२०६९ साल जेठ ९ गते। अस्ति भर्खरजस्तो लाग्थ्यो। एक वर्ष बितिसकेछ। ऐतिहासिक संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्नुपर्ने थियो जेठ १४ गते। सवोर्च्च अदालतले पछिल्लो समयमा संविधानसभाको समय तोकिएको मिति नजिकिँदै थियो। देशमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेको थिए। कहिले कुन सङ्गठन त कहिले विभिन्न समाजले। बन्द र हडतालको लहर नै थियो।

संविधानसभामा मुख्य विवादित विषय बनेको प्रदेशको नामको विषयलाई लिएर जातीय सङ्गठनहरूबीच पनि तीव्र विवाद थियो। नेपाली जनताले दिएको दुर्इ वर्षको समय दलहरूले थप्दा थप्दै चार वर्ष बितिसकेको थियो।

आदिवासी जनजाति महासङ्घले तीन दिने बन्द आह्वान गरेको थियो। बन्दको दोस्रो दिन थियो। पहिलो दिन पोखरामा सञ्चारकर्मीमाथि दुर्र्व्यवहार भएको सुनिएको थिएन। राजधानीमा भने पत्रकार तथा मिडियाका सवारीसाधन नै निसानाका केन्द्रविन्दु बनेको थियो।

पोखरामा राजधानीजस्तो थिएन। बिहान खाना खाएर अमरसिंहचोक हुँदै कार्यालयतर्फ आउँदै थिए। पोखरामा पत्रकारमाथि पहिलो दिन खासै केही भएको थिएन। राजधानीमा भने बन्दको पहिलो दिनमै थुप्रै सञ्चारकर्मी /पत्रकार र उनीहरूको सवारीसाधन निशाना बनेको थियो। म यस्तै कुरा सोच्दै अगाडि बढ्दै थिएँ। अमरसिंहचोक नआइपुग्दै तल्लो मोडमा एक्कासी २५-३० जनाको समूह रामबजारतर्फ आउँदै रहेछ। मोडमा आउनासाथ एक्कासी स्कुटर रोके। उनीहरूको हातमा लाठी थियो। अधिकांश भर्खरका युवा देखिन्थे। उनीहरूको धम्की पनि सुन्नलायक थिएन, मन लाएको कुरा भने। बन्दको बेला स्कुटर चलाउँछस् भन्दै सुरुमै झपारे। घाँटीमा झुण्डिएको परिचयपत्र देखाउँदै पत्रकार हूँ भने। खै हेरुम् भनेर तानेर हेरे तिनीहरूले पनि। ए त पत्रकार, ठोक यसलाई त ठोक भन्दै स्कुटरमाथि लाठीले हान्न थाले। सबैले मलाई घेरे। म जोगिन खोजेँ। स्कुटर ढल्यो। स्कुटर लड्नासाथ उनीहरूले लाठी भने हान्न छोडे। केही भएछ भनेर एकैछिन मलाई हेर्दै थिए। स्कुटर ढले पनि स्र्टार्ट बन्द भने नभएको रहेछ। यही मौकामा भाग्नुपर्छ भने र अमरसिंहचोकतर्फ भागेँ। पछिपछि दौडिएर लाठीले हानेका रहेछन् तर मलाई भट्टाउन सकेनन् बन्दकर्ताले। नभागेको भए मलाई बाँकी राख्लान् जस्तो लाग्थेन। किनकि प्रहरी पनि टाढै चोकमा थियो।

एकपटक घटनामा परेपछि फेरि पनि यस्तै हुने हो किजस्तो हुँदो रहेछ। अमरसिंहचोकमा बन्दकर्ताहरू जम्मा भएर बसेका थिए। त्यहाँ पनि ममाथि प्रहार हुन्छ कि भन्ने डरले अगाडि बढ्ने आँट गरिनँ।  बीचको गल्लीबाट छिरेँ। तोडफोड स्कुटर र च्यातिएको प्रेस लेखिएको कागज देखेर एकजना घरबेटीले गेट खोलिदिए। हतार हतार गर्दै भित्र प्रवेश गरेँ र एकछिन आराम गरेँ। बल्ल मलाई अब बाँचियो जस्तो लाग्यो।

स्कुटर त्यहीँ राखेर अमरसिंहचोकमा रहेका प्रहरीसँग पुगेँ। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मदन कुँवरको नेतृत्वमा प्रहरी खटिएको रहेछ। मदन सर, मलाई बन्दकर्ताले आक्रमण गरे, स्कुटर उता छ, जाऔं भन्दा उहाँले विश्वास नै गर्नुभएन। हतास मनस्थिति थियो मेरो, फेरि दोहोर्‍याएपछि बल्ल पत्याउनुभयो। म प्रहरीको गाडीमा चढेँ। घटनाको विवरण सबै सुनाएँ। घरभित्र राखिएको स्कुटर प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालयमा लगे। तोडफोडबाट स्कुटरको अगाडि, पछाडि, दायाँबायाँ क्षति पुगेको थियो। घटनाबारे सञ्चार माध्यममा आइसकेको थियो। प्रहरी कार्यालय रामबजारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रतिनिधिहरू घटनाबारे जानकारी लिए। साथमा आएका पत्रकार उत्तम पण्डितले टेलिभिजनका लागि लिएको अन्तर्वार्ता अहिले पनि सम्झिरहेको छु।

ममाथि हमला भयो। आक्रमणको विषयलाई लिएर चासोका साथ बोलिदिने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आक्रमणका बेला रेडियोमा खबर गरिदिने प्रत्यक्षदर्शी र सुरक्षित स्थानको लागि गेट खोलिदिएर सहयोग गर्ने घरबेटीलाई कहिलै भुल्न सक्दिनँ। यसैगरि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की, इन्सेक पोखरा लगायत मेरा अग्रजप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अकोर्तर्फ देशैभर यस्ता घटना भएपछि क्षतिपूर्तिको आश्वासन दिएका तत्कालीन प्रधामन्त्री बाबुराम भट्टराईचाहीँ के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा। मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएर मात्र हुन्छ कि फलोअप पनि भयो। हुन त यस्तो विषयमा कति बोलियो, कति बोलियो। कति ठाउँमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सोचाइ अनि घटना यत्तिकै सेलाएर जान्छ भनेर मात्र बोलिएको कुरा हो भने मेरो भन्नु केही छैन।

पत्रकारिताको दुखद् घटना भएको एक वर्ष पुग्दा संयोगवस बन्द आयोजक नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र सरकारको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ। महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्षले सञ्चारमाध्यमहरूप्रति बोलेका कुरा घटना हुनुको मूल कारण नै हो। महासङ्घको नयाँ नेतृत्व भने यसप्रति सचेत हुनैपर्छ। अकोर्तर्फ देशभर सच्चारकर्मी/पत्रकार र उनीहरूका साधन निशाना बनेपछि बाबुराम सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिलाएका थिए। क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर कागजात तयार गर्न करिब एक हप्तै लाग्यो। तर हालसम्म प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो अत्तोपत्तो छैन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले समन्वय गरेको क्षतिपूर्तिको विषयलाई खोजी गर्नुपर्ने होइन र – महासङ्घको नेतृत्वकर्तालाई यस विषयमा के भइराखेको छ सुझबुझ र दबाब दिन समेत अनुरोध गर्दछु। सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छु भनिसकेपछि पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने होइन ? कि बाबुराम सरकार सँगसँगै क्षतिपूर्तिको विषय पनि हराएको हो ?