धर्म परिवर्तनको त्रासदी

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण ५, २०७२

संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलहरूबीच ७/८ वर्षको समय खर्च भएको छ। देशको मूल विधान अझै कहिले बन्ला भन्ने थुप्रै अन्यौलता जनतामा नभएका भने होइनन्। संविधान मस्यौदाका थुप्रै विवादहरू आज चको रूपमा देखापरेका छन्। लिपुलेक बारेको हानिकारक सम्झौता, पितृसत्तात्मक प्रस·, नागरिकताबारे, अदालतबारे, प्रदेश सिंमाकन बारे थुप्र्रै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा एकपछि अको रूपमा देखा पर्दै गएको छ। प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरी निर्माण भएको नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदाले आवश्यक कामभन्दा बढ्दा विवाद सृजना गरेको आरोप जनमानसमा छ। आखिर जनताको हातमा परिसकेको सविधानसभा अथवा संविधान किन विवादमा एकपछि एक गर्दै तानिन थालेको छ त – भन्ने गम्भीर विषय हामीमाझ आउँदैछन्। यसले राम्रो दिशा देला भन्ने आश जनतामा पलाएको छैन। अति उग्रखालको संविधान लेखियो र जनता भेडाजस्ता भए भने नेताले दोष खानैपर्छ। हुन त नेपालका नेतालाई कसले पो सक्छर तह लगाउन – भूभाग जोगाउने पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर, भीमसेनजस्ता उदय भएमात्र हो। नत्र यो चालले होलाजस्तो छैन नेपालको राजनीति यति निम्न कोटीमा झरेको छ कि यसको व्याख्या गर्न वेदको पनि महावेद पढ्नुपर्ला जस्तो छ।

कतिपय देश या हाम्रै देशमा पनि वेदहरूको गहिरो इतिहास छ। संस्कृति धेरै कालान्तर पुरानो छ। पौराणिक छ। भारतसित सीमा जोडिएको नेपालमा ८० प्रतिशतले हिन्दू धर्म मान्छन्। एउटा आर्य या वैदिक इतिहास हाम्रो नेपाली परम्परा र संस्कार बन्दै आएको छ। हामी जहाँबाट उत्पत्ति भयौं। हाम्रो संस्कार त्यही हुन्छ। बुद्धले पनि संस्कार सिकाए। मंगोलमा संस्कार फैलाए। बुद्ध धर्म पनि विश्वको नम्बर वान्मा पर्छ। पिस वा शान्ति मूलमन्त्र भएको बुद्ध धर्म आफैमा अनुकरणीय आदर्शवान् छ। अब बन्ने संविधानमा धर्म परिवर्तनको महाआतंक फैलिएको छ। जनता यदि त्रसित छन् कि अब हाम्रो हिन्दू राज्य रहेन। हिन्दू राज्य गुमनाम हुन्छ। इसाइ धर्मको बिगबिगी पैसा हो सबथोक धर्महरू पैसाबाट किनिन्छन्। पैसामा बिग्ने मान्छे धर्मजातपात केही भन्दैनन् भन्ने समाजमा उखान छ।

त्यसमाथि विश्वका लोकतान्त्रिक भनिने देशहरूमा समेत नभएको धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालाई सामान्य धारा त के मौलिक हकको रूपमा राखेपछि यो मस्यौदाको मनसाय के हो भन्नेमा मुलुकका करोडौं धर्मानुरागीले आक्रोस पोख्न थालेका छन्। धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकमा रूपमा राखेपछि धर्म परिवर्तनको पूर्ण स्वतन्त्रता देशका नागरिकमा स्वत् हुन्छ। हुन त धर्म सबै असल हुन्छ। तर लोभलालच देखाएर धन दिएर धर्म परिवर्तन गर्ने संस्कृति परिवर्तन गरेर देशको पौराणिक इतिहासलाई नै समाप्त गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन। इतिहास मेटाउँने षडयन्त्रको त्रासदि धर्म परिवर्तनको व्यवस्थाबाट अब नयाँ संविधानद्वारा देशभर फैलिँदै छ। संस्कृति र नेपालको इतिहास नै मेटिने जुन व्यवस्था संविधानको मस्यौदा पारित भएको छ। यसले नेपालको इतिहास रहला कालान्तरसम्म बन्ने धेरै आशंका उब्जाएको छ।

नयाँ संविधानको मस्यौदाको धारा ३१ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धीत व्यवस्था गरिएको छ। यसै धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अबलम्वन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भनी लेखिएको छ। कुनै धर्मबाट अलग रहने भनेपछि धर्म परिवर्तनको आतंक त्यसै बढ्ने नै भयो नि। क्रिश्यिनहर्रूलई यो सौभाग्य हो। उनीहरूलाई लागि त संविधानले नयाँ उपहार दिएजस्तै हो। राहतको बेला त बोरामा बाइबल बाँड्ने हाम्रो क्रियसन् दाजुभाइ, दिदीबहिनीले अब त के बाँकी राख्नुहोला र। पूरा संस्कृति परिवर्तन, चालचलन, पूजाआजा, देवता परिवर्तन। येशू प्रभु, येशू ख्रिष्ट जय जय कार। अनि देखिन्छ देशभर धर्मको आतंक। गुम्दै गएको हाम्रो आस्था र सभ्यता धरापमा पर्छ। संस्कृति गुमाउनु आमा गुमाउँनु सरह रैछ भन्ने चाल अब पाउँदैछन् नेपालीहरूले। प्रमुख दलहरूको मिलिजुली सहमतिको संविधानको यो मस्यौदाले नेपालको इतिहासलाई कहाँ पुर्‍याउने हो हेर्न बाँकी छ।

धारा ३१ पछिका उपधारा २ र ३ विवादास्पद नभए पनि पहिलो उपधारा १ ले भने सबैलाई तर·ति बनायो। धारा ३१ मा धार्मिक स्वतन्त्रता नामको जुन शीष्ाक राखिएको छ त्यसमा कसैको आपत्ति छैन। तर उपधारा १ ले गरेको व्यवस्था धर्मवाट अलग हुने स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयलाई सामान्य त्रुटि होइन। कति स्वतन्त्रता फुकायो भन्ने हो। के हिन्दू संस्कारबाट भाइ फूटे गँवार लुटे। भन्ने दिशामा भविष्य त जादैन। हिन्दू धर्मको मुख्य देश नेपालमा हिन्दूबाट अलग गर्ने हाम्रो संविधानको बाटो र स्वतन्त्रता कति गभीर छ।

विश्वको पहिलो संविधान मानिने र लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने अमेरिकादेखि प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसम्म पनि यो संवैधानिक वा कानुनी प्रावधान छैन। भने हाम्रो देश नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो बन्दैनमा यस्तो के विधि गरेको हो। अमेरिका इसाइ धर्मबाट हिन्दूमा कोही प्रवेश गर्‍यो भने कारबाही हुन्छ। कानुन लाग्छ। तर कस्तो परिवर्तन गर्ने हेतुले नेपालको नयाँ संविधानमा यस्तो लेखियो। यसमा क-कसको स्व्ाार्थ लुकेको छ। नेपालीले त्यो समेत हेर्न बाँकी छ। लोकतान्त्रिक भनिने देशहरूमा धर्म परिवर्तन गर्ने वा गराउने दुवै कार्यलाई जघन्य अपराधभित्र राखिएको छ। भने नेपालजस्तो विकाशोन्मूख देशले सोच्नैपर्ने हो। यदि ठूलो डिसिजन गर्नु अगाडि जनतासित केही राय लिउँ। तर यस्तो सोचिएन। नेपालमा धर्म निरपेक्षतालगायत धर्म परिवर्तनको अधिकार संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्दै लविङ गर्ने कार्य भएकोले जनता आक्रोसित भएका छन्। आफ्नो पैतृक थलो गुम्ने भयो। नेपालको आर्य र हिन्दू, अनि बुद्धहरूको इतिहासमा धक्का लाग्ने भयो भनेर आतंक फैलिँदै गएको छ। प्रमुख दलहरूले सहमतिमा कसरी यो मस्यौदा बनाए। जटिल विषय छ। केही युरोपेली मुलुकहरूकै व्यवस्था हेर्ने हो भने धर्म परिवर्तनको कुरा त छोडौं ती मुलुकका बहुसङ्ख्यक मानिसले अनुसरण गर्ने इसाई धर्मको लागि सबै समुदायका नागरिकले कर तिर्नुपर्छ। भने नेपालको ८० प्रतिशत जनताले मान्ने हिन्दू धर्म संरक्षण गर्न नयाँ संविधान व्यवस्था गर्नु कता हो कता। उल्टै विदेशी धर्मलाई आरक्षण दिने डनहरू पालेर संरक्षण गराउने संविधानसभाको यो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर तत्काली बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्किजले नयाँ संविधानमा धर्म परिर्वतनलाई अधिकारकोरुपमा सुनिश्चित गर्न सभासद्हरूको नाममा खुला पत्र लेखेपछि उनी विवादमा मात्र परेनन आफ्नो अवधि सकिनु अगाडि नै नेपाल छोड्नुपर्‍यो। कानुनमा धर्म बारेमा यति कडा नियम छ। धर्म परिवर्तनको कुरा सामान्य कुरा होइन। परम्परा र मौलिक चालचलन गुमाउनु र अर्काको संस्कृति सिक्नु भनेको पोइल जानुसरह हुन्छ। यो मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सामाजिक विविधतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसकारणले पनि नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति यो विषयमा गम्भीर भई विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। न्यूज ट्वान्टी फोले भनेको छ-‘८३ प्रतिशत हिन्दू र १० प्रतिशत बुद्धिस्टहरूसहितको विविधतायुक्त मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने किसिमले कुनै कानुनी व्यवस्था वा कदम चाल्ने कार्य हुन्छ भने त्यो कदापि स्विकार्य हुँदैन।’ धर्म परिवर्तनको आतंकबाट त्रसित नेपालीहरूको यो आवाज हो। मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता र एकतालाई खलल पुर्‍याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तसर्थ संविधानले उपधारा १ मा धर्मबाट अलग रहने व्यवस्था दिएकोप्रति एकपटक संविधानसभा र जनताले सोच्नैपर्ने स्थित भएको छ। नेपाली-नेपाली विभेद सृजना गर्ने गराउने कार्य कसैले कतैबाट गरिनुहुँदैन।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मनोसामाजिक अपांगता के हो ?

    सुदीप घिमिरे मंसिर १७, २०८०
    राइनास नगरपालिका लमजुङका एक वडा अध्यक्षले अपांगताको अधिकार वकालत गर्न सुरु गरेका छन् । गत महिना आयोजित एक कार्यक्रममा मनोसामाजिक…
  • तिलकदाइको सम्झनामा

    हरि अधिकारी मंसिर १३, २०८०
    विख्यात लोकतन्त्रवादी नेता तथा पूर्वी नवलपुर, गैंडाकोट क्षेत्रका अग्रणी सामाजिक अभियन्ता तिलकप्रसाद सापकोटा कीर्तिशेष हुनुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ…
  • अभिभावकहरूलाई एक प्रधानाध्यापकको अनुरोध

    राजेन्द्र भण्डारी कार्तिक ३, २०८०
    अभिभावकज्यूहरू, मौसम बिस्तारै उष्णबाट शीतोष्णमा परिवर्तन हँुदै छ । अर्कातर्फ हाम्रा संस्कृतिका अभिन्न धरोहरहरू हाम्रा घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेका छन्; कतिपय…
  • फेलको फेहरिस्त

    शेषराज भट्टराई असाेज २२, २०८०
    विद्वान्हरू भन्ने गर्छन् ‘विद्यार्थी र शिक्षक कहिल्यै फेल हुँदैन । फेल हुने भनेको सिकाइ विधि हो । सिकाइ विधि फेल…
  • नागरिकको समय नै देश विकासको आधारशिला

    डा. दीपकप्रसाद बास्तोला असाेज २२, २०८०
    नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । यस कुरामा हामी सबै नेपालीहरूले गर्व गरेका छौं । देश विकासको लागि एक…

hero news full width