नेपाली काँग्रेस पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माउ पार्टी र एशियाकै जेठो पार्टी पंक्तिमा पर्दछ। यतिखेर पुनर्जीवनका लागि जनजागरण अभियानमा निस्कदैछ। नेपालमा चलेका २००७ सालको आन्दोलनमा अगुवाई गरेको, २०१५ सालको आमचुनावमा दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेको २०३६ सालको “निर्दल कि बहुदल” भन्ने जनमतसंग्रह र २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको, २०६२ /०६३ सालको जन आन्दोलनको पनि अगुवाई गरेको तथा २०७३ साल वैशाख १३ गते ततकालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो।

तर, नेपालमा भएका ठूला आन्दोलन र तिनबाट प्राप्त परिवर्तनमा प्रमुख निर्णायक बनेको नेपालीकाँग्रेसले विगतमा सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय बेहोर्नु पर्यो। जनतासँगको सुमधुर सम्बन्ध र सत्ताबाट टाढिन पुगेको यो दल यतिबेला प्राविधिकरुपले निरीह प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ। वीपी कोइरालाको गतिशील चिन्तन, लौहपुरुष गणेशमानको अदम्य साहस, सन्त नेता किसुनजीको सादगीपन र अर्का सादगी सन्त नेता सुशील कोइरालाको उच्च विचार र थुप्रै शहीदहरुको बलिदानको अतुलनीय वैभव बोकेको दल आज किन यो दशामा पुग्यो? सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।

आफूले टिकट पाए ठीकअरुले टिकट ल्याए विद्रोही उम्मेदवार बन्ने अथवा अन्तरघात गर्ने कारणले पनि निर्वाचन हारेको हुन सक्छ। काँग्रेसले निर्भय भएर विगतमा राज्य सत्तामा आसीन हुँदा गरेका गल्ती, अप्रियकार्य, जनप्रियकार्य के के हुन्? जनताको सुखदुःखमा घुलमिल हुने व्यवहारिकता कस्तो छ? त्यसको आत्मसमीक्षा, लेखाजोखा रपुनरावलोकन गरेका छन् त? विगतका सम्पन्न चुनावमा हारको दोष र कमजोरी जति सबै अर्काको टाउकोमा थुपारेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने सुतुर्मुर्ग चरित्रले काँग्रेस पुनः सत्तासीन दल बन्न सक्छ र?

लोकतन्त्र भनेकै आचरण र व्यवहार हो तर काँग्रेस जनहरुले आपसमा फुट र अन्तर्घात गरेर अकल्पनीय हार बेहोर्नु पर्यो। अब पनि गुट र फुटमा रमाएर इतिहासको मात्र ढ्याङ्ग्रो ठटाएर काँग्रेस उँभो लाग्दैन। दुई ठूला कम्युनिष्ट दल एक भए तर काँग्रेस पार्टी जुटमा नभएर फुटमा रमाउन थाल्यो। आफूले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार गर्न सकेन। नेतृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई समेट्न सकेन।

काँग्रेसले तीन चरणको जनजागरण अभियानलाई २०७६ वैशाख २५ गतेदेखि जेठ २५ गतेसम्म दोस्रो चरण भदौ २४ गते (वि.पीजयन्ती) देखि असोज १० गतेसम्म र तेस्रो चरण पुस ७ गते देखि पुस १६ गतेसम्म राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस उता गरी तीन चरणमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन गर्न लागिएको यो अभियान समयको आवाज पछ्याउने जमर्को हो।

लोकतन्त्र दिवसबाट दलीय पुनर्जागरण थालनी गर्दै जननायकको जन्मजयन्तीमा पुग्दा उनले निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद विचारको प्राणप्रतिष्ठा काँग्रेस दलभित्र गराएर पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आफ्नै दलभित्र र बाहिरी दलसँग पनि बढाउने उद्देश्य निश्चय पनि राम्रो अभियान हो। अबको काँगे्रस मन, वचन र कर्मले सच्चिएर जाने हो भने जनतामा फेरि पनि आशा र विश्वास पलाउन सक्छ। काँग्रेस प्रतिपक्षीपार्टी त हो तर संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने भूमिकाको खोजी गर्नु उसको पनि कत्र्तव्य हो। एक वर्षभन्दा बढी ढिलै भएपनि केन्द्रमा २१ सदस्यीय छाया मन्त्रिमण्डलको गठन गरेकोमा प्रशंसनीय र जिम्मेवारपूर्ण कदम हो। यसैगरी तल्लो स्थानीय तहबाटै हरेक निकायमा सशक्त प्रतिपक्षको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको पालना गर्नु पनि अहिलेको नेपाली काँग्रेसको आवश्यकता हो।

वास्तवमा प्रतिपक्षको भूमिका पहरेदारी र खवरदारी गर्नु नै हो। तर कहीँकतै दुईतिहाईको मतको दम्भ, आमजनताको हित राष्ट्रिय स्वार्थ संविधानभन्दा बाहिर यो सरकार जान्छ भने नेपाली काँग्रेस त्यस्तो विरुद्धको चट्टान बनेर उभिन सक्नुपर्दछ।

निरन्तरका परिवर्तनले थाकेका नागरिक फेरि जुर्मुराउन थालेका देखिन्छन्। भित्रभित्रै चरम असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सरकारको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्। तर शक्तिशाली सरकारको ध्यान मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा गएको देखिन्छ। सत्ता शिखरमा पुगेपछिपनि अरुसँग द्वन्द्व, द्वेष राख्नु हुन्छ र? विपक्षीप्रति अरिङ्गालझैं आक्रामक बन्न सुझाव दिन मिल्छ र?

यतिखेर दुईतिहाइको ओली सरकार सुशासन दिन नसकेर असफल बनिरहेको छ। राजधानीको केन्द्रमा रहेको सरकारी जग्गा र देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सत्ताधारी दलकै उच्च ओहोदा धारीले अतिक्रमण गरेको गम्भीर आरोप ओली सरकारलाई लागिरहेको छ।

त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणमा ८ अर्ब अपचलन भएको वाइडबडी विमान खरिद काण्डको छानबिनमा भएको ढिलाइ, बूढी गण्डकी आयोजनामा प्रतिष्पर्धा नगराउनु, निजगढ विमानस्थल निर्माणमा बिलम्ब निर्मला हत्याकाण्डको छानबिनमा उदासन रहनु, सत्ता र ओहोदामा पुगेकाहरुबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दोहन गर्नु, संघीय शासनको नीति अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार बाँडफाँडमा कञ्जुस्याई गर्नु, प्रदेशहरुको नामकरण गर्न असमर्थ रहनु राज्यशक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरी अधिनायकवादको अभ्यास थाल्नु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा विगतमा राजाले झैं ‘मेरो सरकार’भनी सम्बोधन गर्नु, ठूला अपराधीहरु उम्कनु, ३३ किलो सुनकाण्ड गुपचुप राख्नु र अन्य कैयौ अपराधका घटना गुपचुप राखनु ओली सरकारका असफलता र आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ।

यस्ता थुप्रै कमजोरी र अराजकता प्रदर्शन गरेको सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिपक्षीको नीति रणनीति र कार्ययोजना खै? संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोज्ने यो सरकारको नाङ्गो नाच टुलुटुलु हेरेर आफै पार्टीको गुट उपगुटमा रमाउने काँग्रेसले जनतासामु जनजागरणको अभियान ल्याउन स्वयंमा परिवर्तन ल्याउने कहिले हो? कुम्भकर्ण निद्राबाटजाग्ने कतिखेर हो?

अन्त्यमा, काँग्रेस चौतर्फी जनदबाब पछि केही गतिशील हुने तयारीमा देखिएको छ। जनजागरण अभियानदेखि पार्टी संगठन र सरकारका अनुचित क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने अभियानमा नेपाली काँग्रेस जुट्दैछ। उसको यो सक्रियता राहतको आकांक्षा राख्ने नागरिकलाई कत्तिको आश्वस्त पार्न सक्छ? सरकारलाई नागरिकका पक्षमा निर्णय लिन दबाब सिर्जनागर्न सक्छकि सक्दैन? त्यसैगरी सरकार संसद्मा जतिसुकै बलियो भएपनि जनजागरणको अभियानद्वारा नागरिकका पक्षको बहुमत सडकमा छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि प्रतीक्षाकै घडीमा छ।