निर्वाचन आधुनिक लोकतन्त्रको अपरिहार्य प्रकृया तथा आवश्यक शर्त हो भन्ने कुरामा अब दुविधा रहेन। निर्वाचनका भिन्नभिन्न स्वरुप, प्रकृया र प्रणालीमा पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन भनेको नितान्त तल्लो तहका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रकृयामा पर्दछ। निर्वाचनले जनताका मत तथा विचारहरुलाई अध्यावधिक गर्दछ भने स्थानिय निर्वाचनले त अझ यसभन्दा बाहेक अरु पनि जस्तो जनसहभागिता, विकास, सुशासन, स्थानिय व्यवस्था आदि कुराहरुमा सरोकार राख्दछ।

हाम्रो देशको सर्न्दर्भमा यस प्रकारको स्थानिय निर्वाचन नभएको अठार वर्ष बितिसकेको छ। पछिल्लो पल्ट वि.सं. २०५४ सालमा भएपछि हालसम्म नेपाली जनताले स्थानिय निर्वाचनको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। हाम्रै विद्यमान कानुनले पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। तर बिडम्बना २०५४ सालमा जन्मेको व्यक्ति अहिले आएर वागिग नागरिक भैसक्दा पनि यो प्रकृया अनुभव गर्न पाएको छैन। अकोर्तिर २०५९ सालदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानिय निकायहरु रिक्तको रिक्तै छन् र राज्यका नीति र कार्यक्रमहरुसँग आफुले चुनेका प्रतिनिधिहरु मार्फत हुनुपर्ने साक्षत्कार तथा सहभागिताबाट जनताहरु बञ्चित छन्। अन्तत ः यसप्रकारको गतिविधिबाट लोकतन्त्रको असली मर्म मै चोट पुगेको छ।

निर्वाचन भनेको मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छान्ने र राज्यको निर्ण्र्ाा प्रकृयामा सहभागी हुने एक वैधानिक प्रकया हो। आधुनिक राज्यमा शासकीय प्रणालीको केन्द्र देखि स्थानिय स्तरसम्म प्रतिनिधि चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि नै निर्वाचन हो। तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन झन् महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्थापनाका थुप्रै आरोह-अवरोहहरु छन्। यद्यपी लोकतन्त्रको इतिहास लामो छ, निर्वाचन अभ्यासका प्रकृयाहरु चाँही थोरै छन्। केही संसदीय निर्वाचन, पञ्चायतकालका निर्वाचनहरु, एकपल्ट जनमत सङ्ग्रह, दुर्इपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन र केही स्थानीय निर्वाचनहरुको अभ्यास हामीले गरेका छौँ। त्यसैकारण पनि हुनुपर्छ हाम्रोमा निर्वाचनप्रति जनताको चासो र सहभागिता अर्थपूर्ण रुपमा उल्लेख्य छैन। विभिन्न पक्षहरुले आफ्नो विवेकको मत निर्धक्क प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन। हाम्रा निर्वाचनहरु प्रशस्त विवादले भरिएका हामी पाउँछौँ। यतिसम्म कि २०३७ सालमा गरिएको जनमत सङ्ग्रह पनि व्यापक धाँधलीयुक्त थियो। अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा रातारात भोट किनिन्छन्। धम्की र त्रासको भरमा भोट मागिन्छ। अशिक्षित जनतालाई झुक्याएर आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न लगाइन्छ। कतिपय ठाउँमा कतिसम्म पिछडापन छ भने कुनै राजनीतिक पक्षले आफुलाई भोट माग्नको लागि गाउँको एकजना ‘मुखिया’ सँग सर्म्पर्क गरे पुग्छ, सिङ्गो गाउँको भोट उसको पक्षमा पर्छ। मनोवैज्ञानिक त्रास, वुथ कब्जा, लडाइँ-झगडा इतयादि त प्रशस्त देख्न पाइन्छ। यी कुनै पनि लोकतन्त्र र निर्वाचनका सुहाउँदा कुरा होइनन्। अझ उपयुक्त निर्वाचन शिक्षाको अभावले गर्दा थुप्रै मतहरु वदर हुन्छन्। लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको उपयोग हुनुपर्छ। विवेक खेर जान दिनु हुँदैन।

पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोग एक सशक्त र प्रभावकारी संवैधानिक अङ्गको रुपमा स्थापना भैसकेपछि निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कामहरु गरेको छ। विद्यालय तहमा सामाजिक शिक्षा विषयमा निर्वाचन शिक्षालाई समावेश गरिएको छ। उक्त विषयको कक्षा १० श्रृङ्खलामा निर्वाचन बारेमा पढाइन्छ। अहिले १० कक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरु ीनकट भविष्यका मतदाताहरु हुन्। निःसन्देह उनीहरुलाई सुसूचित गर्नु र शिक्षित बनाउनु यस प्रकृयामा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। अकोर्तिर यी बालबालिकाहरुले आफ्ना अभिभावकहरु त्था छिमेकमा निर्वाचन चेतना वृद्धि गर्न ठूलो सहयोग गर्दछन्। त्यसै गरीकन अको महत्त्वपूर्ण पाटो तत्विषयका शिक्षकहरुको छ। यी गुरुहरु निर्वाचन आयोगकै ‘सद्भावना दूत’ बन्न सक्दछन्। किनभने यिनीहरुले एकातिर भावी मतदाताहरुलाई निर्वाचन शिक्षा पढाउँछन् भने अकोर्तिर यिनीहरु समाजको तल्लो तहसम्म पुगेका जमात हुन्। यिनीहरु मार्फत गाउँ, टोल तहमा निर्वाचन चेतना पुर्‍याउन अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। यिनीहरुले सहजै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण निर्वाचनको आधार तयार गर्न सक्छन्।

त्यसैकारण हुनसक्छ निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्रममै माध्यमिक तहका सामाजिक शिक्षकहरुलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा विकास गर्दैछ। यतिबेलासम्म यसले झापा, सप्तरी, कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा लगभग १४०० को सङ्ख्यामा शिक्षकहरुलाई अनुशिक्षण गरिसकेको छ। उनीहरुबाट निर्वाचन शिक्षा गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।