नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनताका स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको हो। त्यसभन्दा अगाडि भएका विभिन्न गतिविधिमा यसको भूमिका रहे पनि जनमानसमा त्यसको छाप परेको थिएन। वर्तमान सर्न्दर्भमा नागरिक समाजले गरेका कामप्रति त्यही समाजका सदस्यहरुले नै विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्।

एकबद्ध भएर निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको नागरिक समाज दोस्रो जनआन्दोलनको बेलामा आकर्षणको केन्द्र थियो। त्यस समयमा राजनीतिक दलप्रति एक खालका वितृष्णा थियो जनतामा। तर राजनीतिक दलहरूले बहुदलकालमा देखाएको धमिलो खेलका कारण तीप्रति तिनको मन भाँचिएको थियो। निरङ्कुश राजाको कदमको विरोधमा नागरिक त थिए। तर राजाको कदमविरुद्ध दलहरुले गर्ने आन्दोलनले जनतालाई सडकमा तान्न सकेको थिएन। तिनका कार्यक्रममा नागरिकको झिनो सहभागिता हुन्थ्यो। त्यसैबेला नागरिक आन्दोलन देखा पर्‍यो। यही नागरिक आन्दोलनले नै राजाको निरङ्कुश शासनविरुद्ध जनताको व्यापक सहभागिता हुने वातावरण तयार गरिदियो। तर त्यसपछिका वर्षहरुमा बिस्तारै दलीय राजनीतिको शिकार बन्यो नागरिक समाज पनि। यसका सक्रिय सदस्यहरू दलगत विचारभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। नागरिकका साझा समस्याप्रति चासो राख्नुपर्ने नागरिक समाजले यस्ता समस्याहरुलाई दलगत राजनीतिका आधारमा विश्लेषण गर्नुले पनि यसप्रति आलोचना हुन थालेको हो। दलमा स्थान पाउँदा दलमा, नत्र नागरिक समाजमा विराजमान हुनेे प्रवृत्तिका कारण यो अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुनुको साटो क्षयीकरणतर्फ उन्मुख बन्यो। लाभको पद नलिने भनेर नागरिक समाजका अगुवाले ख्याती आर्जन गरेका हुन्। तर हालै तिनैमध्येका श्याम श्रेष्ठ माओवादीको छनोटमा सभासद बनेका छन्। पदप्रतिको आकर्षणको एक उदाहरण हो यो। नागरिक समाज अनौपचारिक समूह हो जसमा पदीय सोपान नै हुँदैन। तर अचेलका नागरिक समाज त्यस्ता छैनन्। अध्यक्ष, सचिव, जस्ता पद ओगट्नलाई नागरिक समाज खोलिएको स्पष्ट संकेत देखिएका छन्। यी प्रत्यक्ष लाभका पद त होइनन्। यद्यपि अप्रत्यक्ष लाभ देखेर ती दोकान खोलिएका हुन् भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएका छन्। धेरै ठाउँमा संरचनाका कारण नागरिक समाज अर्को एउटा गैरसरकारी संस्था जस्तो भएर देखा परेको छ। हजारौँ गैरसरकारी संस्था भएको हाम्रो देशमा त्यस्तो नागरिक समाज चाहिएको होइन। यस्ता हर्कतले पनि नागरिक समाज र यसको आन्दोलनलाई नागरिकको समर्थन घट्दै गएको हो।

नागरिक समाजका अगुवाहरुले २०६२/६३ मा नेतृत्व दिई गरेको आन्दोलन र त्यसपछि दिएको निरन्तरको दबाब महत्वपूर्ण थियो। छ दशकपहिले गरेका संविधानसभाको मागलाई नेपाली जनताले त्यसकै जगमा सार्थक रुपमा प्राप्त गरे। तर उपादेयता पूर्ण हुन नपाउँदै पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। पछिल्लो चरणमा चुनावपछि बनेको संविधान सभा र त्यसले गर्न खोजेको कामप्रति नागरिक समाजको चासो गएको पाइँदैन। यो ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो। स्थानीय, क्षेत्रीय तहमा मात्र नभई केन्द्रमा रहेका नागरिक समाज समेत निष्क्रिय छ। दोस्रो जनआन्दोलनताका नागरिक समाजको साझा माग शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान थियो। यो माग अद्यापि सान्दर्भिक छ। त्यसैले पनि नागरिक समाजको सक्रियता अपरिहार्य देखिएको हो। तर अहिले नागरिक समाज विखण्डित र निष्क्रिय छ। यस्तो उदासिनताले राष्ट्रलाई कदापि हित गर्दैन। यसमा लागेका अगुवाहरुले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न यसलाई माध्यम मात्रै बनाएका हुन् कि भन्ने तर्कलाई यस्तो उदासिनताले बल पुर्‍याएको छ।

राज्यको नियम कानुन बलियो र सुव्यवस्थित निश्चित प्रणाली भएका विकसित देशमा समेत नागरिक समाज सक्रिय छन् र तिनले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो देश जहाँ अत्यन्त कमजोर राज्य, लम्बिएको संक्रमण काल र तरल राजनीति छ, त्यस्तो ठाउँमा नागरिक समाजको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक समाज भनेको सिङ्गो नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो। यसले राजनीतिक दलहरुले गरेका कामहरुलाई समेत निगरानी गर्नुपर्ने, भएका कमी कमजोरी सुधार्न सुझावका साथै दबाब दिनुपर्ने जस्ता काममा आफूलाई लगाउनुपर्ने हो। तर त्यसो नभएकाले पनि नागरिक समाजको भूमिकाप्रति समग्र नागरिकहरुको यथेष्ट चासो र विश्वास नभएको हो। अहिले भइरहेको अभ्यासमा नागरिक समाजले राजनीतिक मुद्दाहरुमा मात्र चासो दिनुपर्छ भन्ने भान परेको छ जुन समयसापेक्ष होइन। समयअनुसार यसको भूमिका पनि फेरिनुपर्दछ।

नेपाली समाजका हरेक तप्कामा नागरिक समाजको भूमिका आवश्यक छ। त्यो भूमिका राजनीतिक दलको आवरणमा होइन कि विशुद्ध गैरराजनीतिक र सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएको अवस्थामा। अनि मात्र यसले गर्ने काम र व्यवहारमा विश्वास गर्न सकिन्छ। पछिल्लो चरणमा पोखरामा बन्न लागेको क्षेत्रीय विमानस्थलबारे नागरिक समाजको तर्फबाट घच्घच्याउने काम भएको थियो जुन ज्यादै सकारात्मक थियो। त्यसबाहेक अन्य ठाउँ वा विषयमा भने नागरिक समाजको चासो कम रहेको देखिन्छ। नगरपालिका लगायतका सरकारी निकायको सेवा, फेवातालको अतिक्रमण र यसको भविष्य, फिर्केको अतिक्रमण, सेती नदीको अवस्था, बस पार्क र टुँडिखेलको अतिक्रमण आदि जस्ता पोखराका जल्दाबल्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक समाजको सक्रियता पाइँदैन। यी विषय पनि पोखराका नागरिक समाजका अगुवाहरुले मनन गर्नुपर्ने र धारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

अहिले भइरहेको अभ्यासमा नागरिक समाजले राजनीतिक विषयवस्तुमा मात्र चासो दिएको पाइन्छ। राजनीतिक व्यवस्था र संस्कार राम्रो भइदिने हो भने सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा आउन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता पनि छ। तर त्यसका लागि त धेरै समय लाग्न सक्छ। तसर्थ सामाजिक विसंगतिलाई राजनीतिक वातावरण सुध्रेपछि आफै सुध्रिन्छन् भनेर छोड्न मिल्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि जस्ता विषयमा नागरिक समाजको पटक्कै चासो गएको छैन। नेपालको शासन प्रणाली केन्द्रीकृत भएकोले विकास निर्माणका गतिविधि पनि त्यहीअनुसार केन्द्रीकृत छन्। यद्यपि क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा पनि राज्य र गैरराज्यमार्फत विभिन्न गतिविधि भइरहेका हुन्छन्। तिनको निगरानीका लागि क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय तहको र स्थानीय स्तरका लागि स्थानीय तहकै नागरिक समाजका सञ्जालहरु सक्रिय हुनुपर्ने हो। यस्तो अभ्यास केही स्थानमा भएका पनि छन्।

विकास निर्माणका आयोजनाहरू बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको सहभागिता न्यून हुने गर्छ। यसका कारण पनि आर्थिक अनियमितता धेरै हुन्छ। यदि जुन स्थानमा आयोजना बन्दैछ सोही स्थानका नागरिक समाजलाई योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा समावेश गर्ने हो भने पक्कै पनि आयोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि हुने थियो। तसर्थ जिल्लाहरुमा बनेका र बनिरहेका कामहरु वा आयोजनाप्रति नागरिक समाजले झन् चासो लिन जरुरी देखिन्छ। निर्माणाधीन योजना वा पूर्वाधारहरु सम्पन्न गर्न नागरिक तहबाट पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर निवृत्त भएका नेपाली विज्ञहरुको संलग्नतामा नागरिक समाजहरु गठन गरेमा त्यस्ता आयोजनाहरु सफल हुन सक्छन्। लामो समयसम्म सरकारी संस्थामा बसेका व्यक्तिहरुको अनुभवलाई तिनको सेवाकालपछि पनि उपयोग गर्ने यो एक उपाय हुन्छ र यसले पनि सार्थक परिणाम दिन सक्छ।

सरकारी मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेका विज्ञहरुको अनुभवलाई नागरिक समाजमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने उनीहरुले सरकार वा गैरसरकारी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालकहरुलाई खबरदारी वा पहरेदारी गर्न सक्छन् जसले गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरु पनि दिगो हुन सक्छन्। अहिले केही गैरसरकारी संस्थाहरुले आफूलाई नागरिक समाजको नाउँमा ठेकेदारी गरेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा स्थानीय तह होस्, क्षेत्रीय वा केन्द्र, सबै ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरु धमाधम हुने गर्छन्। तर कसरी बन्दछन्, बन्ने प्रक्रिया के हो, कसरी ती आयोजना आइपुगेका हुन्, कसरी सम्पन्न हुँदै छन् भन्नेबारेमा नागरिक समाजले चासो दिएको पाइँदैन। यस्ता कामहरुमा नागरिक समाज वा उपभोक्ताले चासो दिनु जरुरी छ। काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र यो बिग्रियो, त्यो बिग्रियो भन्नुभन्दा नागरिक समाजले सकेमा आयोजनाको खाका तयार गर्ने बेलादेखि सम्पन्न हुने बेलासम्म निगरानी राख्दा प्रभावकारी हुन्छ। अकोर्तर्फ आयोजना कसरी बन्दैछ भन्नेबारे पनि नागरिक समाजले चासो दिएको अवस्था छैन। चासो नदिनुमा पनि आयोजनाको विस्तृत विवरणबारे केही थाहा नपाउनु हो। यस्ता कुरामा आयोजना सञ्चालक चाहे सरकार होस् वा गैर सरकारी क्षेत्र, उसले त्यसबारे सकेसम्म सूचना दिन चाहँदैन। किनकि सूचना दिँदा प्रभावित वा सरोकार क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहहरुले अनेकथरी मागहरु राखेर योजना सञ्चालन हुन नदिएका घटनाको प्रत्यक्ष उदाहरण राष्ट्रिय आयोजना मेलम्ची खानेपानीलाई हेरे मात्र पुग्छ। मेलम्चीकै अभ्यासबाट पनि सिकेको वा जानेको कुरा के हो भने आयोजना हाम्रा लागि हो भन्दा पनि आयोजनाबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक हो। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ।

अतः अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई ध्यानमा राखी नागरिक समाजले दलहरुलाई झक्झक्याउनु पर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने सँगसँगै सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रका गतिविधिलाई निगरानी गरी तिनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पनि पहलकदमी गर्न जरुरी छ।