बालबालिका भन्नाले निक्कै सानो उमेरका केटाकेटीहरु र अधिकार भन्नाले कानूनी, परम्परागत वा नैतिक रुपमा प्राप्त न्यायोचित हक वा दावी हो। एउटा महत्वपूर्ण अधिकार जुन राज्यले बालबालिकालाई दिएको छ त्यसैलाई नै बाल अधिकार भनिन्छ। जब बालक जन्मन्छ तब ऊ आफ्नो अधिकारमा रमाउन चाहन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकूल वातावरण आदि उसका नैसर्गिक अधिकार हुन्। भनिन्छ बालबालिकाहरु भविष्यका कर्णर हुन्। उनीहरुको सवाङ्गीण विकास बिना देश विकासको परिकल्पना गर्नु निर्रर्थक हुन्छ। बालबालिका देशका भावी निर्माता हुन्। देशका भावी निर्मातालाई उमेरका कारणले मात्र विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नहुने तथा स्वस्थ र शिक्षित देश निर्माणको लागि पनि राज्यले बालबालिकालाई अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ।

ब्ााल अधिकार बारे समकालीन विषयमा निकै चर्चा गर्ने गरिएको छ तर मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र बाल अधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो। पश्चिममा औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भिक समयमा बालकलाई एउटा सम्पत्तिको रुपमा लिइन्थ्यो। सन् १९२४ मा लिगअफनेशनले पारित गरेको घोषणापत्रमा बालबालिकालाई चोटबाट मुक्ति र अरु भौतिक आवश्यकता बारे उल्लेख गरेको भएतापनि बालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्रले स्वीकारेको थियो। बालअधिकारको बारेमा चर्चा गर्दा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिन्छौ’ जसले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सर्म्वर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

अहिलेसम्म विश्वका सबै भन्दा बढी राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धि नै बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि हो। यो महासन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा पारित भई सन् १९९० सेप्टेम्वर २ देखि लागु भएको थियो। कुल ३ खण्ड एवम् ५४ वटा धारामा विभाजित उक्त महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० को १४ सेप्टेम्वरका दिन अनुमोदन गरेको हो। महासन्धिले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका सबै मानिसलाई बालबालिका मान्नुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरुको संरक्षण र सर्म्वर्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। यस महासन्धिले प्रत्येक बालबालिकाले बिना कुनै भेदभाव नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउनु पर्ने र ती सबै अधिकार अविभाज्य रहनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ। यसका साथै बालबालिकाको हितका लागि अन्य थुप्रै अधिकारहरु प्रत्याभूत गरेको छ।

प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमा बाबुसँग बसोबास गर्न पाउने अधिकार, पारीवारिक पुनमिलनको अधिकार, बालबालिकाको विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार विवेक र धर्म सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपांग बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, यौन शोषणबाट संरक्षण पाउनु पर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसिमको शोषणबाट सुरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धिले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त महासन्धिले राज्यको दायित्वमा पनि विषेश जोड दिएको पाइन्छ। राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरुले वेवास्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नु पर्ने, अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमाबाट बिछोड भएमा संरक्षण दिनुपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने, बेचबिखन सौदाबाजि र अपहरण रोकथाम गरिनु पर्ने, सामाजिक पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने, दुर्र्व्यवहार र उपेक्षाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचित न्यायिक कारवाही गर्नुपर्ने आदि दायित्वहरुलाई बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्बन्धमा उनीहरुलाई यातना दिन नहुने, क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय नगर्ने, उनीहरुलाई मृत्यु दण्डको वा आजीवन कारावासको सजाय नदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपहरण नगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतबाट उपचार पाउनु पर्ने व्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिले उल्लेख गरेको पाइन्छ।

नेपालले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ लाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ। सन् १९९०, १४ सेप्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको विशेष दिनको रुपमा आत्मसात गरी सोही दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ। बिक्रम सम्वत २०२१ भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस बिक्रम सम्वत २०६३ पछि भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरियो। प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण नारा सहित महत्वपूर्ण सन्देश दिने र बाल अधिकारको सर्न्दभमा सु-सूचित गराई बाल अधिकार संरक्षण गर्न यस दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। खास गरी बालबालिकाको विकास तथा कल्याणमा इट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला।

बाल दिवसको सकरात्मक पक्ष त छ नै , सकरात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि आलोचनाबाट भने पछि पर्न सकेको छैन। बेला बेलामा बालदिवसको औचित्य तथा सार्थकता माथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरेको होइन। विशेष गरी बाल दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको र तमाम् बाल बालिकाको अधिकार प्रत्याभूतिमा असफल रहेको भनी आलोचना भएको पाइन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर बाल बालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेता पनि बाल बालिकाको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसक्नुलाई मुख्य कमजोरीको रुपमा लिईएको छ। सवारी साधनमा, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा, केही ठूला तथा साना उद्योगहरुमा बाल बालिका हरुले आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् साथ साथै दुर्र्व्यवहार भोग्न पनि। सडक बालबालिकाहरुको समस्या पनि धेरै बाल बालिकाहरुले दिन रात सडकमा नै बिताउछन्। सरकार तथा निजी संस्थाले सडक बाल बालिकालाई पुन स्थापन गरेतापनि सडक बाल बालिकाको संख्यामा उल्लेखित रुपमा कमी आउन सकेको छैन।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७२/७३ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उपत्यकामा २०३ जना बाल बालिकाहरुको मात्र उद्धार गरेको देखिन्छ , यसले धेरै बाल बालिकाहरु उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन् भन्ने पनि देखाउछ। सडक बाल बालिकाहको संख्या उपत्यका सँग सँगै उपत्यका बाहिर पनि उत्तिकै रुपमा रहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरु नै बताउछन्। उक्त प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बेवारिसे रुपमा फेला परेको बाल बालिकाको संख्या पनि उत्तिकै छ। केही बाल बालिकाहरुको पारीवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना सजिलै भएता पनि केही बाल बालिकाहरुमा उक्त कार्य कठिनाई रहेको जसको कारण उनीहरु पारीवारिक संरक्षणबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालबालिका को हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। धारा ३९ ले बाल बालबालिकाहरुको मुख्य अधिकारहरुलाई उल्लेख गरेको छ जसमा पहिचान सहित नामाकरण तथा जन्म दर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित स्याहार खेलकूद मनोरञ्जन तथा सवाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल बिकास तथा बाल सहभागिताको हक, बाल विवाह गैह्र कानूनी ओसार पसार तथा अपहरण बिरुद्धको हक, शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण बिरुद्धको हक, घर विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा दिइने शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना बिरुद्धको हक, बाल अनुकूल न्यायको हक, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र पीडित बालबालिकालाई पीडितबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक आदि रहेका छन्।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ मा बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले पनि उही भावले नै बाल बालिकालाई परिभाषित गरेको छ। संविधान, ऐन तथा अन्य कानून हरुले बाल अधिकारहरुलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको भएतापनि यिनीहरुको कार्यान्वयनको पक्षमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। संविधानको मर्म अनुसार बाल हक हितको संरक्षण गर्न राज्यबाट उचित कदम नचालिएको भनी आलोचना पनि नभएको होइन र कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा मात्रै अधिकारहरु सुनिश्चित हुने कुरामा दुर्इ मत छैन। अतः बाल अधिकार संरक्षणको लागि संविधान तथा ऐनहरुको कार्यान्वयनको पक्ष पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो भन्दा फरक नपर्ला।

समग्रमा नेपालले बाल बालिकाहरुको थुप्रै हक हरुको प्रत्याभूत गरेतापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भइदिदाँ कयाँै बालबालिकाहरु आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। बालबालिकाहरुको हक र हितको संरक्षणको लागि बालदिवस एउटा महत्वपूर्ण दिवस हो तर तुलनात्मक रुपमा पछिल्ला बालदिवसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको भएतापनि अपेक्षित रुपमा नतीजा प्राप्त हुन नसक्नुले बालदिवस माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला। दुर्वल पक्षलाई घटाउँदै र हटाउँदै सबल पक्षहरुलाई मजबुत बनाई बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षण तथा सवद्धनको लागि महत्वपूर्ण दिन बनाउनु सबै पक्षबाट पहल कदम जरुरी छ र यस दिनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी थप उपलब्धिमूलक बनाउन सकेमा बाल बालिकाहरुको हितको सर्न्दभमा थप टेवा पुग्ने थियो। अस्तु