प्राथमिकतामा नपरेका शिक्षा शाखाहरु

naendra raj poudel  नगेन्द्रराज पौडेल
वैशाख ३, २०७६

हरेक विद्यालयमा दैनिक पठन पाठनका लागि समय मिलान गरिएको दैनिक कार्य तालिका हुन्छ। पाठ्क्रमले तोकेको साप्ताहिक पाठ्यभारका आधारमा यस्तो तालिका बनाउनुपर्ने प्रावधान पहिल्यैदेखिको चलन हो। यसरी बनाइने दैनिक कार्य तालिकामा विद्यालयमा पठन पाठन हुने विषय र पठन पाठन गराउने शिक्षकको नाम नामेसी समावेश गर्ने चलन पुरानै हो। तर प्रायः विद्यालयहरुमा के देखिन्छ भने अंग्रेजी, गणित, विज्ञानबाहेकका विषयहरु जतिबेला पढाए पनि हुने, जसले पढाए पनि हुने गरेर कम प्राथमिकतामा राख्ने चलन अद्यापि छँदैछ। अझ यस्ता विषयहरु त मध्यान्तर पछि राख्ने चलन पनि छ।

किनभने प्रायः विद्यालय बन्द हुने हड्ताल आदिका कारण पढाइ प्रभावित हुने समय भनेको मध्यान्तर पछिको समय हो। आज पनि कतिपय विद्यालयहरुले शिक्षक रिक्त हुँदा सामाजिक विषयको शिक्षकको माग नै गदैर्नन्। यो विषय त जसले पढाउँदा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम आज पनि छ। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने हरेक विषयको छुट्टाछुट्टै महत्व छ भनेर नै हरेक विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार , एकाइगत सिकाइ उपलब्धि, विषयगत पूर्णांकको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसलाई बुझ्न नसक्दा केही विषयहरु आजसम्म पनि विद्यालयको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। यसैका कारण कतिपय विद्यार्थीले ( माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ) एसइईमा यी विषयमा आशातीत उपलब्धि नल्याएर पुनयोर्गका लागि आवेदन गरेको पनि पाइएको छ।

आज अधिकांश पालिकाहरुले शिक्षा शाखालाई प्रशासकीय क्षेत्रबाट पर राख्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरुको काम शिक्षकको तलब, भत्ता निकाशाका लागि फमेर्ट तयार गरिदिने मात्र हो भन्ने एकांकी सोच आज कतिपय पालिकाहरुले पालेर बसेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय शिक्षा शाखाले जसरी अनुगमन, निरीक्षणदेखि नियामक निकायका रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेका छैनन्। यसैकारण अधिकांश पालिकाहरुमा प्रशासकीय मूल क्षेत्रभन्दा पर शिक्षा शाखालाई अव्यवस्थित तवरले राख्ने गरिएको पाइन्छ।

वि.सं.२०७२ सालमा संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत राखिएको छ। संविधानको धारा ३१ ले त ‘ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ’ भनेरै किटानी नै गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा पनि उक्त कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा र महानगर तथा नगर पालिकाहरुमा अधिकृतस्तर दशौं तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखाको संरचना तयार गरिएको छ। यो शाखा नै सम्बन्धित पालिकाको स्थानीय शिक्षाका लागि आधिकारिक निकाय हो र यसले स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कानुनी हैसियद राख्दछ।

तर अधिकांश पालिकाहरुले जसरी विद्यालयले केही विषयबाहेक अरुलाई प्राथमिकताविहीन बनाएर राखेको पाइन्छ त्यही शैलीमा शिक्षा शाखालाई पनि कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिएको छ। स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा गाउँ पालिकाका हकमा नेपाल सरकारले तोकको तृतीय श्रेणीको अधिकृत रहने तथा नगरपालिका र महानगर पालिकामा क्रमशः उपसचिव तथा सहसचिव रहने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको नियतमा नै संघीय मामिला मन्त्रालयको खोट देखिन्छ। यो नै शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मूलधारबाट अलग गर्ने साजीशको सुरुआती चरण हो।

जब संघीय राज्यप्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पना स्वीकारीसकेपछि यी तहलाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा अधिकार दिइनुपर्थ्यो। अधिकार दिन नसके पनि सबै कर्मचारी स्थानीय सेवाका राखिसकेपछि प्रशासकीय प्रमुख पनि स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी स्थानीय सेवाकै राख्नुपर्ने थियो। तर उसलाई त संघीय मामिला मन्त्रालयको एजेण्टका रुपमा संघीय कर्मचारी बनाएर स्थानीय सरकारसामु पठाइयो। मूल नै धमिलो भएपछि खोले सङ्लिदैन। यहाँ भएको यही हो।

यी त केही सीमित उदाहरणहरु मात्र हुन, जसले शिक्षालाई कम होइन प्राथमिकतामा नै राखेका छैनन्। यस्तै प्रकारका अन्य दर्जनौ उदाहरणहरु पनि पाइन्छन्, जहाँ स्थानीय पालिकाले न त शिक्षा शाखालाई शाखाका रुपमा स्वीकार्छन, नत शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कर्मचारी नै ठान्छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा प्रशासक संघीय सेवाको कर्मचारी र बाँकी सबै कर्मचारी स्थानीय सेवाका राखेर कर्मचारी कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना गराउन खोजेको देखिन्छ। अझ कतिपय पालिकाहरुमा त प्रशासकीय प्रमुख कनिष्ठ उपसचिव (नवौं तहको ) र शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी वरिष्ठ उपसचिव ( दशौं तह ) हुने गरेको छ। यसले गर्दा पोर्टफोलियो नमिलेको मात्र होइन चेन अफ कमाण्डमा समेत व्यवधान उत्पन्न हुन जाने देखिन्छ। यसैकारण आज शिक्षा सेवाका दर्जनौ वरिष्ठ कर्मचारीहरुले कनिष्ठका मातहत बस्दैनौ भनेर सम्मानित सवोर्च्च अदालतमा रीट समेत गरेको अवस्था छ।

कर्मचारीको यो मनोविज्ञान बुझेर र खासगरी व्यक्तित्वमा टकराव उत्पन्न हुने देखेर आज अधिकांश पालिकाहरुले शिक्षा शाखालाई प्रशासकीय क्षेत्रबाट पर राख्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरुको काम शिक्षकको तलब, भत्ता निकाशाका लागि फमेर्ट तयार गरिदिने मात्र हो भन्ने एकांकी सोच आज कतिपय पालिकाहरुले पालेर बसेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय शिक्षा शाखाले जसरी अनुगमन, निरीक्षणदेखि नियामक निकायका रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेका छैनन्। यसैकारण अधिकांश पालिकाहरुमा प्रशासकीय मूल क्षेत्रभन्दा पर शिक्षा शाखालाई अव्यवस्थित तवरले राख्ने गरिएको पाइन्छ।

पोखरा महानगर पालिकाले आफ्नो मूल एरियाभन्दा ३०० मिटर पर भाडाको घरमा शिक्षा शाखा राखेको छ। तर यो महानगर पालिका भएको र यहाँ प्रशासकीय नेतृत्व सहसचिवले गर्ने हुँदा नेतृत्वको टकराव भने यहाँ देखिँदैन। शिक्षा शाखाको प्रमुखको बिदाइ लगायतका कार्यक्रममा मेयर मानबहादुर जिसी को उपस्थिति पनि देखिएको कारणले गर्दा अन्यत्रजस्तो विभेद यहाँ छैन जस्तो छ। व्यास नगर पालिका तनहुँले पनि शिक्षा शाखा आफ्नो कार्यालयको परिसरभन्दा निकै पर राखेको छ। तनहुँकै भिमाद नगर पालिकाले पनि बाटै कटाएर बाटो माथि नगर पालिकाका सबै एकाइ राखेको छ भने शिक्षा शाखाले नगरका काम कार्बाही पत्तो नपावस भनी एकान्तमा राखेको छ। भानुनगर पालिका तनहुँले भवन र ठाउँ दुबै मूल कार्यालयदेखि अलग नै राखेको छ। बाराको कलैया उपमहानगर पालिकाले अलगै भवनको पुछारको कोठा शिक्षाका लागि भनेर छुट्याएको छ। महोत्तरीको बलवा नगर पालिकालाई आफ्नो पालिकाभित्र शिक्षा शाखा पनि रहन्छ भन्ने थाहा नै छैन। त्यहाँ अहिले पनि अधिकृत कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्व लिएका छन्।

यी त केही सीमित उदाहरणहरु मात्र हुन, जसले शिक्षालाई कम होइन प्राथमिकतामा नै राखेका छैनन्। यस्तै प्रकारका अन्य दर्जनौ उदाहरणहरु पनि पाइन्छन्, जहाँ स्थानीय पालिकाले न त शिक्षा शाखालाई शाखाका रुपमा स्वीकार्छन, नत शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कर्मचारी नै ठान्छन्।

यसरी शिक्षाजस्तो मानव जीवनको आधारभूत अंग बनेको विषय पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकताभित्र नपर्नु उदेकको विषय हो। यसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँचमा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। विद्यालयको पठन पाठनको समय तालिकाभन्दा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखा अलग विषय हो भन्ने कुरा समयमा नै बुझ्न जरुरी छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

भारतको गुजरात स्थित ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० विद्यार्थीको मृत्यु