मानवलाई मानव भएर बाच्नको लागि चाहिने न्यूनतम आधारहरूको समष्टिगत रूप नै मानव अधिकार हो। अधिकारको क्षेत्र निकै व्यापक हुन्छ तर अधिकार भन्नेवित्तिकै राज्यले प्रदत्त गरेका समपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सम्मान र परिपूर्र्ति गराउन कानुनको शासन बलियो हुनु आवश्यक ठानिन्छ।

विश्वमै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गराउन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गराई भ्रातृत्वको भावना सृजना गराउन भनेर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनापश्चात् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र जारी भएपश्चातमानव अधिकारको अवधारणाले स्थान पाएको हो भने अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको सवालको सुरुवात सन् १९८२ पछि मात्र भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि १९९२ को दशकलाई अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको दशक भनी विश्व कार्ययोजना ल्याइयो। त्यसपछि अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा विभिन्न घोषणा तथा परिपत्रहरू जारी हुँदै गए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९३ मा अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको लागि औसर समानीकरण सम्बन्धी प्रामाणिक नियम जारी गर्‍यो। समय समयमा अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा विकासका लागि सम्मेलन तथा सभाहरू पनि हुँदै गए। विभिन्न राष्ट्र तथा क्षेत्रिय स·ठनहरूको नेतृत्वमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णहरू भएका थिए तर त्यस्ता घोषणा तथा सम्मेलनबाट पारित भएका निर्णहरूले बाध्यात्मक रूपमा अधिकारमा आधारित अवधारणाअनुरुप कार्य गर्न सकेनन।

संविधान भनेको देशको मुल कानुन हो। संविधान देशको मानव अधिकारको रूप रेखा कोर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। सबै जात जाति, भाषा भाषि, धर्म सम्प्रदाय र वर्गका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण,सर्म्बर्द्धन र रक्षा गर्ने देशको प्रमुख दस्तावेज भनेको संविधान हो। देशको ऐतिहासिक दस्तावेजले देशको गौरवलाई बचावट गर्दछ भने त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान नै चाहिन्छ। देशको मार्गर्दर्शन र भाग्य कोर्ने सवालमा बालक, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपा·ता भएका, एकल महिला एवं सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने आधार नै संविधान हो।

अधिकारवालाहरू आफ्नो अधिकारमा सचेत हुँदैमा परिवर्तन आउन नसक्ने हुँदा उनीहरूप्रति भएको अन्याएको अन्याय गर्ने पक्षसमेतलाई त्यसको बारेमा महसुस गराउन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि तटस्थ समूहहरूको मत अन्यायमा पर्नेहरूको हितमा हुँदा थप बल मिल्न सक्तछ। कतिपय अवस्थामा राज्यको नीति तथा कानुनले निषेध गर्दार्गर्दै पनि अन्याय गर्ने पक्ष तथा अन्याय सहने पक्ष दुवैले अन्याय भइरहेको कुरालाई सहज रूपले लिइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा हृवीलचेयर प्रयोगकर्तार्ले आफू हृवीलचेयर प्रयोगकर्ता भएकै कारण कुनै सार्वजनिक स्थलहरू तथा अत्यावश्यक ठाउँमा पनि जान नसक्ने कुरालाई सहज रूपमा लिएर कसैले त्यस ठाउँमा लैजान खोज्दा पनि मान्दैनन् भने अपा·ता भएका व्यक्तिलाई भेद गर्नेले पनि असमानतालाई अन्यायको रूपमा देख्न सक्दैनन्। तसर्थ आम सचेतीकरणको कार्यले अधिकार प्राप्तिको लर्डाईमा आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा विपक्षको भावनामा सहज रूपमा वा दबाबमूलक ढ·बाट परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न मद्दत गर्दछ। पछाडि पारिएका तथा परेकाहरूको उत्थानको लागि वा न्यायपूर्ण समाज निमार्णो क्रममा आवश्यक अन्यायपूर्ण नीति तथा कानुन भएको अवस्थामा तिनलाई परिवर्तन गर्नको लागि राज्य सचेत भएर जिम्मेवारी हुनु पनि मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। समाजको हरेक तह र तम्कामा अपा·ता भएका नागरिकको समानुपातिक एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य सहभागिता गराउनु आधुनिक समाज विकासको आधार भित्र पर्दछ।

नेपाल संविधानको सङ्घारमा उभिएको छ। यस सन्दर्भमा सबै क्षेत्र, तह र वर्गका समुदायहरूले आ-आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन एकजुट भई लागिरहेको अवस्था छ। यसलाई संविधानको सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै समाजमा सवै भन्दा सिमान्तकृत र राज्यको मुलधारबाट बञ्चित समुदायका व्यक्तिहरू भन्नु नै अपा·ता भएका व्यक्तिहरू हुन्। अधिकार लिने सवालमा पनि पछाडि उभिन बाध्य हुन्छन् भने आ-आफ्नो अधिकार रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि अपा·ता भएका व्यक्तिहरू अन्तिममा परीरहेका हुन्छन्। तर देशको महत्त्वपूर्ण इतिहास रच्ने सवालमा भने तिनै अपा·ता भएका व्यक्तिहरू अग्रपंक्तिमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ। जनआन्दोलन २०४६ र देशमा निरंकुश राजतन्त्र हर्टाई जनताको शासनको सुव्यवस्था कायम गराउन गरिएको आन्दोलन २०६२/२०६३ मा अपा·ता भएका नागरिकहरूको योगदान निकै अतुलनीय रह्यो। यसलाई मुल्याड्ढान गर्दा इतिहासको कालखण्डमा अपा·ताको विषय महत्त्वपूर्ण मानिए तापनि सरकार र सम्बन्धित दलका राजनीतिक दलका नेताहरूले अपा·ताको सवाललाई त्यति महत्त्व दिएको मान्न सकिँदैन।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रीय स·ठनहरूले ल्याएका अधिकांश अधिकार, विकास र मानव अधिकारका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौतालाई स्व्ाीकार गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान बन्दाखेरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्बाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरि लागू गरिसकेको अवस्थामा उक्त महासन्धिलाई नेपालको कानुनअन्तर्गत घरेलुकृत गर्दै आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। यस सुनौलो अवस्थामा अधिकार, विकास र मानव अधिकारका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताहरूको मर्म अनुरुप मस्यौदाको रूपमा आएको नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश गराउनुपर्ने अवस्था रहन्छ। अन्तत्वगत्वा नेपालको आन्तरिक रूपमा सन्धि ऐन र बाह्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा लाग्ने देखिन्छ। सिमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारलाई राष्ट्रद्वारा अनुमोदन गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा महासन्धिअनुरुप आन्तरिक घरेलु नीति, नियम तथा कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लैजान संविधानले उपयुक्त मार्गर्दर्शन देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अपा·तामैत्री संविधानका निर्माणमा मानवअधिकारमा आधारित अवधारणका सवाललाई महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राष्ट्र मानवअधिकारका उपयुक्त सन्धि सम्झौताको अनुमोदन तथा सम्मिलन हुनु, भइरहेका कानुनहरू अनुमोदित सन्धि सम्झौताहरूबमोजिम पुनरावलोकन एवं आवश्यकतानुरुप संशोधन गर्नु वा समय सापेक्ष नयाँ नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। देशको मुल कानुन, नीति तथा नियमावलीहरूको निर्माणमा सरोकारवाला आम नागरिकको राय लिइनु आवश्यक हुन्छ। आम समुदाय परिमार्जित संविधानप्रति सुझबुझ राखेको हुनुपर्दछ। आम समुदायलाई पनि उचित विकल्प दिएर पिछडिएका वर्गका राय सल्लाह तथा सुझव आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपा·ताको सवालहरू

निम्नानुसार छन् :

धारा ८६ मा व्यवस्थापिकाको गठन, धारा ८८(२), प्रतिनिधिसभाको गठन, धारा १७५ र धारा १७५(४) प्रादेशिक सभाको गठन, धारा २०३ गाउँ कार्य पालिका र प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २१३(५) र धारा २१४ सबै स्थानमा अपा·ता भएका समुदायको राजनीतिक अनिवार्य सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखी प्रस्तावित संविधानको मस्यौता संशोधन गर्नुपर्ने।

अन्य सिमान्तकृत सवाल भनेको इतिहासको कुनै कालखण्डमा गई विकास र रान्यको सम्वृद्धिको राज्यका नीतिका आधारमा त्यो सवाल हराउन सक्छ तर अपा·ताको सवाल भनेको राज्य जति विकसित र सम्वृद्धि भए तापनि हराउँदैन। विकासमा पनि अपा·ता हुन्छ, गरिवीले झनै अपा·ता बढ्छ। त्यसैले नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा अपा·ता भएका नागरिकलाई झनै विशिष्ट पहिचान दिई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले संविधानका हरेक धारा, उपधारामा सिमान्तकृत वर्ग भनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी … आदि भनेको स्थानमा अनिवार्य अपा·ता भन्ने शब्दावली तत्तत् सबै धारामा राख्नुपर्ने।

आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता राज्यका हरेक संरचनामा अपा·ता भएका नागरिकको अनिवार्य सहभागिताको प्रावधान राख्नुपर्ने।