चीन र केरुङ रेलमार्ग

Avatar आनन्दराज मुल्मी
वैशाख २२, २०७६

लगानी सम्मेलनमा काठमाण्डौ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग २८३ करोड डलर लागत सोकेशमा राखिएको पाईएको छ। त्यसमाथि उक्त रेलमार्ग चिनियाँ सरकारले अनुदानमा बनाईदिने चाहना नेपालले राखेको छ भने चीन यसबारे मौन छ। तर सर्भे डिजाईन आफ्नै खर्चमा बनाईदिन चीन सकरात्मक छ। डिपिआर तयार पार्न पनि ठूलो लागत लाग्ने यो आयोजना रेलमार्ग आर्थिक रुपमा संभव छ छैन्, नेपालले थेग्न सक्ने नसक्ने आदि बारे चिनियाँ प्राविधिक टोली गंभीर परामर्शमा लागेको देखिन्छ।

चीन विगत कैयन वर्षदेखिन देशको आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न सफल बन्दै आएको छ। आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजार समक्ष पुर्याउनका लागि प्रविधिलाई जोड दिँदै अधिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै लागत कम गर्न निरन्तर प्रयासरत रहेको हुनाले आफ्नो देशको मुद्रा भण्डारणमा निरन्तर बढोत्तरी गर्न तर्फ सफल भएको छ। आफ्नै देश भित्रका गरीब जनतालाई गरीबीबाट माथि उठाउने तर्फ सफलता हासिल गर्दै मध्यम वर्गीय परिवारलाई धेरै भन्दा धेरै खर्च गराउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। राजनैतिक रुपमा अनुदार तर अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने नीति विगत ४० वर्षदेखि लागु गर्दै आज आर्थिक रुपमा अमेरिका पछिको दोस्रो आर्थिक शक्तिको रुपमा विश्वमा पहिचान बनाएको छ।

विगत केही महिना यता अमेरिकाले चीनका उत्पादनमा अधिक कर लगाउने नीतिको कारण चीनले पनि अमेरिकी वस्तुमा त्यस्तै धेरै कर लगाउने घोषणापछि व्यापार युद्धको रुपमा अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ। अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि र अनुसन्धानमूलक खोजीलाई चोरी गरी चीनले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यसैले पछिल्लो प्रविधि ज्ञानलाई चीनमा हस्तान्तरण गर्न ईन्कार गरिरहेको छ।

त्यसैको फलस्वरुप चीनको ठूलो टेलीफोन कम्पनीलाई जालसाजी र चोरी गरे वापत हुने हुवे टेलीफोन कम्पनीको उच्च अधिकारीलाई अमेरिकालाई सुर्पदगी गर्न क्यानाडालाई अनुरोध गर्दै आएको छ। गएको महिना सो कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई क्यानाडाले गिरफ्तार गरेको थियो। यस्ता घटनाले चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आएको छ। विगत १२ वर्षमा यस्को उत्पादनहरुमा कमी आएको छ र यस्तै स्थिति रहेमा आउँदो २ वर्षमा चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने कुरा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय परिषद्मा चिन्ता व्यक्त गरेकाा छन्।

आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएपछि, चीन विश्वका विभिन्न अविकसित देशहरुलाई आफ्नो प्रभाव पार्न दूरगामी रणनीति अन्तरगत वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ। आर्थिक रुपमा प्रभावित पार्न सकियो भने राजनैतिक रुपमा पनि त्यो देशलाई आफ्नो अनुकूलको बनाउन सकिन्छ भन्ने आंकलन चीनको रहेको देखिन्छ।

पहिलो चरणमा अफ्रीकाका कैयन पिछडिएका देशहरुमा जहाँ धेरै खानीहरु छन् र विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरु व्याप्त छ ती देशहरुमा ठूलो लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई पठाईयो। त्यहाँका सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै ऋण उपलव्ध गराउने काममा तीव्रता दिएको छ। त्यस्तै मध्य एसिया, दक्षिण एसियाका देशहरुलाई प्रभावित पार्न र शक्ति विस्तार गर्न लागिपरेको छ। चीन निरन्तर रुपमा आफ्नो प्रतिष्पर्धी देशहरु अमेरिका, युरोपीयन युनियन, भारत र रुसलाई पछि पार्दै अन्य देशहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने काममा लागेको देखिएको छ। त्यसै कारणले चीनले आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई भन्दा बाह्य अन्य देशहरुमा बढी ऋण प्रवाह गरिरहेको छ।

तर अहिले आएर ती ऋणहरुबाट निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरुबाट अपेक्षा गरिए अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा चीन चिन्तित देखिन्छ। र ऋण लिएका देशहरुलाई पनि ठूलो भार र दायित्व बोक्नु परेको छ। उदाहरणको लागि चीनले भारतको व्यापारलाई प्रभावित पार्न श्रीलंकामा बन्दरगाह निर्माण गर्न ७० अर्व डलर ऋण प्रदान गरेर सम्पूर्ण आफैले निर्माण कार्यमा हात हाल्यो तर त्यो हदवोद बन्दरगाह सोँचे जस्तो उपयोगमा आउन सकेन, आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सकेन, श्रीलंकाले साँवाको त परै जाओस् व्याज समेत तिर्न नसक्ने भनेपछि ९० वर्षको लागि चीन आफैले संचालन गर्ने जिम्मा लियो।

त्यस्तै माल्दिभ्समा साढे ८ अर्व डलर ऋण दिएर नयाँ एयरपोर्ट बनाउन चीनले तत्परता देखायो, मलेसियामा झन्डै ३ अर्व डलरको रेलवे आयोजना पनि बनाउन सहमति गरायो, तर सत्ता परिवर्तन पछि दुवै आयोजना आर्थिक रुपले उचित नदेखाएकाले त्यस देशका सरकारद्वारा रद्द गरियो। अहिले चीनले हात हालेको पाकिस्तानको ग्वादर कोरिडोर अप्ठेरो स्थितीमा छ।

६२ अर्व डलर लागन रहेको ग्वादर राजमार्ग र बन्दरगाहमा धेरै रकम खर्च भएको छ। तर सो आयोजना निर्माण हुने प्रान्त वलुचीस्तानका जनताले विरोध गरिरहरेका छन्। यत्रो ऋण हामी बोक्न सक्दैनौ यो बन्दरगाह आवश्यक छैन भनेर आवाज उठेपछि काम रोकिएको छ। केनियामा ४ अर्ब डलर खर्च गरेर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भयो, तर लागतको कारणले टिकटदर उच्च, व्यवस्थापन खर्च धेरै भएको कारणले यात्रुहरु रेलसफर गर्न हिचकिचाए, फलस्वरुप दैनिक २ पटक रेल चल्ने गर्दछ, र यो आयोजना केन्याको लागि ठूलो भार भएको छ।

त्यस्तै लाओस जस्तो देशमा झन्डै ७ अर्व डलरमा रेलवे मार्ग निर्माण कार्यमा जुटेको छ जडीबुटी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा १२ अर्व डलरको लागतमा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको छ। यो सवै चीनको आर्थिक रुपमा अन्य देशहरुलाई उपनिवेश बनाउने र आफ्नो अधीनमा राखिराख्ने रणनीति अनुसार अगाडि बढाईएको आयोजना हो तर आर्थिक रुपमा फलदायी नभएको कारणले चीन पनि चिन्तित छ। र रणनीतिलाई परिवर्तन गर्न लागेको पाईन्छ।

त्यसै अनुरुप नेपालमा केरुङ काठमाण्डौ पोखरा लुम्विनी रेलमार्गलाई वेल्ट एण्ड रोड कार्यक्रम अन्तरगत राखिएको आयोजना हो। चीनले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न ठूलो प्रयास गरिरहेको छ। भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा धेरै आश्वासनहरु नदिएको होईन, तेल दिन्छु भन्यो, पारवहन सुविधा दिन्छु भन्यो, रेलमार्ग बनाईदिन्छु भन्यो, भूकम्पले विगारेको खासा कोदारी मार्ग छिटो बनाईदिन्छु भन्यो, ट्रान्सहिमालय विद्युत लाईन निर्माण गर्छु भन्यो, तर आजसम्म ती कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन। भौगोलिक रुपमा चीनको तिब्बत क्षेत्र भएर चीनका अन्य बन्दरगाहमा पहुँच पुग्नु अत्यन्तै जटिल कार्य हो। त्यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रब बाट ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्नु पनि त्यति सहज छैन्।

रेलमार्ग निर्माणको हकमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। सिगात्सेवाट केरुङ रेलमार्ग निर्माण नभएसम्म काठमाण्डौ रेलमार्ग बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। केरुङवाट काठमाण्डौ ल्याउन भौगर्भिक कारणले तीव्रगतिको रेल आउन सक्नेमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आशंका गरेका छन्, त्यस माथि चीन नेपालको व्यापार असन्तुलित छ।

अहिलेको व्यापारिक अवस्था हेर्ने हो भने केरुङबाट काठमाण्डौ ५० कन्टेनर सामान आयो भने नेपालले एउटा कन्टेनर सामान मात्र पठाउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा लाभ प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् र रेलमार्ग नै धान्न नसकिने अवस्थामा देखिएको छ। धिमा गतिले मात्र रेल चल्न सक्ने भएको हुनाले ल्हसाबाट सिगात्से २५३ किलोमिटर, सिगात्सेवाट केरुङ ५६४ किमी, केरुङबाट काठमाण्डौ ७२ किमी, काठमाण्डौबाट पोखरा १६४ किमी दूरी गरी जम्मा १०५३ किमीको यात्रामा पोखरा आईपुग्न लगभग १६ देखि १८ घण्टा लाग्ने देखिन्छ।

यदि त्यो पनि मध्यम गतिको ७० किमी प्रतिघण्टा दौडने रेल भयो भने यो अवस्थामा कति यात्रु आउन र जान सक्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ, र अहिले केरुङको बाटोबाट आउने जाने यात्रु संख्या १ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ। त्यसैले पनि रेलमार्ग निर्माणमा संशय देखिन थालेको छ। किनभने लगानी सम्मेलनमा काठमाण्डौ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग २८३ करोड डलर लागत सोकेशमा राखिएको पाईएको छ। त्यसमाथि उक्त रेलमार्ग चिनियाँ सरकारले अनुदानमा बनाईदिने चाहना नेपालले राखेको छ भने चीन यसबारे मौन छ। तर सर्भे डिजाईन आफ्नै खर्चमा बनाईदिन चीन सकरात्मक छ। डिपिआर तयार पार्न पनि ठूलो लागत लाग्ने यो आयोजना रेलमार्ग आर्थिक रुपमा संभव छ छैन्, नेपालले थेग्न सक्ने नसक्ने आदि बारे चिनियाँ प्राविधिक टोली गंभीर परामर्शमा लागेको देखिन्छ।

चीन विश्वमा आफुलाई शक्ति देशका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेको छ। सैन्य शक्तिलाई मजवुत बनाउने, अन्तरिक्ष विज्ञानमा अब्बल सावित गर्ने, मिसाईल प्रक्षेपणको नयाँ प्रयोग गर्ने जस्ता काममा आफुलाई बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ। आफ्नै देशको सम्पूर्ण नागरिकलाई उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर उनीहरुको गतिविधिलाई नियमन गर्ने काममा लागेको छ।

सुधारको नाममा नागरिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न २० करोड क्यामेरा जडान गरिसकेको छ तर थप १० करोड जडान गर्ने क्रममा छ। गैरकानुनी काममा संलग्न, कर छल्ने, फरार रहेका अपराधीहरु, कर ऋण नतिर्ने, घुस लिने, काम नगनेर्हरु, कर्मचारीहरुको फोटोहरु ठूलो विल वोर्डमा निरन्तर देखाउने गरेको छ। प्रहरीले लगाउने चस्माको माध्यमबाट मानिस चिन्ने, छानविन गर्न मिल्ने प्रविधिको प्रयोगबाट झन्डै ३ करोड मानिसहरु छानविनको घेरा भित्र राखिएको छ।

शंकास्पद गतिविधिमा लागेको भनेर १ लाख भन्दा बढी उइगेर जातका मुसलमानहरुलाई क्याम्प खडा गरी छुटटै राखिएको छ। बढ्दो अपराध र भ्रष्टाचार, बढ्दो राजनैतिक असन्तुष्टी, सुस्ताएको अर्थतन्त्र, कमजोर मानव अधिकारको अवस्था अहिले चीनले सामना गर्नु परेको जटिल चुनौती हो, यस्तोलाई रेखदेख, निगरानी गर्न प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै आर्टिफिसियल ईन्टालिजेन्स प्रणाली लागु गरिरहेको छ।

जे भए पनि एकमात्र विश्वशक्ति देशको रुपमा रहेको अमेरिकालाई चुनौती दिन चीन दृढ रहेको पाईन्छ। त्यही अठोट र दृढताले चीन अझ शक्ति संचय गर्न तदारुकता देखाईरहेको छ। त्यसैले चीन अमेरिकासंगको व्यापारयुद्ध अन्त गरी फेरि आफ्नो आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउन तल्लीन देखिन्छ र भारतसंग आर्थिक र राजनैतिक रुपमा सन्तुलित नीति कायम राख्न उन्मुख छ। यी २ ठूला मुलुक भारत र चीनको छाँयाबाट मुक्त भई नेपालले आफ्नो विकास र आर्थिक रणनीति बनाउन जरुरी छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

भारतको गुजरात स्थित ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० विद्यार्थीको मृत्यु