नेपालमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको पनि ३० वर्ष भईसकेको रहेछ। यो लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहँदा राजनैतिक रुपमा निकै लामो रुपान्तरण भईसकेको छ। राजसंस्था सहितको बहुदलीय व्यवस्थाबाट राजाविहीन गणतन्त्र शासन प्रणालीमा पुगिसकेको छ। एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय प्रणाली अन्तरगत ३ तहको सरकार प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ। सामाजिक रुपमा समावेशी सिद्धान्तअनुरुप हरेक तह र ठाउँमा आरक्षण पद्धति अवलम्वन गर्ने परिपाटी लागु भएको छ। सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि, अधिकारप्रति सजगता, सहभागितामूलक प्रणालीको विकास भएको छ, तर पनि जनताले अपेक्षा गरेको परिणाममुखी र समृद्धिमुखी प्रणाली विकसित हुन सकेको छैन।

यो ३० वर्षको अवधिमा सवैभन्दा कमजोर पक्षचाँही राजनीतिक संस्कारलाई उच्च ठाँउमा लैजान सकिएको छैन। निर्णयकर्ताहरुमा सदाचार प्रणाली अवलम्बन गराउन सकिएको छैन। शक्ति र सत्ताप्रति आशक्त र पूजा गर्ने चलन अझ बढेको छ। सीमित पहुँच पुगेका धनाढ्य वर्ग झनझन धनी भएका छन्। मध्यम वर्गीय जनता झन कमजोर हुँदै गएको पाईन्छ। भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। नातावाद, कृपावाद र राजनीतिवाद झन बलियो बनेको छ। राजनैतिक निष्ठा र आस्थामा प्रहार हुने क्रम बढेको छ।

पैसा हुनेहरुको आवाज राजनीतिले सुन्ने भएको छ। तर कमजोर वर्गको आवाज न सरकारले सुन्छ, न राजनीतिले सुन्न भ्याएको छ। विधिको शासन सहित सुशासन कमजोर भएको छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने ले नलिने भएको छ। सत्तासीन पार्टीले सरकार चलाउनु पर्नेमा सरकारले पार्टीहरुलाई संचालन गर्ने प्रपंच हुँदैछ। सरकारले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएर चलाउनु पर्नेमा कर्मचारीहरुबाट सरकार प्रभावित हुने क्रममा छ।

संघीय प्रणाली अनुसार ३ तहका सरकारको काम कारवाही स्रोत र साधन अधिकारको वाँडफाँडमा स्पष्टता सहित संचालन हुनपर्नेमा आजसम्म अन्योल कायम रहेको कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिहरहेका छन् भने स्थायित्व र सुरक्षाको नाममा केन्द्रीय सरकार आफ्नो पकड कामय गर्न आतुर देखिन्छ। मन्त्रीपरिषद् भन्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गरी सवै ठाँउमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउने तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यसका बावजुदपनि सरकारको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ।

राजनैतिक दलहरु प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा गैरराजनीतिक क्षेत्र मार्फत राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने परम्पराको सुरुआत हुन थालेको देखिन्छ। प्रतिपक्ष दल प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिक निगरानी समेत कमजोर बन्दै रहेको अवस्थामा संसदीय समितिका निर्देशन समेत सरकारले वेवास्ता गर्ने अवस्थामा थुप्रै अनियमितता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु उजागर भईरहँदा पनि सरकारकाले कृयाशीलता र कारवाही अगाडि नबढ्नुले आमनागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। यो लामो ३० वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नेपालमा सुशासनयुक्त सरकारको प्रत्याभूति किन हुन सकिरहेको छैन यो निकै गहन प्रश्न उठिरहेकोछ।

राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संगै काम गर्ने शैली र सोँच प्रगतिशील तथा अग्रगामी नीति र नियम बन्न नसक्नु र बनेका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेर फितलोपन देखाउने कार्य किन भईरहेको छ। सम्पत्तिमा असीमित पहुँच, आम्दानीमा असमानता, शिक्षामा असमानता, स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्नु, अझै पनि कर प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु, सवै नागरिकसंग उठाउने अप्रत्यक्ष कर अझै २/३ अंश रहनु। तर आम्दानी गर्नेहरुसंग कर उठाउनुपर्ने करको रकमको अंश सानो हुनुले पनि विभेदकारी नीति यथावत रहेकोछ।

सामाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दै शासन संचालन गरिरहेको सरकारले हुने खाने र पहुँच भएका वर्ग र पहुँचन भएका सीमित आम्दानी गरी स्वाभिमान पूर्वक कानूनसम्मत जीवन यापन गरिरहेका वर्गबीच किन विभेद गरिरहेको छ, यो बुझिनसक्नु भएको छ। शक्तिशाली, पहुँच भएका राजनैतिक संरक्षणप्राप्त भएका वर्गहरुबाट जे जस्तो गरेपनि सरकार मूकदर्शक बनिरहने तर कमजोर वर्ग पहुँच नभएका र नसक्नेहरु निरीह बन्नुपर्ने कस्तो विडम्वना? सरकारको समानता न्यायोचित विधिको शासन लागू गर्ने घोषणाले गिज्याईरहेको छ।

ठूलो रकमको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सुझाव दिएपछि सरकारले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयहरुले यो आ.व. मा २१ हजार ८५ करोड फछ्र्याैट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तोकेका र काम नगर्नेहरुलाई जवाफ नदिनेहरुलाई सजाय, विभागीय कारवाही गर्ने, क्रियाशील नहुनेहरुलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति नदिने समेतको निर्णय गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो, तर विडम्वना सो अनुसार कार्यान्वयन नै हुँदैन।

एउटा उदाहरण नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया स्वयम् छन्। तेस्रो ठूलो बेरुजु रहेको यो मन्त्रालय बेरुजु फर्छ्यौटमा कमजोर देखिएपनि सो मन्त्रालयका सचिव नै संवैधानिक पदमा सिफारिस हुनु सिफारिस गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्ने संयोजक मुख्य सचिव नै मौन रहनुले सरकारको करनी र कथनीमा ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ।

अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक सरकारी पनि रहेको छ। हाल देशभर ३४ हजार ५०० जति सरकारी संस्थाहरु छन्। झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो सदस्यहरुबाट निक्षेपको रुपमा संकलन गरी २७३ अर्ब रुपैयाँ ऋणप्रवाह गरेको पाईन्छ। यी सवै सहकारीहरुले नियमन निकायलाई नियम अनुसार प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ, ऋण कहाँ कुन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ, के कस्तो गतिविधि संचालन गरिएको छ आदि।

तर केवल ७ प्रतिशत, २५०० सय सहकारी संस्थाले मात्र विवरण बुझाएको प्रतिवेदन छ। भने अन्यको स्थितिवारे स्वयम् नियमन गर्ने निकायले नै थाहा नपाएको कुरा व्यक्त गर्छन, सर्वसाधरणको पूँजी वचतबारे सरकारले कुनै ध्यान दिन नसक्नुले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अघिल्लो आ.व.मा ११ ओटा सहकारी संस्थाका संचालकहरुले वचतकर्ताको ८४० करोड डुवाएर वेपत्ता भएको उल्लेख छ। संचालकहरु भागे पछि के भएको भनेर खोज्नु पर्ने सरकारी चलनले देश कस्तो सुशासन उन्मुख छ प्रष्ट हुन्छ।

करोडौ रुपैयाँ राजस्व बाँकी हुँदा करोड रुपैयाँ विद्युतको शुल्क बाँकी रहँदा, दूरसंचार कम्पनीको करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहँदा, करोडौ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहँदा पनि नागरिक उडड्यन प्राधिकरण चुपचाप रहँदा हाम्रो सरकारी संयन्त्र कसरी संचालन हुने रहेछ, भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ३ महिना विजुलीको शुल्क नतिर्दा सामान्य नागरिकको मिटरको लाईन काटने प्राधिकरण करोडौं बाँकी हुँदा चुपचाप तमासा हेरी बस्छ, टेलीफोनको पैसा नतिर्दा लाईल काट्छ तर करौडौँ नतिर्ने सेवाप्रदायक संस्थाले नतिर्दा पनि सुविधाबाट वञ्चित छैन। जताततै यस्तै विकृति र विसंगति देखिएका छन् तर सरकार किन हो किन चुपचाप छ। राजनैतिक पहुँचको आधारमा वा पैसावालको कारण वा संरक्षणका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हो? यदि हो भने सरकारबाट यस्ता भेदभाव हुनु वा आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु अनुचित हुन जान्छ।

सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गाको सम्वन्ध वा अनाधिकृत रुपले उपभोग गरेको जग्गा बारेमा कुरा गर्ने हो भने लामो फेहरिस्त तयार हुन्छ। कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा यस्ता गलत कामकारवाही हुँदा पनि सजाय नदिनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ। तारा गाँउ विकास समितिको जग्गा, नेपाल ट्रस्टको जमीन, गूठी संस्थानको जग्गाबारे शक्तिशाली पहुचवालाले कसरी आफ्नो कब्जामा पारेका छन भन्ने प्रतिवेदन आउँदा पनि कारवाही अगाडि नबढ्नु सरकारको लापर्वाही वा लाचारीपन के हो?

भर्खर ललिता निवासको जमीन गैरकानूनी अनियमित रुपमा बिक्री भएको र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले किनेको कुरा छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। फेवातालका जमीनहरु कसरी गैरकानूनी रुपमा कब्जा गरी निर्माण कार्य गरेकोमा न्यायालयले तत्कालै हटाउन आदेश दिदाँ पनि हटाउन नसक्नु, कोशी टप्पुका जमीनहरु मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुनु आदि संयौ उदाहरण उजागर भईसकेपछि सरकारको तदारुकता र सक्रियता बढेमा यस्ता काम गर्नेहरु विचौलियाहरु हतोत्साही हुने थिए, सरकारले सुशासन प्रदान गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अन्त्य गर्छु भन्ने घोषणाको सार्थकता हुने थियो।

आज देशले मागेको यही नै हो। विधिको शासन, न्याय र समानता हो। गलत गर्नेहरुलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण नहोस् भन्ने नै हो। ३० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो देशमा आम नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन प्रणालीबाट सवै नेपाली जनताले सुखानुभूति गर्न सक्षम होस्, देशको आवश्यकता र चाहना यही नै हो। “लुट्न सके लुट्” चरितार्थ हुन नदिऊँ।

देशले आशा र प्रतीक्षा गरिराखेको छ, पनामा पेपर्स र खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेका नाम र व्यक्ति जस्ले विदेशी वैंकमा अनुमति नलिईकन पैसा राखेका छन्, र विदेशबाट स्रोत नखुलीकन देशमा ल्याईएको दावी गरिरहेका छन्। यस वारेमा पनि आवश्यक छानविन अगाडि बढाएर तथ्य सत्य कुरा वाहिर ल्याउने छ, र गैरकानूनीकाम गरेका छन् भने कठघरामा तीव्यक्तिहरुलाई उभ्याईनेछ। ललिता निवासको जग्गा खरिद बिक्रीमा निक्लिएका नामहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाउने कुरामा जनता विश्वस्त छन्। वक्यौता राजस्व तत्कालै उठाउने प्रयत्नशीलता सरकारले देखाउने छ।