धर्मनिरपेक्षताको सवाल र धर्मसापेक्षता

Avatar विश्व घिमिरे
भाद्र २९, २०७६

धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्षको विवाद सुल्झाउने एकमात्र संवैधानिक विधि जनमतसंग्रह हो। तसर्थ जनमतसंग्रहका माध्यमबाट समयमै यसको छिनोफानो गरी नेपाललाई धार्मिक युद्धबाट जोगाउनु आवश्यक छ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको सवाल जटिल र विवादास्पद बन्दै गएको छ। धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट व्याख्या र बुझाइको अभावमा यसबारे जटिलता बढ्दै गएको हो। विशेषतः धर्मनिरपेक्षताबारे राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको धर्मसम्बन्धी सिद्धान्त स्पष्टहुन जरुरी छ। यद्यपि नेपाली जनताले चुनेका विधायकद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ मा धर्मनिरपेक्षको अपव्याख्या गरिएको छ। तथापि त्यसबारेमा अहिलेसम्म कोही कसैले मुख खोलेका छैनन्। तसर्थ धर्मनिरपेक्षताको सवाल र धार्मिकसापेक्षताका सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक स्थिति, प्रयोग र अभ्यास एवं तत्सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

धर्मनिरपेक्षताबारे नेपालको संवैधानिक स्थिति हेर्ने हो भने जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा स्थापित गरेको हो। संविधानको धारा २३ ले धर्मसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि कसैले धर्म परिवर्तन गराउन वा एकअर्काको धर्मममा खलल पार्न नपाइने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्ितत्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ। यस अघिका संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दावली नै कहीं कतै भेटिँदैन। यद्यपि नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ ले मौलिकहकको रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको थियो।

त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धर्म समेतका आधारमा राज्यले भेदभाव नगर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो। तर संविधानमा धर्मसम्बन्धी हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको थिएन। यद्यपि २००७ सालको क्रान्तिको अगुवा नेपाली काँग्रेस र त्यस पार्टीका नेता वी.पी. कोइरालाले धर्मबारे पार्टीको धारणा र सिद्धान्तबारे स्पष्ट व्याख्या गरेका थिए। जुन व्याख्या नेपाली काँग्रेसको झण्डामा भएका चारओटा तारासँग सम्बन्धित् छन्। काँग्रेसको झण्डामा भएका चार तारामध्ये एक ताराको अर्थ नै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। त्यस्तै अन्य ताराहरूको अर्थ क्रमशः निर्भयता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भोकबाट मुक्ति हो।

नेपाली काँग्रेसले सिद्धान्ततः धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत पार्टी स्थापना कालदेखि नै गर्दै आएको हो। र, अद्यापि कायमै छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले राज्यले नागरिक बीच धर्म, वर्ण समेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्थालाई मौलिकहकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने गरी धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालाको सरकारमाथि कू गरेपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०१९ ले २०१५ सालकै धार्मिक व्यवस्थालाई कायमै राखी धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पाउने कुरा थप गरी धार्मिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको थियो। तर वि.स. २०३७ साल पुस १ गते तेस्रोपटक संविधानको संशोधन हुँदा नेपाललाई राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्यका रूपमा स्थापित गरिएको हो। त्यसपूर्व नेपालको कुनै पनि संविधानमा हिन्दू अधिराज्य भनीउल्लेख गरिएको थिएन। त्यसबाट कानूनी रूपमा नेपाल हिन्दूअधिराज्य पहिलेदेखि थिएन भन्ने कुरा स्पष्टहुन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि नेपाललाई राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्यकै रूपमा निरन्तरता दियो। तथापि अन्तरिम संविधान २०६३ देखि नेपाल धर्मनिरपेक्ष देशमा स्थापित भएको छ। र, संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो। संविधानको धारा ४ (१) मा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो भनी उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यसै धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा“यस धाराको प्रयोजनका लागि‘धर्मनिरपेक्ष’भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ”भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने विधायकहरूले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ बुझेनन्। र, संविधानमा नै त्यसको अपव्याख्या गरिदिए। के धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता हो ? यसरी शब्दकोशसँग बाझिने र प्राकृतिक अर्थलाई बङ्ग्याएर अनर्थ व्याख्या गर्न मिल्दैन। संविधानको व्याख्याता सवोर्च्च अदालतले यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न धेरै ढिला भएको छ। कि त ओमकारवाला धर्मावलम्बीहरुलाई खुशीपार्न र अन्य धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुलाई गुमराहमा राख्न विधायकहरूले धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा गरेका हुन् ?अज्ञानता वा छद्मभेषी तरिकाबाट गरिएको धर्मनिरपेक्षताको अपव्याख्या तत्काल सच्याउनु पर्दछ।

खासमा धर्मनिरपेक्ष भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता हो। नेपाली वृहत् शब्दकोशानुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिई सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्नु र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिनु हो। त्यस्तै विकिपिडियामा मेरियम वेब्ष्टर शब्दकोष अनुसार धर्मनिरपेक्षता भन्नाले धर्म र धार्मिक विचारप्रति उदासीनता, अस्वीकार वा बहिष्कार हो भनिएको छ। इन्साइक्लोपिडियाका अनुसार धर्मनिरपेक्ष भन्नाले धार्मिक स्वतन्त्रता हो। जहाँ, राज्य चर्चसँग जोडिएको हुँदैन। र एउटा राज्यमा बहुधर्मावलम्बी हुन्छन्। तर राज्य धार्मिक विचारबाट टाढा हुन्छ। माथिका परिभाषाका आधारमा संविधान र कानूनका अगाडि सबै धर्म समान हुन्छन्। राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारण गर्दा धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त नै धर्मनिरपेक्षता हो। धर्म मानिसको आस्थाको विषय भएको हुनाले धार्मिक आस्था हुने व्यक्ति कुनै न कुनै धर्ममा आबद्धहुन सक्छ। तर राज्य स्वयंले कुनै धर्मको संरक्षण वा कुनै धर्मलाई पाखा लगाउनु हुँदैन। यही नै धर्मनिरपेक्षताको खास मक्सद हो। यस अर्थमा धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यलाई धर्मबाट अलग र स्वतन्त्र राख्नु हो। तर व्यक्तिलाई धार्मिक क्रियाकलापबाट अलग र स्वतन्त्र राख्नु होइन।

खासमा धर्मनिरपेक्षताबारे विश्वइतिहासको अध्ययन गर्दा धर्मनिरपेक्ष शब्दको पहिलो प्रयोक्ता व्रिटिश लेखक जर्ज ज्याकोव होल्योक (ई.१८१७–१९०६) हुन्। समाज सुधारक दार्शनिक ज्याकोबले सन् १८४६ देखि नै धर्मनिरपक्षेताको सवालमा कलम चलाउन थालेका हुन्। उनले धार्मिक विश्वास माथि कुनै आलोचना नगरी सामाजिक व्यवस्थालाई धर्मबाट अलग गर्ने विचार अघि सार्दै धर्मनिरपेक्ष शब्दको प्रयोग गरेका थिए। उनले धर्मनिरपेक्षाता सम्बन्धी व्याख्या गनेर्क्रममा कुनै पनि धर्मको विरोध वा प्रतिवाद गरिनु हुँदैन भन्ने विचार अघि सारेका थिए।

ज्याकोबले ‘सेक्युलर रिजन’ भन्ने लेखमार्फत् ‘सेक्युलर एथिक्स’अर्थात् निरपेक्षताको आचारबारे स्पष्ट पार्दै कुनै पनि धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न केन्द्रित नुहुनु, धर्मसँग कुनै पनि स्वार्थ नखोज्नु र धर्म विरोधी नबन्नु नै धर्मनिरपेक्षताका आधार हुन् भनी व्याख्या गरेका थिए। त्यसपछि ग्रीक रोमन दार्शनिक मार्कस, मेडिभस, भोल्तेयर, जोन लक, थोमस जेफर्सन, बट्रेण्ड रसेल आदिले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेको पाइन्छ।

तत्कालीन अवस्थामा कतिपय युरोपेली देशहरुमा राज्यका आधिकारिक चर्चहरू प्रचलनमा थिए। त्यतिबेला देखि नै धर्मनिरपेक्षताका सवालमा उल्लिखित दार्शनिकहरुले धर्मलाई आधुनिकीकरणतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा कम्यूनिष्ट शक्तिको बलमा एकैचोटी संविधानतः नै धर्मनिरपेक्ष राज्यघोषणा गरिदाँ ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका धर्मावलम्बीहरूले आफूहरुमाथि अपमान भएको र हिन्दूधर्ममाथि प्रहार भएको महसुस मात्र गरेका छैनन्, अधार्मिकता र क्रिश्चियानिटी वा इस्लामिज्मको बढावा हो भन्नेसम्मको निष्कर्षमा पुगेका छन्। र, अहिले धर्मनिरपेक्षको मुद्दा पेचिलो र विवादास्पद बन्दै गएको छ।

हुन त केही मुलुकहरू संवैधानिक रूपमा मात्र धर्मनिरपेक्ष हुन्छन्। यद्यपि व्यवहारमा धर्मनिरपेक्ष भएका हुँदैनन्। र, देखिंदैनन् पनि। उदहारणका लागि छिमेकी मुलुक भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, मेक्सिको, टर्की आदि मुलकलाई लिन सकिन्छ। ती मुलुकमा संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष र शासनको स्वरूपमा धार्मिकता स्पष्ट नगरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। विश्वमा ८१ ओटा धर्मनिरपेक्ष मुलुक छन्। टर्कीलाई सन् १९६१ मा संविधानमार्फत् नै धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएको थियो। जहाँ विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म निरपेक्षतावादी संस्था आतारुक थट एशोशिएसन (१९६५) स्थापना गरिएको थियो। मुस्ताफा केमालले स्थापना गरेको यो संस्था अहिले पनि सामाजिक कार्यमा क्रियाशील छ।

छिमेकी मुलुक भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘भारत एक धर्म निरपेक्ष मुलुक’भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा राणाकालीन सनद र तत्कालीन राजाहरूको हुकुमी प्रमाणीकरणका माध्यमबाट कयौं हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित गुठीहरू स्थापना भई अद्यापि सञ्चालनमा छन्। र, त्यसको व्यवस्थापन सरकारी अंग अर्थात् गुठी संस्थानमार्फत् हुँदै आएको छ। नेपालको मौजुदा संविधानमै धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएपनि त्यसको अपव्याख्या भएको माथि नै चर्चा गरिएको छ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गरिए पनि कम्यूनिष्टबलमा धर्मनिरपेक्षता लादिएको हो। धर्मनिरपेक्षताका सवालमा काँगे्रस र कम्यूनिष्टबीचको छिना झपटीका कारणले यसको अपव्याख्या गरिएको भन्दा अत्युक्ति नहोला। दलहरूलाई धर्मनिरपेक्ष र राजतन्त्रबारे मनोमानी निर्णय गर्नका लागि जनआन्दोलन २०६२/०६३ को ‘म्यान्डेड’ नै थिएन।

त्यसो त संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गदैर्मा मुलुकको राज्यव्यवहार वास्तविक निरपेक्ष नभएका उदाहारणहरू पनि छन्। जस्तो कि फ्रान्समा सबैजसो क्रिश्चियन पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले नै हजयात्रीलाई जहाज टिकटको व्यवस्था गरिदिन्छ। कमनवेल्थका राष्ट्र प्रमुखहरूले धार्मिक आस्था अनुसार सत्तारोहणको शपथ खान्छन्। स्कटल्याण्ड धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि त्यहाँ धार्मिक राजा छन्। नेपालमा राजाको सक्रिय शासन–युगको अन्त्य भएपछि पनि राष्ट्रपतिले तत्कालीन राजाको प्रतिनिधि झैं गरी विविध हिन्दू साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिंदै आएकाछन्। यद्यपि हिन्दू संस्कार र पर्वमा दिइने सार्वजनिक बिदाहरू भने कटौती गरिएका छन्।

उता होलीवाइन प्रकरणले पनि निकै चर्चा पायो। एशिया प्यासिफिकको सहआयोजक भई एउटा चर्चको कार्यक्रममा सरकारी ढुकुटीबाट ३२ करोड प्रदान गर्ने ओली सरकारले ओमकार धर्म र तिनका अनुयायीमाथि कति अन्याय र विभेद ग¥यो ? के राज्यको धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त यही हो ? क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाले धार्मिक समारोह गर्दा करोडौ रुपियाँ मुठ्ठी खोलेर दिन सक्ने राज्यले धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तको दुहाई दिन सुहाउने विषय होइन। यो दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारको धार्मिक विभेदको पराकाष्ठा, असहिष्णुता र अकर्मण्यताको विरोधमा जति शब्द खर्चिए पनि कमी हुन्छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गर्ने र व्यवहारमा क्रिश्चियन धर्मप्रचारक संस्थाको मतियार बन्ने हो ? त्यही मतियार बने वापत ओलीले युनिफिकेशन चर्चकी दैवी नेता हक जा मुनबाट एक लाख अमेरिकीडलरको ‘गूड गभनेर्न्स’ इनाम ग्रहण गरे। यो प्रकरणबाट ओमकार धर्मप्रति आस्था राख्ने ९४ प्रतिशत नेपालीजनता आगो भएका छन् आगो। हो, त्यही आगोको रापले गुठी विधेयकको प्रस्ताव खरानी बनाइदियो। यत्ति कुरा दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारले ख्याल राख्न जरुरी छ। वास्तवमा कम्यूनिष्टको कुनै धर्म हुँदैन। कार्ल माक्र्सका चेलाहरूले धर्मलाई अफिम मान्दछन्। तसर्थ धर्म रक्षाका निमित्त पनि कम्यूनिष्टबाट अलग हुनु जरुरी छ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुँदा पनि त्यसको भावना र मर्म विपरीत स्वयं राज्य वा सरकार नै एक धर्मविशेषप्रति आस्थाको प्रतीक हुने गरी मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर्छ। र, राज्यको ढुकुटी रित्याउँछ। यस घटनाले अनेका रहस्यहरू जन्मिएका छन्। विश्व इतिहासमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएका मुलकले प्रचलित धार्मिक प्रक्रिया पूरा गरिरहँदा पुनः धर्म सापेक्षातामा फर्किएका उदाहरण पनि छन्। त्यसको पहिलो उदाहरण इरान हो। इरानमा सन् १९२५ मा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको थियो। तर सन् १९७९ मा इरानामा गणतन्त्रको उदयसँगै धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य भयो। र, पुनः धर्मसापेक्षता लागू भयो। त्यस्तै सन् १९३२ मा धर्म निरपेक्ष भएको इराक पुनः सन् १९६८ मा नयाँ संविधान जारी गर्दा इस्लाम धर्मसापेक्ष बन्यो। सन् १९६० देखि हालसम्म मडागास्कर धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षताको दोसाँधमा गुज्रिएको छ। बंगलादेशमा संविधानतः इस्लाम राष्ट्र घोषणा गरिए पनि धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ। तर त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेमाथि गोली ठोक्ने गरिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि धर्मनिरपेक्षताको विवाद चुलिनु राम्रो संकेत होइन। धर्मनिरपेक्ष कि धर्मसापेक्ष भन्ने विषयको विवाद समाधानका लागि वैधानिक र कानूनी उपचार विधि अलम्बन गरी यथाशीघ्र विवाद निरुपण गरिनु पर्दछ। तर दुई तिहाईको दम्भ गर्ने कम्यूनिष्ट सरकार धर्मनिरपेक्षताको सवालमा उत्पन्न विवादको निरुपण गर्न र त्यसको कानूनी उपचार खोज्नका लागि तयार नहुन पनि सक्छ। त्यसका लागि कम्यूनिष्ट इतरशक्तिहरूको मोर्चाबन्दीहुनु आवश्यक छ। र, त्यो मोर्चाको नेतृत्व गैरकम्यूनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्दछ।

हुन त काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनको धारणामाथि काँग्रेसभित्रै मतमतान्तर भएको छ। तर महामन्त्री कोइराला आफ्नो धारणाबाट पछि हटेका छैनन्। यससम्बन्धी विवाद निक्यौर्ल गर्न नेपाली काँग्रेसले आगामी १४ औं महाधिवेशनमा मुख्य एजेण्डा बनाएर अघिबढ्नु जरुरी छ। अतः धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्षको विवाद सुल्झाउने एकमात्र संवैधानिक विधि जनमतसंग्रह हो। तसर्थ जनमतसंग्रहका माध्यमबाट समयमै यसको छिनोफानो गरी नेपाललाई धार्मिक युद्धबाट जोगाउनु आवश्यक छ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

सुख–शान्तिको चाहना

धर्म र संस्कृति राष्ट्रका धरोहर हुन्

मालसिरी गीत लोप हुनेभयो !

मगर जातिका संस्कार र संस्कृतिहरु

चाडपर्व पनि परिमार्जन

प्रमुख समाचार

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै

थप प्रमुख समाचार