नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि महिलालाई विकास कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिइएको थियो। चौथो विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङमा सम्पन्न भएपछि महिलामा जागरुकता आएको थियो। सन् १९९० देखि महिला पुरुष सम विकासका सर्न्दर्भहरू अगाडि बढ्न थालेका थिए। तर हाम्रो सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान छ। हरेक क्षेत्रमा पुरुषको बोलवाला छ। महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन्। पुरुषको इच्छा र चाहनाअनुसार उनीहरू चल्नुपर्ने अवस्था अझैसम्म कायम छ। महिलाहरूले कुनै काम गर्न, पेशा गर्न, विदेश जान पनि पाउने या नपाउने भन्ने कुरा परिवारको इच्छामा निर्भर गर्दछ। महिलाहरूको प्रजनन क्रिया पनि पारिवारिक निर्णकाअनुसार हुन्छ। महिलाको चाहनाले मूत रूप पाउन सक्तैन। पैत्रिक सम्पत्तिबाट महिलाहरू वञ्चित छन्। निश्चित उमेरसम्म अविवाहित भएपछि अंश त पाइन्छ तर विवाह गरेमा त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। निर्णका सिन्धु, मनु स्मृति, वेद, उपनिषद, पुराण आदि पुस्तकहरूमा पनि महिलाहरूलाई तल्लो दर्जाको रूपमा देखाइएको छ र होच्याइएको छ। राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरू पिछडिएका छन्।

महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गराउने कुरा चको रूपमा आएको छ। सशक्तीकरण शब्द अंग्रेजीको इम्पावरमेन्ट शब्दको अनुवाद हो। सशक्तीकरण भनेको महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अगाडि ल्याउने प्रक्रिया हो। सशक्तीकरण भनेको जग्गा जमिनको खरिद विक्रीमा महिलाको पहुँच पुग्नु हो, महिलाको काम कर्तव्य र अधिकारमा आत्म विश्वासको विकास चेतना र जागरण हुनु हो। समाजमा रहेका कुसंस्कार हटाउन महिला तयार हुनु हो। समस्त देश विकासको कार्यक्रममा महिलाहरू सशक्त रूपमा लाग्नु पनि सशक्तीकरण हो। अझै पनि महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक शोषणमा परेका छन्। सशक्तीकरणबाट उनीहरूको आत्मवल बढ्न सक्तछ। पुरुषत्वको परम्परागत दमन, शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्तछन्। विगतका संविधान कानूनहरूमा पुरुष र महिला प्रति समान व्यवहार गरिएको थिएन। तर पछिल्लो समयमा महिला र पुरुषलाई कानूनी दृष्टिमा समान राख्न खोजिएको छ। यद्यपि महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन सकेका भने छैनन्।

अन्तरिम संविधानको २०६३ को भाग ३ को धारा २० मा महिलाको हक प्रदान गरिएको छ। यस अन्तर्गत महिला भएका कारणबाट भेदभाव नगरिने, महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने, त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुने, पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा छोरीको समान हक हुने आदिे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राज्यका नीति अन्तर्गत राज्यले महिला, दलित, आदिबासी, नजजाति, मधेशी, मुस्िलम लगायतसंग विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

महिला हिंसा विरुद्धका कानूनहरू वनेका छन्। महिला आयोग कार्यरत छ। महिलाका नाउँमा घर-जग्गा पारित गर्दा कम राजस्व तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व गराइन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन गर्दा महिलाहरूका निमित्त ३३% सिट छुट्याइएको छ। उत्पीडित जनजाति, आदिबासी, दलित, पिछडिएका वर्ग आदिका महिलाका लागि निर्वाचनमा केही सिट छुट्याइएको छ। महिला प्रतिको शोषण उत्पीडन, हिंसा, अत्याचार, दुर्र्व्यवहार अन्त्यका निमित्त कानून, नियम बनेका छन्। तर महिलाप्रतिको दुर्र्व्यवहारको कमी भएको छैन। सन् २०१४ मा महिला अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडितहरूको संख्या निम्नअनुसार छ :

बोक्सीको आरोप ८९ जना महिलालाई लगाइएको छ र यातना दिइएको छ। ३३८ महिलालाई बलात्कार गरिएको छ। १३९ जनालाई बलात्कारको प्रयास गरिएको छ। ३३७ ओटा बहुविवाहका घटना छन्। महिलाप्रति बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना १३५ छन्। ३,४९६ महिलाप्रति घरेलु हिंसाका घटना भएछन्। ९३ जना महिलासंग यौन दुर्र्व्यवहार गरिएको छ। महिला हिंसा र दुर्र्व्यवहार अन्त्य गर्नका निमित्त विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास गरिएको भए तापनि महिला प्रतिको उत्पीडन अन्त्य भएको छैन, अझै जारी छ भन्ने यो तथ्यांकले देखाउँछ।

उन्नाईसौं शताब्दीको सुरुदेखि महिलाहरूप्रति गरिने अमानवीय व्यवहार विरुद्ध उनीहरूले संर्घष्ा सुरु गरेका हुन् र क्रमशः विभिन्न देशमा महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गरेका हुन्। महिला उपर हुने यातना, हिंसा, बालिका भु्रणहत्या, बालिका हत्या, बलात्कार बाल विवाह बहुविवाह, अपहरण, तस्करी बेचविखन, महिलाहरूमा आइपर्ने कठिनाइबारे चेतना जगाउन, महिला मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी बनाउन, महिलाहरूप्रति गरिने सवै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्नका निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाद्वारा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धि पारित गरिएको हो।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महा सभाद्वारा पारित गरिएको र १९८१ देखि लागु गरिएको हो। मानव स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका हुन्छ। मानवीय हक र स्वतन्त्रताहरू लि·को आधारमा भेदभाव नगरी बराबर रूपमा उपभोग गर्ने अधिकार पाउनु पर्दछ। महिलाले पुरुषसँग राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनमा समान सहभागिता हुनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ महिला पुरुष बीच समानता कायम गर्नु यो महासन्धिको मुख्य उद्देश्य हो। यो महासन्धिलाई १९९१ अप्रिल २२ मा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो। महासन्धिले महिलालाई निम्न अधिकार प्रदान गरेको छ।

शिक्षासम्बन्धी अधिकार, रोजगारीको अधिकार, बेच बिखन तथा बेश्यावृत्तिका लागि गरिने यौन शोषण विरुद्धको अधिकार, सार्वजनिक राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, राष्ट्रियतासम्बन्धी अधिकार, आर्थिक तथा पारिवारिक लाभको तथा परिवारको अधिकार, मत दिन पाउने अधिकार, सार्वजनिक पद धारणा गर्न पाउने अधिकार, नीति निर्माणमा सरिक हुन पाउने अधिकार, पुरुष सरह राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने सन्तानलाई राष्ट्रियता दिलाउने अधिकार, अध्ययन गर्ने उपाधि पाउने अधिकार, व्यावसायिक प्रशिक्षणको अधिकार समान भौतिक सुविधाका अधिकार, छात्रवृत्तिसम्बन्धी अधिकार, परिवार नियोजनसम्बन्धी अधिकार, रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, पूरा तलव सहितको प्रसुति विदाको अधिकार, गर्भवती भएका आधारमा पदबाट हटाउन नपाउने अधिकार, बाल स्याहार सुविधा उपभोगको अधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, जीवन साथी छान्न पाउने अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार, सम्पत्तिमा पति पत्नी दुवैको समान अधिकार, सन्तान कति जन्माउने कहिले जन्माउने निर्धारण गर्ने अधिकार, सन्तानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकार, विकास योजनामा भाग लिन पाउने अधिकार, परिवार नियोजन गर्ने र स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार, सामुदायिक कृयाकलापमा भाग लिन पाउने अधिकार र आवास, सरसफाइ, विद्युत, यातायात, खानेपानी तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उपभोग गर्न पाउने अधिकार, आदि मानवीय आवश्यकताका सम्पूर्ण अधिकारहरू संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित भएको कुरा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धिमा उल्लेख गरिएको छ।

सो महासन्धि अनुमोदन गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिमा महिलालाई प्रदान गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरू आफ्नो देशका कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। महिलाहरूप्रति गरिने भेदभाव अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा लक्षित र पारित समस्त कार्यहरू पक्ष राष्ट्रहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। सोही उद्देश्यका साथ नेपालले अब बनाइने संविधानमा महिला हिंसा विरुद्धका विषयहरू समावेश गरिनुपर्दछ।

महिला माथि हुने हिंसा, अवहेलना, अपमान, देउकी, झुमा, छाउपडी, बहुपति, बहुपत्नी, बाल विवाह, कमलरी, बोक्सी, दाईजो प्रथालाई निषेध गरिनु पर्दछ। महिलाको पहिचान मर्यादा र मानवतालाई सम्मान गर्नु पर्दछ। सामाजिक, पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण र सशक्तीकरण गराउने प्रयास गरिनु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका निमित्त संसदमा उचित प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। पैत्रिक सम्पत्तिमा स्वामित्व, प्रजनन, सामाजिक दायित्वका निमित्त आगामी संविधान र कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धिमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रावधानहरू संविधानमा समावेश गरिनु पर्दछ। सो अनुकूल कानून, नियम बनाउनु पर्दछ।

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)