देशमा व्यापक मात्रमा उच्छृङ्खलता बढेको छ, राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाउँमा गैरकानुनी काम, कारवाही दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ। सरकारले कुनै वाहानामा यस्तो उच्छृङ्खलतालाई बढवा दिनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भनेको कानुनी शासन हो। यो कुनै निरंकुश तानाशाहले चलाएको हुकुमी शासन होइन। लोकतन्त्रमा सबै जनताले समानरुपमा आफ्नो अधिकारको उपभोग गरेको मानिन्छ तर हाम्रो देशको बेथितिलाई हेर्दा यहाँ कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, जसले जे गरे पनि राज्यले हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन्।

शान्तिपूर्वक भेला भइ आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, माग राख्ने अधिकार सबैलाई संविधान र कानुनले दिएको छ। तर राजमार्ग बन्द गर्ने, सवारी साधनमा आगो लगाउने, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने, व्यक्ति हत्या गर्ने काम कुनै पनि मानेमा जायज हुन सक्दैन। यस्तो काम, कारवाही संविधान र कानुन विपरितको कार्य हो र यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई सरकारले प्रचलित कानुन बमोेजिम कारवाही गर्नु पर्दछ। बिबिसी नेपाली सेवाको एक प्रश्नको उत्तरमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘बसमा आगो आन्दोलनकारीले लगाएको हो भनी त्यहाँको स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेखी दिएमा त्यसको क्षतिपूर्र्ति सरकारले दिन्छ।’ यो कस्तो व्यवस्था हो र कुन कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ – सरकारको एक जिम्मेवार अधिकारले यस्तो गैरकानुनी काम, कारवाहीलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्छ, मिल्दैन। सरकारले आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पर्दछ। यो सरकारको दायित्व होे तर सुरक्षा दिन नसकेको नाउँमा कुनै व्यक्तिले गरेको अपराधिक कामको जिम्मा सरकारले लिनु हुँदैन।

कानुनले निषेध गरेका काम आन्दोलनकारीले गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्र्ति राज्यले दिँदै जाने हो भने राज्य टाट पल्टिन्छ। सवारी साधनमा आगो जसले लगाएको हो त्यसको क्षतिपूर्र्ति उसैबाट भराउनु पर्छ। राज्यले व्यक्तिको कसुरअनुसारको सजाय दिन चुक्नु हुँदैन। अपराध गर्ने व्यक्ति जुुनसुकै ओदहाको किन नहोस्, कानुनको नजरमा सबै समान हुने हुनाले विना हिचकिचावट राज्यले अपराधीलाई कसुर अनुसारको दण्ड दिनै पर्छ। यसमा कुनै छुट दिइनु हुन्न।

तर हामीले सुनेका छौं, देखेका पनि छौं, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न जाँदा मारिने व्यक्तिलाई सरकाले सहिदको सम्मान दिने र आश्रति परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। यस्तो पनि कसरी कानुनी शासन हुन्छ ? ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई ताकीताकी ढुङ्गा हान्दा प्रहरी कारवाहीमा मारिने व्यक्ति कुन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सहिद हुन्छ ? यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन्छ र त्यस्तो व्यक्ति मारिएमा सरकारले कुनै क्षतिपूर्र्ति दिइरहनु पर्दैन। क्षतिपूर्र्ति दिने भनेको अपराधमा संलग्न नभएको तर भुलवश प्रहरी कारवाहीमा परेको व्यक्तिको हकमा भने छानविन गरी सही ठहरिएमा मात्र क्षतिपूर्र्ति दिनु उचित हुन्छ।

आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूले भनेको सुनिन्छ, ‘वार्ताको वातावरण बनाऊ।’ के हो त्यो वार्ताको वातारण भनेको? कुरा बुझ्दा वार्ताको वातावरण भनेको त आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्र्ति, घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, अपराधमा संलग्न भएकालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता आदि भन्ने बुझिन्छ। प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालनका शिलशिलामा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्दा अवरोध सिर्जना गर्ने आन्दोलनकारीलाई तितरवितर गर्दा वा आन्दोलनकारीसँगको झडपमा कुनै व्यक्ति मारिन र घाइते हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा भएको घाइतेको उपचार गर्न सरकार बाध्य हुँदैन। त्यस्ता घाइतेको उपचार आन्दोलनको आयोजना गर्ने राजनीतिक दलले नै गर्नु पर्छ।

राजनीतिक आडमा अपराधिक मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन, आन्दोलनका क्रममा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका कार्यकर्तालाई दवाव दिएर मुद्दा फिर्ता लिने जुन चलन छ, त्यो गलत छ। शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गराउने शिलशिलामा प्रहरीले कानुनबमोजिम दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रहरी संगठनको काम, कर्तव्य पनि हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसमा अवरोध सिर्जना भएको छ। कानुनले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक आवरणमा चोख्याइने प्रचलनले फौजदारी न्याय प्रणालीको संवैधानिक हकमा समेत ठेस पुर्‍याएको छ। सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न प्रमाणले त्यस्तो व्यक्ति निदोर्ष देखिएको खण्डमा त्यस्तो मुद्दामात्र फिर्ता लिनु हुन्छ तर यसको आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा आउँदैन। त्यस्तो अपराधको फैसला अदालतबाटै गरिनु पर्छ, राजनीतिक निर्णयबाट होइन।

जनताको सुरक्षा गर्नका लागि हामीले चुनेको प्रतिनिधिले बनाएको कानुनको अधिनमा हामी बस्ने छौं भनेर जनताले मानेका हुन्छन्। त्यो कानुन देशभित्र बसोस गर्ने सबै जनताका लागि समानरुपमा लागू हुन्छ। यसमा विभेद हुँदैन तर राज्यले साना-ठूला छुट्याएर विभेद गर्छ भने त्यस्तो राज्यमा शान्ति, अमनचैन कायम हुन सक्दैन् र द्वन्द्वले प्रश्रय पाउँछ। देशमा तबमात्र शान्ति हुन्छ जब निष्पक्षरुपमा न्याय निरुपण हुन्छ। देशमा प्रहरी प्रशासन, सेना, न्यायलय आदिको व्यवस्था यसै कारणले गरिएको हो। राज्यका प्रत्येक निकायले गर्ने काम, कारवाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो काम निर्वाधरुपमा गर्न पाउनु पर्छ। सरकारले गर्ने भनेको निरीक्षण र अनुगमन हो। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राज्यका सबै अंगले निष्पक्ष भई आआफ्नो ठाउँबाट जनताको हितमा काम गर्ने हो भने देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन आउन धेरै दिन कुर्नु पर्दैन।

अन्तमा, राज्यले जनताको सुरक्षाका विषयमा कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। प्रचलित कानुन बमोजिम दैनिक आफ्नो काम, कर्तव्य गर्दै जानु पर्दछ। राजनीतिक दलहरूको काम कारवाहीलाई हेर्दा राज्य आफ्नो लिकभन्दा बाहिर जान लागेको आभाष हुन्छ। वेलैमा राज्य सजग भएर कमी, कमजोरी सुधार गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक दलरूरुका यस्तै गैर जिम्मेवार हर्कतलाई छुट दिँदै जाने हो अहिलेको शासन व्यवस्था पनि सफल हुन सक्दैन।