भिमाद, रानीपोखरी, माझकोट, भानुमति आदि गाविसका छिमेकी गाविसहरूलाई मर्ज गरी वा उचित प्रक्रिया पुर्‍याइ नगरपालिकामा परिणत भएको घोषणा भएपछि उल्लिखित गाविसका कतिपय मानिसहरूमा पनि  आफ्ना गाविसहरूलाई जोडजाड पारेर एउटा नगरपालिका बनाउन सके राम्रो हुने अवधारणा व्यक्त गरेका छन्। यतिखेर चाहे चिया पसलमा होस् वा बस स्टेसनमा, तरकारी पसलमा होस् वा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा नगरपालिका बनेमा ‘फाइदा कति वा बेफाइदा कति’ भन्ने बहस सुन्न पाइन्छ। कतिपय सर्वसाधरणको ‘नगरपालिका घोषणा भएपछि, कर बढ्छ, घर गोठ बनाउन पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ, यसका अलवा सानातिना कार्यहरूमा पनि आनावश्यक झण्झट सहनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई राहतभन्दा आहत बढी हुन्छ’ भन्ने तर्क कतिपयको छ भने कतिपयको तर्क छ-‘नगरपालिका भएपछि जग्गाको रेट बढ्छ, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट विविध कारोबारको लागि लोन लिन सजिलो हुन्छ, विकास निर्माणका लागि सरकारले अलि ठूलो बजेटको विनियोजन गर्छ, खानेपानी, बत्ति, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मानवीय आवश्यकताका कुरामा सरकारले तत्कालै विशेष चासो दिन्छ …’ आदि।

यस सम्बन्धमा कतिपय शिक्षित व्यक्तित्वहरूको भनाइ केही हदसम्म प्रगतिशील भए तापनि आम जनतामा भने यसको प्रभाव खासै परेको देखिँदैन।

यसै सम्बन्धमा यो पंक्तिकारलेउपरोक्त गाविसका खासखास महानुभावसँग तपाइँको गाविसलाई नगरपालिकामा परिणत गराउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको थियो। त्यै प्रश्नको सेरेफेरोमा रहेर जिल्ला तनहुँ क्षेत्र नं.३ का संविधानसभा २ का नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष उम्मेदवार तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य जीतप्रकाश आले भन्नुहुन्छ ?’हेर्नुस्, म त जनताको काम गर्ने मानिस हुँ। जनताले जे भन्छन् त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने मेरो बाध्यता हो। यतिखेर जनताले हाम्रो भिमाद नगरोन्मुख गाविसलगायत अन्य छिमेकी गाविसलाई साथमा लिएर यथाशीघ्र नगरपालिकाको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेका छन्। त्यसैले म पनि विविध प्रक्रिया पुर्‍याएर तत्कालै नगरपालिका घोषणा होस् भन्ने चाहन्छु।’

‘भिमाद गाविसलाई नगरोन्मुख गाविस घोषण गरेको पनि दशकौ वितिसक्यो तर यसपाली त नगर पलिका घोषणा होला भनेर वर्षेनी टिभी, रेडियोको नजिकै कान लगाएर बस्यो, तर हाम्रो गाविसको नगरपालिका हुने पालो कहिल्यै आएन’ भन्नुहुन्छ भिमाद गाउँ कार्यसमिति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका  अध्यक्ष जगतमान् बतास।

मानिसको चाहना र आवश्यकता दिनानुदिन समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। आफू पनि त्यो महान अवसरमा समाहित हुन सकिएन भने उसको अस्तित्व सदासदाका लागि पछाडि पर्छ भन्नेमा सायद कसैको पनि अर्को मत रहँदैन। अर्को कुरो यो पनि निर्वाध सत्य हो कि हिजोको हाम्रा आवश्यकता परिपूर्र्तिको लागि निर्माण गरिएका सबै संरचनाले त्यही अवशेषमा रहेर दिनानुदिन आकाशिँदै गइरहेको हाम्रा आकांक्षालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन। हँन त कतिपय अवस्थामा मानिसहरूको चाहना परिवर्तनलाई भन्दा पनि पूर्वाधारको कुरामा हलो अड्काएर नगरपालिका घोषणा गर्नु घातक हुने कुरा व्यक्त गर्छन्।

यसै परिप्रेक्ष्यमा भिमाद पब्लिक इङ्लिस बोडिङ् स्कुलका अध्यक्ष ऋषिराम राना भन्नुहुन्छ-‘बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गर्नु भनेको हतारमा काम गरेर पछि पछुताउनु हो। त्यसैले सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बधित गाविसहरूको संयुक्तरूपलाई नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्छ।’

२-४ वटा गाविसलाई आपसमा मिलाएर उनीहरूको एउटा संयुक्त रूपलाई एउटा नगरपालिकाको रूपमा  घोषणा गर्नु पक्कै पनि एउटा सुखद समाचार हो। कतिपय मानिसले आफ्नो पुरानो बानीलाई समयानुसार परिवर्तन गर्न नचाहेर ‘हामीलाई त गाविस नै ठीक छ’ भन्नु सरासर परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नचाहनु हो। आफू र आफ्नो दायरा हिजोको अवस्थाभन्दा कत्ति पनि माथि उठाउन कोसिस गर्न नसक्नु, विकास निर्माणका कुराहरूमा केही भए पनि फड्को मार्न सक्ने वातावरणको सिर्जना नगर्नु, बाहिरी संसारमा भएको असीम प्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता मुढे प्रवृत्तिलैस मानिसहरू जो कतिपय अवस्थामा व्यवहारिकता र न्यायोचित शाश्वतलाई लत्याउन उद्यत रहन्छन् भने पक्कै पनि यो एउटा सामाजिक प्राणीको लागि ठूलो  ठेस हो। यसै सम्बन्धमा भिमाद गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष तथा  भिमाद खानेपानी तथा सरसफाइका वर्तमान अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ-‘नगरपालिकाका केही अवगुणलाई औंल्याएर र धेरै गुणलाई बिर्सिएर यसको घोषणा गर्न हुँदैन भन्नु सरासर लाजमर्दो कुरा हो। नगरपालिका घोषणा भएपछि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक राजनीतिक सबै प्रकारका दायित्वको मागमा फराकिलोपना आउँछ। असीमित गाविसका समस्याको परिपूर्र्तिका लागि आउने अति नगन्य रकमको मात्र कुरा होइन, आफ्नै राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रबाट यसलाई विश्वास गर्ने आधारहरू खै – सरकारले गाविसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आकास, जमिनको फरक बनाएको छ। के पाएका छौं हामीले गाविसबाट ? न त गाविसको आफ्नै गतिलो आम्दानी छ न त सरकारले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाएको छ। त्यसैले हामीहरूले गाविसको जस्तो सानो संकोचलाई हटाएर नगर पालिकाको अवधारणाको महान सोच बनाउनु सर्वथा वैज्ञानिक र समयको मागअनुरूप हामी  चलेका हुने छौं।’

यसै सम्बन्धमा उहाँ अझै अगाडि भन्नुहुन्छ-‘आफ्नो गाविसलाई नगरपालिका बनाउनमा सम्बन्धित मानिसहरू कयौं वर्षसम्म लागेर हिँडेका हुन्छन्। अहिले त हाम्रो मुखैमा सजिलैसँग आएको यो शुभ-मुहूतको अवस्थामा जनताले पनि यो वा त्यो नभनिकन सपोर्ट गर्न जरूरी छ। तथापि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने गाविसहरूको मर्ज गर्दा सम्बन्धित गाविसहरूसँगको भौगोलिक अवस्था भने पक्कै पनि मिलेको हुनुपर्छ।’

नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका जिल्ला सदस्य राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठलाई भिमाद नगरोन्मुख गाविसलाई तपाइँहरू नगरपालिका बनाउनको लागि निकै कसरत गर्नुभएको छ रे भन्ने सुन्नमा आएको छ, गाविसमा भन्दा नगरपालिकामा त्यस्तो के छ जो तपाइँहरू हदै आकषिर्त हुनुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ खुलेर भन्नुहुन्छ-‘गाविस भनेको सबैभन्दा तल्लो निकाय हो जसमा विकास निर्माणका कुराहरू खासै तर्जुमा गरिएको हुँदैन। सरकारले करिब ४ हजार गाविसलाई कनिका छरेजस्तो गरी केही लाखमात्र दिएर कयौ वर्षदेखि पञ्छ्याइरहेको अवस्था छ। उनीहरूको अवस्था आजभन्दा दशकौं अगाडि जस्तो थियो अहिले पनि करिब-करिब त्यस्तै छ तर नगरपालिका घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको विशेष ध्यान अटोम्याटिक रूपमा त्यतातिर जाँदोरहेछ। नगरपालिकाको घोषणा भैसकेको अवस्थामा सरकार स्वयंले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने विविध विकास निर्माणका कुराहरू र पूर्वाधारहरूमा अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको हुने हुनाले सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई विशेष चासो हुनेरहेछ। मानवीय आवश्यकताका पूर्वाधारका अलावा आफ्नो देशको नगर पालिकाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु स्वयं सरकारको पनि दायित्व भएको ले नगरपालिकाहरूको उल्लेख्य स्थान हुनु स्वाभाविकै हो।’

नगरपालिका केवल समयको माग मात्र नभएर आवश्यकता पनि हो। माथिका धेरै भनाइबाट विश्लेषण निकाल्ने हो भने नगरपालिका भनेको दु्रत विकासको एउटा चरण पनि हो र आफू फुक्न चाहनेको लागि अहम् अवसर पनि हो। कतिपय मानिसले गाविसबाट खप्न परेको पीडाको अत्य पनि हो। गाविसको पूर्ण कामको जिम्मा लिएका गाविसको सचिवलाई विशेष काम परि गाविसको कार्यलयमा घण्टौं हिँडेर भेट्न जाँदा सम्बन्धित सदरमुकाममा गएको भन्ने खबर प्राप्त हुन्छ। त्यही भए पनि जानुपर्‍यो भनेर हुत्तिएर त्यहाँ पुग्दा उनी त्यहाँबाट अन्त कतै प्रस्थान गरिसकेका हुन्छन्। आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको यस प्रकारको हविगतले जनताको हैरानीमा राहत प्रदान गराउनको लागि विभिन्न वार्डहरूमा कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी जनताका कार्यलाई नियमितता दिने काम नगरपालिकामा हुन्छ। त्यतिमात्र होइन नगरपालिकामा स्थायीरूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट १० देखि ५ बजेसम्म अटुट रूपमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।

यसै सम्बन्धमा ने.का. क्षेत्र नं ३ क्षेत्रीय सदस्य बालकृष्ण गैहे्र भन्नुहुन्छ-‘ नगरपालिका घोषणापश्चात जनताले सहजरूपमा सेवा, सुविधा, विकास बजेट, सुगमता र स्तरोन्नति प्राप्त गर्छन्।’

नेकपा एमाले माझकोट गाउँ कमिटी अध्यक्ष यमकुमारी राना भन्नुहुन्छ-‘हामीलाई नगरपालिका बनेर यो वा त्यो फाइदाको आशा भन्दा पनि सरकारको आगामी नीति गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिकामा परिणत गर्ने भन्ने लक्ष्य रहेको छ रे। पक्कै पनि गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकाको विविध दायरा ठूलो र अपेक्षाकृत व्यापक हुन्छ होला। अर्को कुरो हाम्रा वडाहरूको भौगोलिक स्वरूप हेर्दा छिमेकी नगरोन्मुख गाविससँग मिल्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने अभ्रि्रायले हामी नगरपालिकापट्टिआकषिर्त भएका हौं।’

प्रा.डा. भीमदेव भट्टका अनुसार ‘नेपालमा नगरपालिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा वि.सं. १९७६ श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा ‘सफाइ अण्डा’ को नामले सुरु भएको यसको स्वरूप २००३ सालमा म्युनिसिपालिटी, वि.सं.२०१० सालमा काठमाडौं म्युनिसिपालिटी, वि.सं. २०१९ मा काठमाडौं नगरपञ्चायत र वि.सं. २०४७ सालमा काठमाडौं नगरपालिका नामाकरण भएको हो। वि.सं. २०५३ सालसम्म जम्म ३६ वटा नगरपालिका भएकोमा सोही सालमा अन्य २२ वटा नया नगरपालिका थप्ने कार्य भयो र क्रमशः यसलाई महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिकामा वर्गीकृत गर्ने काम भयो। अनि वि.सं. २०६८ सालमा आएर यसलाई अझै व्यापक बनाउने हिसाबले एकैपटक ४१ वटा नगरपालिका घोषणा भयो। अन्त्यमा पछिल्लो पटक मिति २०७१ वैशाख २५ गते ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्‍यो। हाल नेपालमा जम्मा १३० वटा नगरपालिका छन् भने अन्य केही छिट्टै घोषणा गर्ने तयारी हुँदै छ। सरकारको उद्देश्य ४९१५ वटा गाविसलाई  घटाउनु पनि हो। हाल नेपालमा ३६३२ वटा गाविस रहेका छन्।’

अन्त्यमा सरकारको नीति र लक्ष्य पनि हाल देशमा विद्यमान ठूलो सङ्ख्यामा रहेको गाविसहरूलाई भेग, पायक, भौगोलिक र जनसङ्ख्या को अवस्थालाई मिलाएर न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरूको नाम समेत परिवर्तन गरी ‘गाउँ पालिका’ वा नगरपालिकामा परिणत गर्ने र विकास, सुविधा र बजेटमा समेत हेराफेरि गर्ने भन्ने नै हो। यसको स्पष्ट खाका र नीति नियम, लक्ष्य र उद्देश्य सरकार समक्ष अवश्य होला। यस बारेमा जनतालाई समयमै सुसूचित बनाउन सके उचित निष्कर्षका साथ दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय निकाल्नमा सहयोग पुग्थ्यो कि ?