अन्ततः नेपाली जनताले लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षापछि संविधानको मस्यौदा पाएका छन्। नेपालको संविधान-२०७२ नाम दिइएको मस्यौदामा ३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूची समावेश गरिएको छ। संविधान बनाउने कि नबनाउने, बन्न दिने कि नदिने भन्ने खेलको चक्रव्यूहमा मुलुक रुमलिएको बेलामा चार दलको १६ बुँदे सहमतिलाई टेकेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा मस्यौदा आएको छ। निम्न सुझाव समेटिए संविधानले स्थायित्व पाउन सक्दछ।

संविधानको प्रस्तावमा धेरै लामो भयो। यसलाई संक्षिप्तमा लेख्नु पर्छ। दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द हटाउनु पर्छ। धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ। ८० प्रतिशत हिन्दूहरू भएको मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र राखिनु पर्छ। त्यसको विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रतामात्रै उचित हुन्छ।

धारा १२ अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन विदेशीले उसको देशको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्छ। त्यसैगरी, धारा २२ र २४ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनु पर्छ।

मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनेहरू (धारा ३५), आवासको हक (धारा ४२), उपभोक्ताहरूको हक (धारा ४९), रोजगारीको हक (धारा ३८)को कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ। समानुपातिक निर्वाचत प्रणालीलाई खारेज गरिनु पर्छ। (धारा ८८) आयोगहरूको संस्था र आवश्यकरुपमा धेरै हक हटाउनु पर्दछ। मानवअधिकार आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन। सवोर्च्च अदालतमा एउटा छुट्टै संवैधानिक बेञ्च गठन गरे हुन्छ।(धारा १४१)

थ्रेसहोल्ड कम्तिमा पाँच प्रतिशत कायम गरिनु पर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन प्रत्याहृवानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडा प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनु पर्दछ। जल, जमिन र जंगलमा राज्यको नियन्त्रण हुनु पर्छ।

प्रदेशको संख्या धेरै भयो। बढीमा पाँचमात्रै प्रदेश बनाउनु पर्दछ। अनिवार्य शिक्षा र नागरिकलाई पनि मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ। राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखले माफी दिन सक्ने प्रावधान छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा माफी दिइनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्दछ। सबैखाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्दछ। बाधा अड्काउ फुकाउ (धारा २९४) लाई दुर्इ तिहाई बहुमतले अनुमोदन गनु पर्दछ।

अतः संविधानवादको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गरी जनताले दिएका सुझावलाई उच्च मूल्याड्ढन गरी त्यसलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्ने हो भने त्यो संविधान हाम्रो संविधान र राम्रो संविधान बन्न सक्छ। यसबाट मुलुकले प्रगति पथमा गति लिन सक्छ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)