आज १० डिसेम्बर, २०१४। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ६६ औ वाषिर्क उत्सवको अवसरमा आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यो वर्ष “३६५ दिन मानव अधिकार” भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ। यो नाराको सन्देश कुनै एक दिनलाई मात्र दिवसको रूपमा मनाएर बाँकी ३६४ दिन मानव अधिकारका विषयलाई ध्यान नदिने गर्नु हुँदैन भन्ने हो। नेपालमा यो दिवसलाई सार्थक तुल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले “सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार” भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ। यी दुवै नाराको सार तत्व सबै घरमा सबै दिन मानव अधिकार मैत्री वातावरण तयार हुन सक्यो भने शान्ति स्थापना हुन्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा नै सवाङ्गीण विकास सम्भव छ भन्ने नै हो। यी नाराहरुलाई नेपालमा सार्थक बनाउन विगत ८ वर्षदेखि जारी संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ संविधान अनिवार्य शर्तहरु हुन्।

नेपाल १० वर्ष लामो हिंसात्मक सशस्त्र व्रि्रोहपछि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगैको शान्ति प्रक्रियामा विगत सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाउहरु मेटाउने, पीडितहरुलाई अन्तरिम राहत दिने एवं आपसमा मेलमिलाप गराउने जस्ता कार्यहरु जारी छन्। स्थानीय स्तरमा विगतको तुलनामा राजनीतिक तिक्तता क्रमशः न्यून हुँदैछ र आपसी सद्भाव एवं मित्रता प्रगाढ बन्दै जान लागेको छ। तथापि शान्ति प्रक्रियामा पीडितले पाउनुपर्ने सन्तुष्टि सहितको न्यायका लागि विगत द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्य निरूपण, पीडकलाई जवाफदेही बनाउने कार्य, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबीन बाँकी नै छन्। पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी क्षमादान गर्न एवं दुवै पक्षका बीचमा मेलमिलाप गराउन अत्यावश्यक र अनिवार्य संयन्त्रहरु सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबीन आयोग आजसम्म गठन गरिएको छैन। यसबाट पीडितको संक्रमणकालीन न्यायको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र व्रि्रोही नेकपा (माओवादी) का बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाका बखत उक्त सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरुको कार्यान्वयन गर्न मौजुदा राजनीतिक दलहरु र तिनको नेतृत्वले यस्तो अकर्मण्यता वा उदासिनता देखाउलान् भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन, तर आज त्यही भएको छ। पीडितको पीडा कम हुनुको बदला झन बल्झिरहेको छ।

राजनीतिक संक्रमणकालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुनु अस्वाभाविक होइन, त्यसैले इमान्दार राजनीतिक नेतृत्व यस्तो संक्रमणकाल जति सक्दो चाँडो अन्त्य गर्न आतुर हुन्छन्। संक्रमणकालमा मानिसको जीउ धन सुरक्षित नहुने, राज्यका निकायहरु कानून कार्यान्वयनमा फितलो हुने, कानून हातमा लिनेहरु सबल हुने, आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने कुरा हामी नेपाली जनताले भोगिरहेका छौं। अझ चिन्ताको कुरा त राजनीतिक दलहरुले आपराधिक गतिविधिमा कुख्यात व्यक्तिहरुलाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने, संरक्षण गर्ने र परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गरेका छन्। यस्तो कार्यले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भएको छ। राजनीतिक दलहरुका यिनै कार्यले गर्दा प्रहरी प्रशासन फितलो मात्र भएको छैन, कार्बाहीका लागि नियन्त्रणमा लिइएका अपराधकर्मका दोषीहरुलाई तत्काल छुटाउन वा मुद्दालाई कमजोर बनाउन राजनीतिक दवाव प्रहरी प्रशासनमा परिरहन्छ। राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो संक्रमणकालमा गठन भएका प्रायः सबै सरकारले अदालतमा विचाराधीन फौज्दारी मुद्दाहरु फिर्ता लिएर कानूनमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति औंला ठड्याइरहेका छन्। विगत द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउनुको सट्टामा उल्टै पदोन्नति गरेर सरकारले पुरस्कृत गरिरहेको छ। नेपालको मानव अधिकारवादी समुदाय मात्र नभएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपितहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पदोन्नतिको निर्ण फिर्ता लिन पटक पटक आग्रह गरिरहँदा पनि सरकारले सुनेन। मानव अधिकारप्रति राज्य व्यवहारमा इमान्दार नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलिँदै गइरहेको छ। मानव अधिकारप्रति राज्य अनुदार हुँदै जान सक्ने संकेतको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरी सकेको नेपालले व्यवहारमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा इमान्दार हुन अनिवार्य छ।

संक्रमणकालमा देश भित्र क्रियाशील मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिका झन महत्वपूर्ण हुने कुरालाई विगतका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन्। मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै एउटा राजनीतिक दल निकट रहेर वा दलको संगठित वा सक्रिय सदस्य रहेर तदनुरूप मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अनुगमन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मात्र सीमित रहने हो भने त्यसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन, बरु समग्र मानव अधिकार आन्दोलनप्रति नै नागरिकहरुमा अविश्वास पैदा गरिदिन्छ। राष्ट्रलाई संक्रमणको बेलामा जोगाउन र राजनीतिक दलहरुलाई दवाव दिन अनिवार्य रहेको यो अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानव अधिकार रक्षकको रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि घटनाको निरोधात्मक उपायमा क्रियाशील रहन सक्नु पर्छ। अनि मात्र मानव अधिकार आन्दोलन सबल हुँदै जान्छ र मानव अधिकारप्रति राज्य अनुदार हुन पाउँदैन।

संविधान सभा-१ को अवसान र संविधान सभा-२ को निर्वाचनपछिको संक्रमण काल प्रमुख दलहरुले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दाको परिणाम हो। भविष्यको नेपालको मार्ग चित्रको बारेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त चिन्तन, एकले अको दलप्रति गर्ने निषेधको राजनीति, दलहरुभित्रको गुट उपगुट र आपसी अविश्वास ले गर्दा संक्रमणकाललाई झन जटिल र अन्यौलग्रस्त बनाइरहेको छ। संविधान सभा-१ को सार्थकताविहीन अवसान भैसकेको छ र संविधान सभा-२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष बितेको मितिसम्म पनि संविधान सभा-२ बाट पूर्वनिर्धारित कार्यसूची करिब निर्रर्थक भइसकेको छ। एक वर्ष भित्रमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धताका साथ दोश्रो पटक जनता समक्ष मत मागेर संविधान सभामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार नभएकै कारणले राज्यको शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली इत्यादि कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्वच्छ मनले छलफल र विचार विमर्श हुन नसकेको कुरा अब र्छल· भइसकेको छ। प्रमुख दलहरु र तिनका शीर्ष नेताहरु भावी पुस्तालाई सुम्पने नेपालको चित्र कोर्न होइन, कसरी फलानो दल र फलानो नेतालाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक चातुयपूर्ण खेलमा व्यस्त रहेका कारण संक्रमणकाल झन पेचिलो र जटिल हुँदै गइरहेको छ। संविधान सभमामा रहेका राजनीतिक दलहरुको यस्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण रवैयाको कारण संविधान सभा-२ बाट संविधान जारी हुने कुरामा आम नागरिकहरुको विश्वास टुट्दै जान लागेको छ। शीर्ष नेताहरु निषेधको राजनीतिबाट माथि उठेर राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार नहुँदासम्म संक्रमणकालको उचित व्यवस्थापन सहित अन्त्य हुन सक्दैन। फलस्वरूप अराजकता, दण्डहीनता बढ्दै जान्छ र आजसम्म राज्यले गरेको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता खोक्रो सावित हुन्छ। त्यस कारण प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरु राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएर नेपाली जनताहरुमा रहेको आपसी सद्भाव र सम्बन्धलाई खलल नपार्ने तथा राष्ट्रियतालाई कमजोर नबनाउने गरी संविधान निर्माणको प्रमुख कार्यभार पूरा गर्ने अनिवार्य दायित्व हो। साथ साथै विगत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जवर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबीन गर्न र घटनाहरुको सत्य निरूपण गर्न कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूपका दुर्इ छुट्टाछुट्टै आयोगहरु गठन गरी पीडितहरुलाई न्याय र सन्तुष्टि प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै अनिवार्य दायित्व हो। यी प्रमुख कार्यभारहरु पूरा भएको खण्डमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा एउटा फड्को मारेको सावित हुन सक्छ।