बालअधिकार मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विशेष अधिकारको रूपमा स्वकार गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई जन्मपूर्व तथा जन्मे पछि १८वर्ष पूरा नभए सम्म आवश्यक पर्ने सबै आधारभूत आवश्यकता  बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता सबैलाई आधारभूत आवश्यकता तथा अवसर प्राप्त गर्ने कानूनी हैसियतलाई नै बालअधिकार भनिन्छ। सरल अर्थमा बालबालिकाको उमेर अनि बढ्दो शारीरिक मानसिक अवस्था अनुरूप बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकता नै बालअधिकार हुन्। बालबालिकाहरूका यी आवश्यकताहरूले अहिले वर्तमानमा मात्रै नभएर उनीहरूको भावी वयस्क जीवनको खाका कोर्नसमेत त्यतिकै महत्व राख्दछ।

प्ाोखरा नेपालकै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पर्यटकीय शहर, खेलकुदको राजधानी शहर, पश्चिमाञ्चलकै शैक्षिक केन्द्र पनि हो। पोखरा कला,संस्कृति र साहित्यले मात्र होइन् विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको संगमस्थल भएकोले पर्यटन,कृषि लगायतका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको प्रचुर संभावना भएको सुन्दर शहर पनि हो। अपार साधन र स्रोतको खानी शहर पोखरालाई साच्चिकै पोखरा बनाउन पोखरेलीहरूमा पवित्र सेवामूलक सामाजिक भावना र पहलकदमी भएमा मात्र संभव हुनेछ।

बालबालिकाहरू सृष्टिका फुलहरू हुन्। यिनै बालबालिकाहरूको विकासमा हाम्रो भविष्य अडेको छ।  आधारभूत शिक्षा सहित आफ्नो बालापनमा हुर्कन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाहरूको जन्म सिद्ध अधिकार हो। तर केहि हाम्रा समुदायमा यस्ता बालबालिकाहरू छन्। जसको बालापन, विद्यालय, परिवार सबै सडक नै हुने गरेको छ। सडक बालकहरू हाम्रै सुन्दर शहरका विभिन्न स्थान भिमसेनचोक, पृथ्वीचोक, बसपार्क, बाग्लुड्ढ बसपार्क, गणेशमान चोक, अमरसिंहचोक वरपर बस्दै भौतारिँदै सडकमा हिडि रहेकाछन्।  यी अबोध बालबालिकाहरू सडकलाई विस्तरा र नाड्ढो आकाशलाई कम्मल बनाइ बेवारिसे भविष्यको यात्रामा जीवन बिताउन बाध्य छन्। जुन बालबालिकाको संरक्षण, पुनस्थापना तथा सामाजिककरण गर्नु हामी सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को बालबालिका हक सम्बन्धी व्यवस्थामा जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट बिशेष सुविधा पाउने हक हुने छ भनि उल्लेख गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन :राष्ट्रिय रणनिति २०६८, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय निति स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ भनेता पनि यी नीतिनियम केबल किताबहरूमा मात्र सीमित रहेका छन्। यसको उदाहरण हाम्रै अगाडि सडक बालबालिकाहरू रहेका छन् ।

सडक बालबालिका भन्नाले सडकमा नै बासोबास गर्ने बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरू हुन्। सडक बालबालिकाहरू दुर्इ प्रकारका हुन्छन्। केहि सडकमा नै बस्ने गर्दछन् केहि घरमा बस्ने तर सडकमा भौतारिने गर्दछन्। मुस्कान क्लबको तथ्याड्ढ अनुसार ०६८ मा ७४ जना बालकहरू सडकमा रहेका थियो। जिल्ला प्रहरी कास्कीले २०६८ मा १३० जना हाराहारीमा रहेको जानकारी गराएको थियो। बालहितकारी परियोजना नेपालले वाषिर्क रूपमा लगभग २५०जना सडकमा आश्रति बालबालिकाहरूलाई सेवा पुर्‍याएको छ। आ.ब २०६९/०७० मा सो सस्थाले २२० जना सडक बालबालिकालाई सेवा पुर्‍याएको जनाएको छ। यो तथ्याड्ढ -जि.बा.क.स.को कास्कीका बालबालिकाको स्थिति २०७० पुस्तकको सडकमा आश्रति बालबालिका विषय पेज नं.४३ बाट लिएको) हो। वि.स.२०७० को तथ्याड्ढ अनुसार सडकमा नै बस्ने सडकबालकहरूको संख्या ३० देखि ४० रहेको छ भने सडकमा नै भौतारिने ८० देखि ९० जना रहेको छ -जि.प्र.का प्रतिनिधि विनमहादेव पौडेल, मुस्कान क्लवबाट जैनव खातुन)। यो तथ्याड्ढलेे कास्कीमा रहेका सडक बालकहरूको बास्तविक आँकडा कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ। केही संघसंस्थाले भने अनुसार यी सडक बालबालिकाहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै सडकमा नै कठोर जीवन जिउन चाहेका हुन् र – यो प्रश्न आफैमा मौन रहेको छ। सडक बालबालिकाहरूको जीवनयापन अति नै कठोर रहेको छ। सडकमा रहेका भुसिया कुकुरहरूसंगै खानाको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सडकमा फालिएका खानेकुराहरू खानका लागि नै आफै लड्ने मात्र कहाँ हो र कुकुरसँग लड्न पर्ने अर्कै बाध्यता रहेको छ। हामी सोच्न पनि सक्दैनौं कि त्यो दुख कष्टमा ती बालकहरू कसरी बाँची रहेका छन् होला ? यी बालकका सट्टा हामी आफैलाई या हाम्रा बालबालिकाहरूलाई केही समयका लागि कल्पना पनि गर्नै सक्दैनौ त्यो कठोर जीवन बारेमा सडक बालबालिकाका लागि राज्यले वा स्थानीय निकायले आवश्यक काम गर्न सकेको छैन र सडक बालबालिकाहरूका नाम संख्या थप्दै जाने र बालबालिकालाई दिन पर्ने आवश्यक सेवा नदिएका उदाहरण त सडकमा भौतारिएका यी बालकहरूको अवस्थाले नै सार्वजनिक गरेको छ। यस्ता नामका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरूलाई आवश्यक अनुगमन पनि गर्न सकेको देखिदैन।

पोखरा उपमहानगरपालिकामा सडक बालबालिकाको संख्या विभिन्न कारणले दिनानु दिन बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारले बालबालिका अधिकार सम्बन्धी ऐन २०४८ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, मा कठिन परिस्थितिका बालबालिकालाई आवश्यक ब्यवस्था गर्नु  पर्ने कानुनी अधिकार र कर्तव्य समेत तोकेको पाइन्छ। तर पनि पोखरा उपमहानगरपालीकाले सडक बालबालिकाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु साथै पुनस्थापनाका लागि खासै उल्लेखनीय प्रयास गरेको छैन। स्थानीय निकायको उदासिनताले बालबालिकाहरूको भविष्यसँग खेलवाड हुने मात्र कहाँ हो र  ∕ यसको प्रत्यक्ष असर पोखराको विकास र शान्ति सुरक्षामा पनि पर्दै गएको छ। यी बालकहरू सडक पेटीमा सुत्ने, फोहोर र परित्याग गरिएका सरसामान बटुल्ने, गम, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य तथा लागुपदार्थ सेवन गर्ने जस्ता विकृतिमा लाग्ने गर्दछन्। चोरी, लुटपाट र अपराधी कृयाकृलापमा यी बालकहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहने गर्दछन्। केही महिनाअघिकै समाचारमा सार्वजनिक भएको थियो तीन लाखसहित सडक बालक प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए। सामान्य भइसकेको छ सडक बालकहरूका लागि पाकेट मार्ने, मोवाईल लुट्ने, घरबाहिर रहेका भाँडाकुडा सरसामान बटुली हिँड्ने। यी कारणले सडक बालकहरू प्रहरी हिरासतमा पर्ने गर्दछन्। सानै उमेरमा अपराधी क्रियाकलापमा रहने र कानुनी दण्ड सजायँ पाउँदा यी बालकहरूको मनोभावमा पर्ने असरले भोलि हामीप्रति यिनले गर्ने प्रतिक्रिया कस्तो होला ? पोखराको विकास र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहला ? कलिलै उमेरमा परेको आपराधिक छाप सजिलै मेटिएला – साथै हामीले सक्षम युवालाई शक्ति गुमाइ आपराधिक बनाउने यो वातावरणलाई समयमा नै रोक्नु पर्छ। सरकारी तथा स्थानीय सम्पूर्ण निकायहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाको संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक रहेको छ।

आधाभन्दा बढी शहरी जनसंख्या भएको यस कास्की जिल्लाका पोखरा र लेखनाथजस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा विभिन्न कारणहरू पारिवारिक गरिबी, बाबुआमाको मायाका अभाव, हेलाँ तथा विभेदले  थुप्रै बालबालिकाहरू घर छोडी सडकमा आई सडकमा नै आश्रति भएका छन् । हाल ६० वटा बालगृह रहेका छन्। केही सडक बालबालिकाहरूकै संरक्षण र पूनस्र्थापनाका लागि खोलिएका संस्थाले सडक बालकहरूका कति विकासका लागि प्रयास गर्नु पथ्यो र कतिले आफ्नै  विकास गरे भन्ने कुरा सबै पोखरेलीहरूको सामु नै रहेको छ। २१ औं शताब्दीमा जहाँ राज्यले संविधानमा उल्लेख गरेको छ।  सबै मानव समान रहनेछन् जात, धर्म, वर्ण उमेरका आधारमा कुनै विभेद गरिने छैन भनेता पनि कार्यान्वयन फितलो रहनु दुखदायी कुरा हो। स्थानीय निकायको मौनता र संघसंस्थाहरूको प्रतिफलरहीत कार्यदेखि केही पोखरेलीे युवाहरूले मुस्कान क्लबका विभिन्न कार्ययोजनाभित्र यी अवोध सडक बालबालिकाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै पुनस्र्थापन गर्नका लागि स्थानिय निकायमा दबाब दिने कार्यक्रम गर्दै आएको छ। “सडकमा बालबालिका रहित सुन्दर पोखरा” भन्ने मूल नाराका साथ सडक बालबालिका पुनस्थापना तथा न्यूनीकरणका लागि खाजा अभियान कार्यक्रमलाई मुस्कान क्लवले अगाडि बढाउँदै सडक बालबालिका न्यूनीकरणका लागि सामाजिक मापदण्ड तयार पारी सचेतनामूलक कार्य गर्दै आएको छ। सो निम्नानुसार रहेको छ।

१) आ-आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अनिर्वाय रूपमा विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्ने।

२) विद्यालय समयमा बालबालिकाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा बाहिर देखिएमा कारण खोजी सम्बन्धित         अविभावकसँग जानकारी लिने।

३) १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई धुम्रपान, मध्यपान, लागुपदार्थ जस्ता कार्यमा संलग्न हुनबाट जोगाउने।

४) बालबालिकाहरूका माथि कुनै पनि प्रकारको श्रम शोषण नगर्ने।

५) बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दुर्र्ब्यवहार नगर्ने।

५ बुदे आचार संहिता लागु गर्न अनुरोध गरेका छौ। सडकमा यसरी बालबालिकाहरू भौतारिनु पर्ने परिस्थितिले आजको मानव सभ्यतामाथि नै गंभीर प्रश्न खडा भएको छ। सडक बालबालिकाहरूलाई बालअधिकार दिलाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल कदमी चालेको देखिँदैन। यी बालबालिकाहरूलाई बालअधिकार दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना गर्नु साथै आवश्यक सहयोगका लागि सम्पूर्ण अविभावकलाई सचेत बनाउनु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो। बालअधिकार हुने र नहुने बालबालिका बीचको विभेदलाई कम गर्न आवश्यक रहेको छ। बालबालिकाको संरक्षण गर्नु र बालअधिकार प्रत्यभूति गराउनु राज्य, स्थानीय निकाय र सम्पूर्ण नागरिकको कर्तब्य पनि हो।