शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्ष भइसकेको छ तर आजसम्म बेपत्ता छानबिन आयोग बन्न सकेको छैन। सङ्क्रमणकालमा मानिस बेपत्ता पार्ने पीडकलाई सजायँ हुन सकेको छैन। पीडितहरूले पटक-पटक मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरी मानिस बेपत्ता पार्ने अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुर्गर्दछ भनी चको आवाज उठाइरहेका छन् तर सरकारले सुनेको छैन। सात दल र माओवादीका बीचमा सुसम्पन्न भएको १२ बुँदे सम्झौताको दफा ५ मा माओवादीले द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका पार्टीला नेता कार्यकर्ता र जनतालाई सम्मानजनक वसोवास गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको तर सो कार्यले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५, २, ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर ७ वर्ष वितिसक्दा पनि यस सम्बन्धमा कुनै कार्य हुन सकेको छैन। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को उपदफा (थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने लेखिएको सो अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन भन्नाले आयोग गठन भइसकेको अव बोध गराउछ तर स्थिति यस्तो छ अहिलेसम्म बेपत्ता छानबिन आयोग बन्न सकेको छैन।

सुरक्षा फौजले मानिसहरूलाई अपहरण गरी यातना दिनुको कारण माओवादीबारे कुनै न कुनै जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने हो कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ गर्ने आँखा छोप्ने र व्यारेकभित्र लैजाने अत्यन्त ठूलो यातना जस्तै कुटपिट गर्ने बाँधेर लडाउने खानपिन बन्द गर्ने गरिन्थ्यो। माओवादीबारे जानकारी नदिएसम्म कयौं दिनसम्म यातना दिइन्थ्यो र कतिको त्यही मृत्यु हुन्थ्यो सो व्यक्ति बारे परिवारका व्यक्तिहरूलाई कुनै जानकारी दिइन्नथ्यो मैना सुनवारको केशमा निजलाई पक्राउ गरी यातना दिई हत्या गरिएको थियो। यस्ता कार्य धेरै ठाउँमा गरिएको थियो त्यस्तै माओवादीले पनि सरकारको सुराकी या जासुसी भनी अपहरण गरी ठूलो यातना दिने कुटपिट गर्ने अपहरण गरेको जानकारी नदिने गरेको थियो। कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई अपहरण गरी यातना दिई गोली हानी हत्या गरिएको र त्यस्तै डेकेन्द्र थापालाई ७ दिनसम्म अपहरण गरि असह्य यातना दिई जिउँदै जमिनमा गाडी हत्या गरिएको थियो यस्ता अनेकौं घटना घटाइएका थिए। बेपत्ता भन्नाले व्यक्तिको अपहरण गर्ने पक्राउ गर्ने र कानुनको संरक्षण बाहिर पार्ने कुरा जनाउछ। द्वन्द्व कालमा तेह्र हजार जना मारिएका र करिब १३०० जना बेपत्ता पारिएको कुरा सूचना स्रोतबाट प्रकाशित भएको छ। तर २००८ को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ९७० जना बेपत्ता पारिएका मध्ये २९९ जना माओवादीबाट ६७१ जना सुरक्षा निकायबाट बेपत्ता पारिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अको तथ्याड्ढमा १०९५ जना बेपत्ता पारिएको भनिएको छ। सुरुमा बेपत्ता पार्ने कार्य माओवादीबाट गरियो त्यसपछि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाद्वारा, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने अपहरण गर्ने, यातना दिने गरियो। २०५८ मंसिरमा सड्ढटकालको घोषणा पछि सुरक्षा निकायद्वारा माओवादीमाथि व्यापक आक्रमण गरियो र माओवादीको सुराकी पत्ता लगाउने नाममा व्यापक रूपमा अपहरण गरियो।

सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट व्यक्ति हरूको संरक्षणसम्बन्धी घोषणा पथ जारी गर्‍यो, बेपत्ताको कार्य मानवताविरुद्ध अपराध हो भनी उल्लेख भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदद्वारा २००६ मा पारित गरेको महासन्धिमा २००९ सम्म ८१ राष्ट्रले सहीछाप गरेका छन्। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य दण्डनीय हुन्छ यसमा पीडकलाई माफी, क्षमादान दिन मिल्दैन हरेक पक्ष राष्ट्रले यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ। विगत लामो समयदेखि नेपालमा मानिस बेपत्ता गर्ने कार्य भइरहेको छ। २०५२ साल फाल्गुण १ गते माओवादी सशस्त्र व्रि्रोह सुरु भएको र सो राज्य पक्ष र व्रि्रोही पक्षद्वारा उक्त लेखिए अनुसार बेपत्ता पार्ने कार्य भएको प्रशस्त उदाहरण छन्। बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग सम्म बन्न सकेको छैन। बावुरामको सरकारद्वारा पेश गरिएको २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गरि कानुनको रूप धारण गरेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा एउटै आयोग बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको सो अध्यादेशको भित्री भागमा बेपत्तासम्बन्धी धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। बेपत्तासम्बन्धी छुट्टै आयोग बनाइनुपर्दछ भन्ने जन आवाजलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सो अध्यादेशमा पीडकसँग मेलमिलाप गराउने क्षमादान दिने जस्ता विषयमात्र समावेश भए पछि सो विधेयकको व्यापक आलोचना भएपछि वर्तमान सरकारद्वारा हाल पुनः अको विधेयक संसद्बाट पारित गरिएको छ। सो अध्यादेशको दफा (२) मा बेपत्तासम्बन्धी विषयको परिभाषा गरिएको छ। सो विधेयक दफा ३ मा बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै बनाइने छ भनिए तापनि बेपत्ता छानबिन सम्बन्धमा विधेयकमा  कम कुरा लेखिएको छ। छुट्टै बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा लेखिएता पनि निश्चयात्मक रूपमा मुख्य कुरा लेखिएको छैन। आयोग गठनसम्बन्धी कुरा अझै पनि खर्टाईमा परेको छ साकार रूप लिन सकेको छैन।

बेपत्ता नागरिकको जानकारी परिवारलाई दिने व्यवस्था गएकिो छैन। आयोगको गठनमा शान्ति सम्झौताको दुवै पक्षको सहमतिको प्रावधान पनि छैन। बेपत्ता परिवार निरन्तर पीडा भोगिरहेका छन्। परिवार जनलाई शिक्षा स्वास्थ्य निवास रोजगार आदि सबै कुरा व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेमा विधेयक मौन छ। बेपत्तासम्बन्धी गम्भीर अपराध गर्ने अपराधिहरूलाई कडा सजायँ दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ पीडकलाई कडा सजायँ दिने कानुन नबनाएर छुट दिने माफी दिने कानुन बनेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पीडकको उजुरीको आधारमा अग्राधिकार ग्रहण गरेर कारबाही गर्न सक्तछ। बेलायतले कपिलवस्तुमा गरिएको उत्पीडन, दमन र यातनाका कारणले कुमार लामालाई जेलमा राखिएको र सजायँभोगी बनाइएको छ। कृष्ण प्रसाद अधिकारी, डेकेन्द्र थापा, मैना सुनार, चमनलाल बराल, पूर्णचन्द्र जस्ता सयौं मुद्दामा अभियुक्तलाई कारवाही नगर्दा पीडकको कुमार लामाकै हालत हुन सक्तछ। सवोर्च्च अदालतको बेपत्ता र यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन निर्माण गर्ने तथा बलात्कार सम्बन्धमापश्चात् दर्शी प्रभाव दिने गरी हदम्यादको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउने र निर्देशनात्मक आदेशको विषयमा विधेयक मौन छ। कस्ता कस्ता गम्भीरखालका अपराध हुन भन्ने विषयमा पनि विधेयक मौन छ। के कस्ता अपराधमा क्षमादान दिन सकिदैन भन्ने कुरामा पनि विधेयक मौन छ। २००६ को जबर्जस्ती बेपत्ताबाट संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन नगरेको भए तापनि नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको २ मा उल्लेखित जबर्जस्ती बेपत्तालगायत विषयको मानवाधिकारको पक्ष राष्ट्र बनेकोले र महासन्धिलाई अनुमोदन गरेकोले नेपालले आवश्यकता अनुसार भूत लक्ष्यी कानुन समेत बनाउनुपर्दछ। नेपालद्वारा संमिलन गरेका ६ वटा महासन्धिहरूबाट सृजित दायित्व मार्ग निर्देशन आवश्यक तत्वका रूपमा अंगिकार गर्न आवश्यकता देखिएको छ। २०७० पौष १८ गते भएको सवोर्च्च अदालतको फैसलामा यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा पीडितको सुझाव लिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। सो आदेश अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरू बेपत्तासम्बन्धी विभिन्न देशका निर्णहरू, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान समेतबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो निर्णाई विधेयकमा परिपालना गरिएको छैन।

विधेयकको दफा १३(१) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कर्तव्यको कुरा मात्र लेखिएको छ बेपत्ता छानबिनको वारेमा केही लेखिएको छैन। साथै बेपत्ता पार्ने र शारीरिक र मानसिक स्थितिका वारे विधेयकमा परिभाषित गरिएको छैन। स.अ.बाट जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा हत्याका आरोपीलाई  क्षमादान दिन नमिल्ने भनेको छ। तर विधेयकमा यस्तो कुरा छैन। यो विधेयक सवोर्च्च अदालतले स्थापित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि अनुसरण गरिएको छैन। यो विधेयक संविधानसभाबाट पारित गरिएको छ। यो विधेयकको सुरुवातमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप अथवा बेपत्ता छानवीन आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्दछ भनिएको छ तर छुट्टै बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने कुरामा विधेयक मौन छ। अब तुरुन्तै बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइनुपर्दछ र बेपत्ता छानबिनको कार्य यसै वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्दछ। पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजायँ दिइनुपर्दछ। पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्र्ति, आर्थिक अनुदान, बसोवासको व्यवस्था, रोजगारीको व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्र्तिको समेत दिनुपर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)