काँग्रेसले निर्भय भएर विगतमा राज्य सत्तामा आसीन हुँदा गरेका गल्ती, अप्रिय कार्य, जनप्रिय कार्य के के हुन्? जनताको सुखदुःखमा घुलमिल हुने व्यवहारिकता कस्तो छ? त्यसको आत्मसमीक्षा, लेखाजोखा र पुनरावलोकन गरेको छ त?

नेपाली काँग्रेस पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माउ पार्टी र एशियाकै जेठो पार्टी पंक्तिमा पर्दछ। यतिखेर उसले पुनर्जीवनका लागि दोस्रो चरण जननेता वीपी कोइरालाको १०६ औं जन्मजयन्ती दिवस भदौ २४ बाट असोज ७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ प्रदेशसभामा ३ सय ३०, निर्वाचन क्षेत्रमा १०६ बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको थालनी गरेको छ।

नेपाली काँग्रेसले २००७ सालको आन्दोलनमा अगुवाई गरेको, २०१५ सालको आमचुनावमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको २०३६ सालको “निर्दल कि बहुदल” भन्ने जनमतसंग्रहमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको पनि अगुवाई गरेको तथा २०७३ साल वैशाख १३ गते ततकालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा गणतन्त्रसहित नेपालको संविधान जारी गरेको थियो।

तर, नेपालमा भएका ठूला आन्दोलन र तिनबाट प्राप्त परिवर्तनमा प्रमुख निर्णायक बनेको नेपाली काँग्रेसले विगतमा सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय बेहोर्नु पर्यो । जनतासँगको सुमधुर सम्बन्ध र सत्ताबाट टाढिन पुगेको यो दल यति बेला प्राविधिकरुपले निरीह प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ। वीपी कोइरालाको गतिशील चिन्तन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १२ बुँदे शान्ति सम्झौता, लौहपुरुष गणेशमानको अदम्य साहस, सन्त नेता किसुनजीको सादगीपन र अर्का सादगी सन्त नेता सुशील कोइरालाको उच्च विचार र थुप्रै शहीदहरुको बलिदानको अतुलनीय वैभव बोकेको दल आज यो दशामा किन पुग्यो? सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।

आफूले टिकट पाए ठीक अरुले टिकट पाए विद्रोही उम्मेदवार बन्ने अथवा अन्तरघात गर्ने कारणले पनि निर्वाचन हारेको हुन सक्छ। काँग्रेसले निर्भय भएर विगतमा राज्य सत्तामा आसीन हुँदा गरेका गल्ती, अप्रिय कार्य, जनप्रिय कार्य के के हुन्? जनताको सुखदुःखमा घुलमिल हुने व्यवहारिकता कस्तो छ? त्यसको आत्मसमीक्षा, लेखाजोखा र पुनरावलोकन गरेको छ त?

विगतका सम्पन्न चुनावमा हारको दोष र कमजोरी जति सबै अर्काको टाउकोमा थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने सुतुर्मुर्ग चरित्रले काँग्रेस पुनः सत्तासीन दल बन्न सक्छ र? लोकतन्त्र भनेकै आचरण र व्यवहार हो तर काँग्रेसीजनहरुले आपसमा फुट र अन्तर्घात गरेर अकल्पनीय हार बेहोर्नु पर्यो। अब पनि गुट र फुटमा रमाएर इतिहासको मात्र ढ्याङ्ग्रो ठटाएर काँग्रेस उभो लाग्दैन। दुई ठूला कम्युनिष्ट दल एक भए तर काँग्रेस पार्टी जुटमा नभएर फुटमा रमाउन थाल्यो। आफूले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार गर्न सकेन। नेतृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई समेट्न सकेन।

काँग्रेसले तीन चरणको जनजागरण अभियानलाई २०७६ वैशाख २५ गतेदेखि जेठ २५ गतेसम्म, दोस्रो चरण भदौ २४ देखि असोज ७ सम्म र तेस्रो चरण पुस ७ देखि १६ गतेसम्म (राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस) सम्पन्न गरी तीन चरणमा संचालन गर्ने भनेको छ। लोकतन्त्र दिवसबाट दलीय पुनर्जागरण थालनी गर्दै जननायकको जन्मजयन्तीमा पुग्दासम्म उसले निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद विचारको प्राण प्रतिष्ठा काँग्रेस दल भित्र गराएर पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आप्mनै दल भित्र र बाहिरी दलसँग पनि बढाउने उद्देश्य निश्चय पनि राम्रो अभियान हो।

अबको काँगे्रस मन, वचन र कर्मले सच्चिएर जाने हो भने जनतामा फेरि पनि आशा र विश्वास पलाउन सक्छ। काँग्रेस प्रतिपक्षी पार्टी त हो तर संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने भूमिकाको खोजी गर्नु पनि उसको कत्र्तव्य हो। एक वर्षभन्दा बढी ढिलै भए पनि केन्द्रमा २१ सदस्यीय छाया मन्त्रिमण्डलको गठन गरेकोमा प्रशंसनीय र जिम्मेवारपूर्ण कदम मान्नुपर्दछ। यसैगरी तल्लो स्थानीय तहबाटै हरेक निकायमा सशक्त प्रतिपक्षको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको पालना गर्नु पनि अहिलेको नेपाली काँग्रेसको आवश्यकता हो।

वास्तवमा प्रतिपक्षको भूमिका पहरेदारी र खबरदारी गर्नु नै हो। तर कहीँ कतै दुइतिहाई मतको दम्भ, आमजनताको हित राष्ट्रिय स्वार्थ र संविधानभन्दा बाहिर यो सरकार जान्छ भने नेपाली काँग्रेस त्यस्तो विरुद्ध चट्टान बनेर उभिन सक्नुपर्दछ।

निरन्तरका परिवर्तनले थाकेका नागरिक फेरि जुर्मुराउन थालेका देखिन्छन्। भित्रभित्रै चरम असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली हो तर शक्तिशाली सरकारको ध्यान मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा गएको देखिन्छ। सत्ता शिखरमा पुगेपछि पनि अरुसँग द्वन्द्व, द्वेष राख्नु हुन्छ र? विपक्षीप्रति अरिङ्गालझैं आक्रामक बन्न सुझाव दिन मिल्छ र?

यतिखेर दुईतिहाइको ओली सरकार सुशासन दिन नसकेर असफल बनिरहेको छ। राजधानीको केन्द्रमा रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा र देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सत्ताधारी दलकै उच्च ओहोदाधारीले अतिक्रमण गरेको गम्भीर आरोप ओली सरकारलाई लागिरहेको छ। त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणमा ८ अर्ब अपचलन भएको, वाइडबडी विमान खरिद काण्डको छानबिनमा ढिलाइ गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनामा प्रतिष्पर्धा नगराएको, निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बिलम्ब गरेको, निर्मला हत्याकाण्डको छानबिनमा उदासीनता देखाएको तथा सत्ता र ओहोदामा पुगेकाहरुबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दोहन गरिँदा मूकदर्शक बनेको, संघीय शासनको नीति अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार बाँडफाँडमा कञ्जुस्याइँ गरेको, प्रदेशहरुको नामकरण गर्न अझसम्म पनि असमर्थ रहेको राज्य शक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरी अधिनायकवादको अभ्यास थालेको, ठूला अपराधीहरुलाई उम्कने अवसर दिलाइएको, ३३ किलो सुनकाण्ड लगायत कैयौ अपराधका घटना गुपचुप राखिनु आदि ओली सरकारका असफलता र आलोचनाका विषय बनेका छन्।

यस्ता थुप्रै कमजोरी र अराजकता प्रदर्शन गरेको सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिपक्षीको रणनीति र कार्ययोजना खै? संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोज्ने यो सरकारको नाङ्गो नाच टुलुटुलु हेरेर स्वयं आफ्नै पार्टीको गुट उपगुटमा रमाउने काँग्रेसले जनतासामु जनजागरणको अभियानमा निखारता ल्याउने कसरी हो? सुस्त अवस्थाबाट जाग्ने कहिले?

अन्त्यमा, काँग्रेस चौतर्फी जनदबाबपछि केही गतिशील हुने तयारीमा देखिएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु उत्साहित र आशावादी भएका छन्। एक अकोर्देखि टाढा भएका नेता कार्यकर्ता केही नजिक आएका छन्। दोस्रो चरणको कार्यक्रमले तिनीहरुलाई अझ नजिक ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो चरणको जनजागरण अभियानदेखि पार्टी संगठन र सरकारका अनुचित क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने अभियानमा नेपाली काँग्रेस जुट्दैछ। उसको यो सक्रियता राहतको आकांक्षा राख्ने नागरिकलाई कत्तिको आश्वस्त पार्न सक्छ? सरकारलाई नागरिकका पक्षमा निर्णय लिन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैगरी सरकार संसद्मा जतिसुकै बलियो भए पनि जनजागरणको अभियानद्वारा नेपाली काँग्रेसको बहुमत सडकमा छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यो पनि प्रतीक्षाकै घडीमा छ।