विशेषगरी देशको राजनीतिक वर्गसित सल्लाह हो यो। देशको राजनीतिक परिस्थिति बुझेका आमजनता पनि यो सरसल्लाहमा सरीक हुनुहोला भन्ने आशा छ। यसरी खुल्लमखुल्ला भारतमा मिसिने, मिसाउने चर्चा उठाएकोमा उक्त दुवै वर्गका मानिसले प्रथमतः यस लेखको लेखकलाई राष्ट्रविरोधी भन्नुपर्ने हुन्छ होला। किनकि हामी नेपालीहरू यतिखेर आत्मविश्वास नभएको राष्टप्रेममा बाँचिरहेका छौं। परिस्थिति जस्तो देखिए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्दा मुखले राष्टवादी कुरा गरिदिनुपर्ने नैतिकता मात्र बाँकी छ।
अन्यथा, सीमित साथीभाइसितको चियागफमा देश चाँडो भारतमा मिसिए हुन्थ्यो भन्ने चर्चा बाक्लिँदै गइसकेको छ। देशको राजनीतिले जति नै संविधानसभाको चुनाव गरे पनि संविधान बन्दैन वा यस देशको राजनीतिक समस्या हल भएर सामान्य अवस्था आउँदैन भन्ने कुरा जानकारहरूलाई थाहा छ। पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढालेर, फोरेर चलिरहेको राजनीतिले कुन जगमा टेकेर नेपाल राष्ट्रको कल्पना गर्दैछ, कसैसँग उत्तर छैन। जनताले हालै हालेको भोटले हाम्रो राजनीतिको दिशाहीनतालाई सानो चोट त पुर्याइदिएको छ, तर पनि राजनीति समेलिने कुनै आशा गर्न सकिन्न। यो कुरा आम जनताले बुझेका छैनन्, वा जनताले यो राजनीतिको विपक्षमा भोट हाल्ने विकल्प पाएका छैनन्, थाहा हुन बाँकी छ। जनतामा पाइने निराशा र देश भारतमा मिसिने चर्चाका आधारमा जनतालाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने पनि देखिन्छ। तर पनि यस देशलाई भारतमा मिसाउने चर्चा गरेर कुनै मञ्चबाट भाषण गर्ने वा यसरी अखवारमा लेख लेख्ने चलन चैं शायद सुरु भएको छैन। यसमा लेखकको भन्नु के छ भने ढुङ्ग्रो लुकाएर मोही माग्दैमा इज्जत वा देश जोगिन्न, देशको स्वतन्त्रताबारे अब बहस जरूरी भइसकेको छ।
कयौं बुजु्रकहरू चीनको भरोसामा यस देशको अस्तित्व रक्षा हुने कल्पना गर्छन्। हामी नेपालीको वर्तमान चालामालाले देशको अस्तित्व रक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरा तिनीहरूले पनि मानेका हुन्छन्। चीनको भरोसामा देशको स्वतन्त्रता कायम रहने कल्पना गर्ने बुज्रुकहरूले सिक्किम पनि नेपाल जस्तै चीनको छिमेकी थियो भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। तिब्बतको स्वतन्त्रता अनावश्यक ठान्ने चीनले नेपालको स्वतन्त्रतालाई कुन तर्कको भरमा बोकिरहला भनेर विश्लेषण गर्दैनन्। अथवा यस्ता बुज्रुकहरूको भरोसा पनि उही आत्मवञ्चना मात्रै हो। देशको स्वतन्त्रता कायम रहने आत्मविश्वास सायद हामी कसैसँग छैन।
किन यस्तो परिस्थिति छ त देशमा – अथवा के कारणले देश भारतमा मिसिने शड्ढा पैदा भयो त – भन्ने प्रश्नमा सबैको एउटै मत नहोला। यस लेखकसित प्रश्न गर्नुहुन्छ भने देशको स्वतन्त्र अस्तित्व शड्ढास्पद हुन जानुमा कमोवेश सबै नेपाली राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेदार छन्। पहिलो गल्ती राजा वा राजावादीहरूको छ। यससम्बन्धी इतिहासलाई यसै लेखमा समेट्न छोटकरीमा भन्नु जरूरी हुन्छ। राजा महेन्द्रकालसम्म नेपालको भारतनीति सन्तुलित थियो, त्यसैले भारतले नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार्दै जानु परिरहेको थियो। तर राजा वीरेन्द्रकालमा आएर नेपालको भारतनीति भारतविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गोटी बन्न पुग्यो। जस्ले गर्दा सन् १९९० अथवा संवत् २०४६ मा आएर भारतले नेपालको स्वतन्त्रता उसको राष्टिय हितमा हुन नसकेको र नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि भारतले नेपाललाई ढिलोचाँडो भारतमा मिसिन आउने गरी चल्ने, चलाउने निर्णय गर्यो। २०४६ को नाकाबन्दीबाट उसले काम पनि थालिहाल्यो।
सम्भवतः भारत नेपालसित मात्र होइन, भारत बाहिर रहेका नेपालीसित नै क्रुद्ध थियो। त्यसैले उसले नेपाललाई नाकाबन्दीमा पारेर गलत दिशातिर उन्मुख – २०४६ को परिवर्तन ) त गरायो नै, साथमा भूटानमा भएका नेपालीको बासउठ्ठा हुने परिस्थिति पनि सँगसँगै निर्माण गरिदियो। आ-आफ्नो देशभित्र भारतविरोधी राष्ट्रवाद चलाएर राजनीति गरिरहेका नेपाली र भूटानी नेपाली नेताहरूलाई सबक सिकाउने यो क्रममा भारतले नेपाल र भुटानका आम नेपाली जनताले केही बिराएका छैनन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन चाहेन।
सारांशमा भन्दा आधुनिक युगका हामी नेपालीहरूले राष्ट्रियता परिचालन गर्न नजान्नु देशको स्वतन्त्रतामा शड्ढा पर्नुको पहिलो कारण हो। भारतले उसको राष्ट्रिय हितमा अन्य उपायको तलासै नगरी नेपाललाई भारतमा मिसाउने विकल्प अपनाउनु हाम्रो स्वतन्त्रता संदिग्ध हुनुको दोस्रो कारण हो। यस निष्कर्षसित विमति राख्ने नेपाली र भारतीय नेताहरूसित सवाल जवाफ गर्नुपरे लेखक तयार छ।
हो, यो देश भारततिर बग्दै गएको आजको परिस्थितिका लागि राजा र राजावादी मात्र होइन काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट शक्ति पनि उत्तिकै जिम्मेदार छन्। किन कि भारतको नाकाबन्दी को लक्ष्यपहिचान नै नगरी वा जानीजानी भारतीय नेता चन्द्रशेखरको उद्घाटनमा राजाका विरुद्ध कथित जनआन्दोलन ( २०४६ ) गर्ने उनीहरूको निर्णय राष्ट्रियताप्रति लापर्वाह निर्णय थियो। आन्तरिक राजनीतिको विवादमा कुनै पक्षले प्रत्यक्ष विदेशी सहयोग लिनु देशको स्वतन्त्रताका लागि प्रतिकूल हुन्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ला। त्यसमाथि भारतले यी दुवै शक्ति ( काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट ) लाई यस देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका नाममा आपसमा गठबन्धन गर्न पे्ररित गर्नु नै भारतको लक्ष्यमा शड्ढा गर्न पर्याप्त थियो। अथवा देशमा विद्यमान राजाको शासन गिराउनु र काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट जस्ता भिन्न राज्यव्यवस्थाका समर्थकलाई मिलेर शासन गर भन्नु भारतले यस देशमा अराजकता चाहेको हो भन्ने स्वतः स्पष्ट थियो। भारतको यो चाल हाम्रा नेताहरूले बुझेनन् भन्न पनि मिल्दैन किन कि नेपाललाई राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रतिर लैजाने क्रममा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको गठबनधन अराजनीतिक हुन्छ भन्ने तथ्य बीपी कोइरालाले २०२० देखि नै भन्दै आएको कुरा थियो। समकालीन नेपालको राजनीतिमा बीपीको राजनीतिज्ञतालाई चुनौती दिनसक्ने कोही नभएको हँुदा त्यस्तो गठबन्धन हुन सकिरहेको थिएन। २०४६ मा आएर बीपीको अनुपस्थितिमा भारतले त्यही अराजनीतिक गठबन्धन गराउन चाहन्छ भने भारतको नियत नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हो कि अरु केही हो भन्ने प्रश्न सजिलै गर्न सकिन्थ्यो। तर गरिएन। बीपी कोइरालाले भारतप्रवास त्यागेर नेपालको जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सम्भावना बोकेर देश र्फकनुको कारणको विश्लेषण पनि भएन। २०४६ मा उक्त गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेको काङ्ग्रेसका बीपीपछिका नेताहरूले बीपीको २ दशक लामो अडानलाई के भनेर छोडे, थाहै भएन। यद्यपि नेपाली कम्युनिष्टहरू बीपीको जीवनकालदेखि नै उनले अराजनीतिक भनेको गठबन्धनलाई राजनीतिक मान्थे। तर किन कि कम्युनिष्टहरू प्रजातान्त्रिक शक्ति होइनन्, त्यसैले प्रजातन्त्रमा के राजनीतिक हुन्छ के आराजनीतिक भन्ने कुरा उनीहरूले जान्ने कुरै होइन। जे होस् २०४६ मा पुनः भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिको हिस्सेदार बन्यो र नेपालको राजनीतिलाई गलत (अराजनीतिक) दिशातिर लगाइदिन सफल पनि भयो। जसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट शक्ति जिम्मेदार छन्।
त्यसपछि अथवा २०४६ पछि नेपालको राजनीतिको मूलप्रवाह अराजकता हुँदै देशको विघटनतिर उन्मुख भइहाल्यो। गतिलो वा हुनुपर्ने काम एउटै नहुनु र नहुनुपर्ने काम सबै हुनु देशको नियति बन्न थालिहाल्यो। देशमा अप्रत्यासित रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व हुनु, राजपरिवार समेत हजारौं जनताको हत्या हुनु, जातीय, क्षेत्रीय वा सङ्घीयता जस्ता मुद्दाहरूको उठान हुनु, आज २५ वर्षसम्म देशले कुनै राज्यव्यवस्था नपाउनु र अझै पनि पाउने लक्षण नदेखिनु, राज्यव्यवस्थाको कुनै टुङ्गो छैन तर गणतन्त्रको घोषणाभने भैहाल्नु, देशका बहुसंख्यक जनतामा राष्ट्रियताप्रति निराशा पैदा होस् भनेर धर्मनिरपेक्षताको घोषणा पनि भैसक्नु, देशको विकास, न्याय सबै शिथिल हुनु, जलस्रोतको धनी देशका जनता बिजुलीको अभावमा पिल्सिनु, भारतले आफ्नो देशमा लोडसेडिङ्ग गरेर नेपाललाई विजुली दिनु, भारतले नेपाललाई सोझै जनतासित सर्ंपर्क गरेर विकास योजनाहरू बाँडन थाल्नु, नेपालमा मन्त्री हुन, मन्त्रालयको सचिव हुन पनि भारतमा लविङग हुन थालेको देखिनु जस्ता सबै कुरा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनतिर उन्मुख घटना हुन्।
आज देशमा खुला भ्रष्टाचार छ। र्ढाई करोड जनताको देश नेपाललाई ६०१ जना सांसद चाहिने बनाइएको छ। भन्दा जे भनुन् तर राजनतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने आवश्यकताका मध्यनजर यसो गरेका छन्। देशमा सबै दलका गरी अन्य लाखौं कार्यकर्ताले घरको काम वा पेशा नगरी प्रत्यक्ष परोक्ष देशको वा जनताको पकेट मारेर खाइरहेका छन्। देशको राजनीति भ्रष्टाचारको उपचारतिर होइन, भष्टाचारको समान वितरणतिर लागेको छ। राजनीतिमा जातीय समावेशिताको अर्थ त्यही नै हुन्छ। देशको युवा वर्गलाई पासपोर्ट बेचेर र रेमिटेन्स कुम्ल्याएर भए पनि ढुकुटी भरिएकै छ, भष्टाचार गर्न धनको खाँचो छैन। जनताको दोस्रो पुस्ताले अरबखाडीको घाम खान थालिसक्यो, तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू क्रान्तिका नाराले भरिन शर्म मानेका छैनन्। देशमा औद्योगिक रोजगारी सृजना हुनु त परै जाओस्, देशका खेतबारी बाँझिन थालेका छन्। यस्ता कुरा वा उदाहरणको कति चर्चा गर्नु, जनतालाई देशको राष्ट्रियताप्रति मोह भ· हुनलाई पर्याप्त कारण जुटिसकेका छन् र यस्ता कारण अझै थपिनेवाला छन्।
यी सबै घटना वा परिस्थिति भारतले बनाइदिएको हो भन्न जरुरी छैन किन कि गलत बाटो हिडेपछि गलत ठाउँमा आँफै पुगिन्छ। भारतको प्रोत्साहनमा अराजनीतिक बाटो हिडेका काङ्ग्रेस तथा कम्युनिष्ट शक्ति नराम्रो गरी फँसेका छन्। यद्यपि यी दुर्इ शक्तिका सबै नेता नजानेर वा सत्तालोलुपताले फँसेका हुन् मात्र भन्दा गल्ती हुनसक्छ। किन कि कैयौं नेताहरू जानीजानी लेण्डुपदोर्जेको भूमिकाका लागि तयार भएरै लागेकोमा शड्ढा गर्न सकिने आधारहरू पनि प्रशस्त छन्।
यस्तोमा के गर्ने त अब ? नेपाली राजनीतिक वर्ग र जनताका अगाडि गम्भीर प्रश्न खडा छ। हो, केही गर्न सकिदैन, भएका सबै राजनीतिक शक्ति गलत बाटोमा हिडेपछि के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने जस्ता निराशावादी कुरा गर्ने हो भने यस लेखकको प्रस्ताव छ देशलाई चाँडो भारतमा मिसाउने अभियान थालौं। चाँडो किनभने यस देशलाई भारतमा मिसाउन भारतलाई र देशका लेण्डुपदोर्जेहरूलाई कुनै आत्तुरी छैन, नेपाली जनतालाई थकाउन चाहिए जति समय पर्खन उनीहरू तयार छन्। अराजकताको भुमरीमा पिल्सिनु पर्ने नेपाली जनताले हो। अझै २-३ दशक अराजकताको मार खाएर भारतमा मिसिनुभन्दा तत्कालै मिसिनु बुद्धिमानी हुन्छ। किन कि संसार द्रुत गतिले अगाडि बढ्दैछ, हामी नेपालीहरू आफ्नो देशमा भएको स्रोत, साधनको उपयोग गर्न पनि नपाएर अरबका लेबर बनेर बाँचिरहेका छौं। यो स्थितिमा जतिसक्दो चाँडो परिवर्तन जरूरी छ।
उता चाँडो भारतमा मिसिन सकियोभने हाम्रो कायापलट हुन बेर लाग्ने छैन। सिक्किमको कथा सुन्नुभएको छैनभने सुन्नुस्, त्यो देश भारतमा मिसिएपछि त्यहाँका जनताले भौतिक विकासको चरम सुख पाइसकेका छन्। हामी पनि भारतमा मिसियौं भने उसले हामीलाई कान्छी दुलहीलाई झैं माया गर्ने पक्का छ। ५-१० वर्ष भित्रै हाम्रा पहाड भिरपाखामा समेत रेल दौडने छन्। घरघरमा लोडसेडिङ्ग रहित बिजुली बल्नेछ। देशभित्र अनेकौ कलकारखाना खुल्नेछन्। नेपालीहरूको जीवनस्तर भारतका अरु प्रान्तको तुलनामा उच्च हुनेछ, किन कि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत नेपाल मै छ। नेपाल भारतीय सङ्घमा मिसिएपछि भारतको केन्द्रीय शासनसित लडने शक्ति आजको नेपालकोभन्दा बढी हुनेछ। जेहोस्, हामीले स्वतन्त्र देश चलाउन नसकेपछि हाम्रा छोराछोरी भारतको प्रधानमन्त्री हुन पनि त पाउँछन् भनेर चित्त बुझाउनुपर्ला, चाँडो भारतमा मिसिन मन बनाऔं।
होइन, भइरहेको देशको स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउने कुरा अप्रिय कुरा हो भन्ने होभने नेपाली जनताले हाम्रो चल्तीचलनमा पुनर्विचार गर्नु जरूरी छ। स्वतन्त्र देशको मायाँ पनि गर्ने तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिं नगर्ने कुराले हाम्रो स्वतन्त्रताप्रेमको कुनै अर्थ छैन। हामी त्यस्तो स्वतन्त्र देशको अस्तित्व गुमाउँदै छौं, जुन आँफैमा संसारका अन्य देशको तुलनामा स्र्वर्ग कहलाउन लायक छ। हामी साढे दुर्इ करोड जनताको भागमा जति सुन्दर मौसम, जति धेरै प्राकृतिक स्रोत र जति पृथ्वी भएको देश परेको छ, सायदै यति सम्पन्नतामा संसारका कहीका मानिस होलान्। अकोर्तिर लेखकले माथि भारतमा मिसिँदा हुने भौतिक विकासको जति चर्चा गर्यो, त्यो भन्दा बढी विकास गर्न हामी आफैले सकिने कुरा छ। हामीले आफ्नो विकास गरेर भारत लगायत दुनियाँलाई गुन लगाउन पुग्ने प्राकृतिक स्रोत हामीसँग भएको पृथ्वीमा छ। हामीलाई परेको बेला सहयोग गर्ने इष्टमित्रको खाँचो छैन, अकोर्तिर। तर दुर्भाग्य, हामी नेतृत्व सड्ढटबाट गुज्रँदै छौं।
त्यसैले देशको स्तन्त्रता कायमै राखेर अघि बढने होभने यसो गरौं। सर्वप्रथम हाम्रो राष्ट्रियताको मूल आधार के हो त्यहाँबाट काम शुरु गरौं। राष्ट्रियताको मूल आधार भनेको आन्तरिक राजनीतिको मामिलामा आत्मनिर्णय हो। हामी आज नगद धनले गरीब हुन सक्छौं। तर मागेर खाँदा पनि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन। यदि हामीसँग आफ्नो देशको घरव्यवस्था मिलाउने क्षमता छभने हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। त्यसैले सर्वप्रथम हामीले भारतीय सहभागितामा गरेको २०४६ को परिवर्तनलाई उल्ट्याएर शुद्ध नेपालीको निर्णयमा अघि बढनुपर्छ। नेपालीमात्रको निर्णयमा चल्न देशका सबै शक्तिले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्नु आवश्यक भए त्यो पनि गर्नुपर्छ। यसैलाई बीपी कोइरालाले राष्टिय मेलमिलाप भनेका थिए। राष्टिय मेलमिलापबाट नै हामीले देशलाई अनुकूल राज्यव्यवस्था छान्न सक्छौं। संविधानसभा होइन, आवश्यक परे हामीले देशमा कुन वा कस्तो व्यवस्था चलाउने भन्ने विवाद सल्टाउन जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ला। जे होस्, देशको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्नु धेरै मुस्किल काम भएर यो बर्बादी भइरहेको होइन। आखिर केले बर्बाद भइरहेका हौं त हामी भन्ने विचार गरौं र काम थालौं, लेखकको आशय यत्ति हो।
अन्त्यमा, भारत हाम्रो शत्रु हो भन्ने आशय लेखकको होइन। किन कि भारतले फिलहाल हाम्रो स्वतन्त्रताको हकमा शत्रुको भूमिका निभाउँदै छ भने पनि त्यसमा गल्ती हाम्रो पनि छ, लेखकले माथि नै भनिसकेको छ। छिमेकीसितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर पनि राष्ट्रियता हाँक्न सकिँदैन। भारतसितको सम्बन्धमा पनि इतिहासमा हाम्रा गल्ती भएका छन्, तिनलाई सुधार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। चीन र भारतसितको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक समदूरीको आड लिएर व्यावहारिक निकटतालाई अस्वीकार गर्नु के गल्ती हैन ? के यसरी भारतसित हामीले अनावश्क दम्भ देखाएका छैनौं ? यसमा यत्ति।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
hero news full width
मुख्य समाचार
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन जरुरी : शिक्षा मन्त्री
पोखराको यातायात प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बन्दै
मंसिर २१, २०८१शिक्षामन्त्री कोटिहोममा
मंसिर २०, २०८१प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा ४ हजार ५ सय खेलाडी प्रतिस्पर्धामा
मंसिर २०, २०८१पालिका हाकिम र प्रदेश सचिव चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन माग
मंसिर २०, २०८१आज पोखराको विशेष नगर सभा
मंसिर २०, २०८१