२०६२।०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कारणले आज भन्दा ७ वर्षअघि ०६३ वैशाख ११ गतेका दिन दलहरूको रोडम्याप अनुसार चल्ने भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेपछि लोक तान्त्रिक पद्धतिले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको हो। ०६३ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो। ०६३ जेठ ४ गते राजाका अधिकार कटौती गर्ने भनी प्रतिनिधिसभाले ऐनिहासिक घोषणा गर्‍यो। ०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी  भयो। २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकद्वारा राजालाई नारायणहिटीबाट हटाउने निर्णय भयो र गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो।  सो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। उनी हटेपछि हालसम्म प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम र खिलराज रेग्मी पाँच जनाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। हालसम्म ७ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधान बन्न सकेको छैन। संविधानसभा रहेको अवस्थामा संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिनु स्वाभाविक थियो। ०६९ जेठ १४ गते राति बाबुरामले संविधानसभा विघटन गराएपछि बावुरामको प्रधानमन्त्रित्वको बैधताको बारेमा राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा निकै विवाद भयो। अन्त्यमा ०६९ साल चैत १ गते प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा समेत चार दलीय गठबन्धनको सिफारिस अनुसार संविधानको धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गरी धारा १४८ अन्तरगत अन्तरिम संविधान संशोधन गरी खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ। धारा १४८मा व्यवस्थापिका संसद्को दुर्इ तिहाई बहुमतद्वारा मात्र संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था छ। संसद् नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। बाधा अड्काउको आदेशद्वारा संविधान संशोधन गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने व्यापक वहस भइराखेको छ। जे होस् संविधान संशोधन भइसकेको कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन।

सवोर्च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन हुन्छ हुँदैन भन्ने व्यापक चर्चा र वहस चलेको छ। संविधानको धारा १०६ मा सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य काममा लगाउनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। माओवादी पार्टीो हेटौंडा महाधिवेशनको अन्तिम दिनमा प्रचण्डले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्दछ भन्ने उद्घोष गरे। यसबाट राजनीतिक क्षेत्रमा तर· नै पैदा भयो। एमाओवादी, मधेसीमोर्चा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनुपर्दछ भने तर काङ्ग्रेस र एमालेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता बनाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। एमाले र काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूलाई अप्ठेरो पर्‍यो खिलराजलाई नल्याउँदा बाबुराम नै प्रधानमन्त्री रहने हुँदा वावुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्यका साथ काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू पनि खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण राजी भएको देखिन्छ। एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायापालिकाको प्रमुख हुनु शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पूर्णतः प्रतिकूल हुन्छ।

माओवादी पार्टीले विधि विधान संविधानवाद संवैधानिक सवोर्च्चता बहुलवादलाई मान्दैनन् र शक्ति पृथकीकरण पनि मान्दैनन्। माओवादीले विगतदेखि नै न्यायिक निकाय र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो एक दलीय अधिनायकवादी कार्यक्रम नेपालमा स्थापित गर्नको निमित्त अवरोधक शक्तिका रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको पद कायम राख्ने माओवादीको निर्णय न्यायिक निकायलाई कमजोर पार्ने चिन्तन होइन, भन्न सकिँदैन।

एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा बीचमा भएको २५ बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधानन्यायाधीश पद कायम रहने कुरा उल्लेख छ र का.मु.प्रधानन्यायाधीश रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विरामी परेको अवस्थामा वा कही गएको अवस्थामा सिनियर न्यायाधीश लाई का.मु. दिने व्यवस्था हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश सोभन्दा माथिको पद मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि खिलराजले तुरुन्त न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्दथ्यो। नागरिक समाज मानवाधिकारवादीहरू, बार एशोसिएसनले र चार पार्टीकाहेकका अन्य सम्पूर्ण पार्टीका नेताले र काङ्ग्रेस एमालेका केही नेता र अधिकांश कार्यकर्ता समेतले खिलराजले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। साथै सो निर्णयमा सहीछाप गर्ने शुलिस कोइराला, झलनाथले पनि राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको कुरा समाचारमा आएको छ। एमाओवादी र मधेसीमोर्चाले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुहुँदैन भन्ने अडानका कारणले खिलराजले राजीनामा दिएका छैनन्। कार्यरत प्रधानन्यायाधीशले निर्वाचन सरकारको अध्यक्षता गरेको भारतीय अधिनस्थ मुलुक भूटानमा छ। ग्रीस र ब·लादेशमा भूपू प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने चलन छ। सोबाहेक विश्वका कुनैपनि मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छैन।

नेपाल बार एशोसिएसनले शुरु देखिनै खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा माग गरेको छ। हाल बागलुङमा भएको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद् बैठकबाट खिलराजले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सो बैठकमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले खिलराज सवोर्च्च आदालतमा आए मैले राजीनामा दिनेछु भन्ने उद्घोष गरेका छन्। यो विवाद अझै बल्भिीएकै छ सुल्झन सकेको छैन।

अन्तरिम संविधानको धारा ६३ अनुसार ६०१ जना सभासद् रहने व्यवस्था गरिएको थियो। चार दल द्वारा २५ बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार सो धारा ६३ संशोधन गरिएको र ४९१ जना सभासद् रहने व्यवस्था गरिएको थियो तर माओवादी नेता प्रचण्ड समेतले ६०१ जनानै राख्नुपर्दछ भनी आफूले गरेको सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएर सो विवादलाई बल्झाइराखेका छन्। सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना सकेसम्म कम सभासद् राख्ने काम गरियोस् भन्ने छ। तर माओवादीले जनचाहनाविपरीत काम गर्ने गर्दछ। एमाले र काङ्ग्रेसले ४९१ नै राख्नुपर्दछ भन्ने अडान लिनुलाई राम्रै मान्नुपर्दछ।

फौजदारी अभियोग लागि सजायँ पाएकालाई निर्वाचनमा भाग लिन दिनुहुँदैन भन्ने अन्तरर्राष्ट्रिय मान्यता हो। हरेक देशको संविधानमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर माओवादी र मधेसी मोर्चाले फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बनाइनुपर्दछ भन्ने अडान लिई आवाज उर्ठाई निर्वाचन कानुन बनाउन अवरोध खडा गरेका छन् र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाई गरी रहेका छन्। उम्मेदवार हुनेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राम्रो व्यवस्था हो। निर्वाचन कानुन बनाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरामा अझै चार दलका शीर्ष नेताहरूमा सहमति हुन नसकेको कारणले मिति घोषणा भएको छैन। उक्त उल्लेखित भएका विषय थ्रेस होल्ड -मत सङ्ख्या निर्धारण ) अथवा राजनीतिक दलले निश्चित सङ्ख्यामा मत प्राप्त भएमा वैधानिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। आजभोली विश्वका जर्मनीलगायत ३६ देशमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था छ। खास गरेर समानुपातिक निर्वाचन पद्धति भएका मुलुकमा थ्रेस होल्डको नितान्त आवश्यकता मानिन्छ। नेपालको सर्न्दर्भमा आधा बहुमतीय प्रणालीबाट आधा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट सभासद् निर्वाचित हुने व्यवस्था हुँदा समानुपातिकतर्फ मात्र कम्तीमा १% थ्रेस होल्डको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। स-साना पार्टीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने गरेका छन्। पहिला थ्रेसहोल्ड प्रति माओवादी नेताहरू सकारात्मक देखिएका थिए हाल आएर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुहुँदैन भनी चको आवाज उर्ठाई आएका छन् भने काङ्ग्रेस एमालेले १% थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी आवाज उर्ठाई रहेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन पद्धति भएका मुलुकमा थ्रेसहोल्ड नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयमा माओवादी पार्टीका नेताहरूले विधि विधान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत अडान लिने गरेकाले निर्वाचन मितिको घोषणा हुन नसकेको हो निर्वाचन कानुन बनाउन चार दलका नेताहरूले सहमति बनाउनुपर्दछ अन्य दलका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ यदि चार राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भइ सिफरिस गर्न अप्ठेरो भएमा सरकारलाई निर्वाचन कानुन वनाउने जिम्मा दिने कुरामा पनि मतैक्यता छैन। आम नेपाली जनता निर्वाचनको मिति घोषणा चाँडो होस् भन्नेमा प्रतीक्षारत छन्। निर्वाचन आयोगले ल्याएको निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा १% सम्म थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्ने फौजदारी अभियोग लागेका र सजायँ पाएका व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न नपाउने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आदि विषय महत्त्वपूर्ण छन्। सो मस्यौदा अनुसार निर्वाचन कानुन बन्नु पर्दछ तत्कालमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)