पोखरा, १७ भदौ। कास्कीको भाचोक गाउँ विकास समितिमा अहिलेसम्मकै पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएको छ। स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा प्रत्येक स्थानीय निकायले वाषिर्क तीन पटकसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर भाचोक गाविसमा भने यसको परिपालना भर्खरै मात्र सुरु भएको हो। कार्यविधि आएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँ कार्यरत गाविस सचिवहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी कागजपत्र मिलाएर मात्रै न्यूनतम शर्त मापनमा सहभागी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ नभएका कारण गाविसको आयव्यय र सञ्चालित कार्यक्रमका विषयमा पनि जानकारी नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँ सभापति डम्बरनाथ सुवेदीले बताए। ‘हामी गाविसमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधि भए पनि गाविसका सबै बजेटका विषयमा हामीलाई जानकारी छैन’-उनले भने-‘सार्वजनिक सुनुवाइ भनेकै पहिलो पटक थाहा पाएका हौं।’ एमालेका प्रतिनिधि क्या. मानबहादुर गुरुङले पनि यस विषयमा कुनै पनि सचिवले जानकारी नगराएको बताए।

गाविसले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका विषयमा स्वयं लक्षित समुदायलाई समेत जानकारी छैन। कार्यविधिले प्रत्येक स्थानीय निकायले महिला र बालबालिकालाई १०/१० र अन्य लक्षित समुदायलाई १५ प्रतिशत (पूँजीगत बजेटको) बिनियोजन गर्नुपर्ने र उनीहरूकै हितमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर भाचोक गाविसमा भने लक्षित समुदायको बजेट पनि सडक निर्माण र विद्यायलको भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेको भेटिएको छ। ‘गाविसका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफूखुसी निर्णय गर्छन्’-स्थानीय अमृता सुवेदीले भनिन्-‘महिलाका लागि कति बजेट आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन।’

म·लबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेर गाविसले गत वर्षको आयव्यय र सञ्चालित कार्यक्रमका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराएको छ। कार्यक्रमका सहभागीले गाविसमा आएका सबै रकम बाटो र विद्यालयमा खर्च गर्ने गरेको, सचिव र राजनीतिक दलको मात्रै निर्णयमा काम हुने गरेको, बजेट र कार्यक्रमका विषयमा नागरिकलाई जानकारी नगराएको, दैनिक गाविस कार्यालय नखुलेको तथा सेवा लिन समस्या भएको, गाविसले रसिद प्रयोग नगरि कर शुल्क लिने गरेकोलगायतका गुनासो गरेका छन्।यस्तै, गाविसबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन पनि नभएको बताए।

‘अनुगमन समिति धेरै पहिले बनेको थियो’-स्थानीय ऋषिराम सुवेदीले भने-‘अहिले समिति पनि क्रियाशील छैन, अनुगमन पनि भएको छैन।’ तर प्रावधानमा भने सञ्चालित योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन नभएसम्म अन्तिम भुक्तानी दिन नमिल्ने उल्लेख छ। गाउँ विकास समितिले कागजपत्र मिलाएरै योजनाको फरफारक गर्ने गरेको उनको आरोप छ।

गुनासोको सुनुवाइ गर्दै गाविस सचिव इश्वरीप्रसाद पोख्रेलले आगामी दिनमा यस्ता कुनै पनि समस्या नहुने प्रतिबद्धता जनाए। ‘अघिल्ला सचिवहरूले के गरे मलाई थाहा छैन’-उनले भने-‘अबदेखि प्रावधान अनुसार नै काम हुन्छ, सकेजति सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछु।’ कर शुल्क लिँदा भोलिदेखि नै रसिद प्रयोग गर्ने, दैनिक गाविस कार्यालय खोल्ने र सकेसम्म कार्यालयबाटै सेवा दिने उनको प्रतिबद्धता छ।

बजेट कार्यान्वयनको विषयमा पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। ‘आगामी वर्षदेखि वडा स्तरबाटै योजना ल्याएर प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नेछौं’-उनले भने-‘कार्यक्रम नभएको शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदैनौं।’ अबदेखि अबण्डा रकम नराख्ने उनले बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार प्रकाश ढकालले गरेका थिए।

भाचोक गाविसले गत वर्ष चालू र पूँजीगत गरी करिब १६ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको थियो। जसमा चालूतर्फ चार लाख ३३ हजार, पूँजीगततर्फ १२ लाख छ हजार, एलजीसिडिपी कार्यक्रममार्फत एक लाख, आन्तरिक आम्दानी ४२ हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १६ लाख ३९ हजार गरी ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको गाविस सचिव इश्वरीप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए।