मुलुक आज नयाँ नेपाल निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ।लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कार्य अझै पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।

मुलतः नयाँ नेपाल, देशको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। आर्थिक विकास र सामाजिक विकास अन्तर सम्बन्धित अवधारणा हुन् तर समान भने होइनन्। आर्थिक विकासले एक प्रकारको तथ्य र सामाजिक विकासले अको प्रकारको तथ्यको संकेत गर्दछ। आर्थिक विकासले अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भने अकोर्तर्फ आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्रामा गुणात्मक वृद्धि हुन्छ। आर्थिक विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड राष्ट्रिय आयमा दिगो तथा वास्तविक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु हो। राष्ट्रमा पूँजी लगानीमा वृद्धि, औद्योगिक विकास, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि जनताको दैनिक जीवन पद्धति र रहनसहनमा सुधार आउनु नै आर्थिक विकास हो। २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पका कारण मुलुकमा ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति भएको छ। भूकम्पको कारणले आठ हजार भन्दा बढि मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने करिव २२ हजार मानिसहरू घाइते भएका छन्। भूकम्पको कारणबाट विश्व सूचीमा परेका ऐतिहासिक सम्पदा एवं पुरातात्त्विक मठ मन्दिरहरूलगायत ठूलो सङ्ख्यामा निजी, सार्वजनिक तथा सकरकारी घर भवनहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। जसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रले अबौर्ं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना भएको छ। जसको कारणले नेपालको आर्थिक विकासको लागि झनै चुनौती थपिएको छ।

आज हामी नयाँ नेपालको परिकल्पना गरिरहेको अवस्थामा मानव मानवबीच, समुदाय समुदायबीच वा क्षेत्रीय तथा भौगोलिक रूपमा जातीय पहिचान, स्वतन्त्रता र अधिकार खोज्ने सावालमा जातीय तथा क्षेत्रीय साम्प्रदायिक सोच समेत बढदै गएको देखिन्छ। मानवता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र पहुँच आदि केही शब्द जसले हामीलाई जीवन दर्शनबारे चिन्तनशील हुने भन्दा पनि कसरी यसलाई जीवन पद्धतिको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती समेत बनिरहेको छ। वर्तमान परिवेशमा नेपाललाई साँच्चिकै नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागि बैड्ढङि क्षेत्रको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्दछ। देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन र राज्यको पुनर्संरचना गरेर मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुने होइन। नयाँ नेपाल वा सम्वृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि समग्र देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन जरूरी छ। आर्थिक विकासको लागि पूँजी निर्माण र पूँजी वृद्धिको लागि लगानी प्रवर्द्धनमा प्रभावकारिता हुनुपर्दछ। जनताको आर्थिक प्रगति र सम्वृद्धि हुन सकेमा मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको सम्भावना रहन्छ। देशमा उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न जरूरी छ। सामान्य तया नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्भर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा थुपै्र व्यवसायिक सम्भावना र विकासका पूवाधार रहेका छन् यद्यपि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा खस्कँदै गएको देखिन्छ। कृषियोग्य भूमिहरू क्रमशः उर्वराविहीन बन्दै गएका छन्। प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन्। यस्तो अवस्थामा बैड्ढङि संस्थाहरूले सर्वसाधरण जनतासँग छरिएर रहेको स-सानो पूँजीलाई एकीकृत गरी व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ। वर्तमान अवस्थासम्म, नेपालमा ‘क’ वर्गका बैड्ढहरूको शाखा १६६९ ‘ख’ वर्गका बैड्ढहरूको शाखा ८०३ ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा २४१ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको शाखा ११११ गरी कुल शाखा सङ्ख्या ३८२४ पुगेको देखिन्छ। औषतमा प्रतिशाखाबाट ७२३२ जानाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। -स्रोत : ने.रा.बै.मौद्रिक नीति आ.व ०७२/०७३)। बैड्ढङि संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भन्दा पनि गुणस्तरीय वृद्धि हुन जरूरी छ। वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूवाट प्रभावकारी नियमन, सुपरीवेक्षण साथै स्व-नियमन, बजार अनुगमन कार्यलाई अझ बढी प्रभावारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ। वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सर्वसाधरण जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले कर्जा प्रवाह गरी आयआर्जन, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग कलकारखानाको राम्रो प्रवर्द्धन गरी निस्क्रि रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा लगााई रोजगारीको सृजना गर्न, आत्मनिर्भर बनाउन तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। वास्तवममा आर्थिक रूपमा राष्ट्र र जनता सवल र सक्षम हुन सकेमा मात्र नयाँ नेपाल निर्माणको सम्भावना हुन सक्दछ।

अर्थतन्त्र राष्ट्रको मुख्य मेरुदण्ड हो। वित्तीय संस्थाको प्रमुख सिद्धान्त बजारमा छरिएर रहेको स-सानो पूँजीलाई एकीकृत गरी पूँजी वृद्धिको लागि उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्नु हो। लगानी गर्दा जोखिमका सम्भावनालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी सुरक्षित र बढी प्रतिफल लिन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा लगानीकर्ता बैड्ढ र उद्यमी दुवैले पूँजी लगानीमा राम्रो प्रतिफल लिन सक्दछन् र दुवै पक्षको आर्थिक सम्वृद्धि हुन सक्दछ। वर्तमान अवस्थामा बैड्ढहरू ग्रामीणमुखी भन्दा पनि सहर केन्द्रित बढी देखिन्छन्। दुर्गम ग्रामीण एवं उच्च गरिबी भएका क्षेत्रमा अझै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच तथा समावेशीकरणमा न्यून रहेको देखिन्छ। सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको सर्न्दर्भमा वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण एवं वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ। नेपालको उच्च गरिबी रहेका सुदूरपश्चिमका विकट १० जिल्ला तथा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढी भएका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ वटा गाविस र ४ वटा नगरपालिकामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैड्ढले बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाहरूलार्दै १% व्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यस्तो व्यवस्था नेपालका अन्य दुर्गम क्षेत्र तथा पिछडिएका विपन्न समुदायको लागि पनि क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापमा प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढीमा १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणको रूपमा धितो स्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था समेत आ.व. ०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनताको लागि लघुवित्त कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ। लघुवित्तअन्तर्गत सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह रु.३ लाखसम्म र धितो लिई रु ७ लाखसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ। विपन्न तथा पिछडिएका जनताको आर्थिक उन्नति तथा वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्न वाणिज्य बैड्ढहरूले कुल कर्जाको ०.५ %, विकास बैड्ढले४.५% र वित्त कम्पनीहरूले ४ % कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान गरेको छ। जसको कारणले विपन्न वर्गका जनताको वित्तीय पँहुचमा वृद्धि गर्न तथा आयआर्जनको बाटोबाट आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

विकासोन्मुख देश नेपालको सर्न्दर्भमा वित्तीय संस्थाहरू पनि ‘जनता केन्द्रित अवधारण’ को मुल सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतामा वित्तीय पँहुच वृद्धि गरी उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न नितान्त आवश्यकता छ। तबमात्र राष्ट्र तथा जनता आर्थिक रूपमा सवल र सक्षम बन्न सक्दछन्। आर्थिक सम्वृद्धिको लागि पूँजी निर्माण र पूँजी वृद्धिको लागि लगानी प्रवर्द्धनको माध्यमवाट आवश्यक वस्तु तथा सेवाको अधिक उत्पादन, ग्रामीण श्रम, प्राकृतिक एवं मानव संशाधन पूँजी र सीपको पूर्ण सदुपयोग गर्न अपरिहार्य छ। देशमा स्वरोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने, व्यवसायिक गतिशीलतामा वृद्धि र उत्पादन प्रणालीमा निरन्तर संशोधन गर्न वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्दछ। तसर्थ : बैड्ढङि क्षेत्रको विकास, स्तरोन्नति र बैड्ढङि क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाउन सकेको खण्डमा मात्र वास्तवमा नयाँ नेपाल निर्माणको सम्भावना र सार्थकता हुन सक्दछ।