विगत वि.सं. १९९७ देखि आजसम्म न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न किसिमले प्रयास भएका छन्। वि.सं. १९९७ मा तत्कालीन राणा प्राईम मिनिष्टर, -प्रधानमन्त्री) जुद्ध समशेरद्वारा प्रधान न्यायालय स्थापनासम्बन्धी सनद जारी गरिएको थियो। प्रथम प्रधान न्यायाधीश वहादुर शमशेर भएका थिए। त्यस पछि सूर्य शमशेर र आनन्द शमशेर क्रमशः प्रधान न्यायाधीश भए। नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ द्वारा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश श्री ३ प्राईम मिनिष्टरबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले न्यायपालिकाको अवधारणा आत्मसात गर्दै अदालतको अन्तिम आदेश र फैसला नेपाल भर ऐन सरह कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संवत २००८ साल बैसाख देखि रिट हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। २०१३ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरी सवोर्च्च अदालत ऐन वनाइएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार मूल कानून (संविधान) संग बाझिने कानूनहरू अवैध घोषित गर्न सवोर्च्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सो संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्री र सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीशको र प्रधानमन्त्रीको समेत राय लिई श्री ५ बाट गर्ने व्यवस्था गरिएको र नेपालको संविधान २०१९ मा न्यायीक कारवाही निस्पक्ष हुनु पर्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् १९८५ नोभेम्वर २९ मा न्यायापालिकाको आधारभूत सिद्धान्तको संवन्धमा महत्वपूर्ण दस्तावेज पारित गरेको थियो। सो दस्तावेजमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनु पर्ने जनु सुकै ठाउँबाट आएको दवाव बन्देज प्रभाव, धम्की र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने, अदालतको फैसला वा आदेश मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति राजाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान २०१९ मा २०३२ मा दोश्रो संशोधन गरी न्यायाधीशको पदावधि १० वर्ष तोकिएको थियो। पंचायती कालमा राजाको इच्छा स्वार्थ विपरित निर्णय गर्न सक्ने क्षमता न्यायापालिकामा थिएन। संवत २०४७ सालको संविधानमा कार्यपालिकाको दवाव र अनुचित प्रभावबाट न्यायपालिकालाई पूर्णतया स्वतन्त्र राख्ने मुद्दा मामिलाको रोहमा सवोर्च्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सरकार तथा सवै अडृा अदालतहरूले मान्नु पर्ने जस्ता स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ले स्वतन्त्र र सक्षम अदालतको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र वर्खास्ती सम्वन्धमा २००७ सालसम्म न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने वर्खास्त गर्ने अधिकार श्री ३ प्राईममिनिस्टरबाट हुने गर्दथ्यो। २००८ साल पछि २०४७ साल सम्म न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री अथवा राजसभा स्थायी समितिको सिफारिसमा श्री ५द्वारा गर्ने भनिएतापनि सिधै राजाद्वारा प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिन्थ्यो। भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने न्यायाधीशलाई आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिसमा वरखास्त गर्ने भन्ने लेखिएको भएतापनि राजाको इच्छानुसार बर्खास्त गरिन्थ्यो। कुनै पनि अधिनायकवादी व्यवस्थामा न्यापालीका, कार्यपालिकाको दवदवाबाट मुक्त, स्वतन्त्र, सक्षम हुन सक्तैनथ्यो। तर हाम्रो न्यायपालिकाले पंचायतीकालमा पनि समय समयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको थियो।

न्यायधीशको नियुक्ति बर्खास्तीसम्बन्धी कार्य सुसम्पन्न गर्नका निमित्त २०४७ सालमा जारी गरिएको संविधानमा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। न्याय परिषदले नियुक्ति सम्वन्धमा रामै्र काम गरेको थियो तर सो नियुक्ति सत्तारुढ पार्टीहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको थिएन। अन्तरिम संविधान २०६३ मा केही संरचनागत परिवर्तनका साथ न्याय परिषदले निरन्तरता पाएको छ। एउटै निकायलाई न्यायाधीश नियुक्ति र वर्खासीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने न्याय परिषद विगत केही समयदेखि विवास्प्रद देखिएको, अनियमितता र राजनैतिक पार्टीको प्रभावबाट नियुक्ति प्रभावित भएको देखिएको छ। न्याय परिषदको जवाफदेहिता बढाउन न्याय परिषदको संरचनामा परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। विगतको संविधान सभामा एमाओवादीद्वारा व्यवस्थापिका संसद भित्रको न्यायिक समितिद्वारा न्यायाधीशको नियुक्रि वर्खास्तीको कामका साथै देशको सार्वभौमिकता सो समितिमा रहनु पर्दछ भन्ने राखेको थियो। सो प्रस्ताब अव्यावहारिक र अधिनायकवाद परस्त हुदा कार्यन्बयन हुन सकेन। विगतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गरियकोमा चारै तर्फबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारद्वारा अदालतको अवहेलना सम्वन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएपछि सो विधेयकको पनि आलोचना भएपछि जनमत संग्रहमा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको छ। संघीय संविधानका अधिकारहरू तीन सुचीमा वांडिएको हुन्छ केन्द्रीय सूची, प्रदेशको सूची र समवर्ति सूची।

अव बन्ने संघीय संविधानमा न्यायापालिकाको विशिष्ट स्थान हुनु पर्दछ। विगतको संविधान सभामा न्याय प्रणालीको सम्वन्धमा अत्याधिक कुरामा राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति भएको थियो तर पनि केही विषयमा विवाद समाधान हुन सकेको थिएन। संबैधानिक अदालत छुटैृ राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषमा रजनितक पार्टीहरूको बिचमा ब्यापक छलफल भयो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा छुट्टै संवौधानिक अदालतको आवश्यकता हुदैन। सवोर्च्च अदालतका दुर्इ जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक बेन्चको व्यवस्था गर्ने र सो बेन्चले सम्बैधानिक बिबादका बिषयहरू टुङ्ग्याउने ठूलै विवादमा सो वेन्चको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्ने र सो फूलबेन्चबाट गरे भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ। उत्तर अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल, अर्जेन्टीना आदि कैयौं देशमा सवोर्च्च अदालतद्वारा संवैधानिक मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ। जर्ममी, अष्ट्रिया, रुस, वेल्जियम, स्पेन आदि देशहरूमा संवैधानिक अदालतद्वारा संविधान सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ। इथियोपियामा माथिल्लो सदनद्वारा  संवैधानिक मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय मुलुकहरूमा प्रदेश प्रदेश बीच र प्रदेश केन्द्र बीचका विवाद निपटारा गर्नु पर्ने हुँदा संवैधानिक अधिकारको बांडफांडको विषय सुल्ट्याउनु पर्ने संविधान समवन्धी मुद्दा हेर्ने हाम्रो नेपालमा संवैधानिक बेन्च आवश्यक हुन्छ।

संघीय मुलुकमा अधिकार बांडफांडका निमित्त दोहोरा पद्धति, एकिकृत पद्धति हुन्छन्।  नेपालजस्तो साने मुलुकमा एकिकृत पद्धति अपनाउदा राम्रो हुन्छ। कानूनि अधिकार र अदालतहरू तीन तह केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा रहन्छन्। स्थानीय तहमापनि केहि अधिकार दिन सकिन्छ। संघीय संविधानमा सवल सक्षम इमान्दार न्यायाधीशहरू आवश्यक हुन्छन्। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायको जस्तो नाम भएपनि न्याय परिषद जस्तै हुनु पर्दछ। सो निकायले जिल्ला प्रदेश केन्द्रका समेत न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्दछ। न्याया परिषदको संरचना फरक हुनु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीश र स.अ.का योग्य, क्षम्य, इमान्दार न्यायाधीश दुर्इजना वारको प्रतिनिधि, एक जना मानवाधिकार आयोगको प्रतिनिधि, १ जना उपल्लो सदनका कानून विज्ञ प्रतिनिधि, कम्तिमा दुर्इजनाको न्याय परिषद हुनु पर्दछ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वर्खास्त गर्ने अधिकार पनि न्यायपरिषदलाई नै दिईनु पर्दछ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशहरूले पुन नियुक्ति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु हुदैन। नयाँ संविधान अनुसार सपथलिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। न्यायाधिशको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गर्दा विगतमा झै विवाद हुन सक्तछ। संसदीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था कहि पनि छैन। अमेरिका, फ्रन्स आदि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा संसदीय सुनवाई हुन सक्तछ। हाम्रो देशमा सुनुवाईको व्यवस्था औचित्यपूर्ण हुदैन।

संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशमा दुर्इ छुटृाछुट्टै कानून बनाउने निकाय हुने हुदा अदालतले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रूपमा संचालन गर्नु पर्दछ। न्यायिक स्वतन्त्रता निष्पक्षता सक्षमता र जवाफदेहिता आबस्यकता हुन्छ। केन्द्रसंग प्रदेशीय कानून वाझिएमा संविधानसंग कानून बाझिएमा सवोर्च्च अदालतले समुचित निकाश दिनु पर्दछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्याय सम्वन्धी अधिकार संविधान कानूनका सिद्धान्त अनुसार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रत्याभूत गरिनु पर्दछ। नेपालमा सवोर्च्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत हुनु पर्दछ। स्थानीय निकायलाई स्याना स्याना मुद्दा निपटारा गर्ने अधिकार दिदा राम्रै हुन्छ। मुद्दाको प्रकृति अनुसार विशेष अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायधिकरण स्थापना र संचालन गर्ने कार्य कायमै राख्नु पर्दछ। हरेक प्रकारका रिट हेर्ने अधिकार उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई दिइनु पर्दछ। रिट माथि पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सवोर्च्च  अदालतलाई दिईनु पर्दछ। पुनरावेदन सुन्ने पुनरावलोकन गर्ने मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने साधक जाँच्ने कार्य सवोर्च्च अदालतले गर्नुपर्दछ। मौलिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनु र पीडितको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु पीडकलाइ सजाय दिनु न्यायिक निकायको कर्तव्य हो। अदालत प्रति जनआस्था जीवन्त राख्नु हामी सवैको कर्तव्य हो।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)