नेपालमा एमसीसी धर्म संकटमा

bhupanidhipanta भूपनिधि पन्त
फागुन २, २०७६

एमसीसीका सम्बन्धमा नेपाल अमेरिका बीच २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सहमति हस्ताक्षर गरिएकोमा सम्झौता अनुसार अघि बढ्न ब्रुक्सले नेपाल सरकारको कमजोरीमा हाँक दिएको छ ।

१. एमसीसीको परिचय
नेपालमा केही वर्ष अघिदेखि एमसीसी भन्ने शब्द सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशनमा आउन थालेको हो । एमसीसीको पूरा शब्द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन हो । सन २००४ मा अमेरिकामा स्थापित एमसीसीले आफ्नो मापदण्ड पूरा गर्न विकाशोन्मुख मुलुकलाई समय तोकेर अनुदान सहायता प्रदान गर्छ । नेपालले त्यो चरण पार गरिसकेको छ । नेपाल–अमेरिका बीच २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
अमेरिकन दूतावासको हालैको विज्ञप्ति अनुसार कम्प्याक्टको शब्द गरीबीन्यूनीकरण गर्ने,आर्थिक बृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको बृद्धिका लागि नयाँ बजार खुला गर्ने, नेपालको जनताको लाभको निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्ने, क्षेत्रीय सहयोगलाई बढवा दिने भन्ने बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् ।
केही वर्ष अघि अमेरिकाले स्थापना गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय भएपनि यसको सम्बन्ध एमसीसी सँग छैन । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाल भएकाले यस भित्र सहयोग आउने हो । तर पनि यसमा सैन्य संगठनको रणनीति अबलम्बन गरिएको छैन । नेपाल विभिन्न मापदण्ड पारगर्दै यो सहयोग पाउने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले छानेको परियोजनामा अमेरिकाले सहयोग गरेको हो ।
यस विषयमा सम्झौता भएअनुसार अघि बढ्न आश्यक छ । यसमा कुनै परिर्वतन अमेरिकालाई मान्य हुदैन भन्ने एमसीसीका यूरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिला सम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले हालैको नेपालको चारदिने भ्रमणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई अमेरिकाको धारणा अवगत गराएका हुन् ।
ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपा कार्यदल संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सदस्यहरु परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली र पूर्व गृह रक्षामन्त्री भीम रावलका साथै अरु केही नेताहरुसँग समेत भेट गरेर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
गत असार ३० मा प्रतिनिधसभा विधेयक शाखामा एमसीसी अनुमोदनको निम्ति दर्ता भएपनि अझै अनुमोदन हुन सकेको छैन । एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्नाको कारण क्रान्तिकारी माओेवादी नेतृत्वको नौ दलीय मोर्चाले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न सभामुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मोर्चाले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ । नेपाललाई रणमैदान बनाउन अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन खोजेको छ भन्ने मोर्चाको आरोप छ ।
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लीलामणी पोखरलेले एमसीसी षडयन्त्रमूलक, राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सम्झौता बिरुद्ध लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमसीसीमा सैन्यगठबन्धन उल्लेख गरेको छैन । तर पहिलो प्राथमिकता नै सुरक्षा रहेकोले सैन्य गठबन्धनको सामना गर्नुपर्छ । चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ –वीआरआई परियोजनाको तुलनामा एमसीसी अमेरिकी स्वार्थ पूर्तिका निम्ति ल्याईएको भन्दै छिमेकी चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनितिका नाममा ल्याईएको स्पष्ट हुन्छ । ४०० किमीको विद्युत प्रसारण लाईन बनाउने अमेरिकी योजना मिसाईल चार्ज गर्न आवश्यक पर्नेरहेछ । सुरुमै शंका देखिन्छ ।
पूर्व सांसद तथा राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले एमसीसी नेपालको निम्ति फाईदाजनक नभएकाले कुनै हालतमा संसदले पारित गर्न हँुदैन भनेका छन् । इण्डोप्यासिफिक संस्थाबाट नै एमसीसी निर्देशित छ । सहयोग रकमको लालसामा नेपालीको स्वाभिमानलाई नै प्रतिकूल असर पुग्ने विषय हुनाले त्यसमा लाग्न हुदैन भन्ने श्रेष्ठको धारण रहेहो छ । यसरी विधि प्रकारका राजनैतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रका नेताहरुको धारणा भएकाले प्रबुद्ध नेपाली जनताहरु नदुखेको कपाल दुखाउन थाप्लामा नाम्लो हाल्नु राम्रो हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् ।
२. के छ हाम्रो संविधानमा
वैदेशिक सम्बन्धको निम्ति संविधानमा के पाईन्छ ? यस विषयमा हाम्रो संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन । तरपनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । नेपालले कुनै देशसँग सन्धि–सम्झौता गर्दा उक्त वुँदाहरु मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विपरीत जान मिल्दैन ।
संविधानको धारा ५१(घ) ११ को वाक्यमा वैदेशिक सहायता लिँदा रष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेमा समाहित गर्ने भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्था विपरीत राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुनेगरी वैदेशिक सहायता रकम लिनेगरी सम्झौता गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय बजेटमा समाहित भई विनियोजन रकमको खर्च र लेखापरीक्षणको प्रकृया संविधान र नेपाल कानूनसापेक्ष हुन्छ । बजेटमा आई विनियोजन भएको रकम दाताको खातामा राखेर खर्च गर्न पाउने र उतैबाट लेखापरीक्षण गर्नपाउने भन्ने हुदैन ।
संविधानको धारा ५१(ञ)(१४) ले अन्तर्राष्ट्रिय भनिने विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई फुक्काफाल छाड्न नहुने बताएको छ । ती संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिन सकिने संविधानको आशय पाईन्छ । यिनलाई जवाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउनु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो ।
केही समयमा वैदेशिक सहायताको रकम नेपाल सरकारको खातामा नआई दाताको कार्यालयमा राखेर खर्च गर्ने प्रचलन पनि बढ्दैछ । यस्तो रकम बाँकी भएमा दाताको निहित वा रणनीतिक उद्देश्यमा खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो भएमा सहयता लिने पक्ष जवाफदेही हुनुपर्नेछ । खाई नपाई छालाकोटोपी लाई भनेको यही हो ।
एमसीसीको मामिला सम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा गएपछि परिवर्तनको गुञ्जायस नहुने, अबको परिर्वतन अमेरिकालाई मान्य हुदैन भनी बाध्यात्मक दबाब दिएकोमा नेपाले अझ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । एमसीसी भित्र षडयन्त्रको संम्भावना छ भने नेपालले आफ्नो ईन्कारी खुलारुपमा भन्नु र पूर्व प्रतिबद्धताबाट मुक्त हुनु नै राम्रो हुनेछ । हाम्रो नेपाल भूमि कुनैपनि षडयन्त्रकारीको अखडा बन्न हुदैन ।
नेपाल एमसीसीप्रति आकर्षित भएकोमा चीन सतर्क भएको छ । नीतिश्लोकले भन्छ–“ न कसैको मित्र हुन्छन्, न कसैको शत्रु हुन्छन् । व्यवहारबाट शत्रु र मित्रको परिचय प्राप्त हुन्छ ।” हामी कसैप्रति दुराग्रह राख्दैनौं । हामीलाई अचानो बनाएर कसैले स्वार्थसिद्ध गर्नपनि पाउनु हुँदैन । एमसीसी भित्र षडयन्त्र छ भने हामीले त्यसलाई त्याग्नु नै बेस हुन्छ, समयमै सोचौं ।
३. हाम्रो वर्तमान गतिविधि
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ हाम्रो देशमा । नेकपा र ने.का. दुई स्थापित राजनीतिक संस्थाका प्रतिनिधिका अतिरिक्त संविधान संशोधन गरेर आ–आफ्नो उद्देश्य अनुसारको राजनीतिक परिपाटी चाहने अरु राजनीतिक दलहरु पनि छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परस्पर सामञ्जस्यता छैन । उक्त तीन तहको शासन प्रणालीलाई तीन सरकार नामाकरण गरिएको छ । तीन सरकारले आ–आफ्नै आवश्यकता अनुसार कानून बनाउँछन् । विकास निर्माणका नाउँमा कर लगाउँछन् । आफ्नो तलब भत्ता आँफै बढाउँछन् । जनता शोषित छन् । जनप्रतिनिधि र दलीय कार्यकर्ता तथा कर्मचारीहरु मोटाउँदै गएका छन् । आम नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जन गर्ने कुनै व्यवसाय देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरुलाई सरकारले नै देश विदेश पठाएको छ । देशका कृषि क्षेत्रहरु बाँझिएका छन् । अन्नदेखि तरकारी तथा फलफूल र मजदुर कामदारहरु विदेशबाट पैठारी गरिँदैछ ।
विदेशीलाई नागरिकता दिने उदारताले नेपालमा विदेशीहरुको चाप बढ्दै छ । नेपालीहरु अल्पमतमा पर्दैछन् । आफ्नो धर्म सँस्कृति र परम्परालाई उपेक्षा गर्दै विदेशी धर्म सँस्कृतिको आडमा हाम्रो राजनीतिक खेल चलेको छ । देशका सबै तहमा कानूनी क्षेत्र बनेको छ । तर कसैले पनि कनूनको मर्यादा पालना गरेको पाईदैन । नेपालका महत्वपूर्ण ट्रष्टहरु यती समूहका व्यापारीहरुलाई नाम मात्रको मूल्य लिएर पच्चीस देखि पचहत्तर वर्षसम्मको लीजमा सरकारले दिनेगरेको छ । संचारमाध्यमको अधिकारप्रति कुठाराघात चलाउँदै सरकार सर्वेसर्वा बन्ने प्रयास गर्दैछ ।
सार्वजनिक पार्टी, पौवा र मठ मन्दिर तथा पुरातात्विक ऐतिहासिक स्मारकहरु धराशायी भएकोमा तिनीहरुको पुनर्निर्माण गर्ने तर्फ सरकार र नगरपालिकाहरु नै सक्रिय देखिँदैनन् । उदारहणको निम्ति गोरखाको ऐतिहासिक राजदरावार भूकम्प पीडित २०७२ देखि नै धाराशायी भएकोमा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा रानीपोखरीको पुनः निर्माण हुन सकेन । ऐतिहासिक टँुडिखेलमा जवर्जस्त बसोबास गरेकाहरुलाई सरकारले हटाउन सकेको छैन ।
ललिता निवासका जग्गामा मन्त्री र सचिवदेखि भूमाफिया तथा कर्मचारी र तिनका परिवार र नातेदार समेतले हस्तक्षेप गरेर किर्ते ठगीसम्मको कारोबार गर्दे गैरकानूनी रुपमा लिएका जग्गाहरु बन्धकी वा बैंक धितो राखेर नगद हात लगाउँदासम्म पनि सरकार मौन थियो । भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई भेदभाव गरेर मुद्दा दायर गरेको सम्बन्धमा लज्जाजनक व्यवहार देखापरेको छ । कानूनको उपहास भएको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा नेपाल अमेरिका बीच २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सहमति हस्ताक्षर गरिएकोमा सम्झौता अनुसार अघि बढ्न ब्रुक्सले नेपाल सरकारको कमजोरीमा हाँक दिएको छ । देश वा विदेशका कुनै पनि शक्तिसँग व्यवहार गर्दा पूर्व अवस्थामा नै त्यसको परिणाम सरकारले सोचेको देखिएन । वास्तविकता बुझेपछि भूलसुधार गर्नसकिन्छ । एमसीसी नै नमानेपछि परिवर्तनको प्रश्न उठ्न सक्दैन । जानाजान खतारा मोल्नु मूर्खता हुन्छ ।
संसददेखि सरकारसम्म अहिले धर्मसंकटमा परेको छ । लोभले लाभ, लाभले विलाप हुने काम गर्नुहँुदैन । हाम्रो संविधान र कानूनले एमसीसीलाई स्वीकारगर्न सक्दैन । संविधानको आडमा राजनीति गर्नेहरुले आधारविना कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु नै भ्रमको खेती गर्न खोज्नु हो । वर्तमान सरकारले आफ्नो संविधान र कानून नै बुझेको छैन भने बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । देश, काल र परिस्थित बुझ्न सक्नुपर्छ । कूटनीति बुझ्न नसक्ने हो भने राज्य सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ ?
हम्रो देश अन्धेरनगरीको नायक जस्तो त छैन ? अन्धेरनगरी उपन्यास भित्रको राजाले आफ्नो घाँटीमा पासो लगाईदिन आफैले हुकुम दिएको थियो । तर हामी भने संविधान र कानूनको दायरा भित्र छौं । त्यसको मर्यादा कायमराख्न हामीले लापर्वाह गर्ने गरेका छौं । यसरी देशको शासन चल्नसक्दैन ।

हाम्रो सुझाव