जनताको अपेक्षा र सरकारको उपेक्षा

padma saran regmi पद्मशरण रेग्मी
फागुन २८, २०७५

नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति र चरित्रबारे सामाजिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरुले गर्दा नेपालको हालको अवस्था लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र हो? छुट्याउनै नसक्ने गरी व्यवहारमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले अहिले यो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् लुटतन्त्रतर्फ छलाङ मारिरहेको हुँदा दुई तिहाईको घमण्डले उन्मत्त सरकारको पछिल्ला क्रियाकलापले अझ प्रष्ट पार्दै छन्। २०७४ को स्थानीयदेखि केन्द्रीय निर्वाचनमा त्यति ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार शिरदेखि पाउँसम्म किन लुटतन्त्रमा व्यस्त रहेको होला?

के नेपाली जनताको लागि यो जनताको सरकार बरदानको सट्टा अभिशाप त बन्दै छैन? खुट्याउनै नसक्ने गरी सरकारका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन्। केबल उखान टुक्काहरुको ओइरो लगाइरहने, आकाश र पाताल जोड्ने गफ हाँकिरहने रेल र पानीजहाजको धाक लगाइरहने, ओली सरकारका लागि वर्तमान स्थिति आफैमा व्यङ्ग्य वाण त बन्दै छैन? अब एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई केवल झूटतन्त्रको पुलिन्दा बाँडेर सरकारका पछिल्ला कुकर्म र व्यवहारलाई यदि नसच्याउने हो भने देश कता जाँदै छ? आम चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ।

सरकार आएदेखि केही राम्रा कामहरु हुन नथालेको होइन जस्तै सुरुमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले समेत कुनै विमति जनाएन। भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्धलाई यसले केही मात्रामा सुधार ग¥यो। तर बजेट पेश गर्न आइपुग्दा आफ्नै दलभित्रको गुनासोलाई मात्र यसले मसेट्न सकेन। प्रतिपक्ष दललाई समेत अनदेखा गर्न थाल्यो। हुन त यातायात क्षेत्रमा रहेको विकृतिरूपी सिन्डीकेटलाई खारेज गर्ने भनी केही पाइलाहरु पनि चाल्यो तर त्यो त्यसै तुहेर गयो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई अब क्रमशः अगाडि बढाउने सुशासन र स्थिर सरकार दिने आशा जगाउँदै गरेको सरकारले न त यातायातमा राम्रो सुधार गर्न सकेको छ न त अझै काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो धुवाँ र मेलम्ची खानेपानीलाई बेलैमा सुधार गरी त्यहाँको अस्तव्यस्तलाई सुधार्न सकेको छ। त्यसैले देश व्यापी रूपमा रहेको यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त राख्न सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने थिएन र ठूलठूला गफ पनि हाँक्नुपर्ने थिएन। आम जनताले यातयात क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई सुधारेको खण्डमा केही राहत पाउने थिए।

बढ्दो बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न दह्रो पाइला चाल्ने आँट र तत्परता सरकारले अहिलेसम्म देखाउनै सकेन बरु आम जनताको मौलिक हक अभिव्यक्ति तथा सङ्गठित स्वतन्त्रतालाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी केही ठाउँहरुलाई निधेष लगाउने प्रेस जगत् र आम सञ्चारलाई वक्र दृष्टि देखाउने विपक्षी विचार र दलहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने आदि क्रियाकलापले ओलीको साख तल झर्न थाल्यो।

\ओलीतन्त्र केवल झूट तन्त्रको सहाराले लुटतन्त्रको खेतीगर्न लालायित भएको भन्दै प्रेस जगत्ले गर्दै आएको खरो टिप्पणीप्रति सरकार त्यति सजग हुन सकेन। बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा मडारिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मेडिकल माफिया पोस्ने चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने सरकारी बलमिच्याइले सरकार कता जाँदै छ?आम चासो र चिन्ता बढेको छ। निर्वाचनका बेला जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई सरकार आफैले झुटको पुलिन्दा बनाउँदै आम नेपाली जनताको विश्वास, आशा र भरोसामा ताल्चा लगाउन पुगेको छ।

अब त भ्रष्टाचारीहरु भूमाफिया, सुन तस्कर, काठ तस्कर जस्ता तस्करहरू र जलमाफिया, शैक्षिक माफिया र मेडिकल माफिया जस्ता सबै प्रकारका विकृतिहरुले सहकार्य गर्ने आधार निर्माण भएको भन्दै ओलीतन्त्रको सुशासन र समृद्धिलाई थला पार्ने प्रायः निश्चित छ। के ओली सरकारद्वारा पारित चिकित्सा विधेयकलाई पुन सच्याएर आम नेपालीको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिकन पुनः विचार गर्ला?सर्वत्र चिन्ता र चासो थपिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल अन्तर्गत एक वर्ष बित्नै लागे पनि सिँगै चार वर्ष बिताउन बाँकी रहेको छ। स्वार्थ समूहको स्वार्थमा सरकारमा नजाने हो भने उसले अझै पनि आवश्यक सुझबुझ सहित सुमार्ग पहिल्याउन र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान र आफू सच्चिने प्रशस्त मौका र ठाउँ छँदै छ। किनकि दुई तिहाई प्राप्त बहुमत ओली सरकारलाई आम नेपाली जनताले साँच्चिकै समृद्धिको बाहक, स्थायित्वको प्रतीक र देशको आवश्यकता अनुसारको रूपमा लिएका पनि हुन्। यस तर्फ सिँगो नेकपा पार्टी माथि देखि तलसम्म के जिम्मेवार भई सरकारका क्रियाकलापलाई सच्याउने र पार्टीभित्र फैलँदै गएको विकृतिलाई सच्याउन तत्पर होला? के यस तर्फ पुनर्विचार होला भनी आम नेपाली जनता झिनो आशामा भए पनि सुशासन र समृद्धिको यात्रातर्फ ओली सरकार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा पालेर भने बसिरहेका छन्।

सरकारको पछिल्लो चरित्रलाई सुधार गर्नका लागि सचेत नेपाली नागरिक समाज र प्रेस जगत्ले पनि घच्घच्याइनै रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेखित मौलिक हकको रक्षा र यही संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वबाट यदि सरकार नपन्छिने हो भने यी अधिकारहरूको निर्वाध उपयोग र सहज वातावरण बनाउनतर्फ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार विना दम्भ र अहंकारका साथ सुझबुझ र प्रतिपक्ष समेत समेटेर अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी छ। यदि सरकार प्राप्त यी हक र उपलब्धिहरुलाई खुम्च्याउने, बन्देज गराउने धन्दामा लागिरहने हो भने आम नेपाली जनता खबरदारी गरिरहने छन्। विश्व समुदायले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूप्रति चासो देखाउन थालेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल २०१८ को रिपोर्टले पनि नेपालको ध्यान भिन्न तरिकाले आकृष्ट गर्न खोजेको छ। सन् २०१७ मा नेपाल १२२ औँ सूचीमा भ्रष्ट मुलुक थियो भने ओली सरकारको पालामा सन् २०१८ मा आएर यो २२४ औँ भ्रष्ट मुलुक भनेको खुलासा हुनुले नेपालीको शिर निहुरिन पुगेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएर नेपालको शिर ठाडो होला? कहाँ गयो ओलीको सुशासन र समृद्धिको नारा?सबैलाई चेतना भया।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

सत्ता र शक्ति

जी ट्वाण्टी बैठक : एक समीक्षा

तापक्रम बिना जीवन असम्भव

प्रमुख समाचार

प्रहरीद्वारा लक्ष्मी हत्या आरोपी सार्वजनिक

थप प्रमुख समाचार

कोरियन राष्ट्रपति मुनले माफी मागे

एक्यापद्वारा वार्षिक प्रगति समीक्षा

भावी योजना र रणनीतितर्फ समाजवादी पार्टी

३४ दिनपछि गल्यो बुटवल उपमहानगरपालिका