कृषि युगबाट कृषि क्रान्ति पूर्वाधार सिर्जना व्यापार वाणिज्य विस्तार व्यापक सहरीकरण जस्ता क्रियाकलाप सम्पन्न भइसकेपछि मात्र कुनै पनि मुलुक औद्योगिक मुलुकमा प्रवेश गर्छ। आज विकसित मुलुकहरू यही क्रम अनुसार औद्योगिक हुँदै गएका छन्। नेपाल भने कृषिप्रधान देश भनेर नारा लगाइरहँदा कृषि नै एक उप्रेक्षित पेशाको रूपमा देखिएको छ। अन्य क्षेत्रमा अयोग्य तथा असफल व्यक्ति नै किसान बन्छन् भन्ने एक खालको सोच छ।

आज कसैले पनि किसान भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्था छैन। कृषिमा आवद्ध भएर सहज जीवन जिउन मुस्किल छ। विदेश जानको लागि लागत जुटाउन जति सजिलो छ कृषिको लागि त्यति नै कठिन छ। कारण कृषिप्रतिको अविश्वास तथा व्यवसायी कृषि प्रणालीको अभाव हो भने अर्को कुरा सरकारको उदासीनता पनि। किसान लाखौँ लगानी गर्छन् वस्तु उत्पादन गर्छन् वस्तुको बजार सीमित छ, निर्यातको राम्रो व्यवस्था छैन वस्तु कुहिन्छ लगानी डुब्छ सरकारलाई कुनै मतलव छैन।

उक्त ऋण तिर्न किसान विदेशिनुको विकल्प हुँदैन यस्तो अवस्थामा कसरी होला कृषिको विकास ? तथ्याड्ढलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि आज दक्षिण एशियाको सहरीकरण ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहँदा नेपालमा ७.२ प्रतिशतले सहरीकरणमा वृद्धि भएको छ। यो एक पक्षले राम्रो कुरा हो बढ्दो सहरीकरण विकासको सूचक हो तर यसरी अव्यवस्थित रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणले के देशको संयोचित रूपमा विकास गर्न सक्ला – खेतीयोग्य जमिनमा बन्दै गरेका भौतिक संरचनाहरू गुणात्मक विकासका पक्षधर बन्न सक्लान् – यो एक चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपालको वि.सं २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा संलग्न भएको पाइन्छ जबकि विश्वको ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र कृषिमा संलग्न छन्। विकासको गतिमा अगाडि रहेका अमेरिका, चीन, जापानजस्ता मुलुकमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र जनशक्ति कृषिमा संलग्न छन् ती मुलुकहरू खाद्यान्नलगायत कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने क्षमाता राख्छन्। तर नेपालमा भने ५५ जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने गरेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ जारी भएको छ भने सरकारले योजनामा कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा समावेश गर्दै आइरहेको छ। योजनामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि, विविधिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य राखिए तापनि भ्रष्ट प्रशासन, राजनीतिक अस्थिरता तथा फितलो कार्यान्वयनका कारण उद्देश्य अनुसारको नतिजा हात लाग्न सकेको छैन।

नेपालमा कुल भूमिको १७.९७ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ जसमध्ये ७० प्रतिशत तराई क्षेत्रमा पर्दछ र नेपालको जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिंसा तराईमै बसोबास गर्ने हुनाले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि हाम्रो देशको कृषि उत्पादन कुन दिशातर्फ मोडिँदै छ भन्ने कुरा। नेपालको सर्न्दर्भमा आर्थिक उन्नतिको लागि कृषि विकासको विकल्प छैन। आर्थिक अवस्था उकास्न होस या खाद्य संकट र्टार्न नै किन नहोस् कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तार अपरिहार्य छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर वि.सं २०२१ सालदेखि नेपालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइदिँदा सम्बन्धित किसानको हातमा जमिनको हिंसा न्यून स्तरमा छ। यो पेसामा असंलग्न जमिन्दारको अधिनमा बढी जमिन हुनाले कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण एवं भूमिमा आश्रति वास्तविक किसानको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने मूल उद्देश्य लिएर यस ऐन बनाइएको भए तापनि भूमिमा आश्रति किसानलाई खासै फाइदा पुग्न सकेको भने देखिँदैन।

नेपालको पहिलो कृषि गणना वि.सं २०१८ मा एक नेपालीको भागमा सरदर १.२३ हेक्टर जग्गा पथ्यो। अहिले ०.६८ हेक्टर पर्न आउँछ। तर कृषि प्रणालीमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन। नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत किसानलाई आफूले उब्जाएको अन्नले वर्षदिन खान पुग्दैन।

आकाशे पानीमा निर्भर हुनाले यस क्षेत्र आधुनिक प्रणाली अनुकूल छैन्। अर्को विडम्बनाको कुरा खेती लगाउने बेलामा मल बिउ पाउन गाह्रो हुन्छ। मलबिउ जस्तो कुरामा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ। कृषि वस्तु भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा दैनिकजसो मूल्यमा उतारचढाव देखिन्छ।

यिनै कयौं समस्यै समस्याले थलिएको नेपालको कृषिक्षेत्र वैज्ञानिक भूमि सुधारको व्यवस्था गर्दै आधुनिक प्रणालीको थालनी गरेमा नेपालमा कायम रहेको खाद्य संकट कम हुने मात्र नभई नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने कुरामा कृषि क्षेत्र रामवाण सिद्ध हुने थियो।