नव वर्ष २०७१ सालको सूयोर्दयसँगै ‘फेवाताल संरक्षण गरौ’ भन्ने नारामा हुन लागेको लेकसाइड महोत्सवले आमपोखरावासी पर्यटन व्यवसायीमाझ खुसीको सञ्चार ल्याएको छ। विगत सालमा झै यसपालि पनि विभिन्न झाँकी बाजागाजासहित लेकसाइड बसुन्धरा पार्क दुलहीझैं रङ्गीने छ। ताल, ज·ल, हिमालबीचको पोखरामा साँच्चै नै स्वर्गीय आनन्दको अनूभूति बटुल्न सफल हुन्छन् देशी-विदेशी पर्यटकहरू। यही चैत्र २८ देखि २०७१ साल बैशाख २ गतेसम्म लाग्ने यो महोत्सवमा पर्यटन व्यवसायीहरूले थोरै दिनको भए पनि व्यापार गर्न सफल होलान्। महोत्सवमा पोखरा आएका पर्यटकहरू हिमालको चिसो हावा खाँदै रानी वनको मनमोहक दृष्यमा फेवातालमा डुङ्गा लिएर पुलकित हुँदै शयर गरेको दृष्य हाम्रा सामु साँच्चै नै रोमाञ्चकारी हुनेछ। हिमाल, ज·ल र तालको सजीवतालाई हामीले कहिलेसम्म बचाई राख्न सक्छौं, चिन्ताको विषय छ। विगत केही वर्षदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले फेवातालको संरक्षणको विषयमा उठान गरिरहेको कुरा स्वागतयोग्य कदम मानिन्छ। देशका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक अ·का प्रमुखसम्मलाई फेवा महोत्सवले पोखरामा बारम्बार तानेको छ। सबैले फेवा तालको संरक्षणमा केही आवाज खर्चिएका छन्। कसैले सेतीको नहर फिर्के खोला हुँदै फेवातालमा हालिएकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनि आदेश फर्माएका छन्। कसैले फेवातालको वरिपरिको नयाँ निर्माण रोक, पुरानो भत्का भनेका छन् त कसैले फेवामा ढल नहाल, तालको पानी होटलमा नतान भनि आदेश जारी गरेर गएका छन्। तर न त फेवातालमा ढल हाल्न रोकियो, न त ताल किनाराका अवैध संरचना भत्काइयो न नयाँ निर्माण नै रोकियो। तालको वरिपरि तालमै पिलर राखेर होटल निर्माण गर्ने कामले द्रूत गति लिदैछ। तत्काल फेवाताल मापन गर्ने हो भने ६५ प्रतिशत ताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणले गर्दा पुरिएर सहर र खेतीमा परिणत भएको देखिन्छ। ताल पुरिएको गतिलाई लिने हो भने अबको ४० वर्षपछि फेवाताल पूर्णतः विलुप्त हुनेछ, अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसै भन्छ।

हामी नेपालीले प्रकृतिको उपहारबाट केही वर्षमा पूर्णत वञ्चित हुनु पर्नेछ। आजभन्दा ४० वर्षअगाडि फेवातालको स्वरूप देख्नेहरूले आज एकतिहाइ फेवातालमात्र देख्छन्। र, सरकारी आँकडाले समेत त्यसलाई पृष्टि गर्दछ। सरकारले कास्की जिल्लाका सबै तालहरूको संरक्षण गर्नका लागि पोखरा टाउन प्लान मिति २०३० साल मङ्सिर १५ मा स्वीकृत गरेको थियो। पोखरा टाउन प्लान अनुसार काम हुने हो भने कास्कीस्थित सबै ताल संरक्षण हुनेछन् तर सरकार आफैले स्वीकृत गरेको योजना कार्यान्वयन गर्दैन। फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न संस्थाले फेवातालको अध्ययन गरि सरकारलाई राय सुझाव पेश गरेका छन्। त्यसमा सरकारबाट गठित आयोग समेत संलग्न छन् तर अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले ताल सुरक्षित हुँदो रहेनछ। फेवाताल संरक्षण निर्देशिका २०५१, फेवाताल संरक्षण कार्य योजना २०५४, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग २०६९ ले सरकारमा पेश गरेका प्रतिवेदन एवं म्भखभयिऊभलत क्तगमथ या तजभ भलखष्चयnmभलतब अियलकभचखबतष्यल या एजभधब ीबपभ ष्ल एयपजबचब ल्भउब ९िःयउभ ७ व्ष्अब द्दण्ण्द्द० र फेवाताल श्रब्य-दृष्य वृत्तचित्र ९ऋचimभ एचभखभलतष्यल बलम च्भकभबचअज ऋभलतचभ०  समेतले सरकारलाई फेवाताल तत्काल संरक्षण नगरे पोखरास्थित पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले तत्काल फेवाताललाई मृत्यु हुन नदेऊ भनि झक्झकाएका छन् तर सरकारमा बसेर राष्ट्रिय सम्पतिको साँचो लिनेहरू निदाएका छन्, कुम्भकर्ण्र्ााझैँ। सरकारबाट मिति २०३० साल मङ्सिर १५ गते स्वीकृत पोखरा सहर योजनालाई कार्यान्वयनका लागि आम नेपालीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दै अझ पोखरावासीहरू फेवाताल संरक्षणका लागि जुर्मुराउन ढिलो हुँदैछ।