राज्यको मूल प्रवाहबाट शताब्दीऔंदेखि थिचिएका, मिचिएका र किचिएका तत्कालीन शूद्रहरु भनिने नै वर्तमानका ‘दलित’हुन। जातपात छुवाछुत, उँचनीच, ठूलो सानो र भेदभावको ठाडो शिकार भएका दलित नेपालका अल्पसंख्यक होइनन्।

शरणार्थी होइनन्। अप्रावासी होइनन् र दास पनि होइनन्। यी पनि नेपालका सन्तति हुन् र नेपालका सोझा, इमान्दार, कला, कौशल र सीपका धनी सामाजिक अभियन्ता (सोसल इन्जीनियर हुन्।

वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये यसमा १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहेको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण सुन्दर देश हो। यहाँ १२५ जातजाति एक आपसमा मिलेर बसेका छन् भने १२३ मातृभाषाहरु बोलिन्छन्।

वर्तमान अवस्थामा देशमा पुनः संरचना भएपछि तथा राजनैतिक पद्धति समावेशी भएपछि यहाँ जाति विशेषको चासो बढेको छ। जातीय आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको छ। यसै विभाजनमा दलित पनि एउटा समूह हो। यो एउटा समुदाय हो।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय दलितआयोगले हालसम्म २६ जातजातिलाई दलित समुदायमा अनुसूचित गरेको छ र दलितको स्पष्ट रुपमा परिभाषित पनि गरेको छ। “हिन्दु वर्णाश्रम जातिव्यवस्था १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलितवर्ग भनि परिभाषित गरिएको छ। ” नेपालमा दलित समुदायको बसोबास हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा छरिएर रहेको छ।

बसोबासका आधारमा दलित समुदायलाई पहाडे मूल र मधेशीमूलका दलित समुदाय भनी दुई समूहमा राखिएको छ। पहाडे मूलका दलितहरुमा : गन्धर्व (गाईने), परियार (दमाई, सूचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), बादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा), मिजार (सार्की, चर्मकार, भूल), पोडे (देउला, पूजारी, जलारी) र च्यामे (कुचिकार, च्याम्खल) गरी सातजातिहरु रहेका छन् भने मधेशीमूलका दलित जातिहरुमा कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खड्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा(ताँती, दास), दुसाध(पासवानहजरा) धोबी (रजकहिन्दु), पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तार (हलखोर), सरभङ्ग (सरबरिया), नटुवा, ढाडी र धरिकर/धन्कार गरी जम्मा १९ जातिहरु छन्। (स्रोतः राष्ट्रिय दलित आयोग)

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ को उपधारा ४ मादलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यसमेत गाउँकार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ मा पनि दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनिएको छ।

स्थानीय संरचनामा दलितवा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था भएकोले उम्मेदवारको चयनमा अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर अल्पसंख्यक कसलाई मान्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ। नेपालको संविधानकेा धारा ३०६ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानूनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेत लाई जनाउँछ भनिएको छ।

स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएतापनि स्थानीय तहनिर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद १ दफा २ (ग) ले पनि अल्पसंख्यक कुनकुन जाति हुन् स्पष्ट गरेको छैन। हाल आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएका ५८ जातिमध्ये केही जातिहरुलाई अल्पसंख्यक भनिँदै आएको छ।

आदिबासी जनजाति समुदायभित्र कुन–कुनजाति अल्पसंख्यक हुन् भनी छुट्याएर सूची बनाउनु अनिवार्य मात्र होइन आवश्यक पनि देखिन्छ।