पुरानै शैलीमा सेवाप्रवाह

naendra raj poudel  नगेन्द्रराज पौडेल
फागुन २९, २०७५

विगत धेरै दिनदेखि प्रदेश तथा स्थानीयतहमा कर्मचारीको अभावका कारण सार्वजनिक सेवा, चुस्त ,दुरुस्त र छिटो छरितो रुपमा नभएको गुनासो व्यापक रूपमा उठेको छ। सरकारले गत ३ फाल्गुणसम्म सबै प्रकारका कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने जनाएको थियो। तर जुन गतिमा जसरी समायोजन हुनुपथ्यो त्यसरी हुन सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामान्य प्रशासनका कर्मचारी मात्र आफ्ना र अन्य सेवाका कर्मचारीहरु अर्काका हुन भन्ने एकांकी सोचका कारणभएको समायोजन पनि बैज्ञानिक बन्न सकेको छैन।

समायोजनको फाराम भर्ने म्याद सकिन लाग्दा निकालिएको जेष्ठता सूचीका कारण पनि समायोजन निष्पक्ष बन्न सकेन। आफ्नो योग्यता क्रम र संभाव्य ठाउँसमेतको जानकारी नपाई जवर्जस्ती गरिएको समायोजनले कर्मचारीमा उत्प्रेरणा होइन, नैराश्यता उब्जाएको छ। कर्मचारी जसोतसो जागिर खाला तर यसबाट सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने संघीयताको मर्म र भावनामा भने ठेस पुग्ने निश्चित छ। बोकेको कुकुरले मृग मादैर्न। निरुत्साहित कर्मचारीबाट छिटोछरितो जनसेवा आकासको फल सम्झँदा हुन्छ।

विभिन्न सेवा समूहको स्वार्थ, आम कर्मचारीको संघमा बस्ने चाहना तथा उपत्यका मोहका कारण समायोजनले चाहेजस्तो गति लिन नसकेको कुरा प्रष्ट छ। फारम भर्ने समय सकेपछि निकालिएको योग्यताक्रम, ‘ओ एन्डएम’को अन्तिम स्वरूप र पछिल्लो अवस्थामा राजस्व समूहका केही व्यक्तिलाई संघमा पार्न गरिएको तिक्डमबाजी सर्वत्र आलोच्य बन्न पुगेको छ। नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले त संघीय व्यवस्थालाई नै असफल पानेर्गरी कर्मचारीलाई संघमा राख्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

गत २४ माघमा प्रकाशित प्रशासन सेवाकाउपसचिवहरूको समायोजन सूची हेर्दा नेताशर्माको अभिव्यक्तिमा सत्यता देखिएको छ। संघीयमन्त्रालयले ८४८ जना प्रशासन सेवाका उपसचिवमध्ये ८३६ जना संघमा नै समायोजन गरेको छ। ५६ जना विशिष्टश्रेणीका सचिवहरू यसअघि संघमा समायोजन भइसकेकाछन्। ६ सयभन्दा बढी सहसचिव पनि संघमा नै समायोजन गरिएको छ । प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतहरू पनि अधिकांश संघमा नै राखिएको छ।

शिक्षा सेवाका जेष्ठ उपसचिवलाई स्थानीय तहमा किनारा लगाएर त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि शासनगर्न प्रशासन सेवाको संघीय दरबन्दीवाला कनिष्ट उपसचिव पठाउने प्रपञ्च रचिएको छ। सामान्यका सचिव यतिबेला पद सोपान केहो ? मेरिटोक्रेसी के हो सबै कुरा भुलेर प्रशासन सेवा इतरलाई ठेगान लगाउने गरी विभागीय मन्त्री र राजनीतिक वृत्तलाई झूठो सूचना सम्प्रेषण गदैर्छन्। समायोजन मात्र उनको लक्ष्य छ। समायोजन पछिको सेवाप्रवाह चुस्त,दुरुस्त पार्नुपर्ने हो कि होइन उनी बेखबर छन् ।

अहिले मोफसलका प्रादेशिक कार्यालयसमेतमा संघकै वर्चस्व हुनेगरी समायोजन अघि बढाइएको छ। कार्यालय प्रदेशको तरकर्मचारी भने संघको हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय कार्यालयलाई दक्षप्रजापति जस्तो बनाउन खोजिएको छ। प्राविधिकतर्फ उपसचिवसम्म र प्रशासनतर्फका   नासुसम्मका लागि मात्र यो समायोजन आएको देखिन्छ। यस्तो पाराले संघीयतालाई कसरी मजबुत पुर्याउँछ ? हेपिएको सेवा समूह मात्रगएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कसरी सेवादिन्छ ? प्राविधक तर्फको ज्येष्ठकर्मचारीलाई प्रशासनतर्फको कनिष्ठ कर्मचारीले शासन गनेर्गरी संरचना स्वीकृत गरिएकाले समायोजन प्रक्रिया नै ‘दालमाकालो’ बन्नपुगेको छ। यसैले समायोजन भन्दा पनि यस पछिको सेवा प्रवाह कस्तो होला? साँच्चिकै गाउँगाउँमा जनताले सिंहदरबार देख्लान् त ? चिन्ताको विषयबनेको छ।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। संघीय सरकारको चासोभित्र सुरक्षा, वैदेशिक नीति र अर्थनीति पर्नुपर्छ। बाँकी काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक ऐन, कानून बनाउनुका अलावा संघ र स्थानीय सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जति तल गयो, उति सरकार बलियो हुँदै जानु संघीयताहो। केन्द्रनिहितअधिकार प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म निक्षेपण हुनु संघीयताको मर्म हो। यसकालागि संघमाभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामगर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानका लागि तँछाड मछाड गर्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ यसको ठीकउल्टो देखियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेलाई सरकारले एक तह बढुवा सहितको प्याकेज ल्याएको प्रलोभन त देखायो तर त्यो वास्तविकताभन्दा फरक देखियो। दसौं तहको तलबभत्ता खाइसकेको व्यक्तिलाई दसौं तहको प्रमोसन प्रचारका लागि मात्र सार्थक देखियो। यसैकारण फाराम भर्ने समय सकिएपछि पनि संघमा पर्नका लागि कर्मचारीहरू शक्तिकेन्द्र धाउनथाले।

रोजाइमा संघ

सबैजसो समूहका कर्मचारीले संघ अन्तर्गत नै दरबन्दी कायम गर्न पछिल्लो समयमा सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिएको देखियो। सबैलाई संघमै बस्नुपर्ने भएपछि संघीयताको के अर्थ भयो त ? राजनीतिज्ञसमेत आश्चर्य व्यक्तगर्दछन्। मन्त्रीलालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियाले समायोजन प्रक्रिया नै भाँडिन सक्ने भएकाले मन्त्रालयहरूबाट आउने प्रस्तावउपर ध्यान नदिन निर्देशन दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ तापनि कामले तीव्रता नलिएकाले कतै सबैको मिलेमतोमा संघ नै हाबी बनाउन खोजिएको त होइनभन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै मात्रामा उठेको पाइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै लेखा र राजस्वका कर्मचारी संघ अन्तर्गत नै राख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको थियो। शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूले पनि आफूहरूलाई संघमै राखी काजका रूपमा मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउन लबिङ गरेपनित्यो सफलहुन सकेन। सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारीबाटै खटाउने गरी ऐन बनाइसकेको छ। यसरी सबैले संघप्रति नै मोह देखाउँदै जाने हो भने संघीयता कसरी सफल हुन्छ ?

संविधानको धारा ५१ ( ख) ४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष,पारदर्शी बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा नै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्णहुन्छ। समायोजन पछिको सेवाप्रवाह कस्तो होला?कर्मचारीहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई व्यवहारमा उतार्लान् त ? सबैको चासोको विषय यही छ। जनताले घर आँगनबाट सुलभ, छिटो र मितव्ययी सेवा पाउन सकेनन् भने समायोजनको प्रक्रिया कामयाबीनहुन सक्छ।। अहिले पहुँचवाला समूह संघ नछोड्ने भएको छ। स्थानीय तहमा नेतृत्वगर्ने कर्मचारीको हाकिम स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उसकै समकक्षी अर्को कर्मचारी स्थानीय सेवा अन्तर्गत हुने व्यवस्था छ। यसरी एकै स्थामा एउटै उद्देश्यले खटिए,खटाईएका कर्मचारी कुनै संघप्रति जवाफदेही हुने कुनै स्थानीय सरकारप्रति हुने प्रवृत्ति नै गलत देखिन्छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको समेत मानमर्दन गर्न खोजेको देखिन्छ। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेपेको प्रष्टहुन्छ। आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने जनताले अझ बढी दःुखपाउने र प्रशासनिक झमेला बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।

Comments on पुरानै शैलीमा सेवाप्रवाह

अन्य शिर्षकहरू

खेलिनु हुँदैन रगतको होली

एस.इ.इ परीक्षा र विद्यार्थीको तयारी

आज दिनरात बराबर

नागरिक अभिनन्दन

होली पर्व : थिति र वेथिति

प्रमुख समाचार

हिउँ पन्छाउन नेताहरू बीच होड

थप प्रमुख समाचार

हिउँ पन्छाउन नेताहरू बीच होड

सबै परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड