य

सार्कमा निकै सम्मानित भएर उर्जा विकासको निर्णय गराउने र उर्जा सड्ढट निम्त्याएर छिमेकीको पारवहन अधिकार हनन गर्ने परस्पर विरोधी कार्य गरी भारतले सार्कको औचित्यमाथि प्रश्नचिहृन खडा गरेको छ। के सार्क भारतको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्था हो ? या स्वतन्त्र र उच्च निकाय हो, जसले एक सदस्य राष्ट्रबाट भएका कमजोरी हटाउन पहल गर्न सक्छ ? नेपालमाथि यस्तो अन्याय हुँदा खोर्इ सार्क सचिवालयले आवाज उठाएको ? खोर्इ यसो नगर्न सार्कले भारतलाई दबाब दिएको ? खोइ अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यसलाई मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाएको ? भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागिमात्र अन्य सदस्य राष्ट्रलाई प्रयोग मात्रै गर्ने हो भने किन चाहियो सार्क नेपालका लागि ? आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सार्कको सदस्यबाट राजीनामा दिए हुन्छ नेपालले। जब आफूलाई पीडा पर्दा काम लाग्दैन भने त्यस्तो संस्थामा संलग्न भएर के फाइदा ?

औपचारिकरूपमा इन्धन निर्यातमा रोक लगाएर अवैध इन्धनको कालोबजारीलाई खुल्ला छोडेर भारतले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। जसको मार नेपाली अर्थतन्त्रलाई परेको छ। सि·ो पूँजी कालो धनका रूपमा इन्धनको आयातका लागि अवैधरूपमा भारत प्रवेश गरिरहेको छ। इन्धन तस्कर र दलालहरू रातारात करोडपति बनिरहेछन्। हाम्रो सरकार मुकदर्शक छ। समस्या चर्के चर्कन्छ, अवैध इन्धन आयातमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ। सार्कबाट अलग हुनु र अवैध इन्धन आयात रोकी सीमा क्षेत्रमा सेना परिचालन गरी देशको रक्षा गर्नु यति बेला ओली सरकारको प्रमुख दायित्व हो। जसमा सबै नेपालीले सहयोग गर्नु जरुरी छ। खोक्रो राष्ट्रवादका नारा लगाउने, फेसबुकका भित्ता भर्ने तर तीन/चार सय रुपैयाँ तिरेर भारतबाटै अवैध इन्धन आयात गरी देशलाई टाट पल्टाउने कार्य गरेर देशभक्त नेपाली बन्न सकिँदैन। बेलैमा देशको स्वाधीनता रक्षाका लागि सबैले पहल गरौँ। अन्यथा देश एकादेशमा परिणत हुने संघारमा छ। जय नेपाल ! जय स्वाभिमान !