राजा वीरेन्द्रले परम्परागत रुपमा आँफूमा रहेको सार्वभौमसत्ता २०४७ सालको संविधानद्वारा जनतालाई सुम्पेकोमा बोकाको मुखमा कुभिण्डो नअटाएझैँ राजतन्त्र नै उन्मूलन गर्न तम्सिए हाम्रा नेता भनाउँदाहरु। विदेशी ईसारामा नाच्ने काम त्यहींबाट सुरु भएको हो।

१. नेपाल राष्ट्रिय एकिकरणको अभियान

पृथ्वीनारायण शाह (वि.सं. १७७९–१८३१) गोरखाली राजाले नेपालका साना साना राज्य रजौटाहरुलाई एकीकरणको सूत्रमा उनेर विशाल नेपाल राज्यको कल्पना गरेका थिए। पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा चेपे र मस्र्याङ्दी नदीसम्मको विस्तार गरेपछि बाउन्न बर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भयो। यसपछि उनका सुपुत्र बहादुर शाहको नेतृत्वमा दल बलका साथ चौविसी र बाइसी राज्यहरुलाई एकै सूत्रमा उनेर तत्कालीन नेपालको साँध–सीमाना विस्तारित हुँदै थियो। त्यसै समय बुटवलसम्म हाम्रो क्षेत्र पर्छ भनेर अंग्रेज उपनिवेशवादले निहुँ खोज्न थाल्यो। युद्ध हुँदा अंग्रेज उपनिवेशवादीहरु पराजित भए। पाल्पाका तैनाथवाला उजीरसिंह थापाको नेतृत्वमा भएको युद्धको विजय भयो।

केही वर्ष अंग्रेजहरु चुप लागे। नेपाली सेनाहरु क्रमशः पश्चिम तर्फ अगाडि बढ्दै थिए। किल्ला कांगडामा पुगेपछि तिनीहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थाले। देउथलको युद्धमा जनरल भक्ति थापाको वीरगति प्राप्त भयो। तर पनि नेपाली सेनाले हारखाएको थिएन। सेना नायक बलभद्र कुँवर पराजयको आशंकाले भारततर्फ पलायन भए।

जनरल अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा युद्ध अगाडि बढ्दै थियो। नेपाली सेनाले हरेस खाएको थिएन। त्यसै बीच अंग्रेजहरुले छलकपट गरेर नेपाली सेनालाई पराजित भएको सिंहनाद गर्दै युद्ध रोकियो, नेपाल सरकार र उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकारका बीच सन्धि गरियो। ई.सं. १८१६ मा भएको त्यो सन्धि सुगौली सन्धि नामले इतिहास प्रसिद्ध छ।

२. सुगौली सन्धिमा तोकिएको सिमाना

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ– नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीले मानेको महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भाग परित्याग गर्ने, यसको अर्थ नेपालले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग मात्रै त्यागेको हो तर अहिले भारतले महाकालीदेखि पूर्वको तीन गाउँ कुटी, नाभी र गुञ्जी कब्जा गरेर बसेको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म इष्ट इंडिया कम्पनी सरकारले बनाएका सवै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई काली नदी मानिएको छ। सन् १९५६ को नक्सामा नेपालको पनि सहमति जुटाइएको छ। दुई पक्षीय सहमतिका आधारमा जारी भएको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर स्पष्ट छ।

सीमा अध्येता रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार इष्टईंडिया कम्पनी र सर्वे अफ ईंडियाले प्रकाशन गरेका त्यस बेलाका नक्सा हुन्। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना पहिला २ जनवरी १८१६ मा वृटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।

सन् १८१९ मा सर्वे अफ ईण्डियाले प्रकाशन गरेको नक्साले पनि काली नदीको मुहान लिंपियाधुरा नै देखाएको छ। सन् १९०३ मा नेशनल लाईव्रेरी अफ चाइनाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै छ। चीन द्वारा सन् १९२१ र १९३४ मा प्रकाशित नक्सामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखिन्छ।

काली पूर्वका कुटी, नाभी, गुञ्जी, छाँगरु, तिंकर गाउँका मानिसले मालपोत कार्यालय वैतडीमा तिरो तिरेको तथ्य भेटिएको पाइन्छ। ०९–११ मा गरिएको नेपालको पहिलो जनगणना अनुसार ती क्षेत्रको तथ्यांक ४३२ घर धुरीमा १८१६ जनसंख्या थियो। वि.सं. २०१८ को जनगणनामा तत्कालीन जोनल अफिसरका रुपमा भैरव रिसालले कुटी, तिंकर, छाँगरु, नाभी, गुञ्जी र गल्र्याङ गाउँको तथ्यांक लिएको उनैको लेखबाट अवगत हुन आएको छ।

लिम्पियाधुरा देखि पूर्वतर्फ नेपालको क्षेत्रमा पर्ने कालापानीलाई कालीको मुहान मानेर लिपुलेक सम्म हस्तक्षेप गर्ने भारतीय अतिक्रमणले नेपालको भूभाग कब्जा गरेर त्यसलाई आफ्नो सैनिक अखाडा बनाएर चीनलाई समेत भ्रममा पारेर सम्झौता गर्ने प्रयत्न गर्नु भारतीय पक्षको दुराशय हो। कालापानी हाम्रो हो। हामी चीन र भारतसँग सम्झौता गर्न सक्छौं। अहिले उक्त भूमि नै आफ्नो क्षेत्र भित्र पारेर भारतले नक्सा बनाएपछि नेपाल सरकार र सचेत नेपालीहरु आफ्नो सीमा र भूभाग प्रतिरक्षा गर्न तंसिएका छन्।

नवलपरासीको सुस्तामा पनि भारतीय सीमाना जोडिएको हुँदा त्यहाँका गाउँ बस्ती र भूभाग भारतीयद्वारा नै वर्षौदेखि कब्जा गरेर नेपाली जनतालाई वषेर्नी सताइ रहेका छन्। नेपाली भूमिमा जलमग्न गराएर जग्गा अतिक्रमण गर्ने र नेपाली नागरिकहरुलाई सुकुम्वासीको रुपमा परिणत गराएको हुँदा तिनीहरुको विचल्लीमा पनि समय समयका सरकारहरु मौनीबाबाको रुपमा कान थुनेर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यहाँका जनताको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो कि हैन?

३. देशव्यापी रुपमा सीमा विवाद

वर्तमान समय भारतले कालापानी क्षेत्र भित्र्याएर नक्सा नै बनाएको हुँदा त्यसप्रति राष्ट्रिय एकताको शंखनाद गर्दै सरकार सहयोगको अपेक्षा गर्दैछ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्र मात्र होइन, भारतले नेपालका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा विवाद गरेको छ। सीमाविद् विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको तथ्यांक अनुसार ७१ ठाउँको सीमा विवादमा ६०, ६२७ हेक्टर जग्गा भारतले मिचिसकेको छ। यसरी जग्गा अतिक्रमण गर्दा दशगजामा पनि भारतले सडक मार्ग बनाएको छ।

त्यसको असर नेपालको जमीन जलमग्न भएर डुवानमा परेको छ। खेतीको विनाश, गाउँको उठिवास भएको छ। जंगेपिलरहरु गायव गरिएको हुँदा त्यसबाट पनि सीमाना भ्रमपूर्ण भएर मिचिएको छ। पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङ्ग सम्मका सीमानाका ६०, ६२७ हेक्टर जग्गा भारतले समय–समयमा अतिक्रमण गरेर मिचिसकेको छ। यस विषयमा समय समयमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी भएर बस्नेहरुले किन मुख खोलेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेनन्?

राजनीतिशास्त्र बताउँछ राज्यको मूलतत्व–जनसमुदाय, भूखण्डसम्प्रभुता र सरकार हो। आफ्नो सीमा भित्र सवोर्परीसत्ता तथा बाहिरी नियन्त्रणबाट पूरा स्वतन्त्रता आधुनिक राज्यको जीवनको एक मौलिक सिद्धान्त मानिएको छ।

सरकारमा बस्नेहरुले या त आफ्नो कर्तव्य बुझेका छैनन्, या त सीमाना मिच्ने छिमेकीसँग भयभीत भएर तिनीहरु मुख वाउन सकेका छैनन्। यस्ता व्यक्तिहरु सरकारमा बस्नु नै अनुचित मानिन्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता नबुझ्नेहरु राष्ट्रका अभिशाप हुन्। पंक्तिकार यस प्रसंगमा राणाकालको एक घटना याहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रधानमन्त्री जुद्ध शंशेरको समय सुस्तामा आएर भारतीय अतिक्रमणवादीहरुले सयौं झुप्रा खडा गरेर उक्त ठाउँमा बस्ने दुःशाहस गरेछन्। जुद्ध शंशेरले आफ्नो छोरा जनरल बहादुर शंशेरलाई बोलाएर भनेछन् – सेना लिएर तुरुन्त सुस्तामा गएर अतिक्रमण गनेर्हरुलाई भुटिदे। बहादुर शंशेर दलबलका साथ हेटौंडा पुग्दा नपुग्दा ती अतिक्रमण गर्नेहरु आँफुले बनाएको झुप्रा आँफैले आगजनी गरेर सुईकुच्चा ठोकेछन्। यसरी हो राज्यको रखवारी गर्ने।

राज्यको संरक्षण गर्न नसक्ने कायरहरु सरकारको हैसियतमा बस्न पनि अशोभनीय मानिन्छन्। हाम्रा प्रमाण छन्, भोगाधिकार छन्, सीमानाका पीडित जनताहरु पनि साक्षी सवूदको रुपमा छन् भने हामीले देशको सीमाना मिचिँदा किन निष्कृय भएर बस्ने? जाइ कटक नगर्नू झिकी कटक गर्नू भन्ने हाम्रो पूर्खाको आदेश छ।

४.कालापानीको समस्या देश व्यापी

वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकताको नाउँमा जनसहयोगको अपेक्षा गर्दैछ। लामो समयदेखि भारतले चलखेल गर्दै आएका सीमानामा के कति ठाउँमा के कस्ता तरीकाले अतिक्रमण भएको छ? वर्तमान सरकारसँग यसको कुनै तथ्यांक छ? छैन भने सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी गर्दछ त? राज्यले आफ्नो कर्तव्य भित्र रहेको जनसमुदाय, भूखण्ड, सम्प्रभुता र सरकारको नै प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो निष्कृय सरकार के को निम्ति हो त?

सरकारमा बस्ने उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु सदासर्वदा जनताको प्रतिरक्षा, राष्ट्रको सुरक्षा र सम्प्रभुताः प्रति चौवीसै घण्टा पहरेदार भएर बस्नुपर्छ। सरकार निजी भोग–विलाशको निम्ति होइन, देश र जनताको निम्ति हो। सरकारमा बस्नेले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पालना गर्न विर्सन हुँदैन।

सरकारले अव कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमण मात्र हेर्ने कि देशभरका समस्यातर्फ पनि दृष्टि पुर्याउने? यदि देश भरका सीमा समस्यातर्फ सरकारको दृष्टि पुग्न सक्दैन भने यसबाट देश र जनता प्रति सरकार उदासीन वा किंकर्तव्य विमूढ भएको संझनुपर्छ।

देश भित्र धेरै प्रकारका अपराधहरुको चलखेल हुन थालेको छ। भ्रष्टाचारको निर्मूल पार्ने र सुशासन कायम राख्ने प्रत्याभूति दिएर मात्र यसको उपचार हुन सक्दैन। देव गुठीका जग्गा र सरकारी जग्गा समेत निजीकरण हुन थालेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत खुला रुपमा लुटमार छ। भागवण्डे प्रणालीले विकृति ल्याएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा ठेक्का पट्टा दिँदा सम्वन्धित निकाय नै आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न थाल्छ।

प्रशासन र न्यायका क्षेत्रमा पनि दलीय भागवण्डा देखेपछि जनविश्वास हराउँदै गएको छ। मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु मोजमज्जा र सुखसयल गर्ने मौका यही हो भन्ने दौडमा देखिन्छन्। दलीय सरकार जनमुखी सेवामाभन्दा आफ्नै दल र नातावाद कृपावादमा रमाउन थालेको छ। कर्तव्यच्यूत भएकाहरु देशका कलङ्क हुन्। पानी–पानीको देशमा जनताहरु काकाकूल बनेका छन्। बन जंगल फँडानी गरेर देश मरु भूमीको रुपमा परिणत हुँदैछ। कृषिप्रधान देश आज अन्नदेखि तरकारी र फलफूलसम्म पनि भारतसँग निर्भर रहनु परेको छ।

५.सत्ता हत्याउन राष्ट्र–बन्धक

राजा वीरेन्द्रले परम्परागत रुपमा आँफूमा रहेको सार्वभौमसत्ता २०४७ सालको संविधानद्वारा जनतालाई सुम्पेकोमा बोकाको मुखमा कुभिण्डो नअटाएझैँ राजतन्त्र नै उन्मूलन गर्न तम्सिए हाम्रा नेता भनाउँदाहरु। विदेशी ईसारामा नाच्ने काम त्यहींबाट सुरु भएको हो। लाखौं भारतीयलाई खुला रुपमा नागरिकता दिएर नेपाल भित्र्याए। आफ्नो देशका युवासमूहलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर दास परम्पराको सूत्रपात गरे।

देश भित्रका उर्वरा भूमि जनशक्तिको अभावमा पटबाँझोका रुपाम परिणत हुन थालेका छन्। मित्रदेशका सरकारबाट प्राप्त कलकारखाना कौडीका भाउमा बेचेर सत्ताधारीहरुले भ्रष्टाचारको अभ्यास गर्न थाले। दरवार हत्याकाण्ड त्यसै परिधि भित्र भएको हो। दलीय सरकार जनहितमा छैन। सोम शर्माको कल्पना झैं भीक्षाटन गरेर देश विकासको सपना देखिरहेको छ। “ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्” भन्ने चार्वाकको उक्तिझैं देशलाई बन्धकमा राखेको छ र हदैसम्म जनशोषण गरिरहेछ। बर्षौदेखि आफ्नो देशको साँध सीमाना छिमेकी देशले मिचेर सत्तानै हत्याउन लाग्दा पनि कुम्भकर्ण निद्रामा सुतेको सरकार बेचैन अवस्थामा छ।

दुई तीहाइको मतदान पाएको दावी गर्ने वर्तमान सरकारको पक्षमा ने.क.पा.ले प्राप्त गरेको मतदानको संख्या ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मात्र हो। कूल मतदातासंख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७०० मा ६८ प्रतिशतलेमात्र मतदान गरेका हुन्। कूल जनसंख्या तीन करोड भएको देशमा मतदाता संख्याको एक तीहाई मत पनि प्राप्त नगरेको नेकपाको वर्तमान सरकारले गर्व गर्नु विडम्बना मात्र हो।

नाङलो ठटाएर हात्ती तर्सदैन। एमालेले प्राप्त गरेको मतदाताभन्दा धेरै मत देश बाहिर छरिएको छ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा सरकार मतदाता संख्याको तुलनामा अल्पमतमा पर्दछ। वैैधानिक दृष्टिकोणले मात्र ने.क.पा.को सरकार अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। संख्या जतिसुकै होस सरकारले देश र जनताको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन भने यस्तो सरकारले देश धान्न सक्दैन।

देशका दुई तीहाई भन्दा बढी जनताहरु असन्तुष्ट छन्, पीडित छन्। विद्रोह र विरोधको नारा लगाएर परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्। हाम्रो दर्शन “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया” हो। “म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरुँ” होइन। आखिर मृत्यु सवैको शिरमाथि नाचिरहेको छ।

पृथ्वीसँग खेलवाड नगरौं। एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र देशको भूभाग अरु कुनै देशले सीमा मिचेर अतिक्रमण गर्नु अपराध मानिन्छ। कालापानीदेखि नेपालका अन्य जिल्लामा समेत भारतद्वारा मिचिएका साँधसीमाना अविलम्व फिर्ता गर्न भारतले आफ्नै भद्रता र इमान्दारिता देखाओस्। हामी आफ्नो निकटका मित्रसँग सँधै कटुतामा रहन सक्दैनौं।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म त्रेता–युगदेखिको हो। हामी दुवै पक्षले यसमा मध्यनजर राख्दै शान्तिपूर्ण तरीकाले समस्याको समाधान गरौं। यसैमा हाम्रो कल्याण हुनेछ।