२०५२ साल माघमा नेकपा माओवादीले ४० सुत्रीय माग राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाए र माग पूरा नभएको भन्दै सशस्त्र जनयुद्धमा जाने उद्घोष गरे। फाल्गुण १ गतेबाट तथाकथित सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरे। जनयुद्धको घोषणा गर्ने प्रचण्ड र बाबुराम माओवादीद्वारा प्रस्तुत ४० बुँदे मागलाई सम्बोधन नगर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री खुमबहादुर खड्का १० वर्षे जनयुद्धका कारक हुन्। यिनीहरूले आम जनता समक्ष माफी माग्नु पर्दछ। जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा सत्तारुढ नेता डिक्लार्क र व्रि्रोही नेता नेल्शन मण्डेलाले आम जनता समक्ष माफी मागेका थिए र लाखौं जनताले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। नेपालको जनयुद्धको क्रममा करिव १७,००० व्यक्ति मारिए र करिव तीन हजार बेपत्ता पारिए। खरवौं सम्पत्तिको नोक्सानी पारियो। २०६२ मार्गशीर्ष ७ गतेका दिन व्रि्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय पार्टीनेपाली कांग्रेस, एमाले सहितका सात पार्टीहरूको बीचमा दिल्लीमा भारतीय संस्थापन पक्षको मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भयो। यो समझदारीले नेपालको राजनीतिमा उथल पुथल ल्याई दिएको छ। ०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनद्वारा  लोकतन्त्र स्थापित भएको छ। गणतन्त्र स्थापित भएको छ। सामन्ती, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। नेपालले कोल्टे फेरेको छ। तर बैद्य समूहले अझैपनि द्वन्द्वकाल निम्त्याउने कुरा उल्लेख गर्ने गरेको छ। यस्तो स्थिति निम्त्याउनु अब नेपालको लागि अभिसाप सिद्ध हुनेछ। अतः संविधान निर्माणको क्रममा उनीहरूका मागलाई संवोधन गर्नु पर्दछ। भविष्यमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सृजित हुन नदिन राजनैतिक दलका नेताहरू कृतसंकल्पित हुनु पर्दछ।

यस बीचमा द्वन्द्व पीडितहरूले अनेक आवाज उठाएर मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई कारवाही गर्न माग गरे। सरकारमा पुगेका राजनैतिक दलहरूले ती मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। तर नागरिक समाजले माग र दवाव दिएपछि जन आवाजलाई मत्थर पार्न आयोगको गठन गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न खोजिएता पनि सो कार्य अधुरै रहेको छ। राजा वीरेन्द्र, उनका भाइ भारदारहरू र माओवादी नेताहरूको बीचमा सहमति गरी कांग्रेस एमालेका नेताहरूलाई खतम पारेर दरबार र माओवादीका बीचमा समझदारी गरी युद्ध शुरु गरेको कुरा प्रयोगशाला र मैले देखेको नेपाल भन्ने पुस्तक अध्ययन गरेपछि स्पष्ट हुनेछ।

वीरेन्द्रको हत्यापछि एक जना आर्मी अफिसरद्वारा माओवादीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको कुरा प्रकाशमा आएको वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रद्वारा माओवादीलाई आर्थिक र अन्य सहयोग गर्ने कुरा पनि धीरेन्द्रकै नाममा प्रकाशित लेखबाट स्पष्ट भएको थियो र बाबुराम भट्टराईको कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखमा राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो अघोषित सम्बन्ध थियो भनिएको र राजा वीरेन्द्रको हत्या पछि माओवादीद्वारा विभिन्न ठाउँमा वीरेन्द्रका शालिक बनाइएको स्मृति सभा गर्ने गरिएकोबाट पनि माओवादी दरवारका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। माओवादीले वीरेन्द्रलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने कुरा पनि प्रकाशमा आएको थियो। माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्ध माओवादी सिद्धान्त लागू गर्न नभएर सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य बाट सञ्चालित थियो। राजा र विदेशीसँग गठबन्धन गर्नु माओवादी नीति र सिद्धान्त विपरित कुरा हो। ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि माओवादीले राजासँग सर्म्पर्क राखेर सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने चाहना राख्ने गरेका र राजाका एक जना जनरलले प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा सेतुको काम गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको थियो। २०६१ माघ १९ गते विश्व परिस्थिति प्रतिकुल प्रजातन्त्र विरुद्ध निरङ्कुश कदम चालेपछि माओवादीसँग राजाले सम्बन्ध तोडेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सम्बन्ध व्रि्रेेको कारणले नेपाली सेनाले माओवादीमाथि आक्रामक कारवाही शुरु गर्न थालेपछि प्रचण्ड र बाबुराम दिल्ली गई भारतीय हित विपरीत कुनै कार्य नगर्ने भारतीयहरूसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरी तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी समक्ष लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरी निवेदन दिएका थिए। माओवादीहरू राजा र भारतसँग गोप्य रूपमा भित्री खेल खेल्ने गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन संचालन गर्न थालेपछि चाईना कार्ड प्रयोग गरी चीन पाकिस्तानसँग हतियार किनी भारतलाई चिढाएकोले भारत ज्ञानेन्द्रका बीचमा सम्बन्ध बिग्रेको थियो। यही कारणले पनि माओवादी भारत निकट पुगेका हुन्। माओवादी कहिले राजाको नजिक त कहिले भारतका नजिक हुने गरेको कुरा भारतीय कुटनीतिज्ञ एस.डी.मुनीले आफ्नो पुस्तकमार्फत खुलासा गरेका थिए। एस.डी. मुनिको लेखलाई बाबुराम भटृराईले सत्य घटना उद्घटित गरेका थिए।

०६२।०६३ सालको जन आन्दोलनद्वारा संसद पुन स्थापित भयो। २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो। सो शान्ति सम्झौताको दफा ५, २-३ मा युद्धको समयमा दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका, मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर, घरको ठेगाना उल्लेख गर्ने गरी सम्झौता भएका मितिले ६० दिन भित्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने कुरा उल्लेख गरिएको र सो को दफा ५-२-५ मा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको वारेमा सत्य निरूपण गर्न र मेल मिलापको वातावरण बनाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् भनिएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३३ को(थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता परिएका मानिसहरूको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सो धारा दफा(ध) मा द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न समाजमा मेल मिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। २०६४ साल चैत्र २४ गते शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालय गठन भयो। त्यसपछि २०६६ साल फाल्गुण ५ गते वेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भयो तर माओवादीको विरोधका कारणले सो मस्यौदा पारित हुन सकेन र कानुनको रूप धारण गर्न सकेन। २०६८ जेष्ठ १४ गते व्यवस्थापिका संसद विघटन गरियो। ०६८ बैशाखमा बाबुरामद्वारा सो आयोग गठन गर्ने मस्यौदा फिर्ता लिए। सो मस्यौदाको औचित्यताले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन।

२०६९ साल आश्विनमा बाबुराम भटृराईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग र वेपत्ता छनविन आयोगको एउटै मस्यौदा मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो बौद्धिक क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएकोले सो मस्यौदालाई तत्काल स्वीकृत दिन राष्ट्रपतिले इन्कार गरेका थिए। ६ महिनासम्म सो मस्यौदा राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको थियो सो अध्यादेश ०६९ चैत्र १ गते वावुरामले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिई सरकार विघटन भएको र खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा शपथ ग्रहण गरेको दिनमा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको र कानुनको रूप लिएको थियो।

सो अध्यादेशमा आयोगले मुद्दामा कार्यविधि तर्फ अपनाउने सबै व्यवस्था पूरा गर्ने अथवा मुद्दा दायर गर्ने, म्याद काट्ने, पीडित र पीडक झिकाउने, कागज गराउने, साक्षी बकाउने, मेल मिलाप गराउने, विशेषज्ञको सेवा लिने, अवहेलनाको कारवाही चलाउने आदि कुराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। सो अध्यादेशमा आयोग गठन गर्ने सिफारिस समितिको मात्र व्यवस्था गरिएको थियो। आफ्ना माओवादी कार्यकर्ता जो हत्या हिंसामा संलग्न छन् उनलाई कुनै किसिमको कारवाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले बाबुरामको सरकारद्वारा एउटै वेपत्ता छानविन र सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ल्याइएको हो। बाबुरामद्वारा प्रस्तावित अध्यादेशमा मानवअधिकार हनन् गर्ने गम्भीर किसिमका अपराधीहरूलाई पनि सजाय गर्ने भन्दा मेलमिलाप र क्षमादान दिने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। पीडकलाई सजाय दिने कुरा गौंण बनाइएको थियो। माओवादीद्वारा नितान्त मानवीयता विरोधी हजारौं घटना घटाइएको छ। त्यस्तै सेनाद्वारा पनि कैयौं मानवीयता विरोधी पीडादायी कैयौ घटना घटाइएको थियो। यस्ता घटनाहरू बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र वेपत्ताहरूको खोज तलास गर्न दुर्इवटा आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाल सवोर्च्च अदालतले ०६९ चैत्र १ गते जारी गरिएको आदेशमा यस्ता आपराधिक घटनामा पीडकहरूलाई सजायबाट मुक्ति दिलाउन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संसद नभएको अवस्थामा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत मानवाधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरूलाई आम माफी दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि विपरित एउटा मात्र अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेशका विरुद्ध सवोर्च्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो सवोर्च्च अदालतले २०७० साल पौष १८ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको मुद्दामा आममाफी दिन नमिल्ने पीडित र पीडितका परिवारलाई परिपूरण दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू अदालतले गरेको छ। स.अ.द्वारा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तलाई सवै पक्षले परिपालना गर्नु पर्दछ। मानव अधिकार मैत्री आयोग गठन गर्नुपर्दछ र द्वन्द्व पीडितहरूको जोखिमयुक्त घाउलाई निको पार्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले हालै उक्त लेखिए अनुसार दुर्इवटा आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो र यथासक्य चाँडो गठन गर्नुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको कारण पुनः दोस्रो पल्ट संविधान सभाको निर्वाचन गर्दा देशको खरबौं सम्पत्ति र समयको बर्बादी भएको कुरा सर्वविदितै छ। समयानुकल देश र राष्ट्रले मागेको र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरूमा जिम्मेवार राजनैतिक नेतृत्वबाट उदासिनता देखिएको अवस्थामा नागरिक समाजबाट पनि समय समयमा झक्झक्याउन भुल्न हुदैन। विश्वको एक गरिब मुलुकलाई १७ वर्षसम्म कुहिरोमा हराएको काग जस्तै गुमराहमा राख्न उपयुक्त थिएन। २०५२ साल देखिको द्वन्दात्मक, संक्रमणकालीन अवस्थाको पूर्णतया अन्त्य गरेर राजनीतिक सहमति, सामाजिक सद्भाव कायम गरेर आर्थिक उन्नति प्रगतिको पथमा मुलुकलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)