नेपालमा ५० को दशकसँगै निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा हात हालेको हो। यो पनि उद्योगको एक रूप हो र यसमा लगानी गरे प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर लगानीकर्ता हौसिएका थिए। यद्यपि यस क्षेत्रमा अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। निःसन्देह नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ। तर पनि पानीको त्यो शक्तिलाई विद्युतका रूपमा प्राप्त गर्न त्यति सरल छैन। त्यही व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा विद्युतीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन र नेपाली उपभोक्ताहरू लोडसेडिङको समस्या झेल्न बाध्य छन्। यस्तो व्यावहारिक कठिनाइभित्र अन्य चलखेल पनि भइरहेका छन्।

प्रत्येक वर्ष पानी खेर गइरहेको छ। विद्युत आयोजना चलाउँछु भन्नेहरु लाइसेन्स लिएर प्रत्येक वर्ष नवीकरण मात्रै गरेर बसिरहेका छन्। आखिर किन लाइसेन्स लिनेहरु नै आयोजना चलाउन खोज्दैनन् भन्नेबारेमा खोजी हुन जरुरी छ। विद्युत उत्पादन भएमा खपत हुने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विद्युत उत्पादन किन गर्दैनन् लाइसेन्सधारीहरु – आयोजना किन सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् र निर्माण कार्य सुरु भएका विद्युत आयोजना समयमा नै किन सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सोच्ने हो भने त्यसको गुदी कुरा पत्ता लगाउन त्यति मिहिनेत गर्न नै पर्दैन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने बेलासम्म र विद्युत उत्पादन भइरहेको बेलामा पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले यी जलविद्युत आयोजना सबैको तारो बन्छन्। यस्तो आकर्षण हुनाले नै यसले विभिन्न थरीका कठिनाइ भोग्नु पर्दछ।

सरकारी नियम कानुनहरु अस्पष्ट भएका कारण सरकारी नियमलाई जसरी व्याख्या गर्न सक्यो त्यसरी चल्ने गरेको छ। तर त्योभन्दा मुख्य कुरो त, स्थानीय समुदायलाई आयोजनाले बेवास्ता गर्नुले पनि धेरैजसो यस्ता आयोजना अल्भिmएका छन्।

अर्थशास्त्रले आयोजना चलेर नाफा कमाउनुलाई मात्र आयोजना सफल भएको मान्न सक्ला। तर अर्थ-राजनीतिक र सामाजिक हिसावले भन्ने हो भने त्यसलाई मात्रै सफलताको मापदण्ड मान्न सकिँदैन।  आयोजना कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बारेमा सरोकारवालाले जान्न जरुरी छ। एउटा विद्युत आयोजना चल्नु भनेको प्राविधिक कुरा मात्र होइन, त्यस आयोजनाको निर्माणका दौरानमा समुदायसँग हुने अन्तरक्रिया छलफल तथा बहस र त्यसबाट आउने निचोडहरुलाई समेत नियाल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन। समुदायसँग हुने छलफल तथा अन्तरक्रियालाई आयोजना सञ्चालकहरूले गम्भीर तरीकाले लिँदैनन्। त्यसपछि समुदाय र आयोजनाको बीचमा दूरी बढ्दै जान्छ।

अकोर्तर्फ स्थानीय समुदायहरु पनि आयोजना स्थलमा विभिन्न मागसहित अवरोध पुर्‍याउन खोज्छन्। यी कुराहरु हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर यिनीहरुको मर्म धेरै गहिरो देखिन्छ।

करोडौँ वा अबौर्ंको लगानी गर्नेहरुले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित होस् र प्रतिफल पाइयोस् भनेर नै लगानी गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई सुरक्षित बनाइदिन सरकारी निकाय वा सरकारका संयन्त्रहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले भइरहेको अवस्था छैन। सरकार लगानी कर्तालाई सहयोग गर्ने बचन वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्छ तर सहयोग मागेको बेलामा दिन असमर्थ छ। लगानीकर्ताहरु स्वयंले मात्र त्यसको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्। किनभने सरकारको विकल्प अर्को कुनै निकाय हुनै सक्दैन। सरकारलाई चुनौती दिनु भनेको व्रि्रोही बन्नु हो, जुन किमार्थ सफल हुन सक्दैन। त्यसैले लगानीकर्ताहरुले पनि आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्नैपर्छ भने सरकारले पनि त्यस्ता आयोजना चलाउनेहरुलाई सहज वातावरण प्रदान गरिदिनु पर्दछ। यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा भनेको समुदायको दायित्व र भूमिका हो। आफ्नो टोल छिमेकमा आएको आयोजनालाई समुदायले पनि क्षणिक लाभको स्रोत मात्र नठानी सामुदायिक हितको रुपमा हेर्र्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा सञ्चालन भएका अधिकतम आयोजनाहरु समुदायका अवरोधका कारण आयोजना खर्च महङ्गो भएको छ र सम्पन्न हुनुपर्ने समय लम्बिएको छ। यो सबैजसो नेपालीले बुझेको सत्य हो। यद्यपि यसको सबै दोष समुदायलाई मात्र लगाएर लगानीकर्ता र सरकारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सानाखाले आयोजनाहरु समुदायका यावत मागहरुलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छन् कि छैनन् – पहिला यस तथ्यमा ध्यान दिनु पर्छ। यदि गर्न सकिने मागहरु हुन् भने तिनको कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भन्नेबारे राम्ररी विचार गर्न जरुरी छ। जबसम्म आयोजनाका लगानीकर्ताहरुले वडापत्र वा उपभोक्ताहरुको भूमिका के हो भन्नेबारेमा पहिला नै स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्दैनन् तबसम्म साना जलविद्युत आयोजनाहरु सफल हुन सक्दैनन्। किनभने आयोजना सञ्चालन भएका ठाउँहरु सबैजसो दर्गम गाउँमा नै छन् र ती ठाउँमा उपभोक्ता वा नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाहरु सरकारले पुर्‍याउन सकेको छैन। तसर्थ तिनले आयोजनामाथि ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तवरबाट आउने मागहरुलाई नाजायज मान्न सकिँदैन। तर कतिसम्म संरचना वा सहयोग त्यस्ता आयोजनाहरुले गरिदिने भन्ने बारेमा पनि समुदायका व्यक्तिहरुले सोच्न जरुरी छ।

आफ्ना ठाउँमा आउने आयोजनाहरु सरकारका मातहतका निकाय होइनन् र तिनले समुदायका प्रत्येक मागलाई पूरा गर्न सक्दैनन्। लगानीकर्ताहरुले पनि पर्नर्संरचनाका कामहरुलाई भन्दा पनि सीपमूलक र आयआर्जन हुने खालका कामहरु र चेतनामूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा लगानीकर्ता सबै काठमाडौ वा सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्छन् भने उनले खटाएका व्यक्तिहरु जो जागिरे छन् तिनीहरुका भरमा आयोजना जिम्मा लगाइएका छन्। निर्माण अवधिमा होस् वा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना नै किन नहुन्, तिनमा काम सुचारु रुपले सञ्चालन हुन नसक्ने र अवरोध हुने कारणमा आयोजनाको ठेक्का लिएर बसेका व्यक्तिहरुको मोलमोलाइ पनि जिम्मेवार छ। यस्तै समुदायका नाइके वा आयोजनामा काम गर्न खोज्ने ठेकेदारहरु पनि लगानीकर्ताले थाहा नपाओस् र आफूलाई अप्ठेरो नहोस् भनेर नै आयोजनाका प्रमुखहरुलाई कमिसन दिन तयार हुन्छन्। ठेकेदारको कमिसनसमेत मिलाएर आयोजना सम्पन्न हुँदा लागत महङ्गो हुनु स्वाभाविकै पनि हो।

आयोजना असफल वा महङ्गो हुनुमा धेरैजसो चाहिने सामानहरु काठमाडौबाट नै जाने र तिनीहरुको खरीदमा हुने घोटाला पनि अर्को मूल कारण हो। यसमा लगानीकर्ताको इच्छाभन्दा पनि खरीद गर्ने निकाय र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने व्यक्तिको नाफा खाने प्रवृत्तिले पनि आयोजना असफल भएका हुन्। अर्को कुरा सरकारी आयोजनामा भन्दा व्यापारिक आयोजनाहरुमा यस्ता घटना हुने गरेका छन्। त्यसै गरी आयोजना प्रमुख र त्यही काम गर्ने कर्मचारीहरुको बेमेलको कारण पनि आयोजना असफल भएको हो र त्यसको जड भनेको पनि कमिसन नै हो। काम गर्ने कर्मचारीले थोरै तलब खाएर आयोजना क्षेत्रको जिम्मा लिनुपर्ने त्यही काम गर्ने प्रमुखले ठेकेदारको पैसा खाएकाले काम नराम्रो हुने र अपजस जति उसले व्यहोर्र्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि आयोजना असहज भएका हुन्।

व्यवस्थापन तहले पनि आयोजना स्थलमा काम गर्ने सबै खालका कर्मचारी वा सरोकारवाला समूहसँग बसेर छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा नै देखिँदैन। भइरहेका कामहरुको प्राविधिक जाँच पडतालले मात्र काम प्रभावकारी हुँदैन। नराम्रो काम गर्नेहरुलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत नगरिने हो भने कर्मचारीमा उत्साह पनि जाग्दैन।

स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरु बढी अवरोध हुनुमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले अपनत्व महसुस गर्न नपाउनु र त्यस खालको व्यवस्था नहुनुले उनीहरु आयोजनाप्रति नकारात्मक देखिएका हुन्। अपनत्व बढाउनलाई उनीहरुलाई पनि आयोजनामा साझेदारी गराउन सकेमा उनीहरुबाट अवाञ्छित गतिविधि रोकिनेछ। किनकि त्यस आयोजना आफ्नो पनि हो भन्ने परेपछि अवरोध वा त्यससँग हुने अरू विरोधी क्रियाकलाप हुन पाउँदैनन्। यी तथ्यलाई आयोजनाका सञ्चालकहरुले पनि सोच्न जरुरी छ। त्यसबाहेक आयोजना क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हरेक निकायसँग बसेर आयोजना सफल कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा बहस अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ। यस्ता अभ्यासहरु सुरु गरे विद्युतीय क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी मुलुकलाई उज्यालोतिर लैजान गाह्रो देखिँदैन।