संविधान कुनैपनि देशको प्राण हो। संविधान बिना राज्यको उपस्थिति मानिदैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको संवेदनशीलता त्यतिनै आवश्यक छ। जनताको लागि राष्ट्र मुटु हो। यो मुटुको सञ्चालन संविधानले गर्दछ। जानेर वा नजानेर, भुलले या नियती जे ले होस् पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबन्नु नेपालीका लागि त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही थिएन। खैर जेहोस्, अत्यन्तै धैर्यवान् शालिन नेपालीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पूरा गरे । जे भो  राम्राका लागि नै भो। अझैपनि मुलुक कष्टमा छ। मातृभूमिको यो कष्टबाट  मुक्ति दिनु हामी सवैको कर्तव्य हो। यो  हाम्रालाई  मातृर्दर्शन र मातृऋण तिर्ने पूण्य  अवसर पनि हो। यस्तो अवसर भविष्यमा बारबार आउने छैन। नआओस् पनि।

विद्यमान अबस्था भनेको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेको र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत सरकार गठन हो। पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण नगरी रहेको बेला अको संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलहरु बीच भएको ११ बुंदे सहमति र त्यसैको जगमा गरिएको २५ बुँदे बाधा अडंकाउ फुकाउने अधिकार अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम निर्वाचन परिषद गठन भइ २०७० मंसीर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ संविधानसभामा रहेका ५ वटा समितिहरु मार्फत एक वर्ष भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहित काम अगाडि बढाएका छन्।

सर्वसाधारण नेपाली संविधानसभाबाट कसरी संविधान बन्दैछ – जान्न उत्सुक छन्। नेताहरुले आगामी माघ ८ गते भित्र संविधान आउँछ त भनेका छन्। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट तर्सिएका जनताले भरपक्का भने मानेका छैनन्। तर आस भने गरेका छन्।

अब बन्ने संविधानलाई  सबैले खुव चासोको साथ हेरेका छन्। संविधान प्रस्तुत गर्दा मुख्य विषयहरु संविधानसभाले परिस्कृत रुपमा पेश गर्नु पर्छ। निर्वाचनमा भाग लिएका १२२ दल बाहेक ३३ दलले निर्वाचननै बहिष्कार गरेर संविधान सभा बाहिर छन्। तिनै संविधानसभा बाहिर रहेका ३३ दल समेतले कसरी संविधान बन्ला भनेर नियालेका छन्।

संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरुको एजेण्डाहरुको संवोधनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिसंगै दलहरुले प्रकृया अगाडि बढाएका छन्। विवाद निक्यौर्ल समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ भने संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले विवादित समितिमा छलफल थालेको छ।

हाल संविधानसभामा गठन गरिएका समितिहरुः संवैधानिक(राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति (७३ जना) संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौर्ल समिति (७३ जना) संविधान मसौंदा समिति (७३ जना) नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समिति (१९१ जना) क्षमता अभिबृद्धि तथा श्रोत व्यवस्थापन समिति ( १९१ जना) कार्यव्यवस्था परामर्श समिति (परामर्शदायी समिति) रहेका छन्।

यस संविधानसभामा विभिन्न खालका चुनौतीहरु देखिएका छन्। नयाँ संविधानसभाका समितिहरु र कार्य प्रणाली राज्य पुनसंरचना समिति तथा आयोगका प्रतिवेदनहरुमा लिइएका संघीयताका आधारहरु समिति तथा आयोगबाट प्रस्तावित संघीयताको बारे थप छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी विवादित विषयहरुमा(राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, आयोगहरु, तथा नागरिकता जस्ता विषयहरु, मोटामोटी सहमती कसरी गर्ने ? यो बाँकी छ।

दोस्रो संविधानसभाको गठन सहित दुर्इटा मुख्य काम सँगै गाँसिएर आएका छन्। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु र दोस्रो विधेयक निर्माण गरि ऐन (ऐन बनाउनको लागि पूर्व तयारी ) बनाउनु। पहिलोलाई(सविधान बनाउन)  विधेयक पास गर्न सदनको दुर्इ तिहाई बहुमत अनिवार्य चाहिन्छ। दोस्रोलाई (ऐन) बनाउन सदनमा सामान्य बहुमत भए विधेयक पास हुन्छ। यस पटक पनि संविधानसभामा कुनै राजनीतिक दल वा समुहले एक्लै सामान्य बहुमतसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विगतको संविधानसभामा संविधानका प्रस्तावना देखि प्रत्येक धारा उपधाराहरुमा दलीय सहमति अनिवार्य थियो। साथै जबकि संविधान पारित गर्नको लागि कम्तिमा दुर्इ तिहाई बहुमत आबश्यक पर्दछ।

पहिलो,संविधानसभाबाट संविधान बन्ने प्रकृया र पारित गर्ने तरिका  यस्तो छ :

नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा ७१ मा संविधानसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बनाउने तरिका लेखिएको छ। त्यहि संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका(संसदको पनि काम गर्ने (धारा ८३) भएकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई व्यवस्थापिका संसदको काम गरेको समयमा संविधानसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई क्रमशः सभामुख र उप(सभामुख भनिने गरिन्छ। उनैको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको बैठक बस्छ। सोही बमोजिम संविधान (धारा ७०) बनाउनका लागि विधेयक पारित गर्ने विधि उल्लेख छ।

१) संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधेयकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्नेछ।

२) उपधारा (१) बमोजिम संविधानको प्रस्तावना र धाराहरु पारित गर्दा संविधानमा तत्काल कायम रहेको संम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुर्इ तिहाई सदस्यहरुको उपस्थित भएको बैठकको दुर्इ तिहाई बहुमतबाट पारित गनुुपर्नेछ। ३) उपधारा २ बमोजिम संविधानको प्रस्तावना सहित सम्पूर्ण धाराहरु पारित भएपछि संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गरिनेछ।

४) उपधारा ३  बमोजिम संविधानको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानसभाको मत विभाजनद्धारा निश्चित गरिनेछ।

५) उपधारा ३ बमोजिम पेश भएको संविधानको विधेयक संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका संपूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुर्इ तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो विधेयक पारित भएको मानिने छ।

धारा ८२ मा संविधानसभाको विघटन कसरी हुन्छ उल्लेख छ। त्यसरी संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई संविधानसभाका अध्यक्षले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे पछि राष्ट्रपतिले सार्बजनिक घोषणा गर्ने छन्। संविधानसभाबाट आएको संविधानको विधेयकलाई संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिन देखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ। तर संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसदको काम कारवाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो,विधेयक निर्माण -ऐन बनाउनको लागि पूर्व तयारी) र पारित गर्ने प्रकृया यस्तो छ :

संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मात्र होइन। नेपालको अन्तरिम संविधानले वर्तमान संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने जिम्मा पनि यसैलाई दिएको छ। राज्यलाई चाहिने सबै खालका कानुन बनाउने काम पनि यसैबाट हुन्छ। भनिन्छ , ऐन, कानुन बनाउने मौलिक अधिकार व्यवस्थापिका संसदको भए पनि व्यवहारमा सरकारका मन्त्रालय विभागले तयार पारेकोलाई ताली पिटेर समर्थन गर्ने नै हो। नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, परिपत्र भने ऐन कानुनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी सरकार, स्वशासित संस्था -विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिविस, गाविस आदि) ले बनाएका हुन्छन्। संवैधानिक प्रावधान भने अन्तरिम संविधानको धारा ८५ मा विधेयक पारित गर्ने विधि यसरी छ।

१) कुनै पनि ऐनको विधेयक मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछ , विधेयकका प्रावधान संविधान तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन सम्मत भए / नभएको हेर्न हरेक मन्त्रालयमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ।

२) मस्यौदा मन्त्री हुँदै मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कानुन मन्त्रालय पुग्छ , कानुनले हेरेर सहमति दिए पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले फर्म्याट मिलाएर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाउँछ।

३) मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पछि सम्बन्घित विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता हुन्छ , बृहत छलफल पछि मन्त्रालयबाट निर्णय गरी मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छन्।

४) मन्त्रिपरिषदले विधेयक समितिमा पठाउछ , समितिले रुजु गरेर मन्त्रिपरिषदमै पठाउँछ , मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पछि संसदमा दर्ता हुन्छ।

५) संसदको विषयगत समिति र त्यसपछि पूर्ण सदनमा दफावार छलफल हुन्छ , संसदले पारित गरे पछि पुनः मन्त्रिपरिषदमा आईपुग्छ।

६) मन्त्रिपरिषदले स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँछ।

७) राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहाकारले अध्ययन गरे पछि राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्छ र विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउछ।

यी दुवै प्रकृयालाई पूरा गर्न पर्छ। ऐन बनाउने काम नियमित प्रकृया हो। संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो। तर संविधान बनाउने कार्य ऐतिहासिक हो। यो जहिले पनि संभव छैन। राजनीतिक दस्तावेज भएकोले मुलुकलाई एकबद्ध गराउन चुक्नु हुदैन। संविधान बनाउदा जनसहभागिता गराउन लागि परेको छ। जनताको रायबाट नै संविधान बन्छ। अपनत्व प्राप्त हुनेछ। मधेश, पहाड र हिमालका जनताको सहभागिता गराउनु देखि लिएर जातजाति एवं पिछडिएका वर्गको हित कसरी गर्न सकिन्छ। आवश्यक आरक्षण गर्नु अनिवार्य भएको छ। यसको लागि अपनत्व भएको महशुस जनताले गर्नु पर्छ। त्यसैले यस कार्यको महानताको लागि राजनीतिक दलहरुले नेपाल सफल बनाउने हो भने साझा एजेण्डा सहित जनसहभागिताको लागि घरगाउँ दैलोदैलोमा पुग्नु एवं जनताको मनमा संविधान बन्छ भने पक्का विश्वासका साथ राजनीतिक दल एवं सभासदहरु त्यस ठाउँमा पुग्नुपर्छ।

विश्वको इतिहासमा नेपालको आफ्नै पहिचान छ। गर्व साथ विश्व सामु उभिएका छौं, भन्दछौं ( हाम्रो देश पशुपतिनाथको देश, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश, राजा जनकको देश, सगरमाथाको देश अनि त्यहाँ रहने इमान्दार र साहसी नेपाली। यस्तो समिश्रण छ नेपाल र नेपालीको। त्यसैले हामी ढुक्क हुनु पर्छ, यो संविधानसभाले हामीलाई संविधान दिन्छ। नेपालीको जय गर्छ। अस्तु।