हामी नेपाली हाम्रो नेपाल। पूर्वको मेची’नि हाम्रै हो। पश्चिम महाकाली’नि हाम्रै हो। उत्तरको हिमाल’नि हाम्रै हो। दक्षिणको तराई’नि हाम्रै हो हाम्रा यस्तै राष्ट्रिय गीतहरूमा राष्ट र राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको पाइन्छ। माथी दिएको राष्ट्रिय गीतको मर्म तथा भावनालाई कुठाराघात गर्नेर्तर्फ तथाकथित आन्दोलनकारीको अन्तिम उद्देश्य त होइन ?
‘नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पछि फर्केर मनन् गर्नु समय सान्दर्भिक हुनेछ। नेपालका विगत केही वर्षहरू नेपालीले कहिले नभुल्ने वर्षहरू मानिन्छन्। सात साल, पन्ध्र साल, सत्रह साल, छत्तीस साल, छ्यालीस प्रमुख हुन्। यहाँ राणाकालीन वर्षहरूलाई छाडेर सात सालपछि नेपालमा के के भयो – नेताहरू कस्ता थिए – देशमा उनीहरूबाट के कस्ता घात प्रतिघात भए त्यसको लेखा जोखा गर्दा देशले भाग्नुपरेका समस्या र समाधान प्रष्ट बुझन सजिलो होला।
स्व.पूर्व राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल देखिको घटना परिघटनाबाट प्रारम्भ गरिएको छ। स्व.राजा त्रिभुवनको स्वर्गारोहणपछि विक्रम सम्वत् २०११ साल चैत्र १ सोमबारको दिन स्व. राजा महेन्द्र गद्दी आसिन भएका थिए। स्व.राजा महेन्द्र सत्तामा आएको बेला राष्ट्र गम्भीर समस्याको स्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपालीहरूले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासन कालमा सरदार गुञ्जमान सिंह, आनन्द शमशेर, राजगुरु भोगेन्द्र राज, साहेवज्यू, पुरेन्द्र विक्रम शाहहरू राजाका सल्लाहकार थिए।ती सल्लाहकारको नियुक्तिमा तत्कालीन नेताहरू बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, सुवर्णयशमशेर तथा गणेशमान सिंह आदि सबैले घोर विरोध गरे।
विक्रम सम्वत् २०१२ वैशाख १९ का दिन स्व.राजा महेन्द्रले शासन सञ्चालनको विषयमा छलफल गरी राय सल्लाहा जान्न प्रत्येक दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नेताहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। स्व.राजा महेन्द्रले बोलाइएका राजनीतिक सम्मेलनमा १२९ दलका प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए भने सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजा पार्टीका नेताहरूले बहिस्कार गरेका थिए।तर पनि उक्त राजनीतिक सम्मेलनले ४ विषयमा सहमति गरेको थियो। १) प्रत्यक्ष शासन हुनुहुँदैन, (२) आमचुनाव हुनुपर्छ, (३) प्रजातान्त्रीक पद्धति हुनुपर्छ (४) सल्लाहकार सभा भंग हुनुपर्दछ भन्ने थियो।उक्त राजनीतिक सम्मेलनको निष्कर्षलाई स्वा.राजा महेन्द्रबाट पनि स्वीकारिएको अवस्था थियो। मुख्य चार दलहरूको राय लिएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्न राजाबाट सरसल्लाह माग हुँदा मतमतान्तरको कारण मन्त्रिमण्डल गठन हुन सकेन।
सन् १९५२ जनवरीको काण्डपछि देशबाट पलायन भएर चीनमा बसिरहेका डा.के.आई. सिंहको अनुरोधमा घर र्फकन अनुमति भाग गर्दा स्व. राजा महेन्द्रबाट माफी पाएका थिए। स्व. राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको बेला थियो। डा. के आई.सिंहको स्वदेश फिर्ताबारे नेताहरूमा सनसनी फैलियो। प्रत्यक्ष शासनको विरोधले गर्दा राजा महेन्द्रले टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सन् १९५६ जनवरी २७ मा सात सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरे। यही सरकारको पाला हो जसले प्रथम पञ्च वर्षीय योजना लागू छ। निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न ९ भागमा विभाजित गर्यो। ४ वर्षदेखि कम्युनिष्ट दलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट टंकप्रसाद आचार्यको सरकारलाई विरोध गरिरहेकोले सहयोगको निमित्त कम्युनिष्ट प्रतिको प्रतिबन्ध हटाउन परेको भनिन्छ।
आचार्यको मन्त्रिमण्डलको राम्रो कार्य हुँदाहुँदै घोर विरोधी नेपाली काङ्ग्रेस विरोधको अघिल्लो पंक्तिमा थियो। आम निर्वाचनप्रति आचार्यको स्पष्ट नीति नभएकोले अधिकांश दलहरू र अचम्म के पनि भयो भने प्रतिबन्ध हटाइएका कम्युनिष्टहरू पनि उनको विरोध गर्न थाले। जताततैबाट आचार्यको मन्त्रिमण्डल चेपुवामा परेकोले सन् १९५७ जुलाई ५ का दिन उनले राजीनामा गरे।
चीनबाट फर्केका डा. के. आई सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन भयो। जसमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि शिक्षा मन्त्री भए। डा.के.आई सिंहबाट सशंकित नेताहरू बीपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मीले सिंहको मन्त्रिमण्डललाई पतन गराउन संयुक्तरूपमा मोर्चा कसे। सिंहको विरोधमा पत्रकारहरू पनि लागे। चारै तर्फबाट राजा तथा सिंहको विरोध भएकोले सन् १९५७ नोभेम्बर १४ का दिन राजाबाट मन्त्रिमण्डल विघटन भयो।
काम चलाउ सरकारको गठन हुनुभन्दा पूर्व अनेकौं राजनीतिक दलहरूले सिंहको मन्त्रिमण्डलको विघटनको उपलक्ष्यमा हर्ष प्रकट गरे। देशमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले आम चुनाव गराइयोस् भनेर राजालाई विन्ती पत्र चढाए। त्यसै सर्न्दर्भमा छलफल गर्न विभिन्न दलहरूलाई राजदरवारमा बोलाइयो। तर कम्युनिष्टहरूलाई बोलाइएन। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. के.आई.सिंहको दलले भाग लिएन।
स्व. राजा महेन्द्रले २०१५ जेष्ट २ गते पुनः ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र्सुवण शमशेर पहिलो नम्बरमा थिए। स्वतन्त्र २ जना मन्त्रीमध्य भूपाल मान सिंह कार्की (मालपोत कार्यालयको प्रमुखबाट निवृत्त) पनि थिए।
यसरी १५ साल आउँदा नआउँदा स्व.राज महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालले गर्दा कुनै पनि सरकारले राष्ट्रको लागि राम्रो काम गर्न पाएको देखिँदैन। स्व. राजा महेन्द्रले १५ सालमा लागू गरेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ को आधारमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। जुन संविधान संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रमा आधारित थियो। विजयी ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू तुलसी गिरी स्व.सूर्य बहादुर थापा र विश्ववन्धु थापा, बहुदलीय व्यवस्थाका प्रतिगामीहरूले गर्दा बीपीको सरकार धेरै टिक्न सकेन।
विक्रम सम्वत्् २०१७ साल कात्तिक ३० गते निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरियो। सन् १९६० वि.सं. २७ मा स्व.राजा महेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा ९ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरे। जसमा उप-मन्त्री तुलसी गिरीलाई पहिलो नम्बरमा राखियो। अर्का काङ्ग्रेसी नेता स्व.सूर्यबहादुर थापा पनि मन्त्रिमण्डलको ४ नं.सदस्य थिए। यस्ता धेरै प्रतिगामी काङ्ग्रेसी नेताहरूको कर्तुतबाट नै पञ्चायती व्यवस्था झाँगिएर ३० वर्षसम्म रहन सफल भयो। स्व.राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि पूर्णकालीन सरकार बनेन्। पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि पूरा अवधिभर सरकार टिकेन।
मध्ययुगमा फ्रान्समा पनि सामन्ती प्रथा अन्तर्गत साना-साना राज्यमा देशलाई विभक्त गर्दा अङ्ग्रेजहरूले प्रान्सको केही भाग दाबा गरेको थिए। त्यही कारण सन् १४२९ मा ओर लियन्स ९इच्ीभ्ब्ल्क्० को लर्डाईमा अङ्ग्रेजहरू हार्नुपरेको पनि थियो। त्यो लर्डाई परम्पराको थियो। वैज्ञानिक हात हतियारको विकास भएको थिएन।
भारतको कूल क्षेत्रफल ३२ लाख ८७ हजार ७ सय ८२ वर्ग कि.मी. भू-भागमा नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय र १ वर्गकिलो मिटर भनेको मित्रराष्ट्र भारतको दा“जोमा ४ प्रतिशत मात्र नेपाललको भू-भागले ढाकेको छ। भारतका अधिकांश प्रदेश १ लाख ४९ हजार ४ सय ४४ वर्ग किलो मिटरमा फैलिएका छन् भने नेपालको भूमि भारतको धेरै प्रदेश भन्दा सानो छ।
त्यसकारण नेपालले ७ प्रदेशहरूको सीमाड्ढन गर्दा विज्ञहरूको राय लिए नलिएको थाहा भएन केवल हाम्रो एक प्रदेशको सरदर २१ हजार १ सय १२ वर्ग कि.मी.को हुने हुँदा प्रस्तावित हाम्रो प्रवेशहरू धेरै साना र विवाद खडा गर्नेबाहेक अरु केही हुनेवाला छैन। प्रदेश बनाउन परेमा उत्तर दक्ष्ँिण गरेर सङ्घीयतामा विभक्त गर्ने हो भने नेपाललाई ३ प्रदेश मात्र उपयुक्त हुन सक्दछन्।
नेपालाई सङ्घीय प्रदेशमा विभक्त गरेमा राष्ट्र विखण्डन हुन सक्ने भन्दै सुरुदेखि विरोध गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद् चित्रबहादुर के.सी. को सुजबुझ तथा दूरदर्शिताबारे सलाम छ। सभासद्को भविष्यवाणी चरितार्थ हुनाले कहिले नभएको टीकापुरको काटमारको पीडा नेपाली जनताले भोग्नुपर्यो।
नेपालीहरूमा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सद्भावको अपरिहार्य आवश्यकता छ न कि जातीय प्रवेशहरू नेपाललाई नफाप्ने टीकापुरको घटनाले पूर्व सन्ध्याको संकेत गर्दछ।
(लेखक तत्कालीन सराङकोट गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।सं.)
Related News
सम्बन्धित समाचार
मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरा महानगरको कार्यपालिकाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै एमाले आन्दोलित
दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय : सांसद पद नरहने
कार्तिक २१, २०८१आजदेखि छठ पर्व सुरु
कार्तिक २०, २०८१गण्डकीमा कहाँकहाँ घुम्ने ?
कार्तिक १९, २०८१पोखरामा भाइटीका महोत्सव
कार्तिक १८, २०८१मनाइँदै भाइटीका
कार्तिक १८, २०८१